लेखक परिचय

अरविंद जयतिलक

अरविंद जयतिलक

लेखक स्‍वतंत्र टिप्‍पणीकार हैं और देश के प्रतिष्ठित समाचार-पत्रों में समसामयिक मुद्दों पर इनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं।

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-अरविंद जयतिलक-  bhushan prashant
आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य और देश के जाने-माने अधिवक्ता प्रशांत भूषण कश्मीर से सेना हटाने पर जनमत संग्रह की मांग कर सवालों के घेरे में आ गए हैं। इससे उनकी मुश्किलें तो बढ़ी ही आम आदमी पार्टी को भी जवाब देना मुश्किल हो गया है। यह विचित्र है कि एक ओर देश आम आदमी पार्टी से सकारात्मक राजनीति और राष्ट्रीय मसलों पर उसके स्पष्ट दृष्टिकोण की आस लगाए हुए है, वहीं उसके प्रखर प्रवक्ता प्रशांत भूषण अपने खतरनाक विचारों से अलगावादियों और राष्ट्रविरोधी ताकतों की हौसला आफजाई कर रहे हैं। यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि प्रशांत भूषण कश्मीर के मौजूदा हालात से सुपरिचित नहीं होंगे या सेना हटाए जाने पर कश्मीर की क्या दशा होगी इसका उन्हें भान नहीं होगा। तो फिर उन्होंने यह बयान क्यों दिया? क्या उनका मकसद वितंडा खड़ा करना था ? या यह समझा जाए कि उन्होंने आम चुनाव को देखते हुए तुष्टीकरण का दांव चला है ? सच जो भी हो पर उनके बयान से देश मर्माहत हुआ है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने उनके जनमत संग्रह की मांग को खारिज कर पार्टी का बचाव किया है, लेकिन उनका यह कहना भी कि लोगों की भावना के अनुरूप काम किया जाना चाहिए, अन्यथा लोकतंत्र खतरे में होगा, एक तरह से प्रशांत भूषण के बयान का समर्थन ही है। देश जानना चाहता है कि आखिर आम आदमी पार्टी कश्मीर मसले पर स्पष्ट दृष्टिकोण निर्मित क्यों नहीं कर सकी है जिसकी वजह से उसके सदस्यों को अनाप-शनाप बकन पड़ रहा है। आखिर लोग कैसे विश्वास करें कि प्रशांत भूषण की राय आम आदमी पार्टी की राय नहीं है? गौरतलब है कि 25 सितंबर 2011 को भी प्रशांत भूषण ने वाराणसी में ऐसा ही बयान दिया था और हंगामा मचा था। उस समय भी केजरीवाल को आगे आकर सफाई देनी पड़ी कि यह उनके निजी विचार हैं। लेकिन सवाल यह कि निजी विचारों का यह तमाशा कब तक चलता रहेगा? प्रशांत भूषण आम आदमी पार्टी के एक जिम्मेदार सदस्य हैं। अगर वह किसी मसले पर अपनी राय रखते हैं तो देश में यही संदेश जाएगा कि यह उनकी पार्टी की राय है। उचित होगा कि आम आदमी पार्टी प्रशांत भूषण को अपनी पार्टी का दिग्विजय सिंह न बनाएं जो पहले तो उनके विचारों को खारिज करती है और फिर उसी पर सवार हो जाती है। अब जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गयी है और 20 राज्यों में चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है तो उसके महत्वपूर्ण सदस्यों को तोलमोल कर बोलना ही उचित होगा। आम आदमी पार्टी को कश्मीर मसले पर अतिशीघ्र अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए। लेकिन विचित्र है कि वह उहापोह के खोल में दुबकी पड़ी है। इसका तात्पर्य यह निकलता है कि उसका राष्ट्रीय मसलों पर गंभीर चिंतन नहीं है। पार्टी चाहे जितनी सफाई दे, प्रशांत भूषण के बयान से ऐसा ही प्रतीत होता है। उचित होगा कि आम आदमी पार्टी समान नागरिक संहिता, धारा 370, कश्मीरी पंडितों का विस्थापन, बांग्लादेशी घुसपैठी, पड़ोसी देशों से संबंध, रामजन्मभूमि विवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, आरक्षण, एफडीआइ और एनसीटीसी जैसे गंभीर मसलों पर अपना रुख स्पष्ट करें ताकि उसके सदस्यों के नकारात्मक विचारों से बार-बार देश को लहूलुहान न होना पड़े। अभी चंद रोज पहले ही प्रशांत भूषण ने तमिलनाडु में कुडानकुलम परमाणु संयंत्र का विरोध करते हुए कहा कि वह दिन दूर नहीं जब जनता निर्णय लेगी कि कुडानकुलम जैसे परमाणु संयंत्र चलाए जाएं अथवा नहीं। बेशक जनता के विचारों का स्वागत और आदर होना चाहिए। लेकिन क्या यह उचित होगा कि सुरक्षा, आर्थिक नीतियां, विदेशी संबंध और परमाणु उर्जा जैसे संवेदनशील मसलों पर जनमत संग्रह हो? क्या इसके नतीजे घातक नहीं होंगे?। बहरहाल, प्रशांत भूषण के विचारों से यही प्रतीत होता है कि केंद्रीय सत्ता हाथ लगने पर उनकी पार्टी इन संवेदनशील मसलों पर भी जनमत संग्रह कराएगी। अगर ऐसा नहीं तो फिर पार्टी को अपना एजेंडा साफ करना चाहिए। ठीक है कि दिल्ली में जनमत संग्रह करा वह कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने में कामयाब रही। लेकिन यह दवा सभी मर्जों का इलाज नहीं है। संवेदनशील मसलों पर सरकारों को ही सूझबूझ से निर्णय लेना होगा। यह देश के हित में भी है। अच्छी बात यह है कि अधिकांश राजनीतिक दलों ने प्रशांत भूषण के बयान की कड़ी निंदा की। राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता अरुण जेटली ने तो उन्हें अलगाववादियों की तरह बातें नहीं करने की हिदायत भी दी। खुद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुला ने सीधे तौर पर जनमत संग्रह का विरोध किया। वहीं कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद ने यह कहकर आलोचना की कि जिन्हें एकबारगी सफलता मिल जाती है, वह खुद को सिकंदर मानने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह भी है कि कश्मीर से सेना हटाने की मांग सिर्फ प्रशांत भूषण ही नहीं किए हैं। उमर अब्दुला भी इसके पक्षधर हैं। समय-समय पर कांग्रेस भी इसमें सुर मिलाती रही है। याद रखना होगा कि गृहमंत्री रहते हुए पी. चिदंबरम ने जम्मू-कश्मीर से सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून यानी अफस्पा के कड़े प्रावधानों को हटाने की चेष्टा की लेकिन सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमेटी ने उनकी कोशिशों को परवान नहीं चढ़ने दिया। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुला और विपक्षी दल पीडीपी एक अरसे से इस कानून को हटाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत भूषण की तरह किसी ने इस मसले पर जनमत संग्रह कराने की जुगाली नहीं की। उचित होता कि प्रशांत भूषण जम्मू-कश्मीर में सेना हटाने के लिए जनमत संग्रह की मांग के बजाए कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के सवाल पर जनमत संग्रह की आवाज लगाते या धारा 370 पर देशव्यापी बहस चला इस पर जनमत संग्रह की मांग करते। इससे देश की एकता और अखंडता को मजबूती मिलती। दुनिया को पता है कि 5 लाख से अधिक कश्मीरी पंडित आज दिल्ली की सड़कों पर खानाबदोशों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। घाटी में उनके करोड़ों की संपत्तियों पर चरमपंथियों का कब्जा है। लेकिन आज तक प्रशांत भूषण या उनकी आम आदमी पार्टी किसी ने एक शब्द भी कश्मीरी पंडितों के पक्ष में नहीं बोला। आखिर क्यों? शायद इससे वोट हासिल नहीं होगा या यों कहें कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। अभी चंद रोज पहले जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुला ने अफसोस जताया कि कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है। लेकिन उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनकी सरकार कश्मीरी पंडितों की घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? उनके इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि उनकी सरकार कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस तरह का आश्वासन दशकों से सुना जा रहा है। लेकिन सच्चाई है कि घाटी में मुठ्ठीभर कश्मीरी पंडित भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। अभी पिछले दिनों ही ईद के दिन किश्तवाड़ में कट्टरपंथियों ने सैकड़ों हिंदुओं को निशाना बनाया। देश विरोधी नारा लगाया और आजाद कश्मीर की मांग की। जब राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया तो उन्हें मारा-काटा गया। उनके घरों को लूट लिया गया। महिलाओं की आबरु से खिलवाड़ किया गया। किश्तवाड़ की हिंसा के बाद जम्मू, राजौरी, उधमपुर, सांबा, कठुआ, रिआसी और डोडा धधकता रहा और उमर सरकार हाथ-पर-हाथ धरी बैठी रही। इस हिंसा में जम्मू-कश्मीर के गृह राज्यमंत्री सज्जाद किचलू का हाथ बताया गया। लेकिन उमर सरकार उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की। फिर कश्मीरी पंडित किस भरोसे घाटी में लौटें ? तीन दशक के दरम्यान घाटी से दो तिहाई से अधिक अल्पसंख्यक को पलायित होना पड़ा है। लेकिन इसके लिए सिर्फ आतंकी ही जिम्मेदार नहीं हैं। जम्मू-कश्मीर की सरकारें और वे तथाकथित सेक्यूलर राजनीतिक दल भी बराबर के जिम्मेदार हैं जो वोटयुक्ति के लिए कभी जम्मू-कश्मीर से सेना हटाने तो कभी जनमत संग्रह की मांग करते हैं। सच्चाई यह है कि जम्मू-कश्मीर की सरकार के एजेंडा में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा प्राथमिकता में रह ही नहीं गया है। 19 जनवरी 1990 के नरसंहार के बाद से ही सभी सरकारों ने उन्हें घाटी से खदेड़ने का काम किया। आज अगर जम्मू-कश्मीर में जनमत संग्रह हो तो वह भारत के नक्शे से मिट जाएगा। घाटी में पाकिस्तानी आतंकियों और अलगाववादियों की हुकूमत होगी। क्या प्रशांत भूषण की यही मंशा हैं? आम आदमी पार्टी को अपने इस दिग्विजय सिंह को संभालकर रखना होगा।

5 Responses to “यह कैसी देशभक्ति प्रशांत भूषण जी!”

  1. Anil Gupta

    आदरणीय श्री आर.सिंह जी, आपका ये ‘संवाद’ एक सप्ताह के विलम्ब से पढ़ सका इसलिए विलम्ब से ही अपना मत भी व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ.सम्भवतः आपको याद होगा कि जम्मू और कश्मीर का विलय भी भारत में उन्ही शर्तों पर वहाँ के तत्कालीन शासक महाराजा हरी सिघ द्वारा किया गया था और विलय पत्र की भाषा वही थी जिस पर देश की पांच सौ से अधिक रियासतों ने विलय किया था.लेकिन उस समय के प्रधान मंत्री जम्मू कश्मीर को अपने निजी जागीर समझते थे अतः उसके विलय में अनावश्यक रूप से ऐसी शर्तें शामिल करदी जिनके कारण आज तक उसका झगड़ा चल रहा है.वहाँ से पलायन तो १९४७-४८ से ही चल रहा है.लेकिन इसमें तेजी १९८० के दशक के उत्तरार्ध में उस समय आयी जब पाकिस्तान के उस समय के राष्ट्रपति जिया उल हक़ ने ऑपरेशन टोपाक लागु किया जिसे हमारे देश के ‘विद्वान्’ सेकुलर पत्रकारों ने काल्पनिक बताकर हवा में उडाने की कोशिश की.लेकिन बाद की घटनाओं ने इसे वास्तविक साबित कर दिया.उस समय किसी राष्ट्रवादी पार्टी सरकार नहीं थी बल्कि सेकुलरिज्म के हीरो वी.पी.सिंह की सरकार थी.उन्ही के गृह मंत्री मुफ़्ती मोहमद सईद की बेटी रुबिया सईद का मिली भगत के जरिये अपहरण का नाटक करके अनेकों आतंकवादियों को रिहा किया गया.चरारेशरीफ में भी आतंक वादियों को बिरयानी एक अन्य सेकुलर प्रधान मंत्री पी.वी.नरसिम्हा राव की सरकार के समय पहुंचायी गयी और बाद में उन्हें भी आतंकवादियों के साथ सकुशल जाने दिया गया. उस पूरे दौर में भाजपा न तो सत्ता में थी और न ही शासन तंत्र का हिस्सा थी.
    जहाँ तक सेना के विशेषाधिकारों का प्रश्न है उसमे एक पहलु ये भी है की सरकार दवरा परिस्थिति को देखकर देश की एकता और अखंडता को बचाये रखने के लिए विशेषाधिकार तो दिए लेकिन उन्हें कार्यवाही की आज़ादी नहीं दी है.यही कारण है की पिछले पचपन सालों से सेना के विशेषाधिकार चले जा रहे हैं.कई बार उनका दुरूपयोग भी हुआ है लेकिन उनके कारण देश को बिखरने भी तो नहीं दिया जा सकता.क्या आप चाहते हैं की देश बेशक बिखर जाये सेना को अधिकार नहीं होना चाहिए?अगर प्रारम्भ में ही सेना को पलायन रोकने की हिदायत दी गयी होती तो सेना ने पलायन को निस्संदेह रोक दिया होता. लेकिन उसको ये आदेश नहीं दिए गए.

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    • शिवेंद्र मोहन सिंह

      अनिल जी, बेबात का हौवा बनाना और गलत को सही ठहराना, सही को झुठलाना और लोगों को बरगलाना, ये आआपा कि नीति है और श्री सिंह साहब इसी का पोषण कर रहे हैं.

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      • Anil Gupta

        एक पक्षी होता है शुतुरमुर्ग.जो खतरे के समय अपने गर्दन रेट में छुपा लेता है और ये सोचता है कि जब मैं खतरे को देख ही नहीं रहा हूँ तो खतरा भी मुझे नहीं देख रहा होगा.किसी भी विषय को समझे बिना उसे ‘बेबात का हौव्वा’ बताना से समस्या न तो समाप्त हो जाती है और न ही ताल जाती है बल्कि हमारी गफलत और आत्म मुग्धता कि स्थिति को देखकर समस्या और भी दूने बल से प्रहार करने को प्रेरित हो जाती है.अतः सतत जागरूकता स्वतंत्रता और स्वाधीनता की दो आवश्यक शर्तें हैं.इंदिरा गांधी जी ने एक बार कहा था कि “स्वतंत्रता सदैव अर्जित करनी पड़ती है कभी भी प्रदान नहीं की जाती है”.अतः मेरे भोले मित्र,सत्य का साक्षात्कार करने का साहस और मानसिक तैय्यारी विकसित करने का प्रयास करो.यदि जो कुछ मैंने कहा था उसके विषय में तथ्यात्मक कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है.अन्यथा केवल अनावश्यक दोषारोपण संवाद का उचित तरीका नहीं है.

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  2. vijender

    जम्मू और लदाख, कश्मीर के साथ रहने के इछुक हे या कश्मीर से अलग होना चाहते हे पहले इस बात पर जनमत संग्रह करना चाहिए

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  3. आर. सिंह

    आर.सिंह

    प्रशांत भूषण के विचारों से मतभेद हो सकता है,पर उसे सर्वथा अनुचित नहीं ठहराया जा सकता. क्या आपने अपने उन देश वासियों के लिए कभी सोचने का कष्ट किया है,जो १९५८ से ही भारतीय सेना के विशेष अधिकारों के तले कराह रहे हैं ? ऐसा क्यों है,जिसके चलते पीढ़ी दर पीढ़ी भय के साये में जिंदगी गुजारने के लिए बाध्य है? यह बात केवल जम्मू काश्मीर की नहीं,पर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी है.क्यों नहीं इसका ऐसा कोई समाधान नहीं ढूँढा जा रहा है,जो वहाँ की जनता को मान्य हो? जम्मू कश्मीर के सम्बन्ध में बात आकर रूकती है कश्मीरी पंडितों के अपने ही घर से पलायन पर. भारतीय सेना का विशेषाधिकार क्यों नहीं उस पलायन को रोक सका?लोगों को पता नहीं याद है या नहीं,पर यह पलायन उस समय हुआ था,जब तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी शासन तंत्र का हिस्सा थी. बाद में बीजेपी पांच वर्षों तक शासनारूढ़ रही,उस समय भी इस समस्या का समाधान क्यों नहीं ढूंढा गया? आज कश्मीरी पंडितों के लिए कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है. भारतीय सेना का विशेषाधिकार क्यों नहीं कश्मीर पंडितों का पुनर्वास करा सका? ऐसे बहुत से प्रश्न हैं,जो अपना समाधान चाहते हैं.इन सब पर तो बहस होती नहीं. बहस होती है कि प्रशांत भूषण ने क्या कहा? प्रशांत भूषण ने जो कहा,वह मानवाधिकार है. उनकी पार्टी क्यों नहीं उनकी विचारों से सहमत है,यह तो मुझे नहीं पता,पर कोई अपने को उन जगहों पर रख कर देखे और सोचे कि अगर उसको पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी जिंदगी गुजारनी पड़ती ,तो वह क्या सोचता?

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