यह है आम लोगों का रेल बजट !

इस साल रेल बजट में यात्री किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। साथ ही 57 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। शुक्रवार को लोकसभा में रेल बजट पेश करते हुए रेल मंत्री ममता बनर्जी ने इसकी घोषणा की है।

रेल बजट पेश करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि यात्रियों की सुविधाएं ही उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने ‘इज़्ज़त’ नाम से एक नई स्कीम शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत अब असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले और 1500 रुपए मासिक आमदनी वाले लोगों को 25 रुपए में 100 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए मासिक पास जारी किया जाएगा।

साथ ही ममता बनर्जी ने ‘तुरंत’ नाम की एक रेल सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत 12 ट्रेनें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक बिना कहीं रुके पहुँचेगी। इन सेवा के तहत नई दिल्ली-चेन्नई, मुंबई-अहमदाबाद, नई दिल्ली- लखनऊ, नई दिल्ली- इलाहाबाद, सिकंदराबाद-नई दिल्ली, कोलकाता-अमृतसर, एर्नाकुलम-नई दिल्ली. नई दिल्ली-जम्मूतवी, हावड़ा-मुंबई के बीच चलने वाली ट्रेनों को शामिल किया गया है।

रेल मंत्री ने 57 नई ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इसके अलावा कई ट्रेनों के मार्ग का विस्तार किया जाएगा। बजट पेश करते हुए ममता बनर्जी ने तत्काल स्कीम के तहत स्लीपर क्लास में टिकट ख़रीदने का अतिरिक्त शुल्क 150 रुपए से घटाकर 100 रुपए करने की घोषणा की। अब पांच दिनों की बजाए दो दिन पहले ही तत्काल के तहत टिकट ख़रीदे जा सकेंगे।

उन्होंने कहा कि वे यह सुनिश्चित करेंगी कि विकास का फ़ायदा सभी तबके तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि यात्रियों के खान-पान पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। सुरक्षा और साफ़-सफ़ाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

इस दौरान रेल मंत्री ने घोषणा की कि 50 स्टेशनों को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने के लिए चुना गया है और इसमें निजी कंपनियों की भी सहायता ली जाएगी। विकलांगो और बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और लंबी दूरी की ट्रेनों में डॉक्टर तैनात किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि उनका बजट आम आदमी का बजट है। उन्होंने रेलवे में सुरक्षा बढ़ाने की घोषणा की है। रेल बजट की कुछ खास बातें- बंगाल के काचरापाड़ा में रेलवे कोच फ़ैक्टरी बनाई जाएगी। दिल्ली-चेन्नई के बीच सुपर फ़ास्ट पार्सल एक्सप्रेस सर्विस। 18 हज़ार माल डब्बे ख़रीदे जाएँगे। फल, सब्ज़ी के लिए रेलवे कोल्ड स्टोरेज की संख्या बढ़ाई जाएगी। ईस्टर्न कॉरिडोर के लिए विशेषज्ञ समिति। रेलवे के कुछ अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को टिकट लेने में अब 30 की जगह 50 फ़ीसदी की छूट मिलेगी। कोलकाता मेट्रो का विस्तार किया जाएगा।