कमलेश पांडेय
उत्तरप्रदेश की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पिछड़ा-दलित -अल्पसंख्यक यानी पीडीए की (PDA) राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले यह देखना होगा कि इस सामाजिक-राजनीतिक अवधारणा का मूल उद्देश्य क्या था और अब इसके दायरे में बदलाव की चर्चा क्यों हो रही है? भले ही शुरुआती दौर में PDA का मूल विस्तार है—पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जिसके जरिए अखिलेश यादव ने इन तीन बड़े सामाजिक समूहों को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाने की कोशिश की थी।
यह बात दीगर है कि भारतीय राजनीय में अगड़ों के वर्चस्व को समझते हुए अखिलेश यादव ने PDA में A का अर्थ ‘अगड़ा’ भी बताया है। यह बात उन्होंने पहली बार अक्टूबर 2023 में स्पष्ट रूप से कही थी और हाल के ही दिनों में गोरखपुर में भी यह बात दोहरायी है। स्मरण रहे कि 31 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में PDA यात्रा के दौरान अखिलेश यादव ने कहा था कि PDA में: P = पिछड़ा, D = दलित और A = अल्पसंख्यक है लेकिन A = अगड़ा, A = आदिवासी और A = आधी आबादी (महिलाएं) भी है। जब उन्होंने यह सियासी मायाजाल रचा तो 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस/सपा (इंडी गठबंधन) ने यूपी में भाजपा के छक्के छुड़ा दिए।
ऐसे में यदि इसकी परिभाषा या व्याख्या में चुनाव से पहले बदलाव किया जा रहा है, तो यह केवल शब्दों का बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक गठबंधन के दायरे और राजनीतिक संदेश में बदलाव का संकेत हो सकता है। 2027 के विधान सभा चुनावों से पहले अखिलेश यादव पुनः अल्पसंख्यक शब्द को अगड़ा शब्द से भी पुनः परिभाषित करना शुरू कर दिए हैं। इसके पीछे उनकी रणनीति है कि भाजपा से नाराज सवर्णों यानी अगड़ों को सपा की ओर लुभाया जाए। इससे भाजपा को करारी शिकस्त देने में सहूलियत होगी।
पहला सवाल है कि बीते वर्षों में या हाल में पीडीए की परिभाषा में क्या बदलाव हुआ? तो जवाब होगा कि
अक्टूबर 2023 के बाद नवंबर 2026 की घटनाओं में दो बातें विशेष रूप से सामने आई हैं। पहली, 3 नवंबर 2026, वाराणसी: अखिलेश यादव ने कहा कि PDA में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ कोई भी पीड़ित व्यक्ति शामिल है। उन्होंने यहां तक कहा कि पीड़ित ब्राह्मण भी PDA का हिस्सा है। दूसरी,15 नवंबर 2026, आगरा: दलित सम्मेलन में उन्होंने PDA के D का नया अर्थ बताते हुए इसे ‘दमदार दलित’ कहा। उनका तर्क था कि दलित समुदाय को कमजोर नहीं, बल्कि सशक्त बनाने की जरूरत है। इससे पहले भी उन्होंने PDA में पीड़ित, दुखी और अपमानित लोगों को शामिल करने तथा पंडितों यानी ब्राह्मणों को इसके दायरे में लाने की बात कही थी।
दूसरा सवाल है कि आखिर इस बदलाव के पीछे क्या राजनीतिक कारण हो सकते हैं? एक—सामाजिक गठबंधन का विस्तार: PDA की मूल परिभाषा में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक शामिल थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में सवर्ण, विशेषकर ब्राह्मण मतदाताओं की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीड़ित ब्राह्मण को PDA में शामिल बताकर अखिलेश इस धारणा को बदलने का प्रयास कर रहे हैं कि PDA किसी खास जातीय समूह तक सीमित है। दो—दलित राजनीति में अपनी जगह मजबूत करना: उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का पारंपरिक आधार बहुजन समाज पार्टी रही है। बसपा के राजनीतिक प्रभाव में आए बदलाव के बीच सपा दलित समुदाय तक अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आगरा में ‘दमदार दलित’ का नारा इसी प्रयास का हिस्सा माना जा सकता है। तीन—PDA को जातीय पहचान से आगे सामाजिक न्याय के मंच के रूप में प्रस्तुत करना: पीड़ित, दुखी और अपमानित लोगों को इसमें शामिल करने की व्याख्या से सपा इसे केवल जातियों का गठबंधन नहीं, बल्कि सामाजिक असमानता और वंचना से जुड़े लोगों का व्यापक मंच बताना चाहती है। चार—भाजपा के सामाजिक गठबंधन को चुनौती देना: भाजपा की राजनीति में पिछड़े, दलित और सवर्ण वर्गों के बीच समर्थन का व्यापक आधार बनाने की कोशिश दिखाई देती है। ऐसे में सपा के लिए अपने PDA गठबंधन का विस्तार करना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। पंडितों और अन्य पीड़ित वर्गों को शामिल करने की बात इसी संदर्भ में देखी जा सकती है। हालांकि, इसका वास्तविक प्रभाव चुनावी नतीजों से ही स्पष्ट होगा।
पांच—विपक्षी दलों के आरोपों का जवाब देना: भाजपा और अन्य विरोधी दल PDA की बदलती व्याख्याओं को लेकर अखिलेश पर निशाना साधते रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने भी इस अवधारणा की स्पष्टता पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में अखिलेश की नई व्याख्याएं अपने सामाजिक गठबंधन की व्यापकता बताने का प्रयास भी हैं।
तीसरा सवाल यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में इसके पांच बड़े सियासी निहितार्थ निम्नलिखित हैं:- एक, पिछड़ा वर्ग: पुराने सामाजिक आधार को बनाए रखने का प्रयास। दो,दलित समाज: बसपा के पारंपरिक जनाधार तक पहुंच बनाने की कोशिश। तीन, ब्राह्मण समाज: सपा के प्रति सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ाने का प्रयास। चार, अल्पसंख्यक: मूल PDA गठबंधन को बरकरार रखने का संदेश। पांच, अन्य वंचित वर्ग: गठबंधन का दायरा व्यापक करने की कोशिश।
चौथा सवाल है कि क्या PDA की बार-बार बदलती परिभाषा सपा के लिए चुनौती भी बन सकती है? तो जवाब होगा कि यहां एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न खड़ा होता है। एक, यदि PDA में लगातार नए वर्ग जुड़ते हैं तो इसकी सामाजिक व्यापकता बढ़ सकती है। दो, लेकिन मूल तीन समूहों को यह भरोसा भी चाहिए कि उनकी राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व कमजोर नहीं होगा। तीन, केवल नारों से सामाजिक गठबंधन मजबूत नहीं होता। उम्मीदवारों का चयन, संगठन में भागीदारी, नेतृत्व और नीतियों में प्रतिनिधित्व भी महत्वपूर्ण होते हैं। चार, अलग-अलग सामाजिक समूहों की अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाना भी चुनौती होगी।
पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि PDA का विस्तार या मूल रणनीति में बदलाव? तो जवाब होगा कि इन दोनों के बीच अंतर समझना जरूरी है। भले ही अखिलेश यादव ने अभी तक PDA के मूल सामाजिक आधार—पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक—को औपचारिक रूप से छोड़ने की घोषणा नहीं की है। लेकिन उनकी नई व्याख्याएं इस गठबंधन को व्यापक बनाने और उसके राजनीतिक संदेश को बदलने की कोशिश के रूप में सामने आई हैं।
दरअसल, 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव के सामने दोहरी चुनौती है—एक, अपने पारंपरिक सामाजिक आधार को बनाए रखना और उन सामाजिक वर्गों तक पहुंच बनाना जो अब तक सपा की राजनीति से पूरी तरह नहीं जुड़े थे। यही वजह है कि PDA अब केवल पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की पहचान तक सीमित नहीं, बल्कि पीड़ित, वंचित, अपमानित और दमदार दलित जैसे नए राजनीतिक संदेशों के साथ सामने आ रहा है। अंततः असली परीक्षा यह होगी कि PDA की व्यापक होती परिभाषा को सपा अपने संगठन, नेतृत्व, उम्मीदवारों और नीतिगत प्रतिनिधित्व में कितना उतार पाती है।
कमलेश पांडेय