कृषि, सहकारिता एवं बैंकिंग की ओर भारत के बढ़ते कदम

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मोदी सरकार के दो वर्ष होने पर विशेष लेख

modi1अशोक बजाज
रायपुर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं । हालांकि किसी भी सरकार के कामकाज के आंकलन के लिए 2 वर्ष का समय पर्याप्त नहीं है लेकिन इन दो वर्षो में सरकार की दिशा, नीयत तथा प्राथमिकताओं का आंकलन तो किया ही जा सकता है । मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के प्रथम 2 वर्ष के कार्यकाल में यह तो सिद्ध कर ही दिया है कि भारत की जनता ने 2014 के आम चुनाव में जो निर्णय लिया था वह किसी भी दृष्टिकोण से गलत नहीं था । देश की जनता ने उस वक्त केवल सत्ता के हस्तांतरण के लिए ही नहीं बल्कि युग परिवर्तन के लिए जनादेश दिया था जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने कतृत्व व वकृत्व के बदौलत अल्प समय में ही सिद्ध कर दिया है ।

इन दो वर्षो में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ना केवल प्रधान सेवक बन कर काम किया बल्कि समूचे तंत्र को देश के सेवक बनकर काम करने की प्रेरणा दी । उन्होने स्वतंत्रता दिवस पर नवजवानों को प्रेरणा देते हुये कहा कि ‘‘देश की आजादी के लिए अनेकों ने अपने प्राणों को देश के लिए न्योछावर कर दिया लेकिन अब हमें देश के लिए मरने की नहीं बल्कि देश के लिए जीने की जरूरत है’’ उनका यह कथन नई पीढ़ी के लिए अत्यंत ही प्रेरणादायी हे । प्रधानमंत्री ने देशहित को स्वहित से उपर रखकर जीने की सलाह दी । देश के नवजवानों को ऐसी प्रेरणादायी शिक्षा केवल एक प्रखर राष्ट्रभक्त ही दे सकता है ।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानकर दुनिया के राजनीतिक क्षितिज पर भारत को ऐसे स्थान पर स्थापित कर दिया है जिसकी दो वर्ष पूर्व कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । यह श्री मोदी के कतृत्व का ही कमाल है कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली राष्ट्र जिसने अटलजी के शासनकाल में पोखरण में परमाणु परीक्षण का विरोध करते हुये आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था, अब संयुक्त राष्ट्र संघ (न्छव्) में भारत की स्थाई सदस्यता के लिए स्वयं पैरवी कर रहा है । अमेरिका का यह प्रयास सशक्त भारत का परिचायक है । इन दो वर्षो में वैश्विक दृष्टि से एक चमत्कार यह भी हुआ कि जो देश भारत की प्रगति से सदैव ईर्ष्या करते थे तथा प्रगति में बाधक बनने का प्रयास करते थे वो अब भारत से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। भारत की इस सफलता के लिए यदि किसी एक व्यक्ति को श्रेय जाता हे तो वो नरेन्द्र मोदी ही हैं जिन्होने अपने परिश्रम व बुद्धिमता से अल्प समय में ही विश्व समुदाय को सम्मोहित कर दिया है । वे पूरी दुनिया में शांति के मसीहा के रूप में उभरे हैं । यहां पर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाओं को खत्म करने की क्षमता किसी में है तो वह व्यक्ति नरेन्द्र मोदी ही है ।

जहां तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का सवाल है प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि कृषि व कृषकों के कल्याण के बिना भारत पूरी तरह विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता । इसीलिए उन्होने कृषि, सहकारिता एवं बैंकिंग सुविधाओं के विकास के लिए तमाम योजनाएॅं बनाई । मोदी सरकार ने कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए ‘‘पर ड्राप, मोर क्राप’’ च्मत क्तवच डवतम ब्तवच का नारा दिया । उन्होने कम से कम पानी में अधिक से अधिक पैदावार की तकनीक ढूंढने की सलाह कृषि वैज्ञानिकों को देते हुए लैब से लैंड तक जाने की नसीहत दी । इसी का परिणाम है कि किसान अब मिट्टी परीक्षण को प्राथमिकता देने लगे हैं । शासन ने प्रत्येक किसान के लिए भू-स्वास्थ बनाने की योजना बनाई है । प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अब तक 28 लाख किसानों के भू-स्वास्थ कार्ड बन चुके हैं । यह कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है क्योंकि इसके अभाव में किसान बड़ी बेदर्दी से रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है । बेतहाशा रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के इस्तेमाल से अनाज की गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ रहा है । इसके उपयोग से मनुष्य के स्वास्थ में गिरावट आ रही है । यही कारण है कि शासन ने जैविक खेती को प्राथमिकता देने की योजना बनाई है । किसानों को जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण व प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है ।

कृषि के क्षेत्र में मानसून पर निर्भरता तथा प्राकृतिक आपदा एक कलंक है, इसे मिटाने मोदी सरकार युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है । केन्द्र शासन ने मानसून पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लागू की है ताकि सिंचित रकबा बढ़ाया जा सके इसके अलावा वर्षा के जल को रोकने के लिए शासन गंभीर है परंतु इसके लिए जनभागीदारी अतिआवश्यक है । प्राकृतिक आपदा को कोई सरकार रोक तो नहीं सकती लेकिन उससे होने वाली आर्थिक क्षति की भरपाई के लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है । यह योजना काफी व्यापक एवं असरकारी है । किसान अब कम प्रिमीयम देकर अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्हें क्षतिपूर्ति प्राप्त हो सके ।

मोदी सरकार ने सहकारिता एवं बैंकिंग के क्षेत्र में जो काम किया है वह दुनिया में एक मिशाल है । शासन ने जन धन योजना प्रारंभ कर हर व्यक्ति को बैंक से जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ की । नतीजा ये हुआ कि दो वर्षो में लगभग 22 करोड़ बैंक खाते खुल गये । येजना तो जीरो बैंलेंस पर आधारित है लेकिन लोंगों ने 37800 करोड़ रूपये अपने खाते में जमा कर दिये । आजादी के बाद 60 वर्षो में जितने खाते नहीं खुले उतने खाते इन दो वर्षो में खोलने का रिकार्ड बना । बैंकिंग के क्षेत्र की अन्य योजनाओं पर नजर डाले तो पायेंगें की शासन ने इस क्षेत्र को प्राथमिकता देकर अद्भूत चमत्कार किया है । प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में क्रमशः 943 करोड़ व 2.96 करोड़ लोगों ने बीमा कराया है । प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में मात्र 12 रूपये वार्षिक प्रीमियम में 2 लाख रूपये का तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में मात्र 330 रू. वार्षिक प्रीमियम में 2 लाख रू. का बीमा होने लगा है । इसी प्रकार प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना भी काफी लोकप्रिय हो चुकी है । मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू कर लघु व कुटीर उद्योंगों, फुटकर व्यवसायियों के आंखों की चमक बढ़ा दी है । बिना गारंटी के 5 हजार से 10 लाख रू. तक न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण देने की यह योजना छोटे-छोटे रोजगार घंघा करने वालों के लिए बरदान सिद्ध हो रही है । नई पीढ़ी को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने की इस महत्वाकांक्षी योजना के परिणाम सुखद होंगें ।

कहने का तात्पर्य यह है कि मोदी सरकार की दिशा, नीयत व प्राथमिकताओं से भारत की तकदीर व तस्वीर निश्चित रूप से बदलेगी तथा भारत विश्व के राजनीतिक पटल पर सशक्त व समृद्ध राष्ट्र के रूप में उभरेगा ।

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