लेखक परिचय

डॉ. धनाकर ठाकुर

डॉ. धनाकर ठाकुर

फारबिसगंज, अररिया में 10 अप्रैल, 1955 को जन्‍म। एम.बी.बी.एस., एम.डी.(औषधि) डी.सी.एच. की शिक्षा प्राप्‍त की। अंतरराष्‍ट्रीय मैथिली परिषद् के संस्‍थापक एवं प्रवक्‍ता। मैथिली, संस्‍कृत, हिंदी, अंग्रेजी, रसियन, फ्रेंच, कन्‍नड, नेपाली सहित 16 भाषाओं के जानकार। चिकित्‍सा संबंधी चार पुस्‍तकें संपादित कीं। मैथिली, हिंदी एवं अंग्रेजी में सात पुस्‍तकों के रचयिता। 'आयुर्विज्ञान प्रगति' एवं 'मैथिली संदेश' पत्रिका के संपादक। मैथिली, हिंदी एवं अंग्रेजी में समसामयिक विषयों पर पत्र-पत्रिकाओं में लगातार लेखन।

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डा॰ धनाकर ठाकुर

indiaभारत – राज्यों का संघ है – राज्य  ही मूल इकाई होनी चाहिए  जो २.५- ५ % आबादी या और क्षेत्रफल के मानडंडों को पूरा करने वाला हो मैं १९७७ से देश में सांगठनिक प्रवास कर रहा हु प्रान्त की जीविता ,  भूगोल,  जलवायु, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, राष्ट्र की सुरक्षा और भाषा जो शिक्षा का और प्रशासन का माध्यम बन सके के आधर पर  ये राज्य हों . किसी पाठक के तेलंगाना के विरोध पत्र पर  टाइम्स ऑफ़ इंडिया ,बंगलोरे में २९.६.२००६  को मेरा पत्र छाप था , “I feel like astronomical debate on Pluto, etc. “A State should be formed with sufficient mass (area as well as population) for its self-sustenance to overcome rigid socio-economic as well as linguistic forces so that it assumes nearly a well defined cultural shape. I feel the mass of Indian states should be 2.5 to 5 per cent of area and or population- needing thereby smaller states and UTs to be merged and bigger states to be shelved for optimal political potential. Mithila, Vidarbha, Purvanchal, Bundelkhand are equally fit cases like Telangana which needs serious considerations.”

वस्तुतः पहले यह विचार होना चाहिये  की प्रान्त हो कितने- यदि आपने ३५-४० से संख्या बढाए तो फिर क्षेत्रों की आवश्यकता होगी क्योंकि हमारा यह आम अनुभव है की किसी बैठक में ३०-३५ से अधिक व्यक्ति हों तो वह  किसी निश्चित अंतराल २-३ घंटे में ख़त्म ही नहीं हो सकती – कुछ बोलेंगे –कुछ सुनेंगे और कुछ सोयेंगे- कुछ हाथ उठा समर्थन करेंगे कुछ विरोध में रहेंगे- किसी अध्यक्ष (मान लीजिये राष्ट्रपति को राज्यपालों की, , प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्रियों की या किसी केन्द्रीय मंत्री को उस विभाग के राज्य के मंत्रियों की बैठकों से ऐसे ही निपटना होगा.

प्रान्तों की राजधानियों के बारे में भी विचार हो के ईव पहले से ही आबादी के भर से तंग हुवे प्रदूषित हो रहे महानगरों में नहीं हों – समय आ गया है भारत की नयी राजधानी पर भी विचार हि जो मेरे विचार से जबलपुर में होनी चाहिए नर्मदा के किनारे, ऐसा राष्ट्रिय सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है (जब अखंड भारत था तो  दिल्ली ठीक था –वैसे वहां गर्मी और सर्दी अति है और आबादी बहुत घनी हो गयी है ). राजधानी बड़े शहर में होना भी आवश्यक नहीं- वाशिंगटन , बोन, बर्न से बड़े बहुत शहर है ..

राज्यों की राजधानी के लिए रात भर की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं हो – ४-५ घंटे में पंहुचा  जा सके तो सचिवालय के घूस  की दर ख़त्म नहीं हो तो कम जरूर हो जायेगी और ललोगों का खर्चा . पुरानी राजधानियों के मह्ल्प्म का व्यावसायिक , शैक्षणिक , सामाजिक उपयोग हो सकते हैं.

भारत में प्रस्तावित राज्य – राजधानी – क्षेत्रफल और आबादी का प्रतिशत भारतमे और घनत्व/ वर्ग किलो मीटर ( २००१ के जनगणना के अनुसार )

1.            जम्मू-कश्मीर-लद्दाख   श्रीनगर-जम्मू  6.76      0.98        45

2.            पंजाब-                   चंडीगढ़                1.53        2.46        499

3.            केन्द्रीय प्रदेश                 दिल्ली 3.08        3.99        404

4.            हरित प्रदेश         कन्नौज 1.80        3.84        664

5.            उत्तराखंड               देहरादून    2.59        3.58        379

6.            अवध            लखनऊ          2.10        4.66        694

7.            विन्ध्य-बुंदेलखंड  झांसी               3.85        2.66        221

8.            पूर्वांचल                जौनपुर                1.66        4.12        776

9.            बिहार           पटना                 1.40        3.79        847

10.          मिथिला      बरौनी                 1.70        4.61        849

11.  उदयाचल            बन्गाइगाँव              1.57        3.20        636

12.  ब्रह्मपुत्र         जोरहट             3.55        1.39        113

13.  बराक          शिलंग          3.21        1.44        139

14.  बंग प्रदेश      खड़गपुर                       2.35        6.41        854

15.  झारखण्ड   जमशेदपुर         3.58        3.14        273

16.  उत्कल     भुबनेश्वर                3.27        2.73        260

17.  आन्ध्र    विजयवाड़ा          3.13        2.78        277

18.तेलंगाना- रायलसीमा हैदराबाद            5.54        4.30        242

19.          छत्तीसगढ़    रायपुर                 4.11        2.03        154

20.          विदर्भ           नागपुर                 2.70        2.01        232

21.          महाकौशल          जबलपुर              2.78        1.51        172

22.          मध्यभारत          भोपाल             3.73        2.21        183

23.          राजपुताना     जयपुर       3.33        2.66        249

24.          मेवाड़        उदयपुर                2.44        1.38        176

25.          मरू प्रदेश  जोधपुर       4.99        1.46        91

26.    सौराष्ट्र-कच्छ     राजकोट 3.35     1.46        136

27.  गुजरात  गांधीनगर                      2.63        3.50        415

28. पश्चिम महाराष्ट्र      लोनावाला           2.94        4.74        502

29. पूर्व महारष्ट्र               औरंगाबाद           3.88        2.94        236

30.          उत्तर कर्नाटक  हुबली                       3.57        2.54        222

31.          दक्षिण कर्नाटक   मैसूर      2.20        2.52        357

32.          केरल                 कोच्ची                 1.12        3.05        849

33.          वड          तमिल्गम चिदंबरम        1.80        3.05        529

34.          तेन तमिल्गम  मदुराई             2.38        3.08        404

साथ का नक्शा स्केल के अनुसार नहीं है और सभी वर्त्तमान प्रान्तों के भीतर के जिलों में अंतर का अंदाज़ उससे होगा( लेख बहुत लंबा होगा इसलिए अलग दे नहीं रहा हूँ वैसे  वह उपलब्ध है – जिज्ञासु मेल करें dhanakar@gmailcom  या  फ़ोन ०९४७०१९३६९४, ०९४३०१४२७८८

मैथिली सन्देश में इसका एक रूप २६.१०.१९९६ को प्रकशित हवा जबकि रांची में अखिल; भारतीय पत्रकार संघ  (all India conference of the working journalists) हवा था जिसके बाद मरू प्रदेश उत्तर कर्नाटक और दक्षिण तमिलनाडु की मांग शुरू हुई .

कोई केंद्र शासित राज्य (उन्हें निकटस्थ प्रान्तों में मिला दिया गया है- लक्षद्वीप केरल में , अंदमान  बंग प्रदेशमे)

संलग्नक- नक्शा प्रस्तावित नए भारतीय प्रान्तों का .

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9 Comments on "भारतीय राज्य पुनर्गठन –एक दृष्टि"

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राकेश कुमार आर्य
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डा० धनाकर जी, यदि सूक्ष्मता से देखा जाए तो पृथक राज्यों की मांगों के पीछे पहला और प्रमुख कारण राजनीतिक होता है। लोग पृथक राज्यों के गठन से कम से कम मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक आदि बनने की अपनी इच्छा को फलीभूत होना देखना चाहते हैं। बड़े राज्य में उनकी यह इच्छा जब पूरी नही हो पाती तो वह छोटे राज्य की वकालत करते हैं और लोगों की भावनाओं को भड़काकर सत्ता सोपान का आनंद उठाते हैं। परंतु यहां यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि बड़े राज्यों में किसी क्षेत्र विशेष का वर्चस्व स्थापित हो जाना सामान्य सी बात… Read more »
Dr. Dhanakar Thakur
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पृथक राज्यों की मांगों के पीछे प्रमुख कारण सांस्कृतिक होता है। बहुत कम नेता इन मांगों के समर्थन में पहले आते हैं वैसे उनके बिना आये राज्य बनेंगे नहीं . क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की बात करना आसान है पर पूरा आक्रना कठिन . राज्यों की मांग उठानेवाले अ राजनीतिक व्यक्तियों को भी आम आदमी नहीं समझें . नये राज्य के बनने पर धन व्यय के एबात फजूल है- जनता का धन व्यय दूर राजधानी जाने में बहुत होता है , इसका अंदाज़ किसी बड़े राज्य की जनता का आकलन कर होना चाहिए- पुराने राज्यों से नए में कैडर… Read more »
श्रीराम तिवारी
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वेशक श्री धनाकर ठाकुरजी के प्रस्तुत आलेख में सन्निहित प्रस्ताव युक्तिसंगत और ‘राष्ट्र क्षेम ‘ से विलग हैं किन्तु प्रासंगिक विमर्श के लिए समयानुकूल हैं ..!

Dr. Dhanakar Thakur
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युक्तिसंगत और ‘राष्ट्रक्षेम ‘ से विलग दोनों एक साथ कैसे संभव है? राज्यों का बिना किसी ठोस सिद्ध्नत के बनाने से ‘राष्ट्रक्षेम ‘ से विलगाव सम्बह्व है पर
संतुलित राज्यों का बनाना ‘राष्ट्रक्षेम ‘ से विलग हो हे नहीं सकता हैं ,

श्वेत ब्रत झा
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श्वेत ब्रत झा

एक असफल राज्य झारखण्ड बनाया गया | भय, भूख व् भ्रस्टाचार की स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी क्रीड़ा-स्थली |यदि भारत के इस इलाके को सफल होते देखना हो तो संथाल परगना को भी एकदिन झारखण्ड से अलग करना ही पड़ेगा जिसकी राजधानी देवघर या दुमका होगी |

धनाकर ठाकुर
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धनाकर ठाकुर

झारखण्ड सभी पैमाने पर बिहार से २००० और २०१० के बीच बढा है मधु कोड़ा के होते हुवे भी
अबस्थाई सरकार आने पर और बढेगा

Dr. Dhanakar Thakur
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संथाल परगना पर पुरे भारत को गौरव होना चाहिए – अंगेजों के विरुद्ध १८५५ में(जी हाँ १८५७ के पहले ) हल विद्रोह में तिलका माझी के नेत्रित्व में लड़ रहे १५०००- २५००० संथालों को गाजर-मुली की तरह मार दिया – सूले एपर लटका दिया- उसले सामने जलें वाला बाग़ भी कुछ नहीं है – जनजाति के नाम पर संथाल परगना को झारखण्ड में रखना ही गलत था संथाल परगना के जिसके सभी जिले भारत के ५० सबसे पिछड़े जिले में आते हैं . इसलिए मैंने उसे मिथिला में रखा है जिससे उसका स्वाभाविक सम्बन्ध है( भागलपुर प्रमंडल का वह भाग… Read more »
डॉ. मधुसूदन
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राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को क्षति पहुंचाए बिना आप छोटे प्रदेश शासन की सुविधा के लिए सोच(?) सकते हैं। नीति राष्ट्रीय होनी चाहिए। राज्य, राष्ट्र-पूरक भूमिका निभानेवाले हो। क्रियान्वयन स्थानीय पर सोच राष्ट्रीय हो। राज्यनीति=राजनीति, राष्ट्रनीति को पोषक होनी चाहिए। उसीका दूसरा पहलु –> (१) उतने मुख्य मंत्री अधिक बनेंगे। (२) अन्य मंत्री भी उसी प्रमाण में बढ जाएंगे। (३) भ्रष्टाचार भी बढ जानेकी संभावना ? (४) शासन का खर्च जनता पर कर बढाकर ही तो संभव होगा। शासन की ही दृष्टिसे स्वीकार भी हो जाए, तो भी आगे समस्याएं आ सकती है। और पाठक भी अपने विचार रखें। मैं… Read more »
Dr. Dhanakar Thakur
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प्रवक्ता ने लेख छापा तदर्थ धन्यवाद् के साथ , मधुसूदंजी, आपकी सभी भावनाओं का ध्यान मैंने अपने दृष्टि में किया है- मैं १९८९ में अपने वरीय मित्र गोविन्दाचार्यजी को कहा था की अपने पास इतने लोग है जो देश का चप्पा-चप्पा जानते हैं , अहर्निश प्रवास करते हैं क्यों हम केवल वनाचल(झारखण्ड का तब हम इस नाम से समर्थन करते थे ) , उत्तराखंड या छत्तीसगढ़ की ही बात करें – उन्होंने सहमति दी पर ऐसा प्रपत्र किसी का आया नहीं- हैदराबाद के संघचालक डॉ. चन्द्रमौलि ने मुझे बताया के पहले भारत में ५५ राज्य ( उस समयके देश) देश… Read more »
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