पुनीत उपाध्याय
हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली वस्तुओं में इस्तेमाल हो रहे कैमिकल गर्भ में पल रहे बच्चे तक भी पहुंच सकते हैं। महज आशंका भर नहीं है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की नई वैश्विक रिपोर्ट ने हॉर्मोन तंत्र में दखल देने वाले रसायनों जिन्हें ईडीसी के नाम भी जाना जाता है, के सेहत को लेकर बढ़ते खतरे को लेकर चिंता जताई है।
ये रसायन मां के खून, दूध और गर्भनाल के रक्त में मिल चुके हैं जिसके माध्यम से ये गर्भ में पल रहे शिशुओं को हानि पहुंचा रहे हैं। यह बच्चे के प्रजनन, मस्तिष्क के विकास और हॉर्मोन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। इनका असर जीवनभर रह सकता है। यह रिपोर्ट ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स के पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में जारी की गई जो जिनेवा में चल रहा है।
रिपोर्ट के अनुसार बच्चे अपने शरीर के वजन के अनुपात में वयस्कों की तुलना में अधिक भोजन और पानी लेते हैं तथा अधिक हवा में सांस लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 70 देशों के अध्ययन के मुताबिक बीते दो दशकों में इन रसायनों के संपर्क के कारण हर साल लगभग 4 लाख 61 हजार 635 कम वजन वाले शिशुओं के जन्म हुआ। अधिकांश मामले एशियाई क्षेत्रों से हैं।
रिपोर्ट में कई ऐसे रसायनों का जिक्र है जिनके इस्तेमाल से लेकर जल स्रोतों तक पहुंचने का रास्ता वैज्ञानिक अध्ययनों में दर्ज है। ऐसा ही एक रसायन नॉनिलफेनॉल एथॉक्सिलेट है। इसका इस्तेमाल डिटर्जेंट, कपड़ा प्रसंस्करण, पेंट, कागज और कीटनाशकों के निर्माण में होता है। रिपोर्ट के अनुसार अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में इन यौगिकों के उपचार के दौरान बहिःस्राव में नॉनिलफेनॉल की मात्रा बढ़ सकती है। इसके बाद यह सतही जल स्रोतों को दूषित करता है। मनुष्यों के लिए इसके संपर्क का प्रमुख रास्ता प्रदूषित पानी और भोजन हो सकता है।
रिपोर्ट यह भी बताती है कि .नॉनिलफेनॉल प्लेसिंटा को पार करके भ्रूण तक पहुंच सकता है। यानी जल स्रोतों में पहुंचने वाला यह रसायन अंततः गर्भ में पल रहे बच्चे के संपर्क का भी कारण बन सकता है। ट्राइक्लोसन भी इसी तरह जल स्रोतों तक पहुंचता है। रिपोर्ट के मुताबिक पर्सनल केयर उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले ट्राइक्लोसन का अनुमानित 96 प्रतिशत हिस्सा उपयोग के बाद पानी में बह जाता है। अपशिष्ट जल के शोधन के बाद भी इसका लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा नदी तंत्रों तक पहुंच जाता है।
रिपोर्ट में रसायनों के जोखिम को कम करने के लिए सरकारों के साथ उत्पाद बनाने वाली कंपनियों की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया गया है. यूएनईपी की निदेशक शीला अग्रवाल.खान के मुताबिक जो कंपनियां समय रहते अपने उत्पादों में मौजूद रसायनों की जांच करेंगी, उनकी जानकारी सार्वजनिक करेंगी और सुरक्षित विकल्प अपनाएंगी, वे नियमन लागू होने से पहले ही उसके अनुरूप तैयार रहेंगी। उन्हें नियामकीय बदलाव लागू होने के बाद उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी।