लेखक परिचय

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

‘नेटजाल.कॉम‘ के संपादकीय निदेशक, लगभग दर्जनभर प्रमुख अखबारों के लिए नियमित स्तंभ-लेखन तथा भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष।

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p103009map telanganaकांग्रेस का किला सारे देश में दरक रहा है। उसे बचाने के नए-नए उपाय खोजे जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा, नकदी सहायता, आवास की सुविधा आदि कई पैंतरे मारे जा रहे हैं। उनमें से तेलंगाना भी है। तेलंगाना के वोट झोली में गिरेंगे, इसी लालसा से कांग्रेस ने यह कदम उठाया  है।

तेलंगाना की घोषणा का असर तेलंगाना से ज्यादा देश के दूसरे हिस्सों में दिखाई पड़ रहा है। कहीं कफ्र्यू लगा है तो कहीं ‘बंदÓ है। कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं, तो कहीं हड़ताल की तैयारियां चल रही हैं। सांपों का पिटारा खुल गया है। दर्जन भर से ज्यादा तेलंगाना फुफकार रहे हैं। गोरखालैंड, बोडोलैंड और हरित प्रदेश के नाम तो सुनते ही आए थे, लेकिन अब ऐसे-ऐसे नाम उभर रहे हैं, जिन्हें देश में पहले बहुत कम सुना गया था। जैसे गुजरात में भीलिस्तान, कच्छ प्रदेश और सौराष्ट्र की मांग। मुंबई शहर को अलग राज्य बनाने की आवाज भी दे दी गई है। मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश तेरह साल पहले छोटे कर दिए गए थे लेकिन अब उनके भी चार-चार टुकड़े करने की मांग जोर पकड़े बिना नहीं रहेगी। जो छोटे राज्य पिछली बार बने थे, अब उनमें भी बंटवारे की मांग उठ खड़ी हो तो आश्चर्य नहीं होगा।

इसका अर्थ यह नहीं कि छोटे राज्यों की मांग गलत है। राज्य जितने छोटे होंगे, सरकार और जनता के बीच रहनेवाला फासला उतना ही कम होगा। सरकारों पर बोझ कम पड़ेगा। वे जनता के दुख-दर्द दूर करने में ज्यादा सफल होंगी। लोकतांत्रीकरण बढ़ेगा। आंतरिक उपनिवेशवाद घटेगा। किसी भी बड़े प्रांत में कुछ हिस्से ऐसे बन जाते हैं, जो दूसरे हिस्सों को अपना उपनिवेश समझ बैठते हैं। उनके नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय मिलने में मुश्किल होती है, जैसे कि बिहार में झारखंड, मध्यप्रदेश में छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश में उत्तराखंड, आंध्र में तेलंगाना, महाराष्ट्र में विदर्भ और पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड आदि रहे हैं।

अब भी भारत में कुछ राज्य इतने बड़े हैं कि उनके मुकाबले हमारे कई पड़ोसी राष्ट्र उनसे छोटे हैं। कई भारतीय प्रांत इतने बड़े हैं कि एक प्रांत में यूरोप के कई देश समा जाएं। यदि भारत के 29 या 30 प्रांतों को काट-छांटकर 60 या 70 बना दिया जाएं तो शुरुआत में कुछ अटपटा जरूर लगेगा, ज्यादा राजधानियां बनाने में खर्चा भी बढ़ेगा और छोटे-मोटे नेताओं की दुकानदारी भी चल पड़ेगी लेकिन इससे देश कमजोर नहीं होगा, केंद्र शिथिल नहीं होगा बल्कि मजबूत होगा। केंद्र के मुकाबले में खड़े होनेवाले राज्य छोटे-छोटे होंगे और चार-छह राज्य भी मिलकर अनुचित और अनावश्यक दबाव नहीं डाल पाएंगे। देश से अलगाव की भावना का भी शमन होगा। अलगाव की मांग करनेवाले क्षेत्रीय नेताओं को स्थानीय सुल्तानी मिली नहीं कि उनकी बोलती बंद हो जाएगी। अमेरिका की आबादी भारत की एक-चौथाई है लेकिन वहां राज्यों की संख्या 50 है यानी भारत से डेढ़-दो गुनी है। भारत में औसतन चार करोड़ लोगों पर एक राज्य है जबकि अमेरिका में सिर्फ 60 लाख लोगों पर एक राज्य है।

यदि भारत 60-70 छोटे-छोटे राज्यों का संघ बन जाए तो हाथी और हिरण का भेद खत्म हो जाए। उनमें इतना ही अंतर रह जाएगा जितना कि गाय और बैल में होता है। योजना आयोग के धन-वितरण में आजकल जैसी खींचातानी चलती है, वह बंद हो जाएगी और राज्यसभा में भी राज्यों की हैसियत लगभग बराबर हो जाएगी। किसी राज्य से सिर्फ एक और किसी से 30 सदस्य न आ जाएं। राज्यों के बीच 1 से 30 का अंतर होना आखिर किस बात का सूचक है? क्या इससे यह पता नहीं चलता कि हमारे राज्य-निर्माण के पीछे कोई दूरगामी सोच नहीं है? राज्यों का यह ढांचा बेतरतीब है और अपने आप खड़ा हो गया है।

अब तेलंगाना की घोषणा भी इसी श्रेणी की है। कांग्रेस का किला सारे देश में दरक रहा है। उसे बचाने के नए-नए उपाय खोजे जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा, नकदी सहायता, आवास की सुविधा आदि कई पैंतरे मारे जा रहे हैं। उनमें से तेलंगाना भी है। भागते भूत की लंगोटी ही काफी है। तेलंगाना के वोट झोली में गिरेंगे, इसी लालसा से यह तात्कालिक कदम कांग्रेस ने उठाया है लेकिन क्या पता किसका दावा ज्यादा मजबूत होगा? लेनेवाले का या देनेवाले का? तेलंगाना लड़कर लेनेवाली तेलंगाना राष्ट्र समिति को लोग ज्यादा वोट देंगे या तेलंगाना देनेवाली कांग्रेस को? हो सकता है कि दोनों मिलकर सरकार बनाएं। जो भी हो, यह फैसला तात्कालिक है और स्थानीय है।

यह तात्कालिक इसलिए है कि पिछले साठ साल से कांग्रेस तेलंगाना का विरोध करती रही है। भाजपा और कई अन्य दल भी विरोध करते रहे हैं। इस आंदोलन को इतना कुचला गया कि यह लगभग निष्प्राण हो गया था लेकिन इसमें अचानक अभी ही प्राण-प्रतिष्ठा क्यों की गई? आंध्र और तेलंगाना, दोनों क्षेत्रों में कांग्रेस की दाल पतली हो गई थी। यदि तेलंगाना की घोषणा नहीं होती तो 2014 के चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा ही साफ हो जाता।

यह फैसला स्थानीय इसलिए है कि इसमें सिर्फ तेलंगाना का सोच है, पूरे देश का कोई विचार नहीं है। देश और काल की दृष्टि से यह निर्णय अत्यंत संकुचित है। किसी भी अखिल भारतीय दल के लिए यह लज्जा का विषय है। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस-जैसी महान पार्टी के पास अखिल भारतीय सोचवाले न तो नेता हैं और न ही नीति है। यदि होते तो सिर्फ तेलंगाना की घोषणा की बजाय सारे देश के लिए एक राज्य-पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती और राज्यसभा के भी पुनर्गठन का प्रस्ताव होता। भारत का लोकतंत्र जरा ज्यादा समतामूलक बनता। लेकिन इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिलता। पुनर्गठन आयोग के परिणाम आने में चार-पांच साल लग जाते जबकि चुनाव तो अगले साल हैं और चुनाव के बाद पता नहीं कांग्रेस कहां होगी।

देश के सारे विरोधी दल भी कांग्रेस की कार्बन-कॉपी बनकर रह गए हैं। जो कल तक आंध्रप्रदेश का विभाजन कर अलग तेलंगाना राज्य बनाने का विरोध कर रहे थे, आज उसका समर्थन कर रहे हैं। वे यह नहीं कह रहे हैं कि वे सत्ता में आएंगे तो सारे राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। वे भी विचार-शून्यता के प्रतीक बन गए हैं। कोई भी नेता यह बहस क्यों नहीं चला रहा है कि राज्य-निर्माण के लिए अब भाषा का आधार एक मात्र आधार नहीं रह गया है। नए आधारों की खोज कौन करेगा? दूरगामी फैसले कौन लेगा? यदि भारत से गरीबी और विषमता हमें दूर करनी है और अगले दशक में भारत को महाशक्ति बनाना है तो नए आधारों पर भारत को पुनर्गठित करना जरूरी है। अलग तेलंगाना राज्य बनाकर कांग्रेस ने अपने भविष्य की चिंता भली-भांति कर ली है लेकिन क्या भारत के भविष्य की चिंता करना उसका धर्म नहीं है?

3 Responses to “सिर्फ तेलंगाना नहीं, पूरे भारत की चिंता”

  1. mahendra gupta

    इन राज्यों के पीछे केवल नेताओं की मह्त्वकंषाएं और दलों की अपनी राजनीती है.देश का भला कितना हुआ कितना होगा,यह तो पहले बने राज्यों को देखकर जाना समझा जा सकता है.कुछ और नेताओं की दुकान जम जाएगी,कुछ और नई मांगे कड़ी हो जाएगी,कुछ दिन केंद्र को उन्हेंअनसुनी कर उकसाने का मौका मिल जायेगा और फिर जब वहां सत्तारूढ़ दल को अपना स्वार्थ सिद्ध होता दिखेगा तो उसे स्वीकार कर लिया जायेगा. जैसा अभी हुआ.जो प्रदेश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं वे क्या करेंगे,सिवाय केंद्र की और मुहं ताकने के ?और तब केंद्र अपने तरीकों से उन्हें हैंडल करेगा जैसे अब तक करता आया है.देश की अखंडता,एकता की चिंता किसे है?

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  2. Anil Gupta

    अंतर्राष्ट्रीय मैथिलि संगठन के अध्यक्ष जी द्वारा मिथिलांचल की आवाज उठाई है.यदि मोटे रूप में देखेंगे तो ऐसा लगेगा की सरदार पटेल ने देश की ५६३ रियासतों को मिलाकर भारत का एकीकरण किया था और अब शायद फिर से पहले जैसे हालात बन जायेंगे.लेकिन एक अंतर है.पहले सब देसी रियासतें स्वायत्त थीं.जबकि छोटे छोटे राज्य केवल प्रशासनिक सुविधा की और तीव्र विकास की दृष्टि से बनाये जायेंगे.इससे पहले कि नए राज्य निर्माण की वर्तमान आवाजें उग्र होकर हिंसक रूप धारण करें और बेगुनाह लोग हिंसा का शिकार बनें, ये उचित होगा की सर्वोच्च न्यायलय के न्यायाधीश,समाज शास्त्री,राजनीतिशास्त्र के विशेषज्ञ,आर्थिक विकास के विशेषज्ञ और प्रशासनिक अधिकारीयों से इस समस्या के सारे पहलुओं पर सुझाव देने के लिए उच्चाधिकार आयोग का गठन किया जाये जो एक वर्ष के अन्दर अपनी आख्या प्रस्तुत करे.और उसके आधार पर स्मविधन में व्यापक परिष्कार के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया जाए.

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  3. Dr. Dhanakar Thakur

    तेलान्गाना के लिए केन्द्र की स्वीकृति के बाद मिथिला की बात लोगों के मन में आ गयी है तथापि मेरा मानना है की मिथिला राज्य आगामी दशक के प्रारंभ तक बन जाएगा कारण भारत में राज्य निर्माणक प्रक्रिया मे कभी भी एक राज्य मात्र नहीं बना है वरन एक गुच्छ बना है –
    १९५३-५६ तक भाषाई राज्य निर्माण ( जिसमे गुजरात १९६० मे, १९६६ मे पंजाब- हरियाणा)-
    १९६३-८७- पुर्वोत्तर के अनेक छोटे-छोटे सांस्कृतिक राज्य निर्माण
    १९९०- आर्थिक पिछडापन पर आधारित छ्त्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखण्ड
    किसी एक आधार पर राज्य नहीं बनते रहे हैं और राज्य निर्माण वा पुनर्गठन मुख्यतः प्रशासनिक सुविधा के लिए हुवे हैं वा वा पुरजोर सांस्कृतिक विशिष्टता की मांग पर. (भाषा भी संस्कृति का ही एक अंग है आ प्रांत निर्माण का एकमेव आधार नही है )
    आब घडी का कांटा पूरा घूमि गया है १०० वर्षमे – १९०५ मे बंगाल –असम आ १९३६ मे उडीसा फिर १९५३ मे आन्ध्र आ १९५६ मे तेलान्गाना को इसमें मिलाना आर अब २०१३ मे अलग करना –
    दो तेलुगुभाषी राज्य की संरचना, पहिले अहिंदीभाषी भाषाई राज्य का विभाजन, भाषाई राज्य के विभाजन का एक पंडोरा बॉक्स खोल देगा और इसमें हाल मे आये आर्थिक पिछडापन के नाम पर बननेबाले राज्य का पूट है – जब कि इसका विरोध धनी हैदराबाद का तेलंगाना क्षेत्रमे चले जाने के कारण हुआ है – तेलंगाना समर्थक सोचते हैं की जे धनी राजधानी उसके पास अहेगी लेकिन हैदराबादी चंडीगढ़ी जैसे १९६६ मे भाषाई पंजाब, १९८५ मे चंडीगढ़ पंजाब की बात हुई आज तक नहि हवा वह केन्द्रशासित क्षेत्र बना रहेगा . चंडीगढ़ जैसी केन्द्रीय स्थिति हैदराबाद की नहीं ,कालान्तर मे सीमान्ध्र के लोग विजयवाड़ा- गुंटूर बीच राजधानी बना लेंगे .
    .तेलंगाना निर्माण पर मिथिलावासी न निराश हों न प्रतिक्रया में विध्वंशक.
    तेलंगाना समान एक भाषाक अनेक राज्य बनेगे केवल विदर्भ, हरित प्रदेश, पूर्वांचल, बुंदेलखंड नही उत्तर कर्णाटक, उत्तर तमिलनाडु, मरुप्रदेश(बीकानेर-जोधपूर), सौराष्ट्र-कच्छ,
    केवल बोडो, गोरखालैंड नही कुर्ग, मगध, भोजपुर, अंग, कोशल(पश्चिम उड़ीसा), विन्ध्य जैसे कुछ छोटे- राज्य बनेगे …
    संभव चंडीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद महानगरीय राज्य के १८म सदी के यूरोपक सिटी-राज्य जैसे बने हो आ २०-२५ लाखक आबादीस बड़े महानगर जिनपर एकाधिक राज्य की राजधानी का दबाब वा दावा.
    क्या अंतर लगों को होता है यदि व्यवस्था विकेन्द्रित हो. मिथिला चीन क परमाणु नोक पर हैं , विकेंद्रीकरण रक्षक ढाल होगी – हम नालंदा जैसे विशाल बौद्ध विश्वविद्यालय नहि बनाएंगे ,मिथिला मे गुरुकुल परम्परा मे वेद जीवित है – यजुर्वेद आ सामवेद, विश्वामित्र की गायत्री और जनक की विदेह परम्परा मे जगदम्बा सीता के आचरण पर एक ऐसी आध्यत्मिक राजकीय वातावरण बनाएंगे जो सम्पूर्ण भारत के लिए लेल कीर्तिमान होगा ; जो कोशी- कमला जल प्रबंधन बाढ़ से निस्तार देगा , कृषि आधरित उद्योग के रीढ़ पर आई टी उद्योग का क जाल बुना जायेगा .

    आवश्यकता है पुरजोर अहिंसात्मक जागरणक – मिथिला के सभी भाग मे कार्यकर्ता फ़ैल जाएँ आ एक संगठन . एक नेता का हाथ मजबूत करें जो सरकारस समझौता करने में समर्थ हो अन्तरराष्ट्रिय मैथिली परिषदक यह प्रयत्न कर रही है
    अन्तरराष्ट्रिय मैथिली परिषदक मिथिला राज्यक मांग सरकार से वैसे ही समनबा लेगी जैसे मैथिलीक आठम अनुसूची राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ के सरसंघचालक स्वर्गीय सुदर्शनजी को अन्तरराष्ट्रिय मैथिली परिषदक अध्यक्ष डॉ भुबनेश्वर प्रसाद गुरुमैता ले जा आश्वस्त किया की इससे हिन्दी को कोनो क्षति नहीं
    वैसे ही आशा है की कोई राष्ट्रवादी सरकार देश की क सुरक्षा आ सांस्कृतिक समृद्धता के अभिवर्धन पिछड़ा भाग के आर्थिक विकास के लिए इस सीमा के प्रान्त मिथिला को बनायेगी जहाँ सीमांचल जैसी राष्ट्रविरोधी मांग चल रही है मिथिला के बनने से बिहार को कोइ आर्थिक क्षति नही होगी .
    मिथिला जल और मनुज संसाधनक प्रबंधन के बल पर महानगर की और पलायन रोक सकेगा बाढ़ का निदान नेपाल से बात भारत सरकार के माध्यम से जोरदार कर सकेगा , अनेकविध शिक्षा केंद्र बनेंगे , जलसंसाधन आ कृषि पर आधारित अनेक उद्यो और भारत के अग्रणी राज्यमे फिर एक बार आयेगा . मिथिला राज्य की मांग को राष्ट्रिय मुद्दाक रूपमे सब दल संसदमे आनेवाले समयमे उठाएंगे कारण मैथिल मिथिला के २८ और अन्य प्रांत के ६८ लोकसभा क्षेत्रमे निर्णायक मतदाताक संख्या रखते है – आवश्यकता है उनको मिथिला मंत्र से जगाने की –

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