अपनी ही जड़ों से उखड़ते आदिवासी

 आदिवासियों के नायक बिरसा मुण्डा की जंयती के अवसर पर दिल्ली में देश के दूर दराज के राज्यों से आए आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने ‘भारतीय आदिवासी जनमंच के अध्यक्ष विवेकमणि लाकड़ा के नेतृत्व में आदिवासियों के अधिकारो की आवाज बुंलद की।

महामहिम राष्ट्रपति को दिये गए ज्ञापन में कहा गया कि आदिवासी समाज में अशांति, आक्रोश और नाराजगी है, क्योंकि देश की आजदी के 65 वर्ष बाद भी उनका जीवन हाशिए पर है। उनकी कही कोर्इ सुनवार्इ नही है। राज्य और केन्द्र उनके प्रति दमन की नीति अपनाए हुए है। आदिवासी समाज में भुखमरी बढ़ती जा रही है, कल्याणकारी योजनाए अधूरी पड़ी है आदिवासी विकास योजनाओं के नाम पर सरकारी खजाना लूटा जा रहा है। आदिवासी जीवन का आधार जल, जंगल, जमीन को लूटा जा रहा है और विरोघ करने वालो को जेलो में डाला जा रहा है।

वर्ष 2010 की संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट आफ द वल्डर्स इंडीजीनस पीपुल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम जनजातिया पूरे विश्व में अपनी संपदा, संसाधन और जमीन से वंचित व विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर है।

रिपोर्ट में भारत की चर्चा करते हुए कहा गया है कि आदिवासी बहुल क्षेत्रो में विकास के नाम पर चलार्इ जा रही परियोजनाओं के कारण उनका विस्थापन हो रहा है। गरीबी, बिमारी, बेरोजगारी और अशिक्षा के कारण आज आदिवासी समाज अपनी संस्कृति से दूर होता जा रहा है। परसंस्कृति ग्रहण की समास्या ने आदिवासी समाज को एक ऐसे दोराहे पर खड़ा कर दिया है जंहा से न तो वह अपनी संस्कृति बचा पा रहा है और न ही आधुनिकता से लैस होकर राष्ट्र की मुख्यधारा में ही शामिल हो पा रहा है। बीच की स्थिति के कारण ही उनके जीवन और संस्कृति पर खतरा मडराने लगा है। यह सब कुछ उनके जीवन में बाहरी हस्तक्षेप के कारण हुआ है।

‘भारतीय आदिवासी जनमंच के अध्यक्ष विवेकमणि लाकड़ा मानते है कि आदिवासी सरना प्रकृति संस्कृति लुप्त होती जा रही है इसे बचाने की जरुरत है। आदिवासी समाज आज बिखरा पड़ा है इसी का लाभ उठाते हुए बड़े पैमाने पर आदिवासियों का मतातंरण (धर्म-परिवर्तन) किया जा रहा है। कुछ देशी एवं विदेशी संगठनों के लिए आदिवासी समाज कच्चे माल की तरह हो गया है।

भारत में बि्रटिश शासन के समय सबसे पहले जन-जातियों के संस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप की प्रक्रिया प्रारंभ हुर्इ थी। जनजातियों की निर्धनता का लाभ उठाकर र्इसार्इ मिशनरियों ने उनके बीच धर्मातरण का चक्र चलाया। बड़े पैमाने पर इसमें मिशनरियों को सफलता भी प्राप्त हुर्इ। जो जनजातिया र्इसाइयत की तरफ अकर्षित हुर्इ धीरे-धीरे उनकी दूरी दूसरी जनजातियों से बढ़ती गर्इ और आज हलात ऐसे हो गये है कि र्इसार्इ आदिवासियो और गैर र्इसार्इ आदिवासियों में अविशवास की खार्इ लगातार चौड़ी होती जा रही है।

गैर र्इसार्इ आदिवासियों का आरोप है कि र्इसार्इ मिशनरी धन की ताकत से जनजातियों को बांट रहे है। वे उनके मूल प्रतीकों, परम्पराओं, संस्कृति और भाषा पर लगातार अघात कर रहे है। उग्र-धर्मप्रचार के कारण अब उनमें टकराव भी होने लगा है। उड़ीसा, छतीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, नागालैंड जैसे राज्यों में र्इसार्इ मिशनरियों की गैर-जरुरी गतिविधियों के कारण जनजातियों के आपसी सौहार्द को बड़ा खतरा उत्पन हो रहा है।

र्इसार्इ मिशनरियों पर विदेशी धन के बल पर भारतीय गरीब जनजातियों को र्इसार्इ बनाने के आरोप भी लगते रहे है और इस सच्चार्इ को भी नही झुठलाया जा सकता कि झांरखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छतीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वोत्तर राज्यों में चर्च के अनुयायियो की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी के साथ विभिन्न राज्यों में मिशनरियों की गतिविधियों का विरोध भी बढ़ रहा है और कर्इ स्थानों पर यह हिंसक रुप लेने लगा है। पूर्वोत्तर का सारा क्षेत्र गरीब आदिवासियों एवं पूर्वातीय लोगो से भरा हुआ है। धर्मांतरण को लेकर इस क्षेत्र में कैथोलिक और प्रटोस्टेंट मिशनरियों में भारी हिंसा हो रही है। स्थानीय कैथोलिक बिशप ”जोस मुकाला के अनुसार कोहिमा क्षेत्र में प्रटोस्र्टेट र्इसार्इ कैथोलिक र्इसाइयों को जोर-जबरदस्ती प्रटोस्र्टेट बनाने पर तुले हुए है उनके घर एवं अन्य संपत्ति को जलाया या बर्बाद किया जा रहा है। वे कैथोलिक र्इसाइयों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ तक गुहार लगा चुके है।

भारत का संविधान किसी भी धर्म का अनुसरण करने की आजादी देता है उसमें निहित धर्मप्रचार को भी मान्यता देता है। लेकिन धर्मप्रचार और धर्मांतरण के बीच एक लक्ष्मण रेखा भी है। यदि धर्मांतरण कराने का प्रमुख उदेश्य लेकर घूमने वाले संसाधनों से लैस संगठित संगठनों को खुली छूट दे दी जाए तो राज्य को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। जहां भी अधिक संख्या में धर्मांतरण हुए है, सामाजिक तनाव में वृद्वि हुर्इ है। जनजातियों में धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामलों के कारण कर्इ राज्यों में शांत गा्रमीण वातावरण दूषित हो रहा है। इन घटनाओं ने हिन्दू उपदेशकों का ध्यान आकर्षित किया है जो अब धर्मांतरित लोगो के धर्म वापसी के लिए जनजाति क्षेत्रों में पैठ बना रहे है।

जनजातियों के बीच चर्च अपना साम्रराज्य बढ़ाने में लगा हुआ है भारत के आदिवासी समुदाय से एक मात्र कार्डिनल आर्चबिशप तिल्सेफर टोप्पो मानते है कि जनजातियों के बीच कैथोलिक चर्च अभी शैशव अवस्था में है। संकेत साफ है चर्च को जनजातियों के बीच आगे बढ़ने की सम्भावनांए दिखार्इ दे रही है। चर्च को चाहिए कि वह धर्मांतरण को संख्याओं के खेल में न बदले। कैथोलिक की कुल जनसंख्या का दस प्रतिशत से भी ज्यादा छोटानगपुर की जनजातिया है। इनमें से अधिक्तर की धर्मपरिवर्तन के बाद भी दयनीय स्थिति बनी हुर्इ है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है इस क्षेत्र से महानगरों में घरेलू नौकर (आया) का काम करने वाली जनजाति की लड़किया। चर्च के ही एक सर्वे के मुताबिक इनमें से 92 प्रतिशत लड़किया र्इसार्इ है जब कि गैर र्इसार्इ जनजाति की लड़किया दो प्रतिशत से भी कम है।

विवेकमणि लकड़ा कहते है कि धरती आबा ‘बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज के अधिकारो के लिए अपना बलिदान तक दे दिया। उन्होंने वनवासियों और आदिवासियों को एकजुट कर अंग्रेजी शासन के विरुद्व संघर्ष के लिए तैयार करते हुए भारतीय संस्कृति की रक्षा और धर्मांतरण का लगातार विरोध किया। ‘भारतीय आदिवासी जनमंच मानता है कि बिरसा मुंडा द्वारा दिखार्इ गर्इ राह पर चलकर ही आदिवासी समाज समानित जीवन का अन्नद ले सकता है। वर्ना दूसरे उनके भोले-पन का लाभ उठाते रहेंगे।

जनजाति क्षेत्रों में धर्मांतरण समास्या को सुलझाने के बजाय सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ाकर समास्या को और मजबूत कर रहा है। जिस से उनके सामाजिक, आर्थिक पहलू पीछे छूट रहे है। हिंदू धर्म, धर्मांतरण नही करवाने वाला धर्म है परन्तु जब इस धर्म के विभिन्न पहलुओं की निंदा करने के लिए बड़े पैमाने पर आयोजन किये जाये तो इसके अनुयायियों का नराज होना स्वाभाविक है। जनजातिय क्षेत्रों में र्इसार्इ मिशनरियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सगठनों ने कुछ अच्छे प्रयास किये गए है लेकिन राजनीतिक और मतातंरण के विवादों के कारण वह सीमित होते जा रहे है।

जनजातिय क्षेत्रों के विकास की और बहुत कम घ्यान दिया जा रहा है हालांकि छतीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारंखड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कृषि तथा औधोगिक उत्पादन से आर्थिक विकास की अपार संभावनांए है। जनजातियों की आबादी भले ही आठ प्रतिशत हो उनके साथ भारतीय समाज का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक संपदा के दोहन के लिए देशी-विदेशी कंमनियां लगातार सक्रिय है। इस संपदा को सुरक्षित रखने के साथ ही योजनाबद्व तरीके से आदिवासी क्षेत्रों का विकास जरुरी है। शिक्षा,स्वास्थ्य, और आवास की बुनयादी सुविधायों के लिए र्इमानदार प्रयासों की जरुरत है। आज जरुरत है कि जनजातियों की संस्कृति और उनके जीवन को बचाने की, न कि उनका र्इसार्इकरण या हिन्दूकरण करने की। धर्मांतरण का आह्रवान केवल उन्माद को प्रेरित करेगा जो जनजातियों के अहित में होगा, संस्कृति और समाज की टूटन जनजातियों को राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग करेगी ही, उन्हें हिंसक घटनाओं की ओर जाने के लिए भी उकसाएगी।

आर.एल.फ्रांसिस