राजनीति 370 की बहाली बनाम राष्ट्रविरोधी एजेंडा October 29, 2020 / October 29, 2020 by प्रमोद भार्गव | 1 Comment on 370 की बहाली बनाम राष्ट्रविरोधी एजेंडा प्रमोद भार्गव फारूख अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने नजरबंदी से बाहर आते ही देश-विरोधी बयान देकर अलगाववाद को फिर से सींचना शुरू कर दिया है। यही नहीं इन दोनों नेताओं ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 व धारा 35-ए बहाली की मांग उठाकर कश्मीर आधारित क्षेत्रीय दलों व सियासी गुटों के क्षत्रपों का गठबंधन भी बना लिया […] Read more » 370 resumption vs. anti-national agenda 370 की बहाली आधार जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 नियंत्रक और महालेखक परीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम मुस्लिम महिला सरंक्षण अधिनियम मुस्लिम विवाह विच्छेद राष्ट्रविरोधी एजेंडा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व्हिसल ब्लोअर शत्रु संपत्ति कानून शिक्षा का अधिकार सूचना का अधिकार
जन-जागरण समाज सूचना का अधिकार व सामाजिक परिवर्तन October 12, 2015 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment आदिमकालीन मानव शनैः शनैः सभ्यता की ओर अग्रसर हुआ .भाषा व लिपि का अविष्कार होने के पश्चात् मानव समाज ने अनुशासन की आवश्यकता पूर्ति के लिये नियमों एवं रीति – रिवाजों की स्थापना की .उस समय मानव ने महसूस कर लिया था कि जंगल का कानून मानव समाज के हित में नहीं है .विश्व की […] Read more » Featured सामाजिक परिवर्तन सूचना का अधिकार
विधि-कानून सूचना का अधिकार और सरकार की अस्वस्थता : मा. गो. वैद्य November 7, 2012 by मा. गो. वैद्य | Leave a Comment सूचना अधिकार का कानून (राईट टू इन्फर्मेशन ऍक्ट) हमारे देश में है. इस अधिकार के अंतर्गत, सामान्य नागरिक सरकारी निर्णयों के बारे में, अनजाने या जानबूझकर अकारण गोपनीय रखी जानकारी पूछ सकता है और संबंधित विभाग को वह देनी पड़ती है. इस अधिकार के कारण, अनेक सरकारी घोटाले, सही में मंत्री और अन्य सरकारी अधिकारियों […] Read more » सूचना का अधिकार
विधि-कानून निजी क्षेत्र बनाम सूचना का अधिकार March 15, 2012 / March 15, 2012 by सतीश सिंह | 1 Comment on निजी क्षेत्र बनाम सूचना का अधिकार सतीश सिंह बिहार की राजधानी पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हाल में हाल ही में सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। दो दिन के इस सम्मेलन में देश भर से आए आरटीआई कार्यकताओं ने शिरकत की। सम्मेलन में आरटीआई के जानकारों के द्वारा इस कानून के गुण-दोष […] Read more » Nitish Kumar Right to Information अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सूचना का अधिकार
लेख चिलमन को जलाता सूचना का अधिकार October 4, 2011 / October 4, 2011 by डॉ0 शशि तिवारी | 3 Comments on चिलमन को जलाता सूचना का अधिकार डॉ. शशि तिवारी चिलमन न केवल कुरूपता को ढंकता है बल्कि रहस्यों को भी छिपाता है, जिसके परिणामस्वरूप उत्सुकता की प्यास भी और भी बढ़ती है। चिलमन अर्थात् पर्दा पारदर्शी या अपारदर्शी भी हो सकता है। पर्दा कभी भी हकीकत से रूबरू नहीं होने देता और राज, राज ही रहता है, कभी-कभी तो ये राज […] Read more » RTI सूचना का अधिकार
विविधा जानने का अधिकार तो दे दिया पर जानने न दिया February 5, 2011 / December 15, 2011 by प्रवक्ता ब्यूरो | 2 Comments on जानने का अधिकार तो दे दिया पर जानने न दिया पूजा श्रीवास्तव जी हां, मैं बात कर रही हूं भारत की तीसरी क्रांति के रूप में पहचाने जाने वाले सूचना के अधिकार कानून की स्थिति की……सन् 2005 में सूचना के अधिकार कानून का बनना सुशासन के इतिहास में भले ही एक अहम पन्ना जोडता है पर अगर ये कहा जाए कि ये कानून सफल रहा […] Read more » RTI सूचना का अधिकार
विधि-कानून सूचनाधिकार बदलेगा भारत की सूरत: आरएस टोलिया October 12, 2010 / December 21, 2011 by धीरेन्द्र प्रताप सिंह | 2 Comments on सूचनाधिकार बदलेगा भारत की सूरत: आरएस टोलिया भारत में सूचना क्रांति के साथ आये राइट टू इनफॉर्मेशन आरटीआई यानि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 को लागू हुए आगामी 12 अक्टूबर 2010 को पूरे पांच साल हो जाएगें। इन पांच सालों में इस कानून ने क्या उपलब्धियां हासिल की, इसके सामने क्या समस्याएं आई और इसका भविष्य के भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन्हीं […] Read more » Right to Information आरएस टोलिया सूचना का अधिकार
विधि-कानून निजता का अधिकार और उससे जुड़े हुए सवाल January 19, 2010 / December 25, 2011 by सतीश सिंह | Leave a Comment भारत के मुख्य न्यायधीश का कार्यालय भी सूचना के दायरे में आयेगा। सूचना के अधिकार से संबंधित इस फैसले ने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी। पर अभी भी सर्वोच्च न्यायलय के मुख्य न्यायधीश इस निर्णय से कत्तई इत्तिफाक नहीं रखते हैं। इसी विषय के तारतम्य में कुछ दिनों पहले केंद्रीय सूचना आयुक्त ने […] Read more » Right to Information निजता का अधिकार सूचना का अधिकार
विधि-कानून सूचना का अधिकार और पारंपरिक जनसमाज October 21, 2008 / December 22, 2011 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment लेखिका- डा. स्मिता मिश्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को समृद्ध और सुरक्षित बनाने के लिए नागरिकों के अधिकारों में एक और अधिकार जुड़ गया है; `सूचना पाने का अधिकार।´ इसका अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन के लिये जरूरी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ऐसा माना जा रहा है, इस अधिकार से जहां शासन […] Read more » Right to Information सूचना का अधिकार
