कुमार कृष्णन
बिजली किसके लिए बनती है और उसकी कीमत कौन चुकाता है? यह सवाल झारखंड के चतरा जिले के टंडवा स्थित एनटीपीसी के नॉर्थ कर्णपुरा पावर प्लांट में हुए हादसे के बाद हमारे सामने खड़ा है। कन्वेयर बेल्ट से जुड़े निर्माण कार्य के दौरान तीन मजदूरों की मौत और दो के गंभीर रूप से घायल होने की घटना ने एक बार फिर औद्योगिक विकास के उस चेहरे को उजागर किया है, जिसे अक्सर चमकदार आंकड़ों और बड़ी परियोजनाओं के पीछे छिपा दिया जाता है। बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ाने की होड़ में क्या उन हाथों की सुरक्षा की चिंता पीछे छूट गई है, जिनके श्रम से ये परियोजनाएं खड़ी होती हैं?
यह महज एक दुर्घटना नहीं है। यह हमारी विकास व्यवस्था, औद्योगिक सुरक्षा और श्रमिकों के प्रति संस्थागत संवेदनशीलता की परीक्षा है। किसी मजदूर की जिंदगी मशीन का ऐसा पुर्जा नहीं हो सकती, जिसे टूटने पर बदल दिया जाए। लेकिन हमारे यहां औद्योगिक हादसों के बाद जिस तरह शोक संदेश, मुआवजे की घोषणा और जांच के आश्वासन का सिलसिला चलता है, उससे लगता है कि मजदूर की मौत धीरे-धीरे एक सामान्य खबर बनती जा रही है।
झारखंड की धरती खनिज संपदा से भरी है। कोयला, लौह अयस्क और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों ने इस राज्य को औद्योगिक नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान दिया है। लेकिन इसी धरती पर काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी बार-बार असुरक्षा के घेरे में क्यों आ जाती है? विकास का अर्थ केवल बिजली उत्पादन, निवेश और औद्योगिक क्षमता का विस्तार नहीं हो सकता। विकास का अर्थ यह भी है कि उस प्रक्रिया में काम करने वाले मनुष्यों की गरिमा, सुरक्षा और जीवन का सम्मान हो।
एनटीपीसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी से यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि उसके परिसर में काम करने वाले प्रत्येक श्रमिक की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। निर्माण कार्य चाहे कंपनी के अपने कर्मचारी करें या ठेका कंपनियों के माध्यम से कराया जाए, सुरक्षा की जिम्मेदारी से मुख्य परियोजना संचालक मुक्त नहीं हो सकता। ठेका व्यवस्था काम की जिम्मेदारी बांट सकती है, लेकिन मजदूर की जिंदगी के प्रति जवाबदेही को टुकड़ों में नहीं बांट सकती।
इस हादसे में जिन श्रमिकों की जान गई, वे निजी निर्माण कंपनियों से जुड़े बताए गए हैं। यह तथ्य अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या ठेका श्रमिकों के लिए सुरक्षा के वही मानक लागू किए गए थे, जो नियमित कर्मचारियों के लिए होते हैं? क्या निर्माणाधीन ढांचे की तकनीकी मजबूती की जांच हुई थी? क्या काम शुरू करने से पहले जोखिम का आकलन किया गया था? क्या मजदूरों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया था?
इन सवालों का जवाब केवल एनटीपीसी प्रबंधन को नहीं, बल्कि ठेका कंपनियों और संबंधित निगरानी एजेंसियों को भी देना होगा।
औद्योगिक दुर्घटनाओं में ठेका श्रमिकों की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। वे अक्सर ऐसी व्यवस्था में काम करते हैं, जहां काम का दबाव अधिक होता है, लेकिन सुरक्षा और अधिकारों की गारंटी कमजोर रहती है। मजदूर को यह बताया जाता है कि उत्पादन समय पर पूरा होना चाहिए, निर्माण में देरी नहीं होनी चाहिए और लक्ष्य हासिल करना जरूरी है। लेकिन क्या कभी यह पूछा जाता है कि इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम करने वाले मजदूरों के लिए कितनी सुरक्षित परिस्थितियां बनाई गई हैं?
इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए घायलों के समुचित उपचार और प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री का यह मानवीय हस्तक्षेप आवश्यक है। लेकिन इस घटना के संदर्भ में राज्य सरकार की जिम्मेदारी केवल राहत और संवेदना तक सीमित नहीं रह सकती।
मुख्यमंत्री को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि दुर्घटना की निष्पक्ष जांच हो और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। यदि निर्माण में तकनीकी खामी, घटिया सामग्री, डिजाइन संबंधी त्रुटि या सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। यह भी जांच हो कि निर्माण कार्य की निगरानी करने वाली एजेंसियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी या नहीं। आखिरकार, किसी भी औद्योगिक परियोजना में सुरक्षा की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है, यह सवाल अनुत्तरित नहीं रहना चाहिए।
शोक व्यक्त करना और प्रशासन को निर्देश देना शासन का मानवीय पक्ष है, लेकिन जवाबदेही तय करना शासन का संवैधानिक और प्रशासनिक दायित्व है। मुख्यमंत्री की संवेदना तभी सार्थक होगी, जब वह भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस व्यवस्था में बदले।
इस हादसे में एक और गंभीर पहलू है। निर्माणाधीन कन्वेयर बेल्ट के ढांचे के डिजाइन में तकनीकी खामी की आशंका जताई जा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में संरचनात्मक ढांचे के अचानक गिरने की बात सामने आई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। इसलिए जांच में डिजाइन तैयार करने वाली कंपनी, निर्माण करने वाली एजेंसी, तकनीकी निरीक्षण करने वाले विशेषज्ञों और परियोजना प्रबंधन की भूमिका की पड़ताल जरूरी है।
यहां सवाल केवल एक परियोजना का नहीं है। झारखंड में खनन और औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार लंबे समय से हो रहा है। कोयला खदानों में दुर्घटनाएं, कारखानों में विस्फोट, निर्माण स्थलों पर गिरते ढांचे और असुरक्षित कार्य परिस्थितियां बार-बार सामने आती रही हैं। हर घटना के बाद कुछ दिनों तक चर्चा होती है, फिर सब कुछ पुराने ढर्रे पर लौट जाता है। क्या औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई ऐसी स्थायी व्यवस्था नहीं बन सकती, जिसमें दुर्घटना होने से पहले ही खतरे की पहचान कर ली जाए?
देश में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कानून और नियम मौजूद हैं। लेकिन कानून की असली ताकत उसके पालन में होती है। कागज पर सुरक्षा नीति बना देना पर्याप्त नहीं है। कार्यस्थल पर उसकी निगरानी, नियमित तकनीकी ऑडिट, प्रशिक्षित सुरक्षा अधिकारी, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा और मजदूरों की भागीदारी भी जरूरी है। विशेषकर ऊंचाई पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए सुरक्षा के मानकों में कोई समझौता नहीं होना चाहिए।
एनटीपीसी प्रबंधन को चाहिए कि वह केवल चतरा परियोजना ही नहीं, बल्कि देशभर में अपनी निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट कराए। सभी ठेका कंपनियों के लिए सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य किया जाए। मजदूरों को सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हें यह अधिकार मिले कि असुरक्षित परिस्थितियों में काम करने से इनकार कर सकें। सुरक्षा की कीमत उत्पादन लागत में शामिल होनी चाहिए, उसे अनावश्यक खर्च नहीं समझा जाना चाहिए।
मृतक मजदूरों के परिवारों के लिए तत्काल पर्याप्त मुआवजे की व्यवस्था होनी चाहिए। उनके बच्चों की शिक्षा और परिवार की आजीविका के लिए दीर्घकालिक सहायता दी जानी चाहिए। घायलों के इलाज का पूरा खर्च उठाया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ठेका श्रमिकों को मिलने वाले मुआवजे और सामाजिक सुरक्षा में किसी तरह का भेदभाव न हो।
दरअसल, किसी भी परियोजना की सफलता का पैमाना सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि उसने कितनी बिजली पैदा की, कितने करोड़ का निवेश आया या कितने रोजगार देने का दावा किया गया। यह भी देखा जाना चाहिए कि उस परियोजना में काम करने वाले लोगों की जिंदगी कितनी सुरक्षित रही। यदि विकास की इमारत मजदूरों की असुरक्षित जिंदगी की नींव पर खड़ी होती है तो उसकी चमक पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
झारखंड की विडंबना यही है कि यहां की जमीन से निकले संसाधन देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन उसी जमीन पर रहने वाले गरीब और श्रमिक तबकों को अक्सर अपने जीवन की बुनियादी सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता है। खनिज संपदा से समृद्ध राज्य में श्रमिकों की सुरक्षा और सम्मान भी उतनी ही बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, जितनी औद्योगिक निवेश और उत्पादन की वृद्धि।
चतरा का हादसा हमें यह सोचने के लिए विवश करता है कि क्या हम विकास को केवल आंकड़ों में मापने लगे हैं? क्या मजदूरों की मौत को भी परियोजना की लागत का हिस्सा मान लिया गया है? यदि ऐसा है तो यह केवल औद्योगिक व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि समाज की संवेदनशीलता का संकट भी है।
मजदूर की जिंदगी किसी ठेके की शर्त नहीं है।तीन मजदूरों की मौत के बाद कुछ परिवारों का संसार उजड़ गया है। उनके घरों में अब वह व्यक्ति नहीं लौटेगा, जो सुबह काम पर जाते समय परिवार को शाम को लौटने का भरोसा देता था। बिजली संयंत्र की मशीनें फिर चलने लगेंगी, निर्माण कार्य फिर शुरू हो जाएगा और उत्पादन के लक्ष्य भी पूरे होंगे। लेकिन जिन घरों में तीन कमाने वाले हमेशा के लिए चले गए, वहां की खामोशी कौन दूर करेगा?
इसलिए एनटीपीसी चतरा हादसे को एक सामान्य औद्योगिक दुर्घटना मानकर भुलाया नहीं जाना चाहिए। इसकी जांच का निष्कर्ष सामने आए, दोषियों की जवाबदेही तय हो और देश के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की संवेदना को अब जवाबदेही की पहल में बदलने की जरूरत है। एनटीपीसी प्रबंधन को भी साबित करना होगा कि उसके लिए मजदूर केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा के अधिकारी मनुष्य हैं।
आखिर बिजली का उजाला तभी विकास का प्रतीक बन सकता है, जब उसे पैदा करने वाले मजदूरों के जीवन में अंधेरा न हो। विकास की असली कसौटी यह नहीं कि कारखानों में कितनी रोशनी पैदा हुई, बल्कि यह है कि उस रोशनी को पैदा करने वाले हाथ कितने सुरक्षित रहे।