राम शर्मा
भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से उस दौर में प्रवेश कर रही है, जहां जेब में रखी नकदी से ज्यादा महत्व मोबाइल फोन में मौजूद डिजिटल भुगतान की क्षमता का हो गया है। चाय की दुकान से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक, सब्जी विक्रेता से लेकर टैक्सी चालक तक और गांव की छोटी दुकान से लेकर महानगरों के बड़े कारोबारी प्रतिष्ठानों तक डिजिटल भुगतान सामान्य जीवन का हिस्सा बन चुका है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने भारत के भुगतान तंत्र को जिस गति से बदला है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है।
लेकिन इस बदलाव के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा हो रहा है—क्या भारत वास्तव में नकदी से मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है या डिजिटल भुगतान के साथ-साथ नकदी भी लंबे समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका निभाती रहेगी?
भुगतान व्यवस्था में आया क्रांतिकारी बदलाव
पिछले कुछ वर्षों में भारत में डिजिटल भुगतान का विस्तार असाधारण रहा है। यूपीआई ने भुगतान को न केवल आसान बनाया बल्कि छोटे से छोटे लेन-देन को भी औपचारिक डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
पहले डिजिटल भुगतान मुख्यतः शहरों, बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों और उच्च आय वर्ग तक सीमित माना जाता था। आज स्थिति बदल चुकी है। छोटी दुकानों, रेहड़ी-पटरी वालों, ग्रामीण बाजारों और घरेलू सेवाओं तक में क्यूआर कोड दिखाई देते हैं। ग्राहक के पास नकदी न होने पर भी खरीदारी रुकती नहीं है।
इस परिवर्तन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि भुगतान की प्रक्रिया तेज, सरल और अपेक्षाकृत पारदर्शी हुई है। डिजिटल लेन-देन का रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को मापना और वित्तीय व्यवस्था में शामिल करना आसान होता है।
डिजिटल अर्थव्यवस्था से औपचारिकता बढ़ी
भारत की अर्थव्यवस्था की एक पुरानी चुनौती बड़ी संख्या में आर्थिक गतिविधियों का अनौपचारिक क्षेत्र में होना रही है। नकद लेन-देन के कारण छोटे कारोबारों की वास्तविक आय और आर्थिक गतिविधियों का पूरा आकलन कठिन होता था।
डिजिटल भुगतान इस स्थिति को बदलने में मदद कर रहा है। बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से होने वाले लेन-देन से कारोबारियों की वित्तीय गतिविधियों का रिकॉर्ड बनता है। इसका लाभ भविष्य में ऋण प्राप्त करने, कारोबार बढ़ाने और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बनाने में मिल सकता है।
डिजिटल लेन-देन से सरकार के लिए भी कर व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना संभव होता है। जब आर्थिक गतिविधियां डिजिटल रिकॉर्ड में आती हैं तो कर आधार बढ़ाने और कर चोरी पर अंकुश लगाने की संभावना बढ़ती है।
हालांकि यह मान लेना उचित नहीं होगा कि हर डिजिटल लेन-देन सीधे कर चोरी समाप्त कर देता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए मजबूत नियमन, डेटा सुरक्षा और प्रभावी कर प्रशासन भी जरूरी है।
फिर भी नकदी क्यों बनी हुई है?
डिजिटल भुगतान की अभूतपूर्व वृद्धि के बावजूद भारत में नकदी समाप्त नहीं हुई है। इसका कारण केवल लोगों की पुरानी आदत नहीं है। देश के विशाल आकार, ग्रामीण आबादी, डिजिटल साक्षरता के असमान स्तर और इंटरनेट तथा बिजली की उपलब्धता में अंतर जैसी वास्तविक चुनौतियां आज भी मौजूद हैं।
इसके अलावा समाज के कई वर्ग नकदी को अधिक सुविधाजनक और भरोसेमंद मानते हैं। छोटे कारोबार में नकदी का इस्तेमाल अभी भी व्यापक है। कई स्थानों पर नेटवर्क की समस्या डिजिटल भुगतान के सामने बाधा बन जाती है।
नकदी का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। नकद पैसा खर्च करने वाले व्यक्ति को अपने खर्च का प्रत्यक्ष एहसास होता है, जबकि डिजिटल भुगतान की सहजता कई बार अनावश्यक खर्च को बढ़ा सकती है।
इसलिए डिजिटल भुगतान का विस्तार नकदी के तत्काल अंत का संकेत नहीं है। अधिक संभावना यह है कि आने वाले वर्षों में भारत एक मिश्रित भुगतान अर्थव्यवस्था बना रहेगा, जिसमें डिजिटल और नकद दोनों की अपनी-अपनी भूमिका होगी।
डिजिटल भुगतान के साथ नई चुनौतियां
डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार ने सुविधाओं के साथ नई समस्याएं भी पैदा की हैं। साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी, फर्जी क्यूआर कोड, फिशिंग और पहचान संबंधी धोखाधड़ी के मामले डिजिटल वित्तीय व्यवस्था के सामने गंभीर चुनौती हैं।
एक व्यक्ति यदि अपना बटुआ खो देता है तो नुकसान सीमित हो सकता है, लेकिन डिजिटल खाते या भुगतान संबंधी जानकारी के साथ धोखाधड़ी होने पर आर्थिक नुकसान कहीं अधिक हो सकता है।
इसलिए डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार केवल तकनीक का प्रश्न नहीं है। इसके साथ डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण को भी समान गति से मजबूत करना होगा।
विशेष रूप से बुजुर्गों, ग्रामीण नागरिकों और कम डिजिटल साक्षरता वाले लोगों के लिए सुरक्षित डिजिटल भुगतान की व्यवस्था जरूरी है। तकनीक तभी वास्तव में समावेशी मानी जाएगी, जब समाज का कमजोर वर्ग भी उसका सुरक्षित उपयोग कर सके।
डिजिटल अर्थव्यवस्था और छोटे व्यापारी
भारत के छोटे व्यापारी डिजिटल क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सेदार बन सकते हैं। डिजिटल भुगतान से उन्हें ग्राहकों के भुगतान के लिए अधिक विकल्प मिलते हैं और बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने का अवसर भी बढ़ता है।
लेकिन छोटे व्यापारियों के सामने डिजिटल भुगतान की लागत, साइबर धोखाधड़ी का जोखिम और तकनीकी जानकारी की कमी जैसी समस्याएं भी हैं। इसलिए सरकार और वित्तीय संस्थानों को केवल डिजिटल भुगतान बढ़ाने पर नहीं, बल्कि छोटे व्यापारियों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने पर भी ध्यान देना चाहिए।
डिजिटल भुगतान का वास्तविक आर्थिक लाभ तभी मिलेगा जब वह छोटे कारोबार को सस्ता ऋण, बीमा, बचत और अन्य वित्तीय सेवाओं से भी जोड़ सके।
क्या भारत नकदीविहीन अर्थव्यवस्था बनेगा?
भारत के लिए पूरी तरह नकदीविहीन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य शायद व्यावहारिक भी नहीं है और आवश्यक भी नहीं। नकदी अभी भी उन परिस्थितियों में उपयोगी है जहां डिजिटल ढांचा उपलब्ध नहीं है या जहां व्यक्ति डिजिटल भुगतान नहीं करना चाहता।
वास्तविक लक्ष्य कम-नकदी और अधिक डिजिटल अर्थव्यवस्था होना चाहिए। यानी जहां डिजिटल भुगतान अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और सस्ता हो, वहां लोग स्वाभाविक रूप से उसका उपयोग करें, लेकिन नकदी रखने और इस्तेमाल करने का अधिकार भी बना रहे।
भारत की सफलता इस बात में नहीं होगी कि देश में कितनी कम नकदी रह गई, बल्कि इस बात में होगी कि कितनी अधिक आर्थिक गतिविधियां सुरक्षित, पारदर्शी और समावेशी वित्तीय व्यवस्था से जुड़ गईं।
भविष्य की अर्थव्यवस्था कैसी होगी?
आने वाले समय में डिजिटल भुगतान केवल पैसे के लेन-देन तक सीमित नहीं रहेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल रुपया, ओपन नेटवर्क और वित्तीय तकनीक के नए प्रयोग अर्थव्यवस्था की संरचना को और बदलेंगे।
भुगतान कुछ सेकंड की प्रक्रिया से आगे बढ़कर आर्थिक सेवाओं के एक व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बन सकता है। ग्राहक की वित्तीय जरूरतों के अनुरूप ऋण, बीमा, निवेश और भुगतान सेवाएं अधिक तेजी से उपलब्ध हो सकती हैं।
लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक मूल सिद्धांत नहीं भूलना चाहिए—तकनीक अर्थव्यवस्था का साधन है, स्वयं लक्ष्य नहीं।
यदि डिजिटल अर्थव्यवस्था केवल भुगतान की गति बढ़ाती है, लेकिन रोजगार, वित्तीय समावेशन, उपभोक्ता सुरक्षा और छोटे कारोबारियों की आर्थिक क्षमता नहीं बढ़ाती, तो उसका लाभ अधूरा रहेगा।
भारत ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में दुनिया के सामने एक प्रभावशाली मॉडल प्रस्तुत किया है। अब अगली चुनौती यह है कि डिजिटल क्रांति को व्यापक आर्थिक सशक्तीकरण में बदला जाए।
नकदी का भविष्य समाप्त होना जरूरी नहीं है; उसका स्वरूप और महत्व बदलना अधिक संभावित है। आने वाला भारत शायद नकदीविहीन नहीं, बल्कि डिजिटल-प्रधान अर्थव्यवस्था होगा—जहां भुगतान का माध्यम चाहे नकद हो या डिजिटल, आर्थिक व्यवस्था का केंद्र पारदर्शिता, सुरक्षा, सुविधा और समावेशन होना चाहिए।
राम शर्मा
वरिष्ठ पत्रकार