डॉ. सत्यवान सौरभ

डॉ. सत्यवान सौरभ

लेखक के कुल पोस्ट: 328

रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी,
कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार

लेखक - डॉ. सत्यवान सौरभ - के पोस्ट :

लेख

मैं विषपान करता हूं

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हर मुस्कान के पीछे,छिपा होता है एक चीखता हुआ सच।हर शब्द जो तुम पढ़ते हो,वो मैंने आँसुओं से लिखा है — स्याही से नहीं। मैं रोज़ अपने ही अंदर उतरता हूं,जहाँ उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं,और फिर वहां से निकालता हूंएक टुकड़ा कविता का —जिसे तुम ‘रचना’ कहते हो। ये कोई कल्पना नहीं,ये कोई सजावटी […]

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पर्यावरण लेख

हीटवेव: भारत के लिए बढ़ता हुआ सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट

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भारत में हीटवेव अब केवल मौसमी असुविधा नहीं, बल्कि एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन चुकी है। वर्ष 2024 में हीटवेव की आवृत्ति और तीव्रता रिकॉर्ड स्तर पर पहुँची, विशेषकर उत्तर-पश्चिम भारत में। अत्यधिक तापमान के कारण डिहाईड्रेशन, हीट स्ट्रोक, श्वसन व हृदय संबंधी बीमारियों में वृद्धि हुई है, जिससे बुजुर्गों, बच्चों, निम्न आय वर्ग […]

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लेख समाज

नैतिक पतन के चलते खतरे में इंसानी रिश्ते

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समाज में कितना पतन बाकी है?  यह सुनकर दिल दहल जाता है कि कोई बेटा अपने ही माता-पिता की इतनी निर्ममता से हत्या कर सकता है? महिला ने जेठ के साथ मिलकर अपने दो वर्ष के बेटे को मरवा दिया। पत्नी ने प्रेमी सँग मिलकर मर्चेंट नेवी मे अफसर पति के टुकड़े-टुकड़े किये। पिता ने […]

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लेख

“कुआँ सूखने पर ही पता चलता है पानी की कीमत”

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कहावत “जब तक कुआँ सूख नहीं जाता, हमें पानी की कीमत का पता नहीं चलता” हमें इस बात की याद दिलाती है कि हमें अपने जीवन और संसाधनों के प्रति जागरूक और कृतज्ञ रहना चाहिए। चाहे वह जल हो, प्रेम हो, स्वतंत्रता हो या स्वास्थ्य, हमें इनका सम्मान और संरक्षण करना चाहिए ताकि आने वाली […]

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पर्यावरण लेख

भारत में गर्मी का जल्दी आना और लू का बढ़ना

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बढ़ते तापमान से कृषि, जल संकट, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। फरवरी में असामान्य रूप से अधिक गर्मी, रात के तापमान में वृद्धि, समुद्री तापमान का असर और शहरी हीट आइलैंड प्रभाव इस समस्या को और गंभीर बना रहे हैं। इसका असर शिक्षा, श्रम उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा पर भी […]

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आर्थिकी लेख

पेंशन की लड़ाई: कर्मचारियों का हक़ या सरकारी बोझ?”

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भारत में 2004 से पहले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत पेंशन दी जाती थी। इसके तहत— सेवानिवृत्ति के बाद आजीवन निश्चित पेंशन मिलती थी। अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता था। महंगाई भत्ता (DA) जुड़ा होता था, जिससे समय-समय पर पेंशन बढ़ती रहती थी। सरकार द्वारा पूरी […]

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कला-संस्कृति

लुप्त होती हरियाणा की अनमोल विरासत रागनी कला

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हरियाणवी लोकसंस्कृति का एक महत्त्वपूर्ण अंग रागनी आज विलुप्ति के कगार पर है। मनोरंजन के आधुनिक साधनों के आगमन और बदलते सामाजिक परिवेश के कारण यह कला पिछड़ती जा रही है। यदि समय रहते इसके संरक्षण के प्रयास नहीं किए गए, तो आने वाली पीढ़ियों को यह विरासत केवल किताबों में ही देखने को मिलेगी। […]

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कविता

देश न भूले भगत को

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तन-मन अर्पित कर चला, रक्षा में बलिदान।इतिहासों में गूंजता, आज भगत जय-गान।। भगत सिंह, सुखदेव क्यों, खो बैठे पहचान?पूछ रही माँ भारती, बोलो हिंदुस्तान।। भगत सिंह, आज़ाद ने, फूंका था शंख नाद।आज़ादी जिनसे मिले, रखो हमेशा याद।। बोलो सौरभ क्यों नहीं, भारत हो लाचार।भगत सिंह कोई नहीं, बनने को तैयार।। भगत सिंह, आज़ाद से, हो […]

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कविता

बूँद-बूँद में सीख

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●●●इस धरती पर हैं बहुत, पानी के भंडार।पीने को फिर भी नहीं, बहुत बड़ी है मार॥●●●जल से जीवन है जुड़ा, बूँद-बूँद में सीख।नहीं बचा तो मानिये, मच जाएगी चीख॥●●●अगर बचानी ज़िंदगी, करें आज संकल्प।जल का जग में है नहीं, कोई और विकल्प॥●●●धूप नहीं, छाया नहीं, सूखे जल भंडार।साँसे गिरवी हो गई, हवा बिके बाज़ार॥●●●आये दिन […]

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महत्वपूर्ण लेख राजनीति

धरती पर लौटीं सुनीता विलियम्स: एक ऐतिहासिक वापसी

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 (सुनीता विलियम्स की उपलब्धियाँ न केवल भारतीय वैज्ञानिकों बल्कि देश के युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हैं।) सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की धरती पर सुरक्षित वापसी एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि मानी जा रही है। वे जून 2024 में बोइंग के “स्टारलाइनर” मिशन के तहत अंतरिक्ष गए थे, लेकिन तकनीकी खामियों के चलते […]

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राजनीति

रुपये (₹) के चिह्न को लेकर विवाद: भाषा का सम्मान या राजनीति का हथकंडा?

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केवल वाद विवाद से हल नहीं निकलेगा। संविधान में ये कानून होना चाहिए कि कोई भी राज्य या राज्य सरकार राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग की जाने वाली या मानी जाने वाली वस्तुओं पर अपने से निजी परिवर्तन नहीं कर सकती। ऐसा किया जाना देश द्रोह माना जाए और ज़िम्मेदार व्यक्ति को पदच्युत किया जाए। रुपये […]

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राजनीति

पच्चास साल बाद होने वाली परिसीमन को लेकर चिंताएँ

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राजकोषीय संघवाद और संस्थागत ढांचे को मज़बूत करके, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि राजनीतिक निष्पक्षता जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के साथ मिलीजुली हो, जिससे एक सुसंगत और एकजुट भारत को बढ़ावा मिले। लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने से नागरिकों को बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिससे निर्वाचन क्षेत्रों का आकार छोटा होगा और शासन में सुधार होगा। […]

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