राजनीति

भारत अब एशिया-प्रशांत- हिंद-प्रशांत क्षेत्र की नीतियों को प्रभावित करने वाला सक्रिय साझेदार

सौरभ वार्ष्णेय

दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की बढ़ती सक्रियता, अमेरिका-जापान-ऑस्ट्रेलिया के साथ रणनीतिक साझेदारी और चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक पहल भारत के आर्थिक एवं सामरिक हितों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।वैश्विक राजनीति के बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलीपींस यात्रा और 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन, 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन तथा क्वाड नेताओं की बैठक में भागीदारी भारत की विदेश नीति के लिहाज से महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। 16 और 17 नवंबर 2026 को मनीला में आयोजित इन बैठकों ने यह स्पष्ट किया है कि भारत अब केवल क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि एशिया-प्रशांत और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की नीतियों को प्रभावित करने वाला सक्रिय साझेदार बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।इस यात्रा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि लगभग दो वर्ष के अंतराल के बाद भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने क्वाड के शीर्ष स्तर पर एक साथ बैठक की। इससे पहले सितंबर 2024 में अमेरिका के डेलावेयर में चारों देशों के नेता मिले थे। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और प्रधानमंत्री मोदी की मनीला में हुई मुलाकात ने क्वाड के भविष्य और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसकी भूमिका को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया।
आसियान से आर्थिक और सामरिक रिश्तों का विस्तार
आसियान यानी दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का संगठन भारत की एक्ट ईस्ट नीति का प्रमुख आधार है। इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया और फिलीपींस जैसे देशों के साथ भारत के संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं। इनका जुड़ाव समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक, निवेश, संपर्क व्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिरता से भी है। 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भारत ने समुद्री सहयोग के लिए दीर्घकालिक योजना, साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी आदान-प्रदान, अंतरिक्ष हैकाथॉन और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग जैसी पहलें सामने रखीं। इसके अतिरिक्त युवाओं के आदान-प्रदान, नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्तियों के विस्तार और आसियान देशों के पर्यटकों के लिए निशुल्क ई-वीजा की घोषणा भी की गई।इन पहलों का सीधा लाभ भारत की अर्थव्यवस्था, पर्यटन, शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र को मिल सकता है। महत्वपूर्ण खनिजों का सहयोग इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा जैसे भविष्य के उद्योगों के लिए उपयोगी हो सकता है। वहीं समुद्री सहयोग से हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के बीच व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा में साझेदारी मजबूत होगी।
पूर्वी एशिया सम्मेलन और भारत की क्षेत्रीय भूमिका
21वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी भारत के लिए महत्वपूर्ण रहा। यह मंच क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री विवाद, आर्थिक सहयोग और वैश्विक चुनौतियों पर विचार-विमर्श का अवसर देता है। भारत ने यहां नाविकों की सुरक्षा के लिए पहल, साइबर अपराधों पर सम्मेलन, समुद्री विरासत महोत्सव और विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग बढ़ाने के प्रस्ताव रखे।
आज दक्षिण चीन सागर में तनाव, म्यांमार की राजनीतिक अस्थिरता, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और साइबर अपराध जैसी चुनौतियां पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में भारत का संवाद और सहयोग पर जोर देना उसकी उस विदेश नीति को रेखांकित करता है, जिसमें किसी एक शक्ति के प्रभाव में आने के बजाय सभी संबंधित देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की कोशिश की जाती है।
क्वाड बैठक के राजनीतिक और रणनीतिक मायने
क्वाड की बैठक इस यात्रा का सबसे अधिक रणनीतिक महत्व रखने वाला घटनाक्रम रही। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया चारों देश स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र की अवधारणा का समर्थन करते हैं। हालांकि क्वाड को किसी देश के विरुद्ध सैन्य गठबंधन के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता, लेकिन चीन के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव और समुद्री गतिविधियों के संदर्भ में इसका सामरिक महत्व लगातार बढ़ा है। 17 नवंबर की बैठक में समुद्री निगरानी, साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति शृंखला, उभरती प्रौद्योगिकियों और आर्थिक सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने की दिशा में सहमति बनी। 2027 में चारों देशों के समुद्री गश्ती विमानों के संयुक्त अभ्यास तथा क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम जैसी पहलों की घोषणा भी हुई।भारत के लिए इसका एक बड़ा लाभ यह है कि उसे अत्याधुनिक तकनीक, रक्षा सहयोग, खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान और महत्वपूर्ण खनिजों की वैकल्पिक आपूर्ति शृंखला विकसित करने में सहयोग मिल सकता है। चीन पर अत्यधिक निर्भरता कम करने की वैश्विक कोशिशों में भारत विनिर्माण और निवेश के नए अवसर प्राप्त कर सकता है।
अमेरिका के साथ संबंधों में संतुलन की परीक्षा
क्वाड की बैठक का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू अमेरिका के साथ भारत के संबंध भी हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत-अमेरिका संबंधों के सामने व्यापार, टैरिफ और रणनीतिक प्राथमिकताओं से जुड़ी कई चुनौतियां रही हैं। ऐसे समय में दोनों देशों के नेताओं का एक ही मंच पर मिलना यह संदेश देता है कि मतभेदों के बावजूद रणनीतिक सहयोग के रास्ते खुले हैं। भारत के लिए अमेरिका के साथ रक्षा और तकनीकी सहयोग आवश्यक है, लेकिन विदेश नीति की स्वतंत्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। रूस के साथ भारत के पुराने रक्षा संबंध, ऊर्जा जरूरतें और चीन के साथ सीमा संबंधी चुनौतियां ऐसी वास्तविकताएं हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर ही भारत को अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों का संचालन करना होगा। इसलिए क्वाड में भागीदारी का अर्थ किसी अन्य देश के साथ संबंधों को समाप्त करना नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार विभिन्न शक्तियों के साथ सहयोग करना है।
चीन के संदर्भ में भारत की कूटनीतिक स्थिति
भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, व्यापार असंतुलन तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा लंबे समय से जारी है। चीन दक्षिण चीन सागर में अपनी रणनीतिक उपस्थिति बढ़ा रहा है। दूसरी ओर भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सुरक्षा और समुद्री हितों को लेकर सतर्क है। ऐसी परिस्थिति में आसियान और क्वाड दोनों मंच भारत को अपनी चिंताओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने का अवसर देते हैं। हालांकि भारत के सामने चुनौती यह है कि चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए भी उसे पड़ोसी देश के साथ संवाद और आर्थिक संबंधों के रास्ते खुले रखने होंगे। भारत की नीति का आधार टकराव नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना होना चाहिए।
भारत के सामने अवसरों के साथ जिम्मेदारियां भी
इन शिखर सम्मेलनों से भारत को आर्थिक निवेश, निर्यात, पर्यटन, रक्षा उत्पादन, डिजिटल तकनीक और समुद्री व्यापार के क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। लेकिन केवल घोषणाओं और संयुक्त बयानों से देश को वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए समझौतों को समयबद्ध तरीके से लागू करना, भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाना और आसियान देशों के साथ व्यापारिक बाधाओं को दूर करना आवश्यक होगा।भारत को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि क्षेत्रीय व्यापार में उसका घाटा न बढ़े और घरेलू उद्योगों के हित सुरक्षित रहें। साथ ही छोटे और मध्यम उद्योगों, स्टार्टअप तथा युवाओं को इन अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों से जोडऩा होगा।
कूटनीति की असली कसौटी परिणाम
प्रधानमंत्री मोदी की मनीला यात्रा ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसकी सक्रिय भूमिका को नया संदर्भ दिया है। आसियान के साथ आर्थिक एवं सांस्कृतिक रिश्तों का विस्तार और क्वाड के माध्यम से सामरिक सहयोग, दोनों भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण आयाम हैं। पूर्वी एशिया सम्मेलन ने भी भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के मुद्दों पर अपनी भूमिका मजबूत करने का अवसर दिया है।फिर भी भारत को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वैश्विक शक्ति संघर्ष में उसकी स्वतंत्र विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता प्रभावित न हो। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग जितना आवश्यक है, उतना ही आसियान के देशों, रूस, यूरोप और अन्य एशियाई शक्तियों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना भी जरूरी है। भारत की कूटनीतिक सफलता का मूल्यांकन इस आधार पर होगा कि इन बैठकों से देश के व्यापार, रोजगार, तकनीकी विकास, निवेश और राष्ट्रीय सुरक्षा को कितना वास्तविक लाभ मिलता है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बढ़ती उपस्थिति तभी सार्थक होगी, जब उसका लाभ आम भारतीय तक पहुंचे। भारत को वैश्विक राजनीति में अपनी भूमिका केवल किसी शक्ति संतुलन का हिस्सा बनकर नहीं, बल्कि स्वतंत्र निर्णय लेने वाले जिम्मेदार और विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित करनी होगी। यही इन शिखर सम्मेलनों का भारत के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक संदेश है।