इस औरत का रास्ता मत रोकिए

ऐसे फतवे से क्या हासिल होगा समाज को

-संजय द्विवेदी

इस बार फिर एक फतवा विवादों में हैं। मुस्लिम समाज की प्रमुख संस्था दारूल उलूम, देवबंद का ने हाल में ही एक फतवा जारी करते हुए मुस्लिम महिलाओं को सलाह दी है कि वे मर्दों के साथ आफिस में काम न करें और अगर उन्हें काम करना भी तो बुर्का भी पहनें और दूरियां बनाकर रखें। जाहिर तौर पर मुस्लिम समाज से ही इस फतवे के विरोध में आवाजें उठनी शुरू हो गयी हैं। देवबंद से जारी इस फतवे का पूरे देश में विरोध हो रहा है। महिला संगठनों ने भी देवबंद के इस फतवे को गलत बताया है।

ऐसे में सवाल यह उठता है कि समुदाय की बेहतरी के सवालों पर गौर करने के बजाए इस तरह के फतवों से क्या हासिल होना है। वैसे भी मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं है। अन्य समाजों के मुकाबले मुस्लिम महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ रही हैं। औरत को कड़े पर्दे में रखने की हिमायत के अलावा तीन तलाक जैसे प्रावधान आखिर क्या संदेश देते हैं ? इस्लाम के जानकार कई विद्वान मानते हैं कि इस्लाम को सही रूप में न जानने और गलत व्यख्याओं के चलते महिलाएं उपेक्षा का शिकार हुई हैं, जबकि इस्लाम में स्त्री को अनेक अधिकार दिए गए हैं। एक इस्लामी विद्वान के मुताबिक ‘वास्तविकता तो यह है कि इस्लाम ने पहली बार यह महसूस किया था कि पुरुष व महिलाएं दोनों ही समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। इस्लाम संभवतः पहला मजहब था, जिसने अरब जगत में महिलाओं को अधिकार प्रदान करने का श्रीगणेश किया।’

यह वास्तविकता है कि मध्य युग में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। उन्हें पिता की संपत्ति में कोई अधिकार न था। विवाह के मामले में उनकी इच्छा या स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं था। विधवा होने पर पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। शादी के बाद छुटकारे का अधिकार न था। अपनी सम्पन्नता के आधार पर पुरुष सैकड़ों औरतों को हरम में रखते थे। उलेमा आज जैसी भी व्याख्याएं करें पर औरत के सामने खड़े इन प्रश्नों पर इस्लाम ने सोचा और उसे अधिकार सम्पन्न बनाया। इस्लाम ने समानता की बात कही । कुरान के मुताबिक ‘पुरुषों के लिए भी उस सम्पन्न बनाया। इस्लाम ने समानता की बात कही । कुरान के मुताबिक ‘पुरुषों के लिए भी उस सम्पत्ति में हिस्सा है, जिसे मां-बाप या निकट संबंधी छोड़ जाएं ।’ (अन-निसा 7) । यह निर्देश स्त्री-पुरुष में भेद नहीं करते। आगे कहा गया है ‘मर्दों ने जो कुछ कमाया है, उसके अनुसार उनका हिस्सा है।’(इन-निसा। 32) । पिता की संपत्ति में बेटी के हक की इस्लाम ने व्यवस्था की है। विवाह के मामले में भी इस्लाम ने औरतों को आजादी दी । विधवा का विवाह उसकी सलाह से और कुंवारी का विवाह उसकी रजामंदी के बाद करने का निर्देश दिया। यही नहीं यह भी कहा गया है कि विवाह उसकी रजामंदी के बाद करने का निर्देश दिया । यही नहीं यह भी कहा गया है कि विवाह के बाद यदि लड़की कहे तो शादी उसकी रजामंदी के बगैर हुई है तो निकाह टूट जाता है। लेकिन उलेमा उन्हीं आयतों को सामने लाते हैं, जहां औरत की पिटाई का हक पति को दिया गया है। मगर वे यह नहीं बताते कि पत्नी पर व्याभिचार का आरोप लगाकर पति तभी कार्यवाही कर सकता है, जब कम-से-कम 4 गवाह इस बात की गवाही दें कि पत्नी व्याभिचारिणी है। इसके अलावा तलाक के मामले की मनमानी व्याख्याओं के हालात और बुरे किए हैं। पति द्वारा पीड़ित किए जाने पर पत्नी को तलाक का हक देकर इस्लाम ने औरत को शक्ति दी थी। किंतु आज तलाक पुरुषों के हाथ का हथियार बन गया है। बहुविवाह और इस्लाम को लेकर भी खासे भ्रम और मनमानी व्याख्याएं जारी है। एक मुसलमान को चार शादियां करने का हक है, यह बात जोर से कही जाती है। इस अधिकार को लेकर मुस्लिम खासे संवेदनशील भी हैं, क्योंकि इससे प्रायः मुसलमान चार शादियां तो नहीं करते, लेकिन स्त्री पर मनोवैज्ञानिक दबाव व तनाव बनाए रखते हैं। पत्रकार डॉ. मेंहरुद्दीन खान ने अपने एक लेख में कहा है कि ‘विशेष परिस्थितियों में समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था की गई थी। इसमें दो बातें थीं एक तो नवाबों के हरम में असंख्य औरतें थीं, जो नारकीय जीवन बिताती थीं। दो-चार पत्नियां रखने की अनुमति का उद्देश्य हरमों से औरतों की संख्या कम हो गई थी। इस हालात में समाज में संतुलन बनाने के लिए यह उपाय लाजिमी था।’ आज देखा गया है कि विशेष परिस्थितियों में मिली छूट का लाभ उठाकर बूढ़े सम्पन्न लोग भी जवान व कुंवारी लड़कियों से विवाह कर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसे प्रसंग मुस्लिम समाज के समाने एक चुनौती की तरह खड़े हैं। इसी तरह पर्दा प्रथा भी है। इस्लाम ने उच्छृंखल होने, नंगेपन पर रोग लगाई तो उसे उलेमाओं ने औरत के खिलाफ एक और हथियार बना लिया।भारत में दहेज प्रथा अभिशाप बन गई है।

मुस्लिम समाज में इस प्रकार की किसी परंपरा का जिक्र नहीं मिलता, किंतु भारतीय प्रभावों से आज उनमें भी यह बीमारी घर कर गई है। अनेक मुस्लिम औरतों को जलाकर मार डालने की घटनाएं दहेज को लेकर हुई हैं। इसमें मुस्लिम समाज का दोहरापन भी सामने आता है। ‘मेहर’की रकम तय करते समय ये शरीयत की आड़ लेकर महर तय कराना चाहता है। किंतु दहेज लेते समय सब भूल जाते हैं। अरब देशों में कमाने गए लोगों ने भी दहेज को बढ़ावा दिया है। अनाप-शनाप आय से वे पैसा खर्च कर अपना रुतबा जमाना चाहते हैं। वहां ये भूल जाते हैं कि दहेज का प्रचलन न सिर्फ गैर इस्लामी है, बल्कि किसी भी समाज के लिए चाहे वे हिंदू हो या ईसाई, शुभ लक्षण नहीं है।

जाहिर है मुस्लिम महिलाओं को अपनी शक्ति और धर्म द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा कर अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा । सामाजिक चेतना जगाकर ही इस प्रश्न पर सोचने के लिए लॉ बोर्ड संस्थाओं को जगाया जा सकता है । धार्मिक नेताओं को भी चाहिए कि वे इस तरह के फतवे जारी करके अपने आपको हास्यापद न बनाएं। क्योंकि मुस्लिम महिलाएं ही नहीं पूरे भारतीय समाज की महिलाएं हर क्षेत्र में अपना योगदान कर रही हैं और अपनी योग्यता से एक नया अध्याय लिख रही हैं। इस तेजी से आगे बढ़ती औरत को प्रोत्साहन देने की जरूरत है न कि उसका रास्ता रोकने की। ऐसे में बेटियों के हक और हकूक के लिए हमें अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि वे हमारा परिवार बना सकती हैं तो हमारे समाज और देश को बनाने की जिम्मेदारी भी उन्हें दी जा सकती है। इंदिरा गांधी से लेकर बेनजीर भुट्टो तक हमारे पास हर समाज में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिन्होंने अपने काम से औरत के वजूद को साबित किया है।औरत के हक और हुकूक का सवाल पूरी कौम की बेहतरी से जुड़ा है। यह बात मुस्लिम जगत के रहनुमा जितनी जल्दी समझ जाएंगी, मुस्लिम महिलाएं उतनी ही समर्थ होकर घर-परिवार एवं समाज के लिए अपना सार्थक योगदान दे सकेंगी।

3 thoughts on “इस औरत का रास्ता मत रोकिए

  1. इस्लाम को लोग कम जानते हैं और दुनिया के दस्तूर को आज इस्लाम समझने लगे हैं और बेवजह परेशां होते हैं. इस्लाम में दहेज़ को सिदक कहते हैं और यह वोह रक़म है जो पति अपनी पत्नी को प्रेम प्रकट करने के लिये बतौर तोहफा देता है. अगर कोई पति यह न देना चाहे और पत्नी इसकी मांग करे तोह पति को देना होगा. इसको इस प्रकार से भी कह जा सकता है की शादी करते वक़्त यह पति की ज़िम्मेदारी है की वोह पत्नी के रहने को घेर, और घेर के ज़रूरी सामान जमा करे और बीवी को बतौर तोहफे दे.
    यह बात बहुत कम लोग जानते हैं.

  2. छोटे-छोटे शहरों में ४-४ पेज के अख़बार निकलते हैं. निकालने वाले भी पत्रकार कहे जाते हैं. साईकिल से लेकर स्कूटर या बाइक तक प़र प्रेस लिखा होता है. पुलिस पोल खुल जाने से डरती है. बड़े अफसर, बाबू अखबारवालों को सम्मान देते हैं. इसी का फ़ायदा उठाते हैं कुछ धन्देबाज़, पुलिस के दलाल, अदालतों में झूठी गवाहियां देने वाले.कुछ रुतबा बढ़ाने के लिये अख़बार के मलिक बन जाते हैं. उमूमन मलिक ही संपादक होता है. वही कलक्टर से कोटे परमिट का फायदा लेता है, एसपी या बड़े पुलिस अधिकरियों से मुजरिमों की दलाली करता है. खुद कमाकर अफसरों की कमाई का वफादार जरिया बन जाता है. ऐसे पत्रकारों की पहुँच छुटभैये नेताओं से लेकर इलाके के एमपी और मंत्री तक हो जाती है.जितनी बड़ी साख, उतनी अधिक आमदनी. जेब में प्रेस-कार्ड, गाड़ी के शीशे प़र लिखा है प्रेस. पुलिस नाके प़र चेक ही नहीं करती कि गाड़ी में है कौन. धन्देबाज़ टैक्सी चलते है, मॉल ढोते हैं, अपराधियों को इधर से उधर करते है, प़र गाड़ी के शीशे प़र प्रेस लिखा है, जेब में एक लोकल अख़बार का आई-कार्ड पड़ा हुआ है. भला कौन कह सकता है कि आप पत्रकार नहीं है. पुलिस भी तिलमिलाती है कि ससुरे कुकुरमुत्तों की तरह गली गलियारों तक में उगे रहते हैं पत्रकार. खुलकर पुलिसवालों को ये लोग उगाही भी ठीक से नहीं करने देते, हिस्सा मांग लेते हैं. ऐसे पत्रकार अधिक पढ़े-लिखे नहीं होते हैं. जो होते हैं वे शहरों की तरफ चल पड़ते हैं. शहरों में डिप्लोमा-डिग्री लेकर नौकरी तलाश करने लग जाते हैं. डेस्क प़र ट्रांसलेशन का काम मिल जाता है. जो नेताओं से जुड़ा होता है, वो रिपोर्टर बन जाता है. रहा सवाल भाषा और योग्यता का तो, इसपर बात करना बेकार है. आज के पत्रकार के पास न भाषा है, न योग्यता. सारी पुरानी मान्यताएं और मूल्य हरहराकर ढै गए है. आज न महावीर प्रशाद द्वेदी हैं, न सत्यार्थी, न कम्लेश्वेर, न राजेन्द्र माथुर, न एसपी सिंह, न कोई और…एक फ़तवा आया दारुल-उलूम से.कि मुस्लिम लड़कियां अपने आफिसों में जब काम करने जाएँ तो हिजाब पहनें. अब हिजाब क्या है, जानते ही नहीं. टाप प़र हेडिंग डाली, मना है मर्दों के साथ काम करना. किसने पत्रकार के कान में आकर कह दिया? पता नहीं कहाँ से सुन लिया. हमने फ़तवा मंगाकर पढ़ा, कहीं कुछ नहीं था. उम्र गुजरी है इसी दश्त की सय्याही में. मैं जानता हूँ कि लिखने वाले पत्रकार को उर्दू नहीं आती होगी. उसे तो हिजाब का मतलब भी नहीं आता होगा. जैसे पुलिस मसायल (समस्या ) को मीज़ाइल समझ कर दाढ़ी वाले युवक को ओसामा का आदमी मान बैठती है, ऐसे ही कथित पत्रकार फतवे का फ़ालूदा बना देता है. हिजाब का मतलब होता है कि औरतें अपने शरीर के उन अंगों को ढके रखें जो मर्दों को सेक्स की ओर आकर्षित ही नहीं, प्रेरित भी करते हैं. इसमें क्या बुरा है? हर शरीफ बेटी अपने माँ-बाप, परिवार और मोहल्ले की इज्ज़त रखना चाहेगी. जब ये कहा जाता है कि लड़कियां तंग और कसे कपडे पहन कर बाहर न निकलें तो इसमें गलत क्या है. कहाँ औरतों की आज़ादी खतरे में पड़ जाती है? क्या शोहदों को बलात्कार करने या फब्तियां कसने का अवसर दिया जाना उचित होगा? जो बलात्कार होते हैं, क्या उनके पीछे के अपराधबोध और उसके मनोविज्ञान का विश्लेषण किया जाना गलत है? डीयू में ड्रेसकोड का मसला उठा था, सब टायं-टायं हुश …तंगनजरी इन्सान और उसकी कौम को छोटा और बुजदिल बना देती है, और ज़रुरत से ज्यादा तरक्कीपसंदी कौम को पतन की ओर अग्रसर कर देती है. जो कौमें अपनी भाषा, संस्कृति और समाज की उपेक्षा कर देती हैं, वे देर-सवेर मिट जाती हैं. दुनियाभर के मुसलमानों के इतिहास का पतन इस बात की गवाही देता है. क्योंकि मुसलमान अपने रास्ते से भटक गया है. जो कौम को रास्ते प़र लाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका स्वागत करना चाहिए. . alpsankhyaktimes94gzb.blogspot.com

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