ममता बनर्जी 23 मई 2019 की तारीख कभी नहीं भूल पाएंगी। उनके राजनैतिक कैरियर के लिहाज से यह तारीख माथे पर तनाव की सलवटें लेकर उभरी और हजरत-ए-दाग बनकर रह गयी। बियाल्लिसे बियाल्लिस..अर्थात राज्य की सभी 42 सीटों पर जीत का दावा करने वाली ममता की सोशल इंजीनियरिंग इस बार बुरी तरह नाकाम रही। नरेंद्र मोदी की सुनामी ने ऐसा उड़ाया कि वह 22 पर धड़ाम से आ गिरी। इस पतन को ममता अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगी, क्योंकि इस परिणाम के साथ ही उनकी राज्य की सत्ता पर खतरा मंडराने लगा है। लोकसभा चुनाव में मिले वोटों के प्रतिशत की बात करें तो बंगाल में ममता की पार्टी का वोट प्रतिशत 45 प्रतिशत से घटकर 43.3 पर आ गया, जबकि भाजपा का वोट प्रतिशत 17 प्रतिशत से बढ़कर 40.3 प्रतिशत हो गया है। वामपंथियों का वोट शेयर घटकर 6.7 प्रतिशत रह गया है।
वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल को 34 सीटें मिली थीं और भाजपा को मात्र दो। इस बार भाजपा ने जोरदार छलांग लगाते हुए 18 सीटों पर कब्जा जमा लिया। दूसरी तरफ, 1977 से 2011 तक लगातार 34 साल राज्य पर शासन करने वाले वाममोरचा की दुर्गति भी कम नहीं हुई। वामपंथियों का खाता तक नहीं खुला। डॉयमण्ड हार्बर से माकपा प्रत्याशी व कोलकाता के पूर्व मेयर विकास भट्टाचार्य को छोड़कर एक भी वामपंथी प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाया।
कांग्रेस का खाता खोलने में बरहमपुर से अधीर चौधरी का निजी कद काम आया, वरना बाकी सीटों पर यह भी कहीं तृणमूल से धकियायी गयी, तो कहीं भाजपा से। दरअसल, बंगाल में कांग्रेस के सिमटने के भी कई कारण हैं। मजेदार बात यह है कि सूबे के कांग्रेस नेता यहां सत्तारूढ़ तृणमूल के खिलाफ आक्रामक रूख अख्तियार करना चाहते थे, लेकिन आलाकमान ने हमेशा उनकी इच्छाओं पर पानी फेर दिया। राहुल गांधी अन्त तक इस ताक में थे कि सांझेदारी के लिए दीदी राजी हो जाएं, पर बात पटी नहीं। बात न पटने का मूल कारण थे अधिर चौधरी और सोमेन मि। अधीर पहले प्रदेश अध्यक्ष थे और सोमेन वर्तमान अध्यक्ष हैं। ममता के प्रति दोनों के मन में तल्खी इतनी गहरी है कि चाहकर भी वे साथ नहीं आ सकते थे। दूसरा कारण यह भी था कि प्रदेश अध्यक्ष पद सम्भालने के बाद सोमेन मित्र अस्वस्थ रहने लगे। कुन्द हो चुकी कांग्रेस की धार को नया तेज देने वाला बंगाल में कोई नेता है भी नहीं। जो कुछ तेजतर्रार थे भी, वे तृणमूल में शामिल हो गए। इस चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत घटकर 5.53 फीसद तक लुढ़क गया। इसके कई प्रत्याशियों की जमानतें भी जब्त हो गयीं।
कहने की आवश्यकता नहीं कि कुछेक वर्षों तक बंगाल में जिस भाजपा को गैरबंगालियों की पार्टी कहकर लोग अहमियत नहीं देते थे, उसने इस चुनाव परिणाम के साथ ही बंगाल में अपनी जमीन इतनी पुख्ता कर ली कि 2021 के विधानसभा चुनाव में इसे प्रमुख दल के रूप में देखा जाने लगा है। बंगाली वोटर अब खुलकर इस दक्षिणपंथी पार्टी के साथ खड़ा दिख रहा है।
गहराई से मंथन करने पर बंगाल में ममता के पराभव और भाजपा के बढ़ते वैभव के कुछ कारण सहज ही उभर कर सामने आते हैं। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि ममता बनर्जी साधारण जनता की नब्ज किसी अन्य नेता के मुकाबले बेहतर समझती रही हैं। कांग्रेस से निकलकर उन्होंने 1997 में तृणमूल की स्थापना की और एक से एक आन्दोलन करके ज्योति बसु तथा बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसे वामपंथी मुख्यमंत्रियों के नाक में दम कर सत्ता पर कब्जा जमाया था। आन्दोलनों की बात करें तो, सिंगुर में टाटा की नैनो गाड़ी का कारखाना न खुलने देने पर ऐसी आमादा हुईं कि तत्कालीन सरकार को झुकाकर माना। रतन टाटा को हार मानकर कारखाना गुजरात ले जाना पड़ा और सत्ता में आने के बाद ममता ने कारखाने के लिए किसानों से ली गयी सैंकड़ों एकड़ जमीन बंगाल में सत्तारूढ़ होने के बाद लौटा दी। किसानों को मुआवजे भी दिए गए। ममता ने इस आन्दोलन के जरिए राज्य के गरीब और कृषक परिवारों में ऐसी धाक बनायी कि वामपंथियों का खूंटा उखड़ गया और 2011 में वे बम्पर सीटें लेकर आसानी से सत्ता में आ गयीं।
सिंगुर के अलावा नन्दीग्राम तथा ऐसे अनेकानेक आन्दोलनों के उदाहरण दिए जा सकते हैं, जो ममता ने अपने बल पर खड़े किए और आम जनता का दिल जीता। इसी क्रम में धर्मतल्ला में 21 दिनों तक चला उनका आमरण अनशन भी याद किया जा सकता है। कांग्रेस में रहने के दौरान जब उनके पास युवा कांग्रेस की कमान थी तो उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु को अपदस्थ करने के लिए एक से एक आन्दोलन तथा कई-कई बार बंगाल बन्द करवाया। 21 जुलाई 1993 के आन्दोलन को कौन भूल सकता है, जब उन्होंने राज्य सचिवालय में बैठे मुख्यमंत्री ज्योति बसु तक को हिला दिया। पुलिस को लाठी और गोलियां चलानी पड़ीं, जिसमें एक दर्जन युवक मारे गए थे। ममता बनर्जी को इस भयावह आन्दोलन के बाद बंगाल की अग्निकन्या कहा जाने लगा।
अग्निकन्या ममता से अक्सर एक भूल हो जाती है। दरअसल, वे अपने आन्दोलनकारी स्वभाव के कारण भूल जाती हैं कि अब वे सरकार चला रही हैं। सत्ता की अपनी मजबूरियां होती हैं। सत्तारूढ़ नेता को अपने पुरुषार्थ से जनकल्याण के काम करने होते हैं, न कि विरोधी तेवर अपनाते रहकर, अपने बालहठ पर अड़े रहकर सूबे का नुक्सान करते रहना होता है। फेडरल सिस्टम में तो परस्पर व्यवहार बनाकर रखना होता है। लेकिन, ममता बनर्जी केंद्र की कभी नहीं सुनतीं। पहले केंद्र में मंत्री रहने पर लोकसभा अद्यक्ष पर अपना काला दुपट्टा फेंक मारती थीं, तो कभी कागजात फाड़ आती थीं। 1977 में विधानसभा के बाहर गाड़ी के बोनेट पर खड़े होकर नाच कर चुकीं ममता बनर्जी के साथ अब भी उनका पुराना चेहरा चलता है, जो उन्हीं के लिए नुक्सानदेह है।
वे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं होतीं। चुनावी दौर में यदि भाजपा के अमित शाह या योगी आदित्य नाथ बंगाल की धरती पर हेलीकॉप्टर उतारना चाहें तो वे उन्हें अनुमति नहीं देतीं। प्रधानमंत्री के लिए बार-बार ओछे शब्दों का प्रयोग कौन भूल सकता है। कभी थप्पड़ मारने की बात करती हैं, तो कभी कमर में रस्सी बांधकर सड़क पर घुमाने जैसी जहरीली बात उगल देती हैं। प्रधानमंत्री यदि फनी जैसी आपदा से निबटने के लिए उनसे फोन पर बात करना चाहे तो उनका सेक्रेटरी व्यस्तता का हवाला देकर फोन रख देता है। ओड़ीशा के साथ साझे तौर पर राहत के काम के लिए बैठक बुलायी जाए तो प्रधानमंत्री को एक्सपायरी पीएम कहकर उनकी खिल्ली उड़ायी जाती है, लेकिन राज्य के भले के लिए बैठक में अपने सचिव को भेजना गैरजरूरी समझती हैं।दीदी के करीबियों की हिम्मत नहीं कि वे उनकी ऐसी गलतियों के बारे में समझाएं।
दीदी को नहीं मालूम कि ऐसी हरकतें मुख्यमंत्री पद सम्भालने वाले व्यक्ति को शोभा नहीं देतीं। समाचार और सोशल मीडिया को तो ऐसे विवादों की जरूरत रहती है, सो उनकी हर हरकर पल भर में ही वायरल हो जाती है। ममता इस सत्य से भी शाय़द नावाकिफ थीं कि उनकी हर छोटी-बड़ी बात को सोशल मीडिया पर मोदी-भक्त आसानी से भुनाते रहे। मोदी के साथ तो ममता ऐसे पेश आती रहीं, जैसे वे कोई प्रधानमंत्री नहीं, उनके पिछले जन्म के दुश्मन रहे हों। उन्होंने मंचों से बार बार कहा कि उनके गले में घंटी बांधने की हिम्मत कोई करे न करे, वे करेंगी। राहुल गांधी के चौकीदार चोर है के नारे को आबाद करने में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। महागठबंधन का पौधा रोपने के लिए 19 जनवरी 2019 को ब्रिगेड परेड में 22 नेताओं को लेकर बड़ी सभा कर डाली, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब भाजपा ने जगह-जगह सभाओं के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी तो साफ इनकार करवा दिया। दीदी भूलने लगी थीं कि गणतांत्रिक देश में इतने घटिया स्तर पर आकर रिश्ते नहीं बिगाड़ा करते। बंगाल के लोगों को अच्छी तरह याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनके घर तक गए थे, लेकिन उन्होंने उस प्रसंग का मान भी नहीं रखा था।
प्रशासन की बात करें तो वे अवैध चुल्लू पीकर मरने वालों के परिजनों की हमदर्दी बटोरने लग जाती हैं। परिजनों को दो-दो लाख की सहायता दे आती हैं, जबकि सभ्य बंगाली समाज का मानना था कि उस मौके पर मुख्यमंत्री के रूप में ममता को अवैध चुल्लू की बिक्री पर कड़ा प्रतिबन्ध लगाने का फैसला करना चाहिए था। बेरोजगार युवकों के अड्डेबाजी के लिए क्लब-संगठनों को पूजा त्योहार के दिनों में करोड़ों रूपए की धनरासि सरकार के खजाने से लुटा आती हैं। ऐसे कई मसले हैं, जो स्थानीय बंगाली समाज को रास नहीं आते थे। पार्टी के अन्दरूनी मामलों में ममता को कोई हिदायत दे सके, ऐसा कोई नहीं है। सुब्रत बख्शी, पार्थ चटर्जी, फिरहाद हकीम, अरूप विश्वास जैसे लोग उनके चापलूस दरबारी बनकर रह गए हैं। समय रहते ममता को यदि समझाया जाता कि उन्हें केंद्र के साथ सम्बन्ध बनाकर रखना चाहिए, ताकि राज्य का हित साधा जा सके, तो शायद उनकी पार्टी की ऐसी दुर्गति नहीं होती।
अल्पसंख्यकों के मामलों में इतना अनुराग कि बहुसंख्यक बंगाली समुदाय स्वयं को हाशिए पर समझने लगा। मदरसों के लिए आवंटित बेहिसाब धनराशि को आखिर छिपाया तो नहीं जा सकता। लोगों को साफ लगने लगा कि दीदी वोट बैंक सुरक्षित रखने के लिए अल्पसंख्यकों की हिमायती बन रही हैं। पिछले दिनों जब उन्होंने कोलकाता के मेयर पद पर अल्पसंख्यक समुदाय के फिरहाद हकीम को बैठाया तो यह स्थानीय समाज को रास नहीं आया। यह पहली घटना थी, जब कोलकाता के मेयर पद पर किसी मुस्लिम को बैठा दिया गया। लोगों ने इसे अपनी संस्कृति के खिलाफ समझा।
यही नहीं, अमित मित्रा जैसे अर्थशास्त्री को वित्त मंत्री बनाकर रखने के बावजूद वे अपेक्षित लाभ नहीं ले सकीं हैं। ऐसे अनेकानेक कारण हैं, जिन पर ममता बनर्जी ने पहले मंथन किया होता तो लोग न तो उनकी पार्टी छोड़कर जाते, न आज उन्हें अपने रैजनैतिक कैरियर के सबसे कठिन दौर से गुजरना पड़ता।
( ये विचार लेखक के हैं)
टलेखक कोलकाता से प्रकाशित दैनिक राष्ट्रीय महानगर के प्रधान सम्पादक हैं।
