भारत विभाजन और संघ

6 comments on “भारत विभाजन और संघ”

1. Himwant on December 30, 2015 at 1:09 am said:

   विभाजन पूर्व का भारत (अखण्डित भारत) की संस्कृति एक थे, लोगो में साथ साथ जीने का जज्बा था। पूजा पद्धति में भिन्नता के साथ सह अस्तित्व को लोगो ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन अविभाजित भारत विश्व में एक बहुत बड़ी शक्ति बन कर उभरने का दम खम रखता था। एक सोची समझी रणनीति के तहत भारत को कमजोर एवं समस्याग्रस्त बनाने के लिए अंग्रेजो ने स्वतन्त्रता से पूर्व भारत का विभाजन करवाया। नेहरू और जिन्ना शरीर से भारतीय होते हुए भी मन से अंग्रेज थे, अंग्रेजो की कुत्सित योजना को अमली जामा पहुंचाने में उन दोनों की बडी भूमिका रही। विभाजन के बाद भी भू-राजनितिक कूटनीति से शक्ति राष्ट्रों ने भारत-पकिस्तान के दिल में एक दूसरे के प्रति दुश्मनी पैदा करवाने में कोई कसर नही छोड़ा, काश्मीर के मामले को हवा दिया, पाकिस्तान को हथियार और पैसे दिए, वहाँ की आर्मी के संगठन के दिमाग में भारत के साथ लड़ाई करवाने का कीड़ा भरा। इतना ही नही भारत में काले अंग्रेजो के रूप में स्थापित कांग्रेस ने भी हिन्दू-मुसलमान वैमनस्य बढ़ाने में चतुराई पूर्वक काम किया। भारत विभाजन एक बहुत बड़ा दर्द है जो सिर्फ भारतवासियो के दिल में नही बल्कि पाकिस्तान के लोगो के दिल में भी खटकता है। यूरोपीयन यूनियन के तर्ज पर ही सही अखण्डित भारत (विभाजन पूर्व के भारत) का आर्थिक और मानसिक एकीकरण के प्रयास होना चाहिए। लेकिन उसकी डगर कठिन और लम्बी है।

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2. ram kumar singla on August 15, 2014 at 9:52 pm said:

   Jordar

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3. Dr. Surendra Nath Gupta on August 15, 2014 at 10:18 am said:

   Wonderful. I will forward this essay to many others.

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4. डॉ.अशोक कुमार तिवारी on August 14, 2014 at 3:24 pm said:

   पर आज जब पूरा देश एक साथ खड़ा है तो संघ क्यों चूक कर रहा है – वियतनाम को तरजीह न देकर, गिलगित में अमेरिकियों से समंवय न करके विदेश नीति में भारत पिछड़ रहा है !

   रेल भाड़ा और महँगाई बढ़ाकर अम्बानियों को खुश करने के चक्कर में देश के अंदर भी जनता का विश्वास ऐसे खो दिए हैं कि आने वाले समय में इनके सीटों की संख्या सिंगल डिजिट में न रह जाए इस बात का डर है !! नेताजी सुभाषचंद बोस की मृत्यु की जाँच और 1962 की लड़ाई पर श्वेत पत्र न पेश करने से हर देश भक्त व्यक्ति बहुत व्यथित है !!

   कश्मीर मामले पर माउंटबेटन का काम फारूख अब्दुल्ला कर रहे हैं और वर्तमान सरकार को भटका रहे हैं — हो सकता है डोगरा शासक ने गलतियाँ की हों पर उसके भुक्तभोगी निर्दोष कश्मीरी पंडित बनें ये उचित नहीं है ! सबसे बड़ी गलती तो मुस्लिम कांफ्रेंस ने की थी – कश्मीर को पाकिस्तान में विलय का प्रस्ताव लाने का उन्हें क्या हक था ? ? ( जो आम चुनाव भी नहीं जीत पाए थे ? जो सरहदी गाँधी अर्थात खान अब्दुल गफ्फार खान को भी अच्छी नजर से नहीं देखते थे, कई बार उन्हें नजरबंद भी किया गया था, ! )

   जैसे भी हों पर महाराजा हरिसिंह कश्मीर के सम्प्रभुता सम्पन्न राजा थे और जब उन्होंने बिना शर्त भारत में समर्पण का प्रस्ताव भेज दिया तो भारत में कश्मीर के विलय पर कोई प्रश्नचिन्ह बचता ही नहीं है !! वर्तमान में जो लोग कश्मीर से धारा – 370 हटाने का विरोध कर रहे हैं – वो कश्मीर को अपनी व्यक्तिगत जागीर समझ रहे हैं – वास्तव में इस धारा के हटने से सबसे अधिक फायदा कश्मीरी अवाम का ही होगा – कश्मीरी जनता के विकास के लिए और निर्वासित लोगों की सकुशल वापसी के लिए धारा- 370 को अविलम्ब हटाना चाहिए !! जय हिंद !!!

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   • Anil Gupta on August 16, 2014 at 11:29 am said:

     भाई अशोक जी, आपने विस्तृत टिप्पणी की उसके लिए आभार.जो विषय आपने उठाये हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं.लेकिन साड़ी बातें एक दम पूरी नहीं हो सकती है. अढ़सठ वर्ष की बीमारियां अड़सठ दिनों में तो समाप्त नहीं हो जाएँगी.मोदी जी ने साठ महीने का समय माँगा था.अभी तो तीन महीने भी नहीं हुए और आपने अभी से ‘सिंगल डिजिट’ में संख्या की सम्भावना जता दी है.कुछ ज्यादा ही जल्द बाजी नहीं है क्या?थोड़ा धैर्य rखो.कम से कम एक वर्ष तो देखो

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   • Himwant on December 30, 2015 at 1:27 am said:

     1962 में चीन के रेल तन्त्र से हमारा रेल तन्त्र बेहतर था, लेकिन आज हम पिछड़ चुके है। वे जितनी दूरी की यात्रा 12 घण्टे में करते उतनी यात्रा करने में हमे 20 घण्टे लगते है। भारतीय रेल के आधुनिकीकरण और क्षमता व्रुद्धि दोनों आवश्यक है। रेल का भाड़ा बढ़ाने के ऊपर हायतौबा मचाएंगे तो हो सकता है की हमे तेज गति से आधुनिकीकरण एवं क्षमता व्रुद्धि से वंचित होना पड़ेगा, जो 50 वर्ष बाद हमारे लिए बहुत महंगा साबित होगा। आज भी भारत में रेल किराया विश्व में सबसे कम है, थोड़ा बढ़ने को लोगो ने बहुत अन्यथा नही लिया है। रेल के आधुनिकीकरण के लिए आमबानी को खुश करने का आरोप लगाना बेहद घृणा भरा काम है। आज अमेरिका हो या फिर चीन या जापान, वहाँ के विकास में निजी क्षेत्र की महती भूमिका रही है। आने वाले समय में भारत को विकास करना है तो निजी क्षेत्र को आगे लाना होगा, यह स्वीकार्य नही तो फिर हमे विकास की गति में पिछड़ना होगा। बेशक रेल सरकार चलाए, लेकिन रेल तकनीकी के क्षेत्र में विदेशी निवेश और निजी क्षेत्र का संयुक्त उद्यम लगना चाहिए।

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