राजनीति विधि-कानून आरक्षण नीति का संवैधानिक प्रावधान March 14, 2016 by डा. राधेश्याम द्विवेदी | Leave a Comment डा राधेश्याम द्विवेदी सरकारी सेवाओं और संस्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रखने वाले पिछड़े समुदायों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों से सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भारत सरकार ने अब भारतीय कानून के जरिये सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों और धार्मिक/भाषाई अल्पसंख्यक शैक्शिक संस्थानों को छोड़कर सभी सार्वजनिक तथा निजी […] Read more » 5 year reservation system demerits of reservation Featured reservation policy आरक्षण आरक्षण नीति आरक्षण नीति का संवैधानिक प्रावधान आरक्षण से नुकसान प्रमोशन में आरक्षण