गैस सब्सिडी: सोच बदलने की ज़रूरत

हमारे देश में तमाम राजनीतिक दल ऐसे हैं जो सत्ता हासिल करने के लिए जनता को तमाम चीजें मुफ्त में देने की घोषणा करते रहते हैं. देखा गया है कि अनेक अवसरों पर राजनीती दलों की ये चाल कामयाब भी रहती है. परन्तु ऐसे समय में भी अगर देश का प्रधानमन्त्री लोगों से मुफ्त की गैस लेने से दूर हटने की सलाह दे, और उसकी एक सलाह पर लाखों लोग ऐसा कर भी दें तो कहा जा सकता है कि देश में सुधार की गुंजाईश अभी बाकी है.  गैस सब्सिडी तो इस कड़ी में एक छोटा कदम है. असली मुद्दा ये है कि देश के अर्थव्यवस्था के हित के लिए लोगों की मुफ्तखोरी की आदत बदलने की जरुरत है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऊर्जा पर आधारित एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए लोगों से अपील की कि वे लोग जो बिना सब्सिडी कि गैस खरीदने में सक्षम हैं, वे सब्सिडी वाली गैस लेना छोड़ दें. प्रधानमंत्री कि इस अपील का ये असर हुआ कि 2.8 लाख लोगों ने आगे बढ़कर सब्सिडी वाली गैस लेने से तौबा कर ली. अनुमान है कि इससे सरकार को लगभग सौ करोड़ रूपये की बचत होगी जिसका प्रयोग गरीबों के लिए रहत प्रदान करने में किया जा सकता है.

यहां यह बताना महत्वपूर्ण होगा कि अभी चंद दिनों पहले ही आप पार्टी ने भाजपा को दिल्ली में जबरदस्त शिकस्त देते हुए उसके विजय अभियान को रोक दिया था. विश्लेषकों के अनुसार आम आदमी पार्टी की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे मुफ्त बिजली, पानी और इन्टरनेट की सुविधा देने की घोषणा करना था. इससे पहले भी समाजवादी पार्टी ने उत्तरप्रदेश में मुफ्त लैपटॉप बांटकर, नीतीश कुमार ने मुफ्त साईकिल बांटकर, दक्षिण की ताकत डीएमके ने टीवी सेट बांटकर सत्ता सुख भोगने में कामयाबी पाई है.

सवाल ये है कि जब हमारे देश की आर्थिक ताकत इतनी मजबूत नहीं है कि वह इतनी भारी मात्रा में सब्सिडी देना जारी रख सके तो इन राजनीतिक दलों को इस बात से कोई लेना देना क्यूँ नहीं है. सरकार की असली वित्तीय स्थिति को जानते रहने के बावजूद इस तरह चीजें मुफ्त देने की घोषणा करने को किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता. सरकार द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2013-14 में सब्सिडी का कुल बोझ लगभग 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कुल जीडीपी के लगभग 14 फीसदी के आसपास है. यहां यह जानना भी जरुरी है कि हम अपने देश की शिक्षा व्यवस्था पर कुल जीडीपी का 3.4 फीसदी और स्वास्थ्य पर चार फीसदी से भी कम खर्च कर पाते हैं.

हमारे राजनीतिक दलों को समझना होगा कि जनता को मुफ्तखोरी की अफीम खिलाकर देश की राजनीति ज्यादा देर तक आगे नहीं चल सकती. अच्छा ही है कि देश के प्रधानमन्त्री ने एक राज्य में चुनावी हार के बावजूद वो रुख अपनाया है जो लम्बे समय में देश हित में है. परन्तु अन्य राजनीतिक दलों की तरफ से इसी तरह की पहल न होने और अन्य राज्यों में भी इसी तरह के परिणाम सामने आने के बाद भाजपा अपने इस रुख पर कितनी देर ठहर सकेगी, कहना मुश्किल है. ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्यूंकि भाजपा भी २००९ के चुनाव में अपने चुनावी घोषणा पत्र में फ्री लैपटॉप देने का वायदा कर चुकी है. परन्तु उस बार यूपीए की मनारेगा योजना ने देश के गरीबों को अपनी तरफ ज्यादा खींचा और भाजपा की योजना कामयाब नहीं हो सकी.

मोदी जी कि इस सराहनीय पहल के बावजूद कुछ सवाल ऐसे हैं जिनकी तरफ मोदी जी का ध्यान जरुर जाना चाहिए. आखिर देख के उस वर्ग से सब्सिडी छोड़ने की अपील करना कहां तक उचित होगा अगर करोडपति और अरबपति होने के बावजूद खुद संसद के माननीय ही ऐसी सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, जिन्हें उन्हें नहीं करना चाहिए.

प्रधानमंत्री जी को यह समझना होगा कि उनके संसद की कैंटीन में महज 28 रूपये में खाना खाने से उनकी आम आदमी के करीब होने की साख जरुर मजबूत होती है, परन्तु देश की आम जनता को 28 रूपये में क्या मिलता है, यह अलग से बताने की जरुरत नहीं है.

वर्तमान लोकसभा के कुल 543 चुने सदस्यों में से 449 ऐसे हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों में हैं, तो इन माननीयों को संसद की कैंटीन में एक रूपये में चाय और डेढ़ रूपये में दाल क्यूँ मिलनी चाहिए. इसी क्रम में उन्हें मुफ्त बिजली, पानी, फोन और अन्य अनेक सुविधाओं को उन्हें क्यूँ प्रदान किया जाना चाहिए. देश को विश्व अर्थव्यवस्था के सामने मजबूती से खड़ा करने केलिए जनता के मन से मुफ्तखोरी की आदत दूर करनी ही होगी, परन्तु एक अच्छा सन्देश देने के लिए क्या यह बेहतर नहीं होता कि इस तरह की पहल संसद से ही होती.

–अमित शर्मा