प्रदीप कुमार वर्मा

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शख्सियत समाज साक्षात्‍कार

सुमित्रानंदन पंत : प्रकृति का सुकुमार कवि, छायावादी युग का स्तंभ

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महान साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत की जयंती 20 मई पर विशेष… साहित्य सृजन से लेकर स्वाधीनता आंदोलन के सेनानी, मानवतावादी दृष्टिकोण लोगों के लिए है प्रेरणा पुंज -प्रदीप कुमार वर्मा सुमित्रानंदन पंत आधुनिक हिंदी साहित्य में ‘छायावादी युग’ के श्रेष्ठ कवि थे। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति के उपासक और प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करने वाले कवि के रूप में भी जाना जाता है। पंत को ऐसी कविताएँ लिखने की प्रेरणा उनकी अपनी जन्मभूमि उत्तराखंड से ही मिली। जन्म के छह-सात घंटे बाद ही माँ से बिछुड़ जाने के दुख ने पंत को प्रकृति के करीब ला दिया था। पंत ने सात वर्ष की अल्प आयु में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। उनकी कविताओं में प्रकृति का सौन्दर्य चित्रण के साथ-साथ नारी चेतना और ग्रामीण जीवन की विसंगतियों का मार्मिक चित्रण देखने को मिलता हैं। यही वजह है कि सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी जाना जाता है। यही नहीं पंत जी का साहित्य सज्जन आज भी प्रासंगिक और अनुकरणीय माना जाता है।         सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड राज्य बागेश्वर ज़िले के कौसानी में 20 मई 1900 को हुआ था। सुमित्रानंदन पंत के पिता कानाम गंगादत्त पंत और माता का नाम सरस्वती देवी था।  यह विधाता की करनी ही थी कि पंत के जन्म के कुछ घंटो बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। जिसके बाद उनका लालन-पोषण उनकी दादी ने किया। बचपन में उनका नाम गुसाईं दत्त था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव से ही शुरू की। लेकिन हाई स्कूल के समय रामकथा के किरदार लक्ष्मण के व्यक्तित्व एवं लक्ष्मण के चरित्र से प्रभावित होकर उन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया।   हाई स्कूल के बाद वह वाराणसी आ गए और वहां के जयनारायण हाईस्कूल में शिक्षा प्राप्त की।            इसके बाद सुमित्रानंदन पंत वर्ष 1918 में इलाहबाद चले गए और ‘म्योर कॉलेज’ में बाहवीं कक्षा में दाखिला लिया। उस समय पूरे भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। इलाहाबाद में पंत गांधी जी के संपर्क में आए। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने म्योर कॉलेज को छोड़ दिया और आंदोलन में सक्रिय हो गए। इसके बाद वह घर पर रहकर स्वयंपाठी के रूप में हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करने लगे। इसके साथ ही सुमित्रानंदन पंत अपने जीवन में कई दार्शनिकों-चिंतकों के संपर्क में आए।  गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और श्रीअरविंद के प्रति उनकी अगाध आस्था थी। वह अपने समकालीन कवियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और हरिवंशराय बच्चन से भी प्रभावित हुए।            पंत जी के साहित्य में प्रकृति का प्रमुखता से चित्रण मिलता है। इस संदर्भ में पता चलता है कि उनकी मां के स्वर्गवास के बाद प्रकृति की रमणीयता ने पंत जी के जीवन में माँ की कमी को न केवल पूरा किया, बल्कि अपनी ममता भरी छाँह में पंत जी के व्यक्तित्व का विकास किया। इसी कारण सुमित्रानंदन पंत जीवन-भर प्रकृति के विविध रूपों को प्रकृति के अनेक आयामों को अपनी कविताओं में उतारते रहे। यहां यह भी बताना उचित रहेगा की सत्य, शांति, अहिंसा, दया, क्षमा और करुणा जैसे मानवीय गुणों की चर्चा बौद्ध धर्म-दर्शन में प्रमुख रूप से होती है। इन मानवीय गुणों को पंत जी की कविताओं में भी देखा जा सकता है।       प्रकृति के प्रति प्रेम और मानवीय गुणों के प्रति झुकाव के चलते उनका लेखन इतना शशक्त और प्रभावशाली हो गया था कि वर्ष 1918 में महज 18 वर्ष की आयु में ही उन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना ली थी।  उनका रचनाकाल वर्ष 1916 से 1977 तक लगभग 60 वर्षों तक रहा। इस दौरान उनकी काव्य यात्रा के तीन प्रमुख चरण देखने को मिलते हैं। इसमें प्रथम छायावाद, दूसरा प्रगतिवाद और तीसरा श्रीअरविंद दर्शन से प्रभावित अध्यात्मवाद रहा हैं।  सुमित्रानंदन पंत का संपूर्ण जीवन हिंदी साहित्य की साधना में ही बीता। इस दौरान सुमित्रानंदन पंत द्वारा अनेक कालजयी रचनाओं का सृजन किया गया। इनमें ग्रन्थि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चाँद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम आदि शामिल हैं। उनके जीवनकाल में उनकी 28 पुस्तकें भी प्रकाशित हुईं।              हिंदी साहित्य की समग्र एवं समर्पित सेवा के लिए उन्हें वर्ष 1961 में पद्मभूषण,वर्ष 1968 में ज्ञानपीठ पुरष्कार के साथ-साथ साहित्य अकादमी तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे उच्च श्रेणी के सम्मानों से सम्मानित किया गया।  पंत जी के हिंदी साहित्य सृजन की इस लंबी यात्रा में 28 दिसंबर 1977 को 77 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। इसी के साथ छायावाद के एक युग का अंत हो गया। छायावादी कवि एवं साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनके साहित्य सृजन के दीप संपूर्ण मानवता के पथ को आलोकित कर रहे हैं। जीवन की नश्वरता पर लिखी गई उनकी कविता लहरों का गीत ” चिर जन्म-मरण को हँस हँस कर हम आलिंगन करती पल पल, फिर फिर असीम से उठ उठ कर फिर फिर उसमें हो हो ओझल” आज भी जीवन की नश्वरता और संघर्षों के बाद फिर उठ खड़े होने के जज्बे को मानवता के लिए एक प्रेरणा पुंज के रूप में दिखाई पड़ती है।

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लेख

दूरसंचार क्रांति : कबूतर से की-बोर्ड तक का “सफर”

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विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई पर विशेष… प्रदीप कुमार वर्मा प्राचीन काल में कोई संदेश या कोई चिट्ठी भेजने के लिए कबूतरों या फिर दूत और संदेशवाहक की परंपरा देखने को मिलती है। डाक सेवा के शुरू होने के बाद में पोस्टमैन से यह काम करते थे लेकिन समय के साथ बदलते दौर में अब सूचना और संदेश के भेजने की प्रकृति तथा जरिया भी बदल चुका है। आज इंटरनेट की वजह से संदेश पहुंचाना आसान हो गया है। आज का युग सूचना का युग है। इसी वजह है कि बदले जमाने में “दूरसंचार” ने पृथ्वी और आकाश की सम्पूर्ण दूरी को मिटा दिया है। दूरसंचार क्रांति के माध्यम से ना केवल देश,अपितु विश्व के कोने-कोने में सूचनाओं का आदान-प्रदान तीव्र गति से हो रहा है। यही वजह है कि आज फोन, मोबाइल और इंटरनेट लोगों की प्रथम आवश्यकता बन गये हैं। दूरसंचार क्रांति का ही असर है कि अब सूचना का सफर कबूतर से लेकर कीबोर्ड तक आ चुका है।         दूरसंचार का उदेश्‍य था कि देश दुनिया  के हर आदमी तक सूचना पंहुचे ओर संचार सुलभ हो। इसलिए विश्व दूरसंचार दिवस के दिन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के फायदों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की जाती है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना और साल 1865 में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ समझौते पर हस्ताक्षर होने की याद में मनाया जाता है। मार्च 2006 में एक प्रस्ताव को अपनाया गया था, जिसमें कहा गया है कि हर साल 17 मई को विश्व सूचना समाज दिवस मनाया जाएगा। विश्व दूरसंचार दिवस मनाने की परंपरा 17 मई 1865 में शुरू हुई थी लेकिन आधुनिक समय में इसकी शुरुआत वर्ष 1969 में हुई। तभी से पूरे विश्व में इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।      भारत में दूरसंचार क्रांति के अतीत के बारे में पता चलता है कि वर्ष 1880 में दो टेलीफोन कंपनियों ‘द ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड’ और ‘एंग्लो इंडियन टेलीफोन कंपनी लिमिटेड’ ने भारत में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना करने के लिए भारत सरकार से संपर्क किया। इस अनुमति को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि टेलीफोन की स्थापना करना सरकार का एकाधिकार था और सरकार खुद यह काम शुरू करेगी। इसके बाद वर्ष  1881 में सरकार ने अपने पहले के फैसले के ख़िलाफ़ जाकर इंग्लैंड की ‘ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड’ को कोलकाता, मुंबई, मद्रास (चेन्नई) और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए लाइसेंस दिया। इससे 1881 में देश में पहली औपचारिक टेलीफोन सेवा की स्थापना हुई।          इसी क्रम में 28 जनवरी, 1882 भारत के टेलीफोन इतिहास में ‘रेड लेटर डे’ है। इस दिन भारत के तत्कालीन गवर्नर-जनरल काउंसिल के सदस्य मेजर ई. बैरिंग ने कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की घोषणा की। कोलकाता के एक्सचेंज का नाम ‘केंद्रीय एक्सचेंज’ था।  केंद्रीय टेलीफोन एक्सचेंज के 93 ग्राहक थे। मुंबई में भी 1882 में ऐसे ही टेलीफोन एक्सचेंज का उद्घाटन किया गया था। इसके बाद में संचार क्रांति में बदलाव आया और 2जी के बाद 3जी, 4जी तथा 5 जी स्पेक्ट्रम के जरिए मोबाइल सेवा अस्तित्व में आई। दूरसंचार के क्षेत्र में इंटरनेट के जरिये हमें घर में मोबाइल , कंप्यूटर, लैपटॉप,या टीवी में देखने में मिलता है।  वर्तमान समय में दूरसंचार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंटरनेट है।           इसमें कोई शक नहीं है कि जिन लोगों की पहुंच इंटरनेट तक है, उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दूरसंचार की सहायता से हम ऑनलाइन मोबाइल के द्वारा बिजली एवं नल का बिल, डिस्क रिचार्ज, बैंकिंग, बीमा तथा अन्य काम अपने घर में बैठे-बैठे ही पूरा कर सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा महिला, बच्चे तथा बुजुर्गों को मिलता है। जिनके लिए यह सभी काम बहुत आसान और आरामदायक बन जाते है। इंटरनेट के जरिए हम असंख्य सूचनाओं को पलक झपकते ही मात्र कुछ चंद सेकेंड में प्राप्त कर लेते हैं। इंटरनेट सिर्फ सूचनाओं के लिहाज से ही नहीं, बल्कि सोशल नेटवर्किग  के लिए अब अहम बन चुका है।  गूगल के ई-मेल, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम जैसे फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, थ्रेड तथा अन्य सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए से हजारों किलोमीटर की दूरियां सिमट कर अब चंद सेकेंड के फासले में बदल गयी हैं।           पहले जहाँ किसी से संपर्क साधने के लिए लोगों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, वहीं आज मोबाइल और इंटरनेट ने इसे बहुत ही आसान बना दिया है। आज  इंटरनेट ने हमारे जीवन को सरल बनाने में अहम योगदान दिया है, उसी तरह इसने कई ऐसी समस्याएँ भी उत्पन्न कर दी हैं, जिससे कहीं न कहीं हमारा समाज दूषित हो रहा है। देखें तो आज इंटरनेट पर काम कम और इसका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। पोर्नोग्राफी जैसी समस्या इंटरनेट के हर हिस्से में पहुंच चुकी है। देखने में यह आया है कि नासमझ लोग अपने यार-दोस्तों की तस्वीरें इंटरनेट पर डाल देते हैं, लेकिन अश्लीलता परोसने वाली वेबसाइट्स उन्हें चुराकर उनका दुरुपयोग करना शुरू कर देती हैं। इसके सामने एक और बड़ी चुनौती साइबर अपराध भी है, जिसकी आड़ में लोग अफवाह फैला कर देश में साइबर युद्ध जैसे हालात पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं। इन सब नकारात्मक तथ्यों के बावजूद भी दूरसंचार तकनीक आज भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देशों में समृद्धि के लिए सहायक सिद्घ हो रही है।  प्रदीप कुमार वर्मा

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राजनीति

सीजफायर पर रजामंदी, जारी  आर्थिक “मोर्चाबंदी”, पाक के लिए भारतीय बंदरगाह एवं एयर स्पेस बंद

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प्रदीप कुमार वर्मा कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत में आतंकवाद पर कड़े प्रहार के लिए “ऑपरेशन सिंदूर” चला कर आतंकी तथा उनके आकाओं को करारा जवाब दिया है। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़े अघोषित युद्ध के बाद तीन दिन में ही दोनों देशों के बीच सीजफायर पर रजामंदी हो गई है लेकिन भारत ने आतंकवादी गतिविधियों की साजिश एवं साथ देने के चलते पाकिस्तान के विरुद्ध की गई प्रभावी आर्थिक “मोर्चाबंदी” अभी जारी है। भारत द्वारा पाकिस्तान  से आयात तो निर्यात पर लगाई रोक जारी है। वहीं, भारत के एयर स्पेस और भारत के बंदरगाहों पर पाकिस्तान के जलपोतों पर भी लगाई गई पाबंदी भी फिलहाल लागू है। इसके बाद पहले से ही आर्थिक संकट जल रहे पाकिस्तान में अब आर्थिक हालत ज्यादा खराब होने तय हैं। यही नहीं, भारत के आवाम ने पाकिस्तान का सहयोग देने वाले तुर्कीए और अजरबैजान के विरुद्ध भी आर्थिम मोर्चा खोल दिया है।       भारत और पाकिस्तान के बीच वैसे व्यापार बहुत ज्यादा नहीं है। साल 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद इसमें और कमी आई थी। दोनों देशों ने एक-दूसरे के साथ व्यापार को लेकर कई बैन लगाए लेकिन कुछ आवश्यक वस्तुओं का लेन-देन दोनों देशों के बीच होता रहता है। यह ज्यादातर तीसरे देशों जैसे दुबई या सिंगापुर के रास्ते होता है। बताते चलें कि साल 2023-24 में भारत ने पाकिस्तान से 3 मिलियन डॉलर का आयात किया था जबकि 1.2 अरब डॉलर का निर्यात किया था। साल 2024 में भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार 127 फीसदी की बंपर बढ़ोतरी के साथ 1.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था।  भारत पाकिस्तान से कई चीजें आयात करता है। इसमें ड्राई फ्रूट्स, तरबूज और अन्य फल, सीमेंट, सेंधा नमक, पत्थर, चूना, मुल्तानी मिट्टी, चश्मों का ऑप्टिकल्स, कॉटन, स्टील, कार्बनिक केमिकल्स, चमड़े का सामान आदि शामिल हैं।        पाकिस्तान से आयात बैन होने के कारण अब वहां से न तो ड्राई फ्रूट्स आएंगे और न सेंधा नमक। भारत में सेंधा नमक का इस्तेमाल व्रत के समय काफी मात्रा में किया जाता है। भारत भी पाकिस्तान को कई चीजें एक्सपोर्ट करता है। इसमें जैविक और अजैविक केमिकल, दवाइयां, कृषि उत्पाद, कपास और सूती धागा, चीनी, मिठाइयां, प्लास्टिक, मशीनरी आदि शामिल हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार पर बैन लगने के कारण अब भारत पाकिस्तान को न तो दवाइयां भेज पाएगा और न ही चीनी। भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे ज्यादा व्यापार अटारी और बाघा बॉर्डर के  जरिए होता है। पहलगाम पर हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए उठाए गए कदमों में भारत द्वारा इस बार्डर को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तानी झंडे वाले शिप की देश में एंट्री पर भी बैन लगाया है। इसके बाद समुद्री रास्ते से व्यापार बंद है।        भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान से आने वाले किसी भी प्रकार के डाक और पार्सल सेवाओं पर लगाई रोक जारी है। पहलगाम हमले के बाद में  भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर रखा है। पाकिस्तान का साथ देने वाले तुरकिए और अजरबैजान के विरुद्ध भी भारतीयों ने अब “आर्थिक मोर्चाबंदी” शुरू कर दी है। सोशल मीडिया  पर बीते तीन चार दिन से बायकॉट तुर्कीए एंड अजरबैजान ट्रेंड कर रहा है। भारत के लोगों के गुस्से का आलम यह है कि भारतीयों ने अपनी तुरकिए की यात्रा रद्द कर दी है। भारतीयों में तुर्कीए के खिलाफ आक्रोश सिर्फ यात्रा तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि भारत का हर वर्ग अब तुर्कीए को इसकी सजा देने को तैयार है। देश के व्यापारियों ने भी तुर्कीए के सामानों के आयात से मनाही कर दी है। इसमें तुर्की से सेब, ग्रेनाइट मार्बल समेत अन्य सामान खरीदने बंद कर दिए हैं। वहीं, आम लोगों ने भी तुर्कीए और अजरबैजान घूमने के लिए किए टिकट कैंसिल करवा दिए हैं।         भारत-पाकिस्तान में तनाव के बीच भारतीय व्यापारियों में तुर्किये के रुख को लेकर नाराजगी है। राजस्थान, दिल्ली, यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक व्यापारियों ने तुर्किये के सामान का विरोध किया है। भारत का मार्बल हब कहे जाने वाले उदयपुर के व्यापारियों ने एक आपात बैठक बुलाकर तुरकिए से मार्बल का आयात बंद करने का फैसला किया है। वहीं, पुणे के व्यापारियों ने भी अब तुर्कीए से सेब की खरीद नहीं करने का ऐलान किया है। व्यापारियों का कहना है कि तुर्किए ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को ड्रोन भेजे। इन्हीं ड्रोन्स से पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। इसलिए भारत विरोधी रुक अपनाने वाले तुर्किए से कोई व्यापार नहीं किया जाएगा।  उधर,भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच जवाहर लाल यूनिवर्सिटी ने तुर्किये की इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ करार खत्म कर दिया है। आर्थिक मामलों के जानकारों द्वारा यह माना जा रहा है कि भारतीयों के इस कदम से तुर्कीए और अजरबेजान के पर्यटन एवं उद्योग पर काफी असर पड़ सकता है। प्रदीप कुमार वर्मा

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लेख

संयुक्त परिवार :  मात्र समझौता नहीं, आज की “जरूरत”

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अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई पर विशेष… प्रदीप कुमार वर्मा कहते हैं कि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं।  पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं। मां के आंचल से बड़ी कोई दुनिया नहीं। भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं। और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। यही वजह है कि परिवार के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। किसी भी देश और समाज की परिवार एक सबसे छोटी इकाई है। परिवार एक सुरक्षा कवच है और एक मानवीय संवेदना की छतरी भी। एक अच्छा परिवार बच्चे के चरित्र निर्माण से लेकर व्यक्ति की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार से इतर व्यक्ति का बजूद नहीं है। इसलिए परिवार के बिना अस्तित्व के बिषय में कभी सोचा नहीं जा सकता। लोगों से परिवार बनता हैं और परिवार से राष्ट्र और राष्ट्र से विश्व बनता हैं। परिवार के इसी महत्व को जान और समझकर लोग आप संयुक्त परिवार को एक बार फिर से अपनाने लगे हैं।        देश और दुनिया में परिवार के दो स्वरूप मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। इनमें पितृसत्तात्मक एवं मातृ सत्तात्मक परिवार शामिल है। किसी भी सशक्त देश के निर्माण में परिवार एक आधारभूत संस्था की भांति होता है, जो अपने विकास कार्यक्रमों से दिनोंदिन प्रगति के नए सोपान तय करता है। कहने को तो प्राणी जगत में परिवार एक छोटी इकाई है। लेकिन इसकी मजबूती हमें हर बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचाने में कारगर है। बीते सालों में यह देखने में आया है कि संयुक्त परिवार की जगह अब एकल परिवारों ने ले ली है। समाज के इस नए चलन न केवल परिवारों को बिखराव दिया है, वहीं, समूचे सामाजिक ताने-बाने पर भी संकट छा गया है। हालात ऐसे हैं कि एकल परिवारों के सदस्य अब रिश्तों के नाम तक भूलने लगे हैं, निभाने की बात तो और है। एकल परिवारों में लोग एकाकी जीवन जीने को मजबूर है और इससे उनका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है ।        इसी चिंता और देश और दुनिया में परिवार के महत्व को देखते  हुए संयुक्त राष्ट्र ने 1980 के दशक के दौरान परिवार से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना शुरू किया। इसके बाद वर्ष 1983 में आर्थिक और सामाजिक परिषद सामाजिक विकास आयोग ने विकास प्रक्रिया में परिवार की भूमिका पर अपने संकल्प  की सिफारिश की और महासचिव से निर्णय लेने वालों और जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने का अनुरोध किया। इसके साथ ही जनता को परिवार की समस्याओं और आवश्यकताओं के साथ-साथ उनकी जरूरतों को पूरा करने के प्रभावी तरीकों से अवगत कराया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 दिसंबर 1989 के अपने संकल्प 44/82 में परिवार के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की घोषणा की और 1993 में महासभा ने फैसला किया कि 15 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाएगा।           सामाजिक संरचना के तौर पर परिवार का विवेचन करें तो परिवार जन्म, विवाह या गोद लेने से संबंधित दो या अधिक व्यक्तियों का समूह है, जो एक साथ रहते हैं। ऐसे सभी संबंधित व्यक्तियों को एक परिवार के सदस्य माना जाता है। उदाहरण के लिए यदि एक वृद्ध विवाहित जोड़ा, उनका बेटा ओर बहू,पोता-पोती और वृद्ध जोड़े का भतीजा सभी एक ही घर या अपार्टमेंट में रहते हैं। तो वे सभी एक ही परिवार के सदस्य माने जाएंगे। परिवारों की प्रकृति की व्याख्या करें तो ऐतिहासिक दृष्टि से अधिकांश संस्कृतियों में  परिवार पितृसत्तात्मक यानि पुरुष-प्रधान परिवार ही देखने में आते हैं। इनमें परिवार के सबसे बड़े पुरुष द्वारा ही परिवार के सभी कार्यों का संचालन अथवा निर्णय लिए जाते हैं। इसके साथ ही आदिवासी समाज सहित कुछ अन्य समाजों में मातृ सत्तात्मक परिवारों की पृष्ठभूमि देखने को मिलती है।          ऐसे परिवारों में परिवार की बुजुर्ग महिला की प्रधानता रहती है तथा परिवार एवं समाज के सभी निर्णय लेने में बुजुर्ग महिलाएं मुख्य भूमिका निभाती है। यह सभी परिवार संयुक्त परिवार का एक रूप है जहां तीन पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। लेकिन समय के साथ संयुक्त परिवारों की यह संकल्पना अब धूमिल हो रही है। औद्योगीकरण के साथ-साथ शहरीकरण ने जीवन और व्यावसायिक शैलियों में तीव्र परिवर्तन लाकर पारिवारिक संरचना में कई परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। लोग,विशेषकर युवा,खेती छोड़कर औद्योगिक श्रमिक बनने के लिए शहरी केंद्रों में चले गए। इस प्रक्रिया के कारण कई बड़े परिवार बिखर गए। इसके साथ ही युवाओं में अपने निर्णय खुद लेने की प्रवृत्ति तथा रोजी रोजगार के चलते अपने परिवार से दूर रहने के कारण भी एकल परिवार की संख्या बढ़ रही है।              परिवार नियोजन के चलते हुए परिवार के सदस्यों की संख्या कम हो रही है। जिसके चलते भी परिवारों को आकर संयुक्त परिवार के सिकुड़ कर अब एकल परिवार के रूप में सामने आया है। यही नहीं बुजुर्गों की टोका-टाकी तथा अपना निर्णय खुद लेने की चाहत के चलते भी युवाओं की चाहत अलग अपना संसार बसाने की है। जिसके चलते भी परिवारों में बिखराव है और एकल परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। एकल परिवार के दुखद पहलू के रूप में एकाकीपन तथा परिवार के सदस्यों की सहायता नहीं मिलने से कामकाजी महिला पुरुष अब यह सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर वह संयुक्त परिवार का हिस्सा होते तो उनके कामकाज पर रहने के दौरान परिवार के बुजुर्ग तथा अन्य सदस्य उनके बच्चों का ध्यान रखते और बच्चों को डे-केअर सेंटर में छोड़ने की मजबूरी न सामने आती।       इसके साथ ही जब एकल परिवार में रहते हैं तो बच्चों को उनके माता-पिता के अलावा और किसी रिश्ते की जानकारी होती है और ना ही अनुभव। देश की भावी पीढ़ी को ना दादा-दादी की कहानी सुनाने को मिलती हैं और ना ही चाचा और बुआ का दुलार। यही नहीं घर के कामकाज में ना तो महिला को अपनी सास और ननद की मदद मिलती है और ना ही पुरुष को अपने पिता और भाई की सहायता। इसके चलते भी एकल परिवार में रहने वाले महिला और पुरुष खुद को असहाय और अकेला महसूस करते हैं। हालात ऐसे हैं की दादी-दादी से लेकर चाचा चाचा बुआ फूफा मामा मामी तथा भैया भाभी के रिश्तो से यह नई पीढ़ी अनजान है। यही वजह है कि देर से ही सही लोग अब फिर से संयुक्त परिवारों की ओर लौट भी लगे हैं। जिसके चलते संयुक्त परिवार की संकल्पना अब धीरे-धीरे ही सही लेकिन वापस अपने मुकाम पर आने लगी है। इसके साथ ही अब यह भी स्पष्ट हो गया है कि संयुक्त परिवार अपने हितों के लिए मजबूरी में किया गया समझौता भर नहीं है। संयुक्त परिवार आज की जरूरत भी है। प्रदीप कुमार वर्मा

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राजनीति

भारत के हाथों “हार” का रहा है पाक का इतिहास

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-प्रदीप कुमार वर्मा कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने ले लिया है। भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर अभियान के जरिए पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया गया है। उधर, पाकिस्तान ने भी अपनी परंपरागत आदत के मुताबिक भारत के रिहायशी तथा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। भारत की सेना ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब भारत के हाथों पाक को मुंह की खानी पड़ी है। इससे पहले भी हुए युद्ध में भारत ने जंग के मैदा न में पाकिस्तान को कई बार धूल चटाई है।फिलहाल, हालात ऐसे हैं कि भारत में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के घमंड को चूर-चूर कर दिया है। यही नहीं भारत और पाकिस्तान के बीच इस नए मोर्चे के बाद जहां भारत को कई देशों का समर्थन मिल रहा है। वहीं, पाकिस्तान विश्व बिरादरी में अलग-थलग पड़ गया है।             पहलगाम के आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत में शुरुआत सिंधु जल समझौते के निरस्त करने से की। इसके बाद भारत ने चिनाब का पानी भी रोक दिया। यही नहीं भारत ने अटारी बॉर्डर को बंद करके पाकिस्तान के साथ सभी प्रकार के आयात और निर्यात पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है। भारत ने एक कूटनीतिक कदम उठाते हुए पाकिस्तान के दूतावास में अधिकारियों की संख्या में कटौती कर दी। इसके साथ ही भारत में पाकिस्तान के जहाजों की आवाजाही पर पूर्ण पाबंदी के साथ-साथ पाकिस्तान के पोतों के लिए भारत के बंदरगाहों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। इस आर्थिक मोर्चाबंदी के बाद पहले से ही गरीबों की मार झेल रहे पाकिस्तान में अब कंगाली के हालात है। यही नहीं भारत ने विश्व पटेल के अन्य देशों के साथ अपनी कार्रवाई को साझा करते हुए उनका विश्वास जीता है। यही वजह है कि अब विश्व का अनेक देश पाकिस्तान के विरुद्ध भारत की इस कार्रवाई में उसके साथ हैं।                    यह कोई पहला मौका नहीं है जब आतंकवाद का पालन-पोषण वाले पाकिस्तान को भारत के साथ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष युद्ध में मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान है कि तमाम नुकसान के बाद ना तो उसने आतंकवादियों को आश्रय देना बंद किया है और ना ही अपनी पुरानी हार से कोई सबक सीखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध की बात करें तो वर्ष 1947 से 1948 के बीच में कश्मीर में 22 अक्टूबर 1947 से 1 जनवरी 1949 तक भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान ने कबालियों के साथ कश्मीर पर आक्रमण किया। लेकिन उसे भारतीय सेना के हाथों मुंह की खानी पड़ी और 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम की घोषणा हुई। इसके बाद उसने कश्मीर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। जिसे आज भी पीओके नाम से जाना जाता है।  इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1965 में युद्ध हुआ।           तब 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर की नियंत्रण रेखा के पर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की।  इसके जवाब में भारतीय सेना ने कई स्थानों पर अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर लाहौर पर हमला कर दिया तथा भारतीय सैनिकों ने 8 अगस्त 1965 को हाजी पीर दर्रे पर भारतीय तिरंगा फहरा दिया। इसके बाद तत्कालीन सोवियत संघ और अमेरिका की मध्यस्थता से युद्ध विराम पर सहमत हुए दोनों देशों के बीच ताशकंद समझौता हुआ और भारत की सेना एक बार फिर नियंत्रण रेखा पर से वापस लौट आई। इसके करीब 6 साल बाद वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध हुआ। इस युद्ध को “बांग्लादेश मुक्ति संग्राम” के नाम से जाना जाता है।  यह युद्ध 3 दिसंबर 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक चला तथा इसके बाद पाकिस्तान दो भागों में पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्व पाकिस्तान बन के रूप में बंट गया।       इस युद्ध में लेफ्टिनेंट जनरल एएके नियाजी ने 16 दिसंबर 1970 को ढाका में भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की उपस्थिति में करीब 93 हजार पाकिस्तानी सैनिकों के साथ सरेंडर कर दिया। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ। वर्ष 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ। इस साल पाकिस्तान ने आतंकवादी घुसपैठियों के साथ कश्मीर की पहाड़ियों पर आक्रमण कर दिया तथा टाइगर हिल सहित सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई अन्य चोटियों पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद 10 में 1999 को भारत ने “ऑपरेशन विजय” की शुरुआत की और भारतीय सेवा के वीर सपूतों ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 26 जुलाई को भारतीय सेना ने पूरे क्षेत्र को पाकिस्तानी आतंकवादियों के कब्जे  से मुक्त करा लिया। इस दिन को “कारगिल विजय दिवस” के रूप में मनाया जाता है।             बताते चलें कि पहलगाम में आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने सधी हुई रणनीति अपनाते हुए “ऑपरेशन सिंदूर” शुरू किया। इस विशेष ऑपरेशन में भारत की सेना ने पीओके तथा पाकिस्तान के अन्य इलाकों में आतंकवादियों के नों ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन हमले में तबाह कर दिया। यही नहीं भारत में ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी अपने मित्र देशों के साथ-साथ अन्य देशों तथा यूएन को दी और बताया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए केवल आतंकियों को निशाना बनाया है। भारत की सेना ने इस अभियान में पाकिस्तानी सैनिक ठिकानों और नागरिकों को निशाना नहीं बनाया है। अमेरिका तथा रूस समेत अन्य देशों ने भारत की इस कार्रवाई को उचित बताते हुए आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई में भारत का साथ देने का ऐलान किया है। यही नहीं रूस ने अपने जंगी बेड़े को भारत भेजा है। वहीं, इजराइल ने भी भारत को विशेष ड्रोन उपलब्ध कराए हैं जिसकी वजह से आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत मजबूती से पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है। प्रदीप कुमार वर्मा

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राजनीति

नेशनल हेराल्ड केस में बढ़ी सोनिया एवं राहुल की “मुश्किल”

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प्रदीप कुमार वर्मा देश के बहुत चर्चित नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ती जा रहीं हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोटिस जारी किया है। […]

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राजनीति

भारत ने पाकिस्तान पर की वाटर एवं डिजिटल “स्ट्राइक”

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प्रदीप कुमार वर्मा जम्मू-कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम की बैसारन घाटी में एक सप्ताह पूर्व इस्लामिक जेहादियों द्वारा इंसानियत के विरुद्ध कायराना हरकत को अंजाम देते हुए दो दर्जन से अधिक पर्यटकों की मौत के मामले में भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। पाकिस्तान से आए चार आतंकियों द्वारा की गई अंधाधुंध फायरिंग […]

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राजनीति

एनडीए में नीतीश सीएम “फेस”,इंडिया गठबंधन में अभी “रेस”

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भाजपा का नीतीश के फेस पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान, इंडिया गठबंधन में तेजस्वी के नाम पर अभी घमासान-प्रदीप कुमार वर्मादेश और दुनिया में प्राचीन “मगध” के नाम से चर्चित बिहार में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणभेरी बज चुकी है। चुनावी समर के लिए रणनीति के योद्धाओं […]

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राजनीति

पश्चिम बंगाल :  नए वक्फ कानून पर बवाल, अब राष्ट्रपति शासन का सवाल?

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प्रदीप कुमार वर्मा अमेरिका के शिकागो में सन् 1893 में विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वामी विवेकानंद का बंगाल। कला और साहित्य क्षेत्र में गुरुदेव रविन्द्र नाथ टैगोर, सत्यजीत रे और मृणाल सेन का बंगाल, स्वाधीनता आंदोलन के प्रणेता नेताजी सुभाष चंद बोस का बंगाल और जगत जननी मां दुर्गा की पूजा तथा स्तुति का बंगाल, देश और दुनिया में अपनी अनेक विशेषताओं के कारण चर्चित पश्चिम बंगाल आज एक बार फिर से चर्चा में है लेकिन इस बार चर्चा बंगाल में नए वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा तथा इस हिंसा में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने को लेकर है। पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद में सड़के सुनसान तथा दुकान और प्रतिष्ठान बंद हैं। हालात ऐसे हैं कि हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट नहीं चल रहा है तथा केंद्रीय सुरक्षा बल सड़कों पर गश्त लगा रहे हैं। शासन और सरकार की कोशिश यहां शांति बहाल करने की है।                   देश की संसद द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम 1995 को पारित करने तथा राष्ट्रपति द्रोपति मुर्मू द्वारा इसे कानून के रूप में नोटिफाई करने के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई। इस जिले के हिंसा प्रभावित इलाकों मुख्य रूप से सुती, शमशेरगंज, धुलियान और जंगीपुर में फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण सी है लेकिन अभी भी तनाव बना हुआ है ओर हिंसाग्रस्त इलाकों में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। हिंसा के इस मामले में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को साज़िशन दोषी करार दे रहे हैं। उधर, बीते दो दिन से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा मालदा एवं मुर्शिदाबाद में हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा तथा पीड़ितों से मिलकर उन्हें “न्याय” दिलाने के ऐलान के बाद पश्चिम  बंगाल में यह कयास शुरू हो गए हैं कि कहीं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन तो नहीं लगेगा?               पश्चिम  बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा इस मौके पर मीडिया में यह बयान भी दिया गया कि सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पीड़ितों ने उन्हें बताया है कि वे क्या चाहते है? इस संबंध में सभी संवैधानिक विकल्प खुले हुए हैं तथा वे केंद्र को अपनी रिपोर्ट सोपेंगे। उधर राज्यपाल के दौरे के मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को भाजपा का एजेंट करार देते हुए उनके दौरे को गैर जरूरी बताया है। इस मामले में हो रही राजनीति का आलम यह है कि पश्चिम  बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा पर हिंसा के जरिए उनकी सरकार को अस्थिर करने के आरोप लगा चुकी है। वहीँ, भाजपा नेता शुभेदु अधिकारी का कहना है कि ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुस्तीकरण की खातिर नए वक्फ कानून पर दंगाइयों को खुली छूट दे रखी है।        पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बंगाल के पुलिस अधिकारी राज्य के पुलिस अधिकारी के बजाय वे ममता बनर्जी के कैडर हैं। इसलिए बिना राष्ट्रपति शासन के बंगाल में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव नहीं हो सकता है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जहां हिन्दू 50 प्रतिशत से कम हैं, वहां ये लोग हिन्दुओं को वोट डालने नहीं देंगे। इसलिए चुनाव आयोग बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करे। उधर,नए वक्फ कानून पर मुसलमानों के विरोध के चलते मालदा एवं मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को रोकने में पश्चिम बंगाल सरकार के नाकाम पाए जाने पर हाईकोर्ट ने वहां केंद्रीय वालों की तैनाती कर दी है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद में हिंसाग्रस्त इलाकों में सामान्य जनजीवन फिर से पटरी पर लौट रहा है। हाई कोर्ट केस कदम के बाद भी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के कयास लग रहे हैं।       इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम ( अफस्पा ) लागू करने की आवश्यकता जताई जा रही है। कानूनी जानकारों के मुताबिक वर्ष 1958 में भारत की संसद का एक अधिनियम है जो भारतीय सशस्त्र बलों को “अशांत क्षेत्रों” में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करता है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि सीमावर्ती जिलों में इस व्यवस्था को लागू करने से घुसपैठ पर रोक लगेगी तथा पश्चिम बंगाल में शांति कायम हो सकेगी। वर्ष 2026 की पहली तिमाही यानी मार्च और अप्रैल में पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रस्तावित है। इस बार भी यह माना जा रहा है कि चुनावी मुकाबला परंपरागत तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही होगा।                 तृणमूल कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के अन्य दल भी रहेंगे जबकि भाजपा अकेले ही चुनावी समर में उतरेगी। पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की कोशिश में भाजपा लगातार लगी हुई है। इसी कोशिश के बूते पर भाजपा 2021 में पहली बार बंगाल में विपक्षी पार्टी बनी थी। अब वह वर्ष 2026 में तृणमूल कांग्रेस को कांटे की टक्कर देने की कवायद में है। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करना भाजपा के लिए इतना आसान नहीं होगा। ऐसे में हरियाणा,महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बंगाल में भी भाजपा की राजनीतिक “ढाल” बनने की कोशिश कर रहा है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद भाजपा ने अगर तृणमूल कांग्रेस के वोट बैंक में अगर 4 से 5 प्रतिशत की सेंध भी लगा दी, तो यह 2026 के चुनाव में भाजपा के लिहाज से गेम चेंजर साबित हो सकता है।

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राजनीति

नया वक्फ कानून “जरूरी”, तुष्टिकरण विपक्ष की “मजबूरी”

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प्रदीप कुमार वर्मा भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र की एनडीए सरकार की ओर से लाया गया वक्फ अधिनियम 1995  संशोधन बिल देश की संसद में पारित होकर भले ही कानून बन गया है लेकिन कानून बनने के बाद भी यह लगातार चर्चा में है। वजह, इस नए वक्फ कानून को लेकर कुछ मुस्लिम संगठन लगातार […]

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राजनीति

सपा नेताओं के बिगड़े-बिगड़े बोल

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प्रदीप कुमार वर्मा मुगल आक्रांता औरंगजेब का महिमा मंडन, सैयद सालार मसूद गाजी का गुणगान और मरुधरा के वीर सपूत राणा सांगा पर अपमानजनक टिप्पणी, समाजवादी पार्टी द्वारा राष्ट्र नायकों के अपमान का क्रम लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में कथित तौर पर  जाति एवं मजहब की राजनीति करने वाली सपा नेताओं के बोल लगातार […]

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राजनीति

हिंदू “आस्था” के भरोसे भाजपा, विपक्ष का मुस्लिम तुष्टिकरण का “राग”

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प्रदीप कुमार वर्मा अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण, प्रयागराज के संगम तट पर महाकुंभ का विश्व स्तरीय आयोजन, होली के मौके पर संभल में कई सालों के बाद एकादशी का जुलूस , संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र पर घमासान। कर्नाटक में ठेकों में चार प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण, […]

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