राजनीति नैतिकता का मज़ाक August 24, 2013 by विपिन किशोर सिन्हा | 8 Comments on नैतिकता का मज़ाक गत १० जुलाई को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाया था – निचली अदालत से दो या दो साल से अधिक अवधि की सज़ा पाने वाले सभी जन प्रतिनिधियों की संसद और विधान सभा की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी तथा हिरासत या जेल में रहकर कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं […] Read more » नैतिकता का मज़ाक