केजरीवाल महोदय के निःशुल्क बिजली-पानी का गणित

इस लेख में कुछ सरल गणित की सहायता से केजरीवाल महोदय के द्वारा देहली में निःशुल्क या अल्पमूल्य पर बिजली-पानी दिए जाने के आश्वासन का विश्लेषण किया जा रहा है ।

औसत-आधारित दृष्टिकोण

मान लीजिए, केजरीवाल जी के आश्वासन के अनुसार देहली के प्रत्येक घर में औसतन २००० रूपये मासिक व्यय न्यून हो जाती है । वस्तुतः यह औसतन सङ्ख्या २००० रूपये है या इससे न्यून या अधिक, इस से यहाँ दिए जा रहा तर्क प्रभावित नहीं होता है ।

२,००० रूपये मासिक => २४,००० रूपये वार्षिक => १,२०,००० रूपये पाँच वर्ष में कुल औसतन बचत ।

अतः केजरीवाल जी के आश्वासन का अर्थ हुआ वर्तमान देहली सर्वकार के पाँच वर्ष के कार्यकाल में औसतन प्रति घर को १ लक्ष २० सहस्र (१ लाख बीस हजार) रूपये का लाभ ।

इसी के समान दूसरा (काल्पनिक) आश्वासन

मान लीजिए कि अभी देहली चुनाव हुए नहीं हैं, होने वाले हैं । और केजरीवाल महोदय के समान ही एक काल्पनिक “हमारी तुम्हारी पार्टी (हतुपा)” का नेतृत्व कर रहे श्रीमान “रीजकेवाल” एक चुनाव सभा को सम्बोधित कर रहे हैं । रीजकेवाल जी देहली की प्रजा को आश्वासन देते हुए यह घोषित करते हैं कि यदि हतुपा की सर्वकार बनी, तो एक मास की अवधि के अन्दर ही सभी घरों को १ लक्ष २० सहस्र रूपये उपायन (ईनाम) के रूप में दिए जाएँगे ।

ध्यान दीजिए, केजरीवाल महोदय और रीजकेवाल महोदय के आश्वासन गणित की दृष्टि से मूलतः समान हैं, क्यूँकि दोनों के ही अन्तर्गत प्रति घर औसतन १ लक्ष २० सहस्र रूपये का लाभ होता है ।

आगे, इन दोनों मूलतः समान विकल्पों की सूक्ष्मता से तुलना करते हैं ।

केजरीवाल जी और रीजकेवाल जी के उपायनों की तुलना

१. मूलतः समान इन दोनों विकल्पों में मुख्य भेद मनोवैज्ञानिक ही प्रतीत होता है ।

२. केजरीवाल जी का आश्वासन उन्हें विजयी करवा गया । रीजकेवाल जी के आश्वासन का प्रायः सभी राजनैतिक दल जम कर विरोध करते । प्रायः इसे “खुलेआम भ्रष्टाचार” की सञ्ज्ञा दी जाती । प्रायः चुनाव आयोग इसे अवैध घोषित कर देती ??

३. फिर भी, यदि मेरे पास दोनों विकल्प होते, तो मैं निश्चित रूप से रीजकेवाल जी का विकल्प ही चुनता । क्यूँकि इसमें मैं १ लक्ष २० सहस्र के उपायन का प्रयोग कैसे करना है, यह चुनने के लिए स्वतन्त्र हूँ । इस उपायन का प्रयोग केवल बिजली-पानी के शुल्क-पूर्ति के प्रति ही हो, ऐसा मुझ पर थोपा नहीं गया है । दूसरा, प्रति मास २००० रूपए नहीं, अपितु एक साथ १,२०,००० रूपए मुझे यदि मिलें, तो इस धन का निवेश कैसे करना है, इसे कैसे बढ़ाना है, यह चुनने के लिए भी मैं रीजकेवाल जी के विकल्प में स्वतन्त्र हूँ ।

औसत ने छिपायी असलीयत

कोई भी गणितज्ञ जानता है कि केवल औसत को ही देखने से समस्या के अनेक पहलू छादित (छिपे हुए) रह जाते हैं । ऊपर दिए हुए तर्क में हमने औसत का सहारा तर्क को सरलतापूर्वक समझने मात्र के लिए ही लिया है । अब आगे, कुछ और सत्य को आच्छादित करते हैं ।

औसतन २००० रूपये मासिक प्रति घर मिलने का अर्थ है कि वास्तव में कुछ घरों के द्वारा उपायन रूपी धन राशि २००० रूपयों से न्यून प्राप्त होगी, और कुछ घरों के द्वारा २००० रूपये से अधिक । सरल उदाहरण ले कर देखिए । २ और ४ का औसत होता है ३, जो कि २ और ४ के मध्य में ही है । औसत एक “मध्य” की ही सङ्ख्या होती है ।

जिनका बिजली-पानी का शुल्क पहले ही अल्प आता था, उसका लाभ भी अल्प भी होगा । जिनका अधिक आता था, उनका लाभ भी अधिक होगा ।

जैसे, जो निर्धन है, और जिसके घर १२ घण्टे ही प्रतिदिन बिजली आती है, उसका लाभ प्रति मास २००० रूपये से बहुत अल्प ही होगा । जो धनी है, जिसके घर ग्रीष्म में ४ वातानुकूल और शैत्य में ४ उष्णीकरणी (हीटर) चलते हैं, जिसका बिजली का शुल्क प्रति मास १०००० रूपए आता है, उसका लाभ भी उतना ही अधिक होगा ।

अतः, केजरीवाल जी के आश्वासन के अनुसार, सभी को कुछ धन की प्राप्ति तो अवश्य होगी, परन्तु निर्धन को अल्प धन की प्राप्ति होगी, व धनी को बहुत अधिक धन की प्राप्ति होगी । इससे निर्धन और धनी के मध्य का आर्थिक अन्तर और भी अधिक हो जाएगा । धनी की तुलना में निर्धन पहले से भी अधिक निर्धन हो जाएगा । तो आप ही बताइए, कि केजरीवाल जी निर्धनों के मसीहा हैं, या धनिकों के?

कुल मिला कर

१. जो जितना निर्धन, उसे उतना ही अल्प धन प्राप्त होगा ।

२. जो जितना धनी, उसे उतना ही अधिक धन प्राप्त होगा ।

३. राज्यकोष में बहुत दीर्घ छिद्र उत्पन्न होगा । कैसे? देहली की जनसङ्ख्या, मान लीजिए १ कोटि । मान लीजिए, प्रति घर ४ सदस्य, अतः २५ लक्ष घर । इसके मायने हुए, प्रति वर्ष २५,००,००० २४,००० = ६,००० कोटि का धन राज्यकोष से बाटा गया ! कहाँ से लाएँगे केजरीवाल जी इतना धन ? प्रायः, विकास कार्य रोक कर ही न ? वृक्ष पर तो धन लटकता नहीं है !

केजरीवाल जी क्या इस गणित से अनभिज्ञ हैं ?

हमारे देहली के भोले भाले भाई बहन प्रायः उन की झोली में आए अल्प धन से ही सुखी होकर उपर प्रस्तुत गणित आधारित तर्क को नहीं समझ पाए, परन्तु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) के छात्र रह चुके केजरीवाल जी भी इसे न समझ पाए हों, यह मानना कठिन है । तो क्या यह कहा जा सकता है, कि केजरीवाल जी ने देहली की प्रजा की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है ? मानता हूँ, पिछले २ वाक्य पूर्णतः तथ्य नहीं कहे जा सकते, क्यूँकि ये लेखक की प्रतीति पर आधारित हैं ।

आआप और हतुपा, दोनों से उत्तम विकल्प

यदि विकास को रोकना ही है, तो मैं कहूँगा कि देहली में सर्वकार ही न हो । आरक्षक (पुलिस), चिकित्सालय, न्यायालय आदि के प्रचलन के लिए जितने धन की आवश्यकता हो, केवल वही कर के रूप में प्रजा से लिया जाए । परन्तु, विधायकों की क्या आवश्यकता है ? आखिर केजरीवाल जी आदि नेताओं को भी तो वेतन देहली के लोगों के द्वारा दिए जा रहे कर से ही उपलब्ध हो रहा है ! क्यूँ न, कर को ही अल्प कर के, सर्वकार की ही छुट्टि कर दी जाए ? मेरे मत में, यह विकल्प केजरीवाल जी और रीजकेवाल जी, दोनों के आश्वासनों की तुलना में उत्तम होगा !

विशेष

लेखक की राजनीति में रुचि अल्प ही है, फिर भी लेख में प्रस्तुत रोचक “गणित” से उत्सुक होकर यह लेख लिखा गया है, और यह प्रयत्न किया गया है कि सत्य का उद्घाटन हो । यदि यहाँ दिए गए तर्क में कोई त्रुटि है, तो यह लेखक प्रार्थना करता है कि तर्क की त्रुटि दर्शाई जाए, लेखक उद्घाटित मन से सभी पाठकों की टिप्पणियाँ पढ़ने के लिए उत्सुक है ।