गौहर आसिफ
भारत आज एक ऐसे निर्णायक दौर में खड़ा है, जहाँ वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच राष्ट्रीय एकता और जिम्मेदारी की भावना पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। Viksit Bharat 2047 केवल एक दीर्घकालिक विकास योजना नहीं, बल्कि एक ऐसा राष्ट्रीय संकल्प है जो नागरिकों की जीवनशैली, आर्थिक व्यवहार और सामूहिक सोच से जुड़ा हुआ है। हाल के वैश्विक संकट—महामारी, युद्ध, ऊर्जा संकट और आर्थिक अस्थिरता—ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विकसित राष्ट्र बनने के लिए सरकार की नीतियों के साथ-साथ जनता की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है।
इसी संदर्भ में Narendra Modi द्वारा हाल में की गई “राष्ट्र प्रथम” अपील को समझना आवश्यक है। यह अपील केवल संकट से निपटने के लिए अस्थायी उपाय नहीं, बल्कि विकसित भारत 2047 की दिशा में सामूहिक राष्ट्र निर्माण का संदेश है। जब प्रधानमंत्री नागरिकों से कुछ जीवनशैली आधारित कदम अपनाने का आग्रह करते हैं, तो उसका उद्देश्य केवल तात्कालिक बचत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संसाधनों को मजबूत करना और आत्मनिर्भरता की संस्कृति विकसित करना है।
प्रधानमंत्री की अपील में सबसे प्रमुख सुझावों में एक था—जहाँ संभव हो, वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता देना। यह कदम केवल व्यक्तिगत सुविधा के लिए नहीं है। इससे ईंधन की खपत घटती है, यातायात पर दबाव कम होता है और ऊर्जा संरक्षण होता है। वैश्विक तेल कीमतों की अस्थिरता के समय यह एक व्यावहारिक आर्थिक रणनीति भी है। यदि लाखों लोग रोज़ाना कम यात्रा करते हैं, तो विदेशी तेल आयात पर दबाव घटता है, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है।
दूसरा महत्वपूर्ण आह्वान था—अगले एक वर्ष तक सोना खरीदने से बचना। भारत दुनिया में सोने का बड़ा आयातक है, और सोने की खरीद से विदेशी मुद्रा पर भारी दबाव पड़ता है। वैश्विक संकट के समय जब विदेशी मुद्रा भंडार और व्यापार संतुलन महत्वपूर्ण होते हैं, तब सोने की खरीद में कमी देश की आर्थिक स्थिरता को मजबूत कर सकती है। यह एक ऐसा उदाहरण है जहाँ व्यक्तिगत निवेश का निर्णय भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है।
इसी तरह पेट्रोल और डीज़ल की खपत कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन—मेट्रो, बस और अन्य सामूहिक साधनों—का उपयोग बढ़ाने की अपील सीधे ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग केवल पर्यावरणीय दृष्टि से नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी राष्ट्रहित में है। जब नागरिक निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन चुनते हैं, तो यह राष्ट्रीय संसाधनों की बचत का हिस्सा बन जाता है।
प्रधानमंत्री द्वारा खाद्य तेल (खाद तेल) के सीमित उपयोग की बात भी इसी व्यापक सोच का हिस्सा है। भारत खाद्य तेल का बड़ा आयातक है। यदि नागरिक अनावश्यक खपत कम करें, तो आयात बिल घट सकता है। यह स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए लाभकारी कदम है। राष्ट्र निर्माण कभी-कभी ऐसे छोटे दिखने वाले निर्णयों से भी जुड़ता है, जो करोड़ों लोगों के स्तर पर बड़ा प्रभाव डालते हैं।
एक और महत्वपूर्ण संदेश था—विदेशी ब्रांडों का कम उपयोग और स्वदेशी उत्पादों को अपनाना। यह आत्मनिर्भर भारत की मूल भावना है। जब भारतीय उपभोक्ता स्थानीय उत्पादों और निर्माताओं को प्राथमिकता देते हैं, तो घरेलू उद्योग मजबूत होते हैं, रोजगार बढ़ता है और पूंजी देश के भीतर ही रहती है। स्वदेशी केवल भावनात्मक नारा नहीं; यह आर्थिक राष्ट्रवाद का व्यावहारिक मॉडल है। विकसित भारत 2047 की दिशा में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मजबूत घरेलू उत्पादन क्षमता ही विकसित अर्थव्यवस्था की आधारशिला है।
इसी क्रम में विदेश यात्राओं से बचने की अपील भी वैश्विक आर्थिक परिस्थिति से जुड़ी है। विदेश यात्रा पर होने वाला खर्च, विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह बढ़ाता है। यदि नागरिक घरेलू पर्यटन को प्राथमिकता दें, तो यह न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है बल्कि स्थानीय रोजगार और सेवा क्षेत्र को भी गति देता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में घरेलू पर्यटन स्वयं में आर्थिक विकास का बड़ा स्रोत है।
इन सभी अपीलों का मूल संदेश यही है कि संकट के समय राष्ट्र निर्माण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो सकता। सरकार नीतियाँ बनाती है, लेकिन उनकी सफलता नागरिकों की भागीदारी पर निर्भर करती है। वैश्विक संकटों के बीच भारत सरकार ने स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा प्रबंधन, डिजिटल सेवाओं और बुनियादी ढाँचे पर तेज़ी से काम किया है। लेकिन विकसित भारत 2047 का सपना तभी साकार होगा जब नागरिक भी अपने दैनिक व्यवहार में राष्ट्रहित को स्थान देंगे।
आज भारत का लक्ष्य केवल आर्थिक वृद्धि नहीं है। यह एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण है जो आत्मनिर्भर हो, वैश्विक नेतृत्व करे और संकटों के समय स्थिरता का उदाहरण बने। G20 New Delhi Summit ने दिखाया कि भारत अब वैश्विक मंच पर नीति-निर्माता के रूप में उभर रहा है। लेकिन इस नेतृत्व की असली शक्ति घरेलू अनुशासन और राष्ट्रीय एकता से आती है।
विकसित भारत 2047 की यात्रा में सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है—आत्मनिर्भरता, समावेशी विकास और नागरिक भागीदारी। प्रधानमंत्री की हालिया अपील इसी दृष्टि का सामाजिक विस्तार है। जब नागरिक वर्क फ्रॉम होम अपनाते हैं, सोना खरीद कम करते हैं, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाते हैं, खाद्य तेल की बचत करते हैं, स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं और विदेशी यात्राओं से बचते हैं, तब वे केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं ले रहे होते—वे राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभा रहे होते हैं।
विकसित भारत 2047 केवल सरकारी परियोजनाओं का परिणाम नहीं होगा। यह तब साकार होगा जब हर भारतीय अपने जीवन में “राष्ट्र प्रथम” को व्यवहार में उतारे। प्रधानमंत्री की अपील इसी सामूहिक चेतना का आह्वान है—जहाँ छोटे व्यक्तिगत कदम मिलकर एक बड़े राष्ट्रीय भविष्य का निर्माण करते हैं।