‘सुकमा काण्ड’ सुनियोजित और बेरहमी से किया गया हमला है।

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पास तरम इलाके में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 20 से अधिक अर्धसैनिक बल के जवानों की मौत एक बार फिर इस सुदूर आदिवासी क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे संघर्ष  की वजह से सुर्खियों में है। बस्तर में सुरक्षाकर्मियों की एक बड़ी टुकड़ी पर माओवादी विद्रोहियों द्वारा नवीनतम घात अभी तक मध्य भारत के माओवादी-संक्रमित क्षेत्रों में इसी तरह के हमलों की एक लंबी कतार में एक और सुनियोजित और बेरहमी से किया गया हमला है। अटैक में करीब 22 जवान शहीद हो गए थे, उपलब्ध रिपोर्ट में विभिन्न इकाइयों के विशेष कार्य बल, छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला रिजर्व गार्ड, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के अलावा अर्धसैनिक बल के एक माओवादी घात का संकेत दिया गया है, जो माओवादी गढ़ों में तलाशी अभियान चलाने के लिए आगे बढ़े थे। इन दूरदराज के इलाकों में सड़क और दूरसंचार बुनियादी ढांचे की कमी माओवादियों के लिए एक कारण है कि वे अपने लाभ के लिए इलाके का उपयोग करने में सक्षम हैं।

नक्सलवाद शब्द का नाम पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से पड़ा है। यह स्थानीय जमींदारों के खिलाफ विद्रोह के रूप में उत्पन्न हुआ, जिन्होंने भूमि विवाद पर एक किसान को पीटा था। 1967 में कनु सान्याल और जगन संथाल के नेतृत्व में काम करने वाले किसानों को भूमि के सही पुनर्वितरण के उद्देश्य से विद्रोह शुरू किया गया था। पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ, आंदोलन पूर्वी भारत में फैल गया है; छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के कम विकसित क्षेत्रों में। यह माना जाता है कि नक्सली माओवादी राजनीतिक भावनाओं और विचारधारा का समर्थन करते हैं। माओवाद साम्यवाद का एक रूप है जो माओ त्से तुंग द्वारा विकसित किया गया है। सशस्त्र विद्रोह, जनसमूह और रणनीतिक गठजोड़ के संयोजन के माध्यम से राज्य की सत्ता पर कब्जा करना  इनका एक सिद्धांत है।

रेड कॉरिडोर भारत के पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भागों का क्षेत्र है जो नक्सली-माओवादी उग्रवाद से त्रस्त  है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म  को भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए न केवल सबसे गंभीर खतरों में से एक के रूप में  गिना जाता है, बल्कि वास्तव में हमारे संविधान में लोकतांत्रिक, बहुलवादी राजनीतिक व्यवस्था के मूल मूल्यों के लिए  खतरा है। 1967 के बाद से, जब पश्चिम बंगाल में कुछ ‘परगनाओं’ में आंदोलन शुरू हुआ, तो धीरे-धीरे इसने नौ राज्यों में लगभग 90 जिलों में अपना जाल फैला लिया।पिछले 51 वर्षों में ये व्यापक मौत और विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। 10 राज्यों में फैले भूमि के विशाल विस्तार पर शांति और सुरक्षा का खतरा ‘रेड कॉरिडोर’ कहा जाता है।

लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म  एक राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक चुनौती के रूप में उभरा है, जिससे यह एक जटिल घटना बन गई है। दूसरे शब्दों में, यह केवल कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है।
यह अब बिल्कुल स्पष्ट है कि मध्य और पूर्व भारत में अपने कैडर और नेतृत्व को नुकसान का सामना करने के बावजूद और संभवत: दक्षिण छत्तीसगढ़ के अपने एकमात्र शेष गढ़ में नक्सलियों का दबदबा है, माओवादी अभी भी एक गंभीर सैन्य खतरा हैं। माओवादी विद्रोह जो पहली बार 1970 के दशक में नक्सली आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था और फिर 2004 के बाद से तीव्र हो गया था, दो प्रमुख विद्रोही समूहों के विलय के बाद, एक नासमझ गुरिल्ला-चालित उग्रवादी आंदोलन बना हुआ है जो दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से परे अनुयायी हासिल करने में विफल रहे हैं। जो कल्याण से अछूते हैं या राज्य दमन के कारण असंतोष में हैं। माओवादी अब एक दशक पहले की तुलना में काफी कमजोर हैं, जिसमें कई वरिष्ठ नेता या तो मारे गए हैं या असंतुष्ट हैं, लेकिन दक्षिण बस्तर में उनका मुख्य विद्रोही बल बरकरार है।

इनसे निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा  एक मजबूत तंत्र स्थापित किया है जिसके तहत समय पर समीक्षा की जाती है और नीतियों और रणनीतियों में संशोधन किया जाता है या ठीक किया जाता है।
ऑपरेशन ग्रीन हंट 2010 में शुरू किया गया था और नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई थी, वर्ष 2010 में नक्सलवाद के कारण प्रभावित हुए 223 जिलों में, नौ वर्षों में यह संख्या घटकर 90 हो गई है। समाधान  व्यापक नीति उपकरण एकीकृत रणनीति जिसके माध्यम से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म  को पूरी ताकत और सक्षमता के साथ गिना जा सकता है। यह विभिन्न स्तरों पर तैयार की गई अल्पकालिक और दीर्घकालिक नीतियों का संकलन है। बस्तरिया बटालियन सीआरपीएफ ने अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत बस्तरिया युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए बस्तर क्षेत्र में तैनात अपने लड़ाकू लेआउट में स्थानीय प्रतिनिधित्व बढ़ाने का फैसला किया है।

वास्तविक समय की तकनीकी बुद्धिमत्ता किसी भी सक्रियता-विरोधी बल में निर्णायक भूमिका निभाती है और इसकी समय पर प्राप्ति उस बल की ताकत को परिभाषित करती है। इन क्षमताओं को विकसित करने में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रत्येक सीएपीएफ बटालियन के लिए कम से कम एक मानव रहित हवाई वाहन या मिनी-यूएवी को तैनात किया है। आपूर्ति और सुदृढीकरण के लिए सीएपीएफ के लिए अधिक हेलीकाप्टर सहायता प्रदान की जाती है। मजबूत गतिज उपायों के अलावा, एक पूर्व दृष्टिकोण, प्रभावी समन्वय और गहन जांच के माध्यम से एलडब्ल्यूई आंदोलन और इसके कैडर के संसाधनों को सीमित करता है। गृह मंत्रालय ने एक बहु-अनुशासनात्मक समूह  की स्थापना की है जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और राज्य पुलिस के साथ-साथ उनके विशेष शाखाएँ, आपराधिक जांच विभाग और अन्य राज्य इकाइयाँ मिलकर लंबी-चौड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए एक मंच के रूप में उपयोग किया जाता है।

वर्तमान में सरकार को दो चीजें सुनिश्चित करने की जरूरत है: शांति-प्रेमी लोगों की सुरक्षा और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों का विकास। सरकार को नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों के घने जंगलों में सशस्त्र समूहों का पता लगाने के लिए अभिनव समाधान की आवश्यकता है। स्थानीय पुलिस एक क्षेत्र की भाषा और स्थलाकृति जानती है; यह सशस्त्र बलों से बेहतर नक्सलवाद से लड़ सकता है। आंध्र पुलिस ने राज्य में नक्सलवाद से निपटने के लिए ग्रेहाउंड्स के विशेष बलों की स्थापना की। राज्य सरकारों को यह समझने की आवश्यकता है कि नक्सलवाद उनकी समस्या भी है और केवल वे ही इससे प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं। जरूरत पड़ने पर वे केंद्र सरकार से मदद ले सकते हैं।

हालांकि एक सैन्य प्रतिक्रिया अनिवार्य रूप से काम करेगी, अगर संघर्ष का एक लंबे समय तक चलने वाला समाधान हासिल करना है तो नागरिक समाज की मांगों  को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। केवल एक ही रास्ता है और वह यह है कि भारत सरकार और माओवादियों को मेज पर बैठकर अपने मतभेदों को सुलझाना चाहिए। कठोर सत्य यह है कि राज्य के पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के दो युद्धरत समूहों के बीच आज आदिवासी एक दूसरे के बीच फंसे हैं।  बहुत खून-खराबा हुआ है। यह नक्सल घावों को ठीक करने का समय है, एक नई सुबह में प्रवेश करने का समय है।

– डॉo सत्यवान सौरभ,