प्रमोद भार्गव
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और रेल मंत्री रहे लालूप्रसाद यादव एक बार फिर सीबीआई के शिकंजे में हैं। लालू जब चारा घोटाले के मामले में अदालत में पेशी की तैयारी में थे, तभी उनके पटना स्थित आवास समेत 12 स्थलों पर सीबीआई के दस्तों ने दस्तक दी। यह छापामारी एक नए मामले में की गई है। इस बार लालू पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहने के दौरान भ्रष्टाचार का जाल रचा। 2006 में टेंडर में गड़बड़ी कर रांची और पुरी स्थित रेलवे के दो होटल निजी कंपनी को पट्टे (लीज) पर दे दिए। इस मामले में लालू, उनकी पत्नी राबडी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत आठ लोगों पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। लालू ने अपनी प्रकृति के मुताबिक इस कार्रवाई को उनके खिलाफ राजनीतिक साजिष बताई है। बहराल लालू कुछ भी कहें, फिलहाल वे बड़ी मुसीबत में घिर गए हैं।
लालू अपने कुनबे समेत भ्रष्टाचार और बेनामी संपत्ति के दलदल में धंसते जा रहे हैं। सब जानते हैं कि लालू परिवार बड़ी राजनीतिक हैसियत रखता है। लालू हमेशा भाजपा और नरेंद्र मोदी के विरुद्ध उग्र तेवर दिखाते रहे हैं। इस वजह से उनकी कोशिश है कि भ्रष्टाचार से कमाई नामी-बेनामी संपत्ति को इस आधार पर बचा लें कि वे मोदी विरोधी हैं, इसलिए उन पर सीबीआई के जरिए शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन अवैध तरीके से की गई काली कमाई के दस्तावेजी जंजाल में वे इतने कस गए हैं कि इस चुनौती से वे अब कानूनी प्रक्रिया से ही गुजरकर बच सकते हैं। चूंकि बिहार के उपमुख्यमंत्री और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इसलिए अब तेजस्वी के पद पर बना रहना मुशिकल होगा। लालू के नेतृत्व में राष्ट्रिय फलक पर जिस महागठबंधन की उम्मीद की जा रही थी, उसका भी अस्तित्व में आना अब मुश्किल है।
इसके पहले उनके पूरे कुनबे पर बेनामी संपत्ति अर्जित करने के काले बादल गहराए हुए हैं। राजद प्रमुख लालू यादव वंष पर आयकर विभाग ने लगभग 1,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति होने का दावा किया है। इसमें से बड़ी कार्यवाही करते हुए 175 करोड़ की संपत्ति जब्त भी कर ली है। इसी सिलसिले में पहली कार्यवाही दिल्ली के दो व्यापारियों के 8000 करोड़ की मनी लाॅड्रिंग मामले में मीसा भारती के सीए राकेश अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया था। इन कार्यवाहियों से लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति के खिलाफ चलाई गई मुहिम रंग ला रही है। इस बाबत बेनामी संपत्ति से संबंधित जो नए कानून वजूद में आए हैं, उनने साबित किया है कि अब सरकारी एजेंसियों को बड़े लोगों पर हाथ डालने का अधिकार मिल गया है। किसी बड़े नेता के कुनबे की इतनी बड़ी मात्रा में संपत्ति शायद पहली बार ही जब्त हुई है। इसमें उनकी पत्नी राबड़ी देवी, सांसद बेटी मीसा भारती, उनके पति शैलेश, दो अन्य बेटियां रागिनी, चंदा, बेटे तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए आॅपरेशन क्लीनमनी की समीक्षा करते हुए राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया था, कि वे बेनामी संपत्ति रखने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही में तेजी लाएं। यही बात प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी पर ‘मन की बात‘ कार्यक्रम में भी कही थी। मोदी की इस मंशा से साफ था कि वे कालाधन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही के पक्ष में हैं, जिससे बेनामी संपत्ति रखने वाले लोग कानूनी शिकंजे में आ जाएं। दरअसल कर चोरी, भ्रष्टाचार से पैदा किया कालाधन ऐसा धन है, जो बेनामी संपत्तियों में सबसे ज्यादा खपाया गया है। इसीलिए राजग सरकार ने बेनामी लेनदेन जो कानून 1988 में बना रहकर फाइलों में दफन था, उसे निकाला और संशोधित कर अधिसूचित भी कर दिया। लालू वंष पर कार्यवाही के बाद इसका असर दिखाई देने लगा है।
वह लेनदेन बेनामी होता है, जिसमें पैसा कोई और लगाता है और उस पर नाम किसी दूसरे का होता है। काले कुबेर बड़े पैमाने पर संपत्तियों की खरीदी व बैंकों की एफडी के लिए यही तरीका अपनाकर कदाचरण से कमाए धन को ठिकाने लगाने के साथ कर चोरी करते हैं। इसके लिए बेनामी लेनदेन अधिनियम 1988 में ही बन गया था, लेकिन अधिसूचित नहीं हो पाया था। मोदी सरकार ने 13 मई 2016 को इसमें संशोधन कर संपत्ति जब्ती, सजा व जुर्माने का कठोर प्रावधान किया है। एक नवंबर 2016 से यह कानून अमल में भी आ गया। इसके तहत दोषियों को 1 से 7 साल की सजा हो सकती है और बाजार मूल्य से 25 फीसदी तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। गोया, लालू कुनबे की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
इस मामले में बेनामी संपत्ति पर जिस तरह से प्रहार हुआ है, यह एक नजीर बनेगा। कालेधन पर अंकुश पर यह एक बड़ा उपाय है। इस दृष्टि से उन लोक कल्याणकारी कथित ट्रस्टों पर भी चोट करनी होगी, जो हजारों एकड़ जमीन के मालिक हैं। देश के जितने भी पुर्व सामंत हैं, उनके ट्रस्टों के पास शहरों में कई एकड़ भूमि हैं। इनकी वर्तमान कीमत अरबों रुपए है। इनमें से ज्यादातर अचल संपत्तियां ऐसी हैं, जो रियासतों के विलय के समय राज्य सरकारों की संपत्ति घोशित हो गई थीं। किंतु बाद में जब ये सामंत लोकतांत्रिक प्रक्रिया के चलते सांसद व विधायक बनकर सत्ता के अधिकारी हुए तो इन्होंने दस्तावेजों में हेराफेरी कराकर इन जमींनों पर फिर से अपना मालिकाना हक हासिल कर लिया। चूंकि इनमें से ज्यदातर जमींने शहरी विस्तार के चलते बीच में आ गई हैं, इसलिए इनका मूल्य तो बढ़ा ही, ये आवासीय काॅलोनियों में भी तब्दील की जाने लगी हैं। यह कच्चा-चिट्ठा खंगाला जाता है तो इसे खंगालने की शुरूआत रियासतों के विलय-वर्श 1954-1956 से हो ? क्योंकि विलय के पहले दस्तावेज इन्हीं वर्शों में तैयार हुए थे। कुछ इसी तरह के संकेत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर शिवपुरी में 700 एकड़ जमीन हड़पने के लगाए हैं।
हमें ज्ञात है कि गांधी की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई सिर्फ सत्ता हस्तांतरण के लिए नहीं थी, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन ही उनका मुख्य लक्ष्य था। दरअसल अंग्रेजों ने जो प्रशासनिक व राजनैतिक व्यवस्था बनाई थी, वह भरतीयों को मानसिक रूप से कमजोर बनाए रखकर उन पर राज करने की थी। इसी क्रम में अंग्रेजों ने 1935 में भारत शासन अधिनियम के तौर पर ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जो ‘बांटों और राज करो‘ के कुटिल सिद्धांत पर आधारित थी। इन व्यवस्थाओं का शासक व्यक्ति समानता व समरसता को तोड़ने की कमजोरियों के चलते बेहद शक्तिशाली और निरकुंश हो जाता है। यही वजह है कि प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद जो भी व्यक्ति सत्ता का हिस्सा बनता है, वह अंग्रेजी हुकूमत का व्यवहार अपनी ही प्रजा से करने लगता है। नेता और नौकरशाह भी अंग्रेजों के लूट-प्रबंध को औजार बना लेते हैं। यही कारण है, देश में आजादी के इन सत्तर सालों में हर क्षेत्र में असामानता की खाई निरंतर चौड़ी होती रही है।
दरअसल लाइलाज हो चुके भ्रष्टाचार से छुटकारा मिल जाता है तो देश के सकल घरेलू उत्पाद में तेजी से वृद्वि होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, संचार, आवास और बिजली-पानी जैसी सुिवधाओं को धन की कमी नहीं रहेगी। बेनामी संपत्ति पर लगाम लगती है तो मोदी सभी गरीबों को अपने घर का जो सपना दिखा रहे हैं, वह हकीकत में बदल जाएगा। साथ ही, जरूरत यह भी है कि नेताओं के विरुद्ध बदले की भावना से कार्यवाही न हो। सत्ताधारी दल के जिन नेताओं पर अंगुली उठाई जा रही है, उन पर भी लालू के कुनबे की तरह कार्यवाही हो, जिससे सरकार का समानता का आचरण दिखाई दे। ऐसे मामले जल्द अंजाम तक पहुंचे, ऐसे उपाय भी करने होंगे। जिससे न्याय होना नहीं, बल्कि न्याय होता दिखे। बहरहाल केंद्र सरकार ने कालाधन और बेनामी संपत्ति पर लगाम लगाने का जो सिलसिला शुरू किया है, दरअसल यही वे उपाय हैं, जो संविधान में दर्ज समानता के अधिकार का पर्याय बनेंगे।
प्रमोद भार्गव