बंगाल में हिंदुत्व का उदय: भय और तुष्टिकरण पर जनादेश

गजेंद्र सिंह

पश्चिम बंगाल चुनाव के आए परिणाम ने सियासत की दिशा ही बदल दी है, जनता के स्पष्ट निर्णय ने एक नई करवट ले  ली है और भारतीय जनता पार्टी लगभग 208 सीटों के साथ अभूतपूर्व बढ़त बनाकर सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरी  है । यह केवल आंकड़ों का उतार-चढ़ाव नहीं, बल्कि एक गहरे सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन का संकेत है । 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में हुए लगभग 82% मतदान ने राज्य की सभी 294 सीटों को कवर किया और एक बार फिर यह सिद्ध किया कि बंगाल का चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज की दिशा तय करने का निर्णायक क्षण है। वर्षों तक राजनीतिक हिंसा, कैडर-आधारित नियंत्रण और तुष्टिकरण की राजनीति से घिरे इस राज्य में यह चुनाव एक नई कहानी लिखता दिख रहा है—भय के क्षरण, आत्मविश्वास की वापसी और लोकतांत्रिक पुनर्जागरण की।

इस परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रही अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था. इस चुनाव में 2.4 लाख से अधिक केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई, जो राज्य के चुनावी इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी मानी जा रही है। कुल मिलाकर 2400 से अधिक केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया, जबकि 2021 के चुनाव में यह संख्या लगभग 700–800 कंपनियों के आसपास थी, यानी इस बार सुरक्षा बलों की मौजूदगी में लगभग तीन गुना वृद्धि दर्ज की गई। राज्य के 80,000 से अधिक मतदान केंद्रों में से बड़ी संख्या को संवेदनशील और अति-संवेदनशील श्रेणी में रखा गया, जहाँ केंद्रीय बलों की सीधी निगरानी सुनिश्चित की गई। जिन इलाकों में पहले मतदान के दौरान हिंसा, धमकी और बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएँ आम थीं, वहाँ इस बार मतदाताओं को अपेक्षाकृत सुरक्षित माहौल मिला। 70 प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या वाले मुर्शिदाबाद को जहाँ पिछले विवरण को देखते हुए   300 से अधिक केंद्रीय कंपनियों की तैनाती की गई, जबकि उत्तर कोलकाता के कई हिस्सों में लगभग 40–45% बूथों को “अति संवेदनशील” घोषित कर विशेष निगरानी में रखा गया। इसके अलावा, हजारों माइक्रो-ऑब्जर्वर, वेबकास्टिंग और कैमरा  निगरानी के माध्यम से मतदान प्रक्रिया को रियल-टाइम में मॉनिटर किया गया। मतदान के बाद भी लगभग 500  कंपनियों को तैनात रखा गया, ताकि मतगणना और उसके बाद की स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण बनी रहे। इन व्यापक और बहुस्तरीय इंतजामों ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आमजन की भागीदारी तभी संभव है जब चुनाव भयमुक्त हों ।

पश्चिम बंगाल में मतदान प्रतिशत परंपरागत रूप से राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है, जो यहाँ की राजनीतिक जागरूकता को दर्शाता है। इस बार भी उच्च मतदान ने यह संकेत दिया कि जनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार है। लेकिन इस चुनाव का वास्तविक बदलाव केवल प्रतिशत में नहीं, बल्कि मतदाता की मानसिकता में दिखाई देता है। जहाँ पहले कई स्थानों पर मतदान संगठित दबाव, पहचान-आधारित लामबंदी और स्थानीय प्रभावों के तहत होता था, वहीं इस बार बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपनी व्यक्तिगत और स्वतंत्र राजनीतिक पसंद के आधार पर मतदान किया । यही वह बिंदु है जहाँ इस चुनाव का वैचारिक आयाम उभरकर सामने आता है ।

यह चुनाव केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि एक व्यापक वैचारिक संघर्ष के रूप में सामने आया है, जहाँ एक ओर लंबे समय से चली आ रही तुष्टिकरण की राजनीति है और दूसरी ओर हिंदुत्व का उभरता हुआ विमर्श । इस संदर्भ में हिंदुत्व को केवल धार्मिक पहचान तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। यह एक ऐसे विचार के रूप में उभर रहा है जो समान अधिकार, समान कानून और सांस्कृतिक आत्मसम्मान की बात करता है। यह चयनात्मक सेक्युलरिज्म के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में सामने आता है, जहाँ राज्य की नीतियों को सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू करने की अपेक्षा की जाती है। इस दृष्टिकोण ने खासकर उन वर्गों में प्रभाव डाला है, जो स्वयं को लंबे समय से राजनीतिक रूप से उपेक्षित या असुरक्षित महसूस करते थे। ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में यह भावना और अधिक प्रबल रूप से दिखाई देती है, जहाँ सुरक्षा, पहचान और संसाधनों तक समान पहुँच जैसे मुद्दे सीधे लोगों के जीवन से जुड़े होते हैं।

इस पूरे चुनावी परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव मतदाता के व्यवहार में दिखाई देता है। यह चुनाव केवल इस बात का संकेत नहीं है कि कौन सी पार्टी आगे बढ़ रही है, बल्कि यह दर्शाता है कि मतदाता अब किस प्रकार के राजनीतिक वातावरण की अपेक्षा करते हैं। लोग अब केवल पहचान की राजनीति से आगे बढ़कर शांति, स्थिरता और विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। वे ऐसे शासन की ओर झुकाव दिखा रहे हैं, जहाँ कानून का समान रूप से पालन हो, जहाँ राज्य किसी विशेष समूह के प्रति पक्षपात न करे, और जहाँ नागरिक बिना भय के अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें। इस संदर्भ में यह स्पष्ट होता है कि मतदाता अब भय, दबाव और असमानता के बजाय स्थिरता, सुरक्षा और समानता को प्राथमिकता दे रहा है।

इसी वैचारिक बहस के बीच राज्य की नीतिगत प्राथमिकताएँ भी सवालों के घेरे में हैं। 2026-27 के बजट में अल्पसंख्यक कल्याण और मदरसा शिक्षा के लिए ₹5,700 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है, जो पिछले 15 वर्षों में लगभग 1100% की वृद्धि दर्शाता है, जबकि उद्योग एवं वाणिज्य के लिए मात्र ₹1,400 करोड़ रखे गए हैं। यह असंतुलन विकास बनाम तुष्टिकरण की बहस को जन्म देता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार 2023-24 में राज्य की बेरोजगारी दर लगभग 5–6% रही, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या रोजगार सृजन पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। साथ ही, भारतीय उद्योग परिसंघ सहित कई उद्योग मंचों ने निवेश माहौल को लेकर चुनौतियाँ बताई हैं, जिससे राज्य की औद्योगिक प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ा है । नीतिगत स्तर पर भी असंतुलन की आलोचना होती रही है अगस्त 2023 तक पंजीकृत इमामों को ₹3,000 प्रति माह, जबकि हिंदू पुजारियों को ₹1,500 मानदेय दिया जा रहा है, और मुअज्जिनों को भी ₹1,500 मिलते हैं। इसके अलावा ‘सबूज साथी’ योजना के लाभ खारेजी (गैर-पंजीकृत) मदरसों तक बढ़ाए गए हैं। ऐसी नीतियाँ समानता और राज्य की धार्मिक तटस्थता पर प्रश्न खड़े करती हैं, और यह बहस तेज होती है कि क्या प्राथमिकताएँ संतुलित विकास की ओर हैं या मजबही पहचान-आधारित राजनीति की ओर ।

अंततः, वर्तमान परिणाम केवल एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक गहरा वैचारिक परिवर्तन सिद्ध हो सकता है। यह चुनाव इस बात का संकेत देता है कि जब लोकतंत्र को निष्पक्ष और सुरक्षित वातावरण मिलता है, तो मतदाता भय से मुक्त होकर अपने वास्तविक विचारों को व्यक्त करता है। और जब ऐसा होता है, तब चुनाव केवल परिणाम नहीं देते, वे एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत करते हैं।

गजेंद्र सिंह