राजनीति आरक्षण की पचास फीसदी सीमा पर पुनर्विचार ? March 18, 2021 / March 18, 2021 by प्रमोद भार्गव | Leave a Comment प्रमोद भार्गववैसे तो आरक्षण का पेच गाहे-बगाहे अदालतों में विवाद का मसला बना ही रहता है। लेकिन इसबार सर्वोच्च न्यायालय आरक्षण की निर्धारित सीमा पचास प्रतिशत पर पुनर्विचार करेगा। फिलहाल सरकारी नौकरियों में नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ के 1992 में इंदिरा साहनी के आए फैसले के आधार आरक्षण की सीमा निर्धारित है। इसे मंडल […] Read more » Rethinking the 50% limit of reservation? आरक्षण की पचास फीसदी सीमा
