लेखक परिचय

इक़बाल हिंदुस्तानी

इक़बाल हिंदुस्तानी

लेखक 13 वर्षों से हिंदी पाक्षिक पब्लिक ऑब्ज़र्वर का संपादन और प्रकाशन कर रहे हैं। दैनिक बिजनौर टाइम्स ग्रुप में तीन साल संपादन कर चुके हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अब तक 1000 से अधिक रचनाओं का प्रकाशन हो चुका है। आकाशवाणी नजीबाबाद पर एक दशक से अधिक अस्थायी कम्पेयर और एनाउंसर रह चुके हैं। रेडियो जर्मनी की हिंदी सेवा में इराक युद्ध पर भारत के युवा पत्रकार के रूप में 15 मिनट के विशेष कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ लेखक के रूप में जानेमाने हिंदी साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा सम्मानित हो चुके हैं। हिंदी ग़ज़लकार के रूप में दुष्यंत त्यागी एवार्ड से सम्मानित किये जा चुके हैं। स्थानीय नगरपालिका और विधानसभा चुनाव में 1991 से मतगणना पूर्व चुनावी सर्वे और संभावित परिणाम सटीक साबित होते रहे हैं। साम्प्रदायिक सद्भाव और एकता के लिये होली मिलन और ईद मिलन का 1992 से संयोजन और सफल संचालन कर रहे हैं। मोबाइल न. 09412117990

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इक़बाल हिंदुस्तानी

मज़बूत लोकपाल की मांग को लेकर सरकार और अन्ना हज़ारे दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ गये हैं। अब सरकार ने अन्ना को 16 अगस्त से अनशन करने को लेकर भी जिस प्रकार अपनी शर्तें थोपनी शुरू की हैं उससे साफ जाहिर है कि सरकार उनके आंदोलन को लेकर घबरा रही है। वह जानती है कि वह चाहे उपर से कितना ही दिखावा करे कि अन्ना के अनशन का उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा लेकिन यूपीए सरकार को डर है कि कहीं पहले की तरह उसके महाभ्रष्टाचार को लेकर अंदर ही अंदर खदबदा रही जनता अगर एक बार अन्ना के अनशन के समर्थन में सड़कों पर उतर आई तो हालात बेकाबू होते देर नहीं लगेगी। यहां सरकार एक बड़ी भूल कर रही है यह समझकर कि अगर वह अन्ना को अनशन करने से कम से कम रोक भी नहीं पाये तो तीन दिन और पांच हज़ार लोगों की सीमा लगाकर उसका असर कम से कम कर देगी। ऐसे ही सरकार पहले जंतर मंतर और अब जेपी पार्क को लेकर दिल्ली पुलिस और कानून व्यवस्था की आड़ में टीम अन्ना को इधर से उधर दौड़ाने का जो चूंहा बिल्ली का खेल खेल रही है उससे भी अन्ना को देश में बिना अनशन के ही सहानुभूति और समर्थन बढ़ रहा है। अगर सरकार अन्ना को कानून के बल पर अनशन लोकतांत्रिक ढंग से करने से रोकने में कामयाब होने का सपना देख रही है तो यह खुशफहमी उसकी सुप्रीम कोर्ट दूर कर सकता है। सरकार शायद यह बात भी भूल गयी है कि योगगुरू बाबा रामदेव के आंदोलन से निबटने को जो तौर तरीके सरकार ने अपनाये थे उसपर सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए भविष्य में इस तरह की दमनकारी और अलोकतांत्रिक हरकतों से परहेज़ करने की सख़्त हिदायत की थी। अगर सीमा से बाहर जाकर अन्ना को विरोध के शांतिपूर्ण आंदोलन से रोकने की सत्ता के बल पर कोशिश की गयी तो सबसे बड़ी अदालत एक बार फिर से संविधान की रक्षा के लिये हस्तक्षेप करने को मजबूर हो जायेगी। साथ ही ख़तरा यह भी मौजूद है कि अगर अन्ना के लिये सरकार ने मनमानी करते हुए आंदोलन के सारे रास्ते बंद करने की गल्ती की तो वह अन्न के साथ जल त्याग तक की चेतावनी दे रहे हैं। वह अगर जेल में रहकर भी अनशन के साथ जल त्याग कर देते हैं तो फिर जंतर मंतर के अनशन से भी बड़ा भूचाल पूरे देश में सरकार को देखने को मिल सकता है। हालांकि अमेरिका को हमारे घरेलू मामलों में दख़ल नहीं देना चाहिये लेकिन यह भी कड़वा सच है कि वह दख़ल देता है और हमारी सरकारें चाहे भाजपा की हों या कांग्रेस की उसकी बात का असर भी लेती हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि ने यह इशारा दे दिया है कि अन्ना को भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने से रोकने को यूपीए सरकार जो तौर तरीके अपना रही है उससे अमेरिका सहमत नहीं है। उसने यहां तक कह दिया है कि अन्ना ही नहीं किसी को भी शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराने का अधिकार दिया जाना चाहिये। अब देखना यह है कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से लेकर आर्थिक नीति तक अमेरिका के दबाव में तय करने वाली सरकार अपने आका की हिदायत का इस मामले में कितना पालन करती है।

कुछ भी हो यह तो मानना ही पड़ेगा कि आख़िरकार सरकार अन्ना के दबाव में कमज़ोर ही सही लोकपाल बिल पेश करने को मजबूर तो हुई। यह अलग बात है कि वह यह सच किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है कि यह कमज़ोर और भ्रष्टाचार पर लीपापोती वाला दिखावटी और खोखला लोकपाल भी वह समाजसेवी अन्ना हज़ारे और उनकी टीम के आंदोलन की वजह से लाने को मजबूर हुई है।

हालांकि हम अन्ना की इस ज़िद से सहमत नहीं हैं कि या तो उनकी टीम द्वारा प्रस्तावित मज़बूत और सख़्त जनलोकपाल बिल पेश किया जाये या फिर सरकार अपना औपचारिक और ख़ानापूरी करने वाला लोकपाल भी पेश न करे। यह ठीक ऐसा ही होगा जैसे लालू , मुलायम और मायावती आदि कुछ लोग संसद में महिला आरक्षण बिल इसलिये पेश नहीं करने दे रहे क्योंकि इसके पास होने से पिछड़ी, अल्पसंख्यक और दलित जैसी कमज़ोर वर्ग की महिलायें और इनके समाज का प्रतिनिधित्व विधानमंडलों में घट जायेगा। उनकी मांग है कि पहले इन वर्गों के लिये महिला आरक्षण में अलग से कोटा तय किया जाये तभी वे इस बिल को पास होने देंगे। इससे कुछ लोगों को यह कहने का मौका मिल रहा है कि इस बहाने की आड़ में ये लोग महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते क्योंकि इनकी सोच पुरूषप्रधान है।

लोकपाल के दायरे में पीएम, न्यायपालिका और सांसदों को रखने से कहीं अधिक आम आदमी की कदम कदम पर होने वाली भ्रष्टाचार से मुठभेड़ है जिस पर अन्ना की टीम के सदस्य और वरिष्ठ समाजसेवी स्वामी अग्निवेश ने बहुत अध्कि जोर दिया है । यह बात सही भी है कि आम आदमी रिश्वत खोरी से बेहद नाराज़, परेशान और आज़िज़ आ चुका है। आज हालत यह हो चुकी है कि वह थाने जाता है तो उसको वहां शिकायत सुनने की बजाये दुत्कार दिया जाता है और वह तहसील जाता है वहां उसके राशन कार्ड से लेकर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और खसरा खतौनी के रेट तय है। जो यह तयशुदा सुविधा शुल्क नहीं देगा उसका काम नहीं होगा। इतना ही नहीं यही आम आदमी सरकारी अस्पताल जायेगा तो अव्वल तो वहां डाक्टर नहीं मिलेगा और संयोग से वह मिल गया तो ऐसे पेश आयेगा मानो उस मरीज़ को देखकर कोई ऐहसान कर रहा हो। कभी कभी वह भी 50 या 100 रुपये जेब गर्म करने को मांग लेता है। अब बारी आयेगी दवा की तो वह तो कभी की ख़त्म बताई जायेगी। अगर धोखे से कोई दवाई वहां मौजूद मिल भी गयी तो फिर वही भेंटपूजा का सवाल सामने आयेगा। वही आम आदमी बैंक जायेगा तो उसका खाता नहीं खुलेगा जैसे वह कोई विदेशी नागरिक या बंगलादेशी घुसपैठिया हो। अगर किसी की सिफारिश या शिकायत के डर से खाता खोलने को बैंक तैयार भी होगा तो निवास प्रमाण पत्र के नाम पर उससे डोमिसाइल मांगा जायेगा जो एक दो सप्ताह और 500 से हज़ार रुपये के ख़र्च में बनेगा। अगर उसको खाता अपने बच्चे के स्कूल के वज़ीफे के लिये खोलना हो तो भले ही वह खाता बिना मोटी रक़म यानी नोप्रिफल एकाउंट के नाम पर खोलने के रिज़र्व बैंक के आदेश हों लेकिन और झमेले इतने खड़े कर दिये जायेंगे कि वह तौबा कर लेगा। बैंक से साधरण आदमी को कर्ज मिलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इतना ही नहीं अगर उसका बच्चा उच्च शिक्षा में अपनी प्रतिभा के बल पर आ जाता है तो उसको एजुकेशन लोन देने में भी जमकर चक्क्र कटाये जायेंगे। कारोबार करने को तो उस आम आदमी को बैंक अपने पास फटकने भी नहीं देते। हद यह है कि वह जिस काम से जिस सरकारी कार्यालय में जाता है वहां उसको भूखे भेड़ियों की तरह शिकार बनाने का निर्लज प्रयास किया जाता है। इसलिये सबसे अधिक ज़रूरी यह है कि निचले स्तर पर फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिये आम आदमी को यह अधिकार दिया जाना चाहिये था कि वह सीधे लोकपाल को किसी अधिकारी या कर्मचारी की शिकायत करे और तय समयसीमा में उस पर कार्यवाही किया जाना ज़रूरी हो, लेकिन हमारा मानना यह है कि अन्ना को यह समझना चाहिये कि जो नेता खुद अधिकांश भ्रष्ट माने जाते हैं और पिछले 43 साल से लोकपाल लाने से जानबूझकर बच रहे हैं तो फिलहाल अगर एक लंगड़ा लूला और दिखावटी लोकपाल ही लाने को सरकार अगर बेमन से तैयार हुई है तो यह समय इस मांग पर अड़ने का नहीं है कि या तो वैसा ही मज़बूत लोकपाल बिल पास करो जैसा इस देश की जनता चाहती है या फिर हम कमज़ोर लोकपाल को भी पास कराना नहीं चाहते।

अन्ना की टीम को एक कड़वी हक़ीक़त और माननी चाहिये कि इस देश की जनता ने जिन भ्रष्ट राजनेताओं को चुना है जब तक चुनाव में या राइट टू रिकॉल से उनको हटाकर उनकी औकात नहीं बताई जायेगी तब तक उनको इस खुशफहमी में रहने से नहीं रोका जा सकता कि उनके पास पांच साल मनमानी करने का लाइसेंस है। जब मतदाता धर्म, जाति और धन के लोभ में वोट डालेंगे तो भ्रष्टाचार, कालाधन और पूंजीवादी नीतियों को लागू करने से सरकार को कैसे रोका जा सकता है। एक समस्या और सामने आती है कि कांग्रेस नामक सांपनाथ को सत्ता से बाहर करें तो भाजपा नामक नागनाथ की सरकार बनने का रास्ता खुल जाता है जबकि कम्युनिश्टों को इस देश की आस्तिक जनता गले से उतारने को किसी कीमत पर तैयार नहीं होती, क्षेत्त्रिय दलों का की हैसियत न तो सेंटर सरकार बनाने लायक है और न ही उनका रिकॉर्ड भी कोई बहुत अच्छा है तो फिर जनता करे तो क्या करे? अन्ना इसके लिये पहले सामाजिक आंदोलन चलाकर लोगों की मानसिकता बदलें तो मज़बूत लोकपाल का रास्ता इसी जनता के बीच से होकर निकल सकता है। माहूर शायर की कुछ लाइनें याद आ रही है

” चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया,

पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया,

तुम बीच में न आती तो कैसे बनाता सीयिं,

दीवारों में मेरी राह में आने का शुक्रिया॥

 

2 Responses to “अन्नाजी मज़बूत लोकपाल की कुंजी सत्ता नहीं जनता के पास है!”

  1. aditya arya

    मेरे हिसाब से विदेशो में जमा कला धन देश में वापस नहीं लाया जा सकता बल्कि जो धन देश में बचा है वो बचाने की कोशिश जरुर की जा सकती है
    और उसका तरीका है भगतसिंह की निति को अपनाया जाये क्योंकि राष्ट्र के हर एक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भरष्ट है उसका इलाज गाँधीवादी तरीके से हो ही नहीं सकता उसके लिए भगतसिंह चंद्रशेखर आजाद आदि के नुखे अपनाने चाहिए

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  2. anil gupta

    आपने बिलकुल सही कहा है की मजबूत लोकपाल की कुंजी सत्ता के नहीं जनता के पास है. वास्तव में अन्नाजी और उनके साथ जुड़े लोगों की टीम इस हकीकत को नहीं समझ प् रही है की सत्ता और खास तौर पर वोट के जरिये चुनी गयी सर्कार केवल वोट की ताकत व भाषा समझती है. अन्नाजी सत्ता के सामने क्यों गिडगिडा रहे हैं?अनशन के जरिये सत्ता को झुकाने का प्रयास केवल कुछ हजार लोगों या कुछ लाख लोगों को अन्ना का समर्थक बना सकता है लेकिन ये समाज परिवर्तन के लिए बहुत नाकाफी है. हमारे समाज जीवन में जिस प्रकार भ्रष्टाचार रच बस गया है उसे जड़ से उखाड़े बिना भ्रष्टाचार पर प्रभावी प्रहार नहीं किया जा सकता. आखिर समाज कैसे बदलेगा.इसका क्या ब्लू प्रिंट अन्नाजी के पास है? मेरे लिखने को ये न समझें की मैं उनके इस अभियान का विरोध कर रहा हूँ. नहीं बिलकुल नहीं. मैं उनके समर्थन में पहले भी रहा हूँ और आज भी हूँ. लेकिन मेरा मानना है की केवल लोकपाल कानून बन जाने मात्र से भ्रष्टाचार समाप्त होने वाला नहीं. ये तो तभी समाप्त होगा जब हम चाहेंगे. और इसके लिए सारे समाज को अपने मूल्यों को बदलना होगा. और भ्रष्टाचार को सर्वश्रेष्ठ पालिसी न मानकर इसे जीवन का सबसे जरूरी भाग मानना होगा.इस सामाजिक बदलाव के लिए अन्ना और उनकी टीम को सारे देश में जाकर लोगों को जागरूक करना होगा.और इस भ्रष्टतम सर्कार को उखाड फेंकने के लिए देश की जनता को तैयार करना होगा. साथ ही उनके सामने स्पष्ट विकल्प भी प्रस्तुत करना होगा. क्या अन्नाजी व उनकी टीम ये कर पायेगी? या फिर सर्कार की कुटिल चालों का शिकार होकर इस उर्जा को व्यर्थ जाने देंगे.

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