डॉ. रविशंकर कुमार चौधरी
बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर समय-समय पर अच्छे परीक्षा परिणामों, विद्यार्थियों की उपलब्धियों और सरकारी योजनाओं की चर्चा होती है। सरकार इन उपलब्धियों को शिक्षा में सुधार का प्रमाण बताती है। लेकिन इस चमकदार तस्वीर के पीछे कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। क्या विद्यालयों और महाविद्यालयों में नियमित कक्षाएं चल रही हैं? क्या विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है? क्या शिक्षकों की उपस्थिति और पढ़ाई की वास्तविक स्थिति में कोई संबंध है? और क्या परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना वास्तव में ज्ञान और समझ का प्रमाण है?
इन सवालों के बीच खाली कक्षाओं, उपस्थिति के आंकड़ों में संभावित गड़बड़ियों और शिक्षण की कमजोर होती गुणवत्ता पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। शिक्षा केवल नामांकन, उपस्थिति और परीक्षा परिणामों का सरकारी आंकड़ा नहीं है। उसका वास्तविक उद्देश्य विद्यार्थियों में ज्ञान, विवेक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, रचनात्मकता और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करना है। यदि यह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा, तो अच्छे परिणामों के बावजूद शिक्षा व्यवस्था की सफलता पर सवाल उठेंगे।
बिहार में शिक्षा के विस्तार के लिए पिछले वर्षों में कई योजनाएं शुरू की गई हैं। विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने, शिक्षकों की नियुक्ति करने, छात्रवृत्ति देने और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के प्रयास हुए हैं। इन पहलों का महत्व है, लेकिन इनकी सफलता का आकलन केवल बजट खर्च, नियुक्तियों और परीक्षा परिणामों से नहीं किया जा सकता। यह देखना भी जरूरी है कि कक्षा में वास्तव में क्या हो रहा है और विद्यार्थी कितना सीख रहे हैं।
उपस्थिति का हिसाब रखना प्रशासनिक जरूरत है, लेकिन उपस्थिति को ही शिक्षा मान लेना बड़ी भूल है। किसी विद्यालय में शिक्षक की हाजिरी नियमित हो, विद्यार्थी भी नामांकित हों, फिर भी यदि कक्षा में पढ़ाई नहीं हो रही, तो व्यवस्था अपने मूल उद्देश्य से भटक रही है। इसी तरह, कागजों पर उपस्थिति पूरी दिखने और वास्तविक स्थिति में अंतर होने की शिकायतें सामने आती हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। हालांकि, किसी शिकायत को जांच के बिना पूरे शिक्षक समुदाय पर आरोप बनाने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।
डिजिटल उपस्थिति जैसी व्यवस्थाएं पारदर्शिता बढ़ाने में उपयोगी हो सकती हैं। उनसे यह पता लगाया जा सकता है कि शिक्षक और विद्यार्थी निर्धारित समय पर संस्थान पहुंच रहे हैं या नहीं। लेकिन तकनीक अपने आप शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं करती। उपस्थिति दर्ज हो जाने के बाद भी यह प्रश्न बना रहता है कि शिक्षक ने कितना पढ़ाया, विद्यार्थी ने कितना समझा और सीखने में पिछड़ रहे बच्चों की मदद कैसे की गई।
यदि प्रशासन का पूरा ध्यान हाजिरी दर्ज कराने पर केंद्रित हो जाए, तो शिक्षक की भूमिका पढ़ाने के बजाय आंकड़े पूरे करने तक सीमित होने का खतरा है। निगरानी का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि शिक्षण को बेहतर बनाना होना चाहिए। शिक्षक की जवाबदेही आवश्यक है, लेकिन उसके साथ पर्याप्त संसाधन, शैक्षणिक सहयोग और सम्मानजनक कार्य वातावरण भी जरूरी हैं।
बिहार की शिक्षा व्यवस्था की एक बड़ी चुनौती शिक्षकों पर गैर-शैक्षणिक कार्यों का बोझ भी है। चुनाव, विभिन्न सर्वेक्षणों, प्रशासनिक अभियानों और दूसरी जिम्मेदारियों के कारण कई बार शिक्षण प्रभावित होता है। सरकारी कामकाज में कुछ अतिरिक्त दायित्व जरूरी हो सकते हैं, लेकिन यदि वे नियमित रूप से कक्षा के समय को कम करने लगें, तो इसका सीधा नुकसान विद्यार्थियों को होता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षकों का अधिकतम समय शिक्षण, पाठ-योजना, विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने और मूल्यांकन में लगे।
शिक्षकों की कमी और विषय विशेषज्ञों की अनुपलब्धता भी कई संस्थानों में पढ़ाई को प्रभावित कर सकती है। कहीं विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षक पर्याप्त नहीं हैं, तो कहीं विज्ञान, गणित और अन्य विषयों के अध्यापन में कठिनाइयां आती हैं। ऐसी परिस्थितियों में केवल उपस्थिति की जांच से समस्या हल नहीं होगी। नियुक्तियों, शिक्षकों के युक्तिसंगत पदस्थापन और विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता पर भी ध्यान देना होगा।
महाविद्यालयों की स्थिति पर भी गंभीर चर्चा जरूरी है। उच्च शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल डिग्री दिलाना नहीं, बल्कि उनमें स्वतंत्र चिंतन, विश्लेषण क्षमता, शोध की प्रवृत्ति और समाज को समझने की दृष्टि विकसित करना है। यदि महाविद्यालयों में नियमित कक्षाएं नहीं चलतीं, शिक्षक समय पर उपलब्ध नहीं होते या पाठ्यक्रम समय से पूरा नहीं होता, तो विद्यार्थियों की शैक्षणिक नींव कमजोर होती है। इसका प्रभाव आगे प्रतियोगी परीक्षाओं, रोजगार और उच्च शिक्षा के अवसरों पर पड़ता है।
महाविद्यालयों में कक्षाएं खाली रहने के पीछे केवल विद्यार्थियों की उदासीनता को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। संस्थागत अनुशासन, शिक्षकों की उपलब्धता, पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं की स्थिति तथा रोजगार की संभावनाओं से जुड़ी चिंताएं भी विद्यार्थियों के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। इसलिए समस्या का समाधान एकतरफा कार्रवाई से नहीं, बल्कि संस्थानों की समग्र समीक्षा और सुधार से निकलेगा।
इस पूरी बहस में परीक्षा परिणामों की भूमिका को भी सही संदर्भ में समझना होगा। अच्छे अंक निश्चित रूप से विद्यार्थियों की मेहनत और उपलब्धि का संकेत हो सकते हैं। लेकिन परीक्षा में सफलता और वास्तविक सीखने के स्तर को एक ही चीज मान लेना उचित नहीं है। विद्यार्थी यदि पाठ को समझने, अपने शब्दों में उत्तर लिखने, गणितीय अवधारणाओं को लागू करने या किसी समस्या का तार्किक समाधान खोजने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो परीक्षा परिणामों के साथ सीखने की गुणवत्ता की जांच भी आवश्यक है।
मूल्यांकन व्यवस्था का उद्देश्य केवल यह तय करना नहीं होना चाहिए कि कौन विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ और कौन असफल। उसे यह भी बताना चाहिए कि विद्यार्थी ने क्या सीखा, कहां कठिनाई हुई और आगे किस प्रकार की सहायता की जरूरत है। इसके लिए नियमित कक्षा-आधारित मूल्यांकन, विषयवार दक्षताओं की जांच और कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था जरूरी है। इससे परीक्षा परिणामों को वास्तविक शैक्षणिक सुधार से जोड़ा जा सकेगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी रटने पर आधारित पढ़ाई से आगे बढ़कर समझ, कौशल, आलोचनात्मक चिंतन और अनुभव आधारित सीखने पर जोर देती है। लेकिन नीति के उद्देश्यों को जमीन पर उतारने के लिए पर्याप्त शिक्षक, प्रशिक्षित शैक्षणिक नेतृत्व, उपयुक्त शिक्षण सामग्री और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाओं की आवश्यकता है। केवल नीति का उल्लेख करने या नई व्यवस्था लागू करने से बदलाव नहीं आएगा; उसके प्रभाव का नियमित मूल्यांकन भी होना चाहिए।
बिहार जैसे राज्य में शिक्षा का सवाल सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास से भी जुड़ा है। गरीब परिवारों, ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित समुदायों के बच्चों के लिए सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। यदि इन संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी, तो संपन्न परिवार निजी संस्थानों का सहारा ले सकेंगे, जबकि कमजोर आर्थिक स्थिति वाले विद्यार्थियों के अवसर सीमित हो जाएंगे। इस प्रकार शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता सामाजिक और आर्थिक विषमता को और गहरा कर सकती है।
सरकार को शिक्षा सुधार के लिए कुछ स्पष्ट कदम उठाने चाहिए। पहला, विद्यालयों और महाविद्यालयों में कक्षाओं के नियमित संचालन की निगरानी हो तथा उसके निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाएं। दूसरा, डिजिटल उपस्थिति के आंकड़ों का उपयोग वास्तविक शिक्षण की समीक्षा के साथ किया जाए। तीसरा, शिक्षकों को अनावश्यक गैर-शैक्षणिक दायित्वों से मुक्त कर पढ़ाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। चौथा, विषयवार शिक्षक-रिक्तियों, आधारभूत सुविधाओं और विद्यार्थियों के सीखने के स्तर की नियमित समीक्षा हो। पांचवां, निरीक्षण व्यवस्था दंडात्मक कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि शिक्षकों और संस्थानों को शैक्षणिक सहायता भी उपलब्ध कराए।
इसके साथ अभिभावकों और स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाना भी जरूरी है। विद्यालय शिक्षा समितियां और महाविद्यालयों के प्रबंधन निकाय केवल औपचारिक संस्थाएं बनकर न रह जाएं। उन्हें कक्षाओं के संचालन, विद्यार्थियों की उपस्थिति, पुस्तकालय और प्रयोगशाला की स्थिति तथा स्थानीय शैक्षणिक जरूरतों पर चर्चा करने का वास्तविक अवसर मिलना चाहिए। शिकायतों के समाधान की पारदर्शी व्यवस्था हो, ताकि समस्याओं को समय रहते पहचाना जा सके।
शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षकों को केवल संदेह की नजर से देखना भी उचित नहीं है। बड़ी संख्या में शिक्षक सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। व्यवस्था की कमियों का बोझ केवल उन पर डालने से समाधान नहीं निकलेगा। जरूरी है कि जवाबदेही और सहयोग साथ-साथ चलें। जो लापरवाही या अनियमितता के दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई हो; वहीं अच्छा काम करने वाले शिक्षकों और संस्थानों को प्रोत्साहन मिले।
बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अब आंकड़ों की सफलता से आगे बढ़कर सीखने की वास्तविक सफलता पर ध्यान देना होगा। खाली कक्षाएं, उपस्थिति में संभावित अनियमितताएं और अव्वल परीक्षा परिणाम अपने-आप में विरोधाभास नहीं हैं, लेकिन इनके बीच का संबंध जांच और समीक्षा की मांग करता है। सवाल यह नहीं कि कितने विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए, बल्कि यह भी है कि वे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए कितना ज्ञान और कौशल हासिल कर पाए।
शिक्षा की गुणवत्ता का प्रमाण सरकारी दावों या परीक्षा परिणामों की चमक से नहीं, कक्षा में होने वाली पढ़ाई और विद्यार्थियों की समझ से मिलता है। यदि बिहार को अपने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना है, तो विद्यालयों और महाविद्यालयों को वास्तविक अर्थों में ज्ञान के केंद्र बनाना होगा। हाजिरी की निगरानी जरूरी है, लेकिन उससे कहीं अधिक जरूरी है पढ़ाई की निगरानी। आखिरकार, शिक्षा व्यवस्था की असली परीक्षा रजिस्टर में दर्ज उपस्थिति नहीं, विद्यार्थियों के मन में विकसित समझ, विवेक और आत्मविश्वास है।
डॉ. रविशंकर कुमार चौधरी
(लेखक तेज़ नारायण बनैली महाविद्यालय में इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष हैं)