एडवोकेट मनीराम शर्मा

एडवोकेट मनीराम शर्मा

लेखक के कुल पोस्ट: 32

शैक्षणिक योग्यता : बी कोम , सी ए आई आई बी , एल एल बी
एडवोकेट
वर्तमान में, 22 वर्ष से अधिक स्टेट बैंक समूह में अधिकारी संवर्ग
में सेवा करने के पश्चात स्वेच्छिक सेवा निवृति प्राप्त, एवं समाज
सेवा में विशेषतः न्यायिक सुधारों हेतु प्रयासरत

लेखक - एडवोकेट मनीराम शर्मा - के पोस्ट :

समाज

पुलिस  सुधार के लिए भारत इंग्लॅण्ड से सीखे …

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पुलिस दुराचरण के विरुद्ध लगातार शिकायतें  मिलती रहती हैं | वर्ष 2007  में बनाए गए विभिन्न राज्यों के विकलांग पुलिस कानून में प्रावधान की गयी कमेटियों का  आजतक गठन नहीं हुआ है व राजस्थान उनमें से एक है | यद्यपि इन कमेटियों के गठन से भी धरातल स्तर पर कोई लाभ नहीं होने वाला क्योंकि […]

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विधि-कानून विविधा

भारतीय पुलिस संस्कृति में भ्रष्टाचार की जड़ें

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भारतीय पुलिस में भ्रष्टाचार सर्वविदित और सुज्ञात  है| जो इस विभाग में ईमानदार दिखाई देते हैं वे भी लगभग ईमानदारी का नाटक ही कर रहे हैं और वे महाभ्रष्ट नहीं होने से ईमानदार दिखाई देते हैं|  भ्रष्ट  भी दो तरह के होते हैं – एक वे जो माँगते नहीं अपितु दान दक्षिणा स्वीकार करते है […]

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विधि-कानून समाज

जजों की नियुक्ति एक भ्रमजाल …!!

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मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति किरुबकरन ने एक अवमान मामले की सुनवाई में कहा है कि देश की जनता पहले ही न्यायपालिका से कुण्ठित है अत: पीड़ित लोग में से मात्र 10% अर्थात अतिपीडित ही न्यायालय तक पहुंचते हैं| सुप्रीम कोर्ट के जानमाने वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि भारत में न्याय मात्र 1% ही होता है| समय समय पर लोक अदालतें लगाकर समझौतों के माध्यम से मामले निपटाकर वाही वाही लूटी जाती है जबकि समझौते न्यायपालिका की सफलता न होकर विफलता है क्योंकि समझौते कमजोर पक्ष के हित की बलि देने पर ही संपन्न होते हैं

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विधि-कानून

पुलिस की मुठी में बंद स्वतंत्रता का अधिकार

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सात वर्ष तक सजा के अधिकांश मामलों में व्यक्ति के गायब होने , गिरफ़्तारी को टालने या अपने सामान्य निवास स्थान से भागने की संभावनाएं बहुत कम हैं .ऐसे मामलों में मात्र उपस्थित होने का नोटिस या समन , जैसी भी स्थिति हो , पर्याप्त होना चाहिए .मात्र उन मामलों में जहाँ आशंका हो कि […]

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विधि-कानून

भारत का फलताफूलता मुकदमेबाजी उद्योग

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भारतीय न्यायतंत्र उर्फ मुकदमेबाजी उद्योग ने बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध करवा रखा है। देश में अर्द्ध–न्यायिक निकायों को छोड़कर 20,000 से ज्यादा न्यायाधीश, 2,50,000 से ज्यादा सहायक स्टाफ, 25,00,000 से ज्यादा वकील, 10,00,000 से ज्यादा मुंशी टाइपिस्ट, 23,00,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस व्यवसाय में नियोजित हैं और वैध–अवैध ढंग से जनता से धन ऐंठ […]

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विधि-कानून समाज

भारतीय न्याय व्यवस्था पर श्वेत-पत्र

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उदारीकरण से देश में सूचना क्रांति, संचार, परिवहन, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में सुधार अवश्य हुआ है किन्तु फिर भी आम आदमी की समस्याओं में बढ़ोतरी ही हुई है| आज भारत में आम नागरिक की जान-माल-सम्मान तीनों ही सुरक्षित नहीं हैं| ऊँचे लोक पदधारियों को सरकार जनता के पैसे से सुरक्षा उपलब्ध करवा देती है और […]

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राजनीति

अरविन्द बाबू दिल्ली का सिंहासन कोई फूलों की सेज नहीं काँटों भारा ताज है ….

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  केजरीवाल जी आपने  जनता को काफी कुछ मुफ्त में देने और भ्रष्टाचारमुक्त शासन देने का वादा  किया है | लोकपाल कानून तो आपके दायरे में ही नहीं है और  इस कानून से भी जनता का कितना  भला हो सकता है मैं नहीं जानता किन्तु यह अवश्य जानता हूँ कि राजस्थान में लोकायुक्त कानून 40 […]

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राजनीति

जय मूर्छित लोकतन्त्र की!!

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लालू यादव के परिजनों ने  सुप्रीम कोर्ट में 1 मार्च 2007 को रिव्यु याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट द्वारा केन्द्रीय  अन्वेषण ब्यूरो को राज्य सरकार की सहमति के बिना जांच का आदेश देने को क्षेत्राधिकार से बाहर बताया और कहा कि यह राजनीति से प्रेरित है | याचिका पर न्यायाधिपतिगण कबीर और दत्तु ने सुनवाई […]

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विधि-कानून

भारतीय संविधान -कमजोर लोगों के शोषण का एक साधन

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श्री सेठ दामोदर स्वरुप ने डॉ राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में दिंनाक 19.11.1949 को संविधान सभा में बहस को आगे बढाते हुए आगे  कहा कि महात्मा गाँधी ने अपने जीवनभर विकेन्द्रीयकरण की वकालत की है| आश्चर्य का विषय है उनके विदा होते ही हम इस बात को भूल गए हैं और राष्ट्रपति व केंद्र को […]

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विधि-कानून

भारतीय संविधान –आम जनता के साथ एक सुनियोजित और संगठित धोखाधड़ी

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हमारा नेतृत्व भारतीय संविधान की भूरी-भूरी प्रशंसा करता है और जनता को अक्सर यह कहकर गुमराह करता रहता है कि हमारा संविधान विश्व के विशाल एवं विस्तृत संविधानों में से एक होने से यह एक श्रेष्ठ संविधान है| दूसरी ओर इसके निर्माण के समय ही इसे शंका की दृष्टि से देखा गया था| डॉ राजेंद्र […]

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विधि-कानून

गिरफ्तारी और जमानत – एक दुधारू गाय

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वैसे तो संविधान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को एक अमूल्य मूल अधिकार माना गया है और भारत के सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के विषय में काफी दिशानिर्देश दे रखें हैं किन्तु मुश्किल से ही इनकी अनुपालना पुलिस द्वारा की जाती है| सात साल तक की सजा वाले अपराधों के अभियुक्तों को गिरफ्तार […]

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राजनीति विधि-कानून

सांसदों का वेतन छ: लाख रुपये प्रतिमाह करने की साजिश

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देश के सांसदों का प्रतिमाह वेतन, वर्ष जो 2005 तक 4000 रूपये था, को दिनांक 12.09.2006 से 16000  और शीघ्र ही दिनांक 18.05.09 से बढाकर 50000 रूपये कर दिया गया है! दूसरी ओर न्यूनतम मजदूरी की ओर देखें तो यह वर्ष 2005  में रुपये 2500 रूपये थी जो 2009  में बढ़कर मात्र 4000 रूपये ही […]

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