संदर्भ- राज ठाकरे का बयान –
प्रमोद भार्गव
महाराष्ट्र में आंचलिक भाषार्इ सांप्रदायिकता उभार पर है। इसे खाद – पानी विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष भी दे रहा है। इसीलिए जिस दिन महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे कहते हैं कि अमर जवान स्मारक को खंडित करने वाले आरोपी को बिहार जाकर गिरफतार करने वाले पुलिस वालों के साथ बिहार सरकार कोर्इ कानूनी कार्यवाही करती है तो राज की सेना घुसपैठी बिहारियों को मुंबर्इ समेत महाराष्ट्र से खदेड़ देगी। इसी दिन पत्रकारों द्वारा राजभाषा हिन्दी में सवाल पूछने पर राज्य सरकार में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार कहते हैं कि केवल मराठी में प्रश्न करिये ? अजीत, कृषी मंत्री शरद पवार के भतीजे हैं और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। भाशा और लोगों के बीच विभाजन की रेखा खींचने वाली क्या यही इनकी राष्ट्रीयता है ? हकीकत तो यह है कि हमारे ज्यादातर नेताओं को राष्ट्रीयता का पाठ जापान से सीखने की जरुरत है। यहां रहने वाले बौद्ध अथवा र्इसार्इ आप किसी भी धर्मावलंबी से पुछिये, आपको एक ही एक ही उत्तर मिलेगा, मेरा धर्म जापान है, कर्म जापान है और मेरा सर्वस्व जापान है। लेकिन हमारे नेता राष्ट्रीयता के उस स्थायी भाव को खंडित करने के बयान जब-तब देते रहते हैं, जिसके चलते उनमें में प्रत्येक भारतीय नागरिक के प्रति दया, उदारता, प्रेम और उसके हित साधन की लालसा प्रगट होनी चाहिए।
अब तक सांप्रदायिकता को उन्मादित धर्मांधता और जातीय विद्वेश के परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाता रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना से अलग होने के बाद राज ठाकरे और उनकी मनसे ने भाषार्इ और क्षेत्रीय अराजकता को अपना राजनीतिक वजूद निखारने के लिए औजार ही बना लिया है। यह निर्माण नहीं जघन्य विंध्वस का हथियार है। राज द्वारा फैलार्इ जा रही इस हिंसक अराजकता के शुरुआती दौर नवंबर 2008 में दो उत्तर भारतीयों की हत्या कर दी गर्इ थी। बावजूद उनके कटु वचनों पर लगाम लगाने का काम न प्रदेश सरकार कर पार्इ और न केंद्र सरकार। जबकि संविधान हरेक भारतीय को देश के किसी भी राज्य में जाकर बसने की इजाजत देता है। इसी से भारत की एकता में विविधता के इंद्रधनुषी रंग दिखार्इ देते हैं और समरसता के वातावरण का निर्माण होता है। दिगिवजय सिंह ठीक कहते हैं कि यदि संविधान में यह व्यवस्था नहीं होती तो बिहार से चलकर जिस ठाकरे परिवार ने मुंबर्इ में अपना वजूद बनाया, वह कैसे संभव होता ? उन जैसों को मुंबर्इ छोड़ना पड़ता। मुंबर्इ के मूल निवासी तो केवल मछुआरे हैं। बाकी सब बाहरी हैं। लेकिन हमारे यहां एक दुर्भाग्यपूर्ण सिथति यह भी कि हमारे शासक-प्रशासक कानून का हवाला तो देते हैं, उस पर अमल करने का साहस नहीं दिखाते। केंद्र व राज्य सरकारों की इसी काहिली का लाभ उठाकर राजनैतिक बौने आतंक का पर्याय बनकर भस्मासुर की भूमिका निभाने लग जाते हैं। हालांकि राज ठाकरे की हरकतों के परिप्रेक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय भी चेतावनी दे चुका है कि राजठाकरे, उनकी मनसे और महाराष्ट्र सरकार किसी को भी देश की एकता खंडित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। लेकिन ऐसी निंदा और चेतावनियों का असर इस स्वयंभू मराठी मानुश पर दिखता ही नहींं।
राष्ट्र या किसी क्षेत्र विषेश के प्रति मोह, चिंता और उसके विकास व रोजगार के प्रति स्वप्नदृष्टि जब आंचलिकता भाषावाद, जातिवाद या संप्रदायवाद में तब्दील हो जाती है तो यह अतिवाद और अराजकता की संभावनाओं को जन्म देती है। जिसकी परिणति राज्य की प्रतिस्पर्धी राजनीति में क्रूर व विस्फोटक रुपों में सामने आती है। जिसके दुष्परिणामस्वरुप स्थानीय चेतनाएं व राष्ट्रीयताएं उभरती हैं, जो संघीय भारत के खतरों को बढ़ाती हैं। भारत एक राष्ट्रीय इकार्इ जरुर है, लेकिन उसमें अनेक सांस्कृतिक राष्ट्रीयताएं बसती हैं।
शिवसेना से अलग होने के बाद राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में अपनी स्वतंत्र राजनीति की स्थापना के दृष्टिगत तथाकथित महाराष्ट्र व मराठी भाशियों को लुभाने के प्रति जो आक्रामक बयानबाजियों की मुहिम चला रखी है यह बेलगाम सिथति और इससे उपजी प्रतिक्रियाएं संकीर्ण राज्यवाद को जन्म देने वाली हैं। आंचलिक भाशार्इ संप्रदायवाद के आधार पर समाज के एक वर्ग के विरुद्ध खड़ा करने की ये जघन्य राजनीतिक हरकतें सामाजिक समग्रता और सांस्कृतिक चेतना के लिए खतरा हैं। इसी का प्रतिफल रहा था कि मुंबर्इ में जब रेलवे की परीक्षा देने गए अभ्यार्थियों को शिवसेना और मनसे के बाहुबलियों ने खदेड़ा था तब बिहार में इसकी प्रतिक्रिया स्वरुप आक्रोश राष्ट्रीय संपतित को नश्ट करने के रुप में सामने आया था। दरअसल आजादी के 65 साल बाद भी हम औपनिवेषिक मानसिकता से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए हैं, इसी कारण हम एक देश के रुप में राष्ट्रीय इकार्इ होने के बावजूद हम पर क्षेत्रीय राष्ट्रीयताएंभाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद व संप्रदायवाद अन्यान्य रुपों में हावी हैं, नतीजतन जैसे ही किसी भी वाद को हौवा बनाने के उपक्रम शुरु होते हैं वह क्षेत्रीय राजनीति के फलक पर उभर आता है। आंचलिक या स्थानीयता के इन्हीं उभारों के चलते शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, तृण-मूल कांग्रेस, गोंडवाणा गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाजपार्टी असितत्व में आर्इ। दरअसल आंचलिकता का उभार ही जन जागरण से जुड़ा होता है। स्थानीयता के बहाने ही दलित और पिछड़ों के बहुजन राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य फलक पर उभरे हैं। भूमण्डलीयकरण के प्रभाव और बाजारवाद की आंधी में यह भ्रम होने लगा था कि स्थानीयता के मुददे कमजोर पड़ जाएंगे। वैष्वीकरण की अवधारणा में स्थानीयता का विलोपीकरण हो जाएगा। अमेरिकी पूंजीवादी एकरुपता जैसे दुनिया के बहुलतावाद को खत्म कर देगी ? हालांकि ये शंकायें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ढहने के बाद स्वयं समाप्त हो रही है। पर आजादी के समय जो सवाल अनुत्तरित थे, वे अनुत्तरित ही हैं।
स्थानीयता के मुददे ने ही कश्मीर के सवाल को चिर-प्रश्न बनाया हुआ है। जबकि वह भारत की अंखडता और सार्वभौमिकता से जुड़ा है। कश्मीर के महाराजा हरिसिंह ने सामंतवादी राज्यों के भारत में विलीनीकरण के दौरान अभिलेखों पर हस्ताक्षर कर राज्य सत्ता का हस्तांतरण भारत की प्रभुता के लिए किया था। कमोबेश इसी तरह की प्रक्रियाओं को अमल में लाने के साथ ही तमाम बड़ी रियासतें भारत का संवैधानिक अंग बन गर्इ थीं। लेकिन कालांतर में पाकिस्तानी शह और सहयोग से कश्मीर में मुसिलम हित और इस्लाम का राग अलापा जाने लगा। हिंदुओं को अलगाववादी निशाना बनाकर खदेड़ने लगे। बांग्लादेषी घुसपैठियों ने यही हाल असम का बना दिया है। नतीजतन वह कश्मीर के नक्षेकदम पर है और केंद्र व राज्य सरकारें केवल लाचारी का राग अलाप रही हैं। स्थानीय नेतृत्व ने प्रांतवाद के ऐसे ही सोच को उभारकर भारत को ‘संघीय भारत के रास्ते पर डाल दिया। क्योंकि राष्ट्रीय इकार्इ और क्षेत्रीय राष्ट्रीयताओं के बीच बेहद बारीक विभाजन रेखा है, जिसे स्थानीय सरोकारों से बरगलाकर उभारना किसी भी विघटनकारी नेतृत्व के लिए सरल है। खालिस्तान, नागालैण्ड, बोडोलैण्ड, गोरखालैण्ड, मराठालैण्ड इन्हीं क्षेत्रीय राष्ट्रीयताओं की उपज हैं।
यहां सवाल यह भी उठता है कि आंचलिकता अथवा स्थानीयता जब मानवीय सभ्यता और संस्कृति की इतनी मजबूत विरासत के रुप में अवचेतन में बैठी अवधारणा है तो इन्हें गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता ? इंदिरा गांधी पंजाब में अकालियों की राजनीति खत्म करने के लिए भिंडरावाले को राजनीतिक संरक्षण देकर खड़ा करती हैं और वह स्वयंभू तथाकथित आतंकवाद के बूते खालिस्तान का राष्ट्रध्यक्ष बन बैठता है। ठीक इसी तर्ज पर शिवसेना को कमजोर करने के दृष्टिगत राज ठाकरे और उनकी स्थानीय असिमताओं को उभारने का भरपूर मौका महाराष्ट्र सरकार देती हैं, जिससे कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी फायदे में रहें। अन्यथा राष्ट्रद्रोह की बयानबाजी करने वाले राज ठाकरे के विरुद्ध कोर्इ कठोर कारवार्इ करने में सरकार क्यों हिचकिचाती है ? दल व व्यकितगत मंषाओं की पूर्ति के दृष्टिगत दायित्व निर्वाह में षिथिलता व लापरवाही बरतना भी एक तरह राष्ट्रीय अनैतिकता है, जिसे अपराध के दायरे में लाना चाहिए ?
दरअसल अकेले महात्मा गांधी ने व्यकितगत स्थानीयता और राष्ट्रीयता के परस्पर सामंजस्य को समझने की कोषिश की थी। उन्होंने मार्गदर्शयन करते हुए इसीलिए लघु पंरपराओं के महत्व को बार-बार उल्लेखित किया है क्योंकि वे स्थानीयता या आंचलिकता की आधारषीला हैं। निम्न वर्गों, वर्णों, जातीयों और समुदायों की मानसिक सिथतियों की समझने की कोषिश करतें हैं। जबकि ब्रृहत पंरपराओं के तहत उपरोक्त सिथतियों को समझा ही नहीं गया।
दलित और पिछड़ों के सामूहिक रुप से सत्ता में आने के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि अब तमाम अनुत्तरित सवालों के हल ढूढ़ लिए जाएंगे ? परंतु ठीक इसके विपरीत 1990 के बाद से संसद में गरीब, अल्पसंख्यकभाषा और महिलाओं की चर्चा को नकारते हुए भूख, असमानता और सामाजि न्याय के मुददे भी संसद से गौण हो गए। अब वहां जाति, अपराधी और पूंजी के माफिया तंत्र का बोलबाला है। जिसकी ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है और संसद से जो विधेयक पारित होकर कानून बन रहे है उन्हें संज्ञान में लेते हुए ऐसा लगता है कि के केवल पूंजीपतियों और सक्षम तबके का हित साधने केलिए बनाये जा रहे हैं। पूंजी के आगे विधायिका नत मस्तक है। संक्रमण की इस महामारी को बलपूर्वक नियंत्रित नहीं किया गया तो क्षेत्रीय असिमताएं सुरसामुख की तरह फैलती चली जाएंगी।