3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस
डॉ. शैलेश शुक्ला
हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्षों का वृत्तांत केवल एक भाषायी माध्यम की विकास गाथा नहीं है, बल्कि यह भारत के उस ‘बौद्धिक पुनर्जागरण’ का दस्तावेज है जिसने औपनिवेशिक दासता से लेकर लोकतांत्रिक स्वाधीनता तक की यात्रा में भारतीय जनमानस की चेतना को परिष्कृत किया है। 1826 में कलकत्ता के एक छोटे से प्रेस से ‘उदन्त मार्तण्ड’ के रूप में प्रस्फुटित हुई यह धारा आज वैश्विक डिजिटल परिदृश्य का एक विशाल महासागर बन चुकी है। इस यात्रा को समझने के लिए हमें उस युग की विसंगतियों और संघर्षों के साथ वर्तमान के सूचना-तंत्र के जटिल ताने-बाने का समानांतर अवलोकन करना होगा। जब पंडित युगल किशोर शुक्ल ने हिंदी पत्रकारिता का बीजारोपण किया, तब भारत में संचार का कोई व्यवस्थित ढांचा नहीं था, और हिंदी को राजदरबारी या साहित्यिक भाषा के रूप में देखा जाता था, किंतु पत्रकारिता ने उसे ‘जनभाषा’ के रूप में प्रतिष्ठित कर एक ऐसे वैचारिक आंदोलन को जन्म दिया, जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का द्वार खोला। पत्रकारिता का वह प्रारंभिक युग समर्पण का युग था, जहाँ संपादक स्वयं लेखक, मुद्रक और वितरक की भूमिका निभाते थे, और उनका एकमात्र उद्देश्य सत्य की प्रतिष्ठा और समाज की कुरीतियों के विरुद्ध एक सजग प्रहरी के रूप में कार्य करना था।
यह पत्रकारिता का वह गौरवपूर्ण कालखंड था जिसमें ‘बनारस अखबार’, ‘सुधाकर’, और ‘हिंदी प्रदीप’ जैसे प्रकाशनों ने भारतीय समाज को आत्म-मंथन के लिए विवश किया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जब बंगाल नवजागरण की लहर भारत के अन्य हिस्सों में पहुंची, तब हिंदी पत्रकारिता ने उस लहर को भाषा का संबल प्रदान किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में साहित्य और पत्रकारिता का जो अद्भुत संगम हुआ, उसने हिंदी को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा ‘सरस्वती’ के संपादन काल ने हिंदी भाषा को व्याकरणिक और शैलीगत परिपक्वता प्रदान की, जिससे पत्रकारिता का स्तर न केवल बढ़ा, बल्कि वह बौद्धिक विमर्श का केंद्र बन गई। यह वह समय था जब पत्रकारिता ने शिक्षा, सामाजिक सुधार, और धार्मिक पाखंडों के विरोध को अपना मुख्य एजेंडा बनाया था। पत्रकारों का वर्ग उस समय उच्च शिक्षित और त्यागी श्रेणी का था, जो अपनी जीविका के लिए पत्रकारिता नहीं, बल्कि राष्ट्र की सेवा के लिए इसे अपनाते थे। उनका लेखन तत्कालीन समाज के घावों पर मरहम भी लगाता था और शोषक वर्ग के विरुद्ध एक तार्किक चुनौती भी प्रस्तुत करता था।
स्वाधीनता संग्राम के वर्षों में हिंदी पत्रकारिता ने जिस जुझारूपन का परिचय दिया, वह विश्व के पत्रकारिता इतिहास में अद्वितीय है। गांधी जी, लोकमान्य तिलक, और गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे महान विचारकों ने पत्रकारिता को जन-आंदोलन का मुख्य अस्त्र बनाया। ‘प्रताप’ अखबार के पन्नों में जो वैचारिक धार थी, उसने कानपुर के श्रमिकों से लेकर देशभर के युवाओं को ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिलाने के लिए प्रेरित किया। गणेश शंकर विद्यार्थी का व्यक्तित्व इस बात का प्रमाण था कि पत्रकारिता केवल खबरों का संकलन नहीं, बल्कि एक जीवन-दर्शन है। असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के दौरान हिंदी अखबारों ने सूचनाओं का संचरण ही नहीं किया, बल्कि वे स्वराज के स्वप्न को साकार करने वाले सेतु बने। इस दौरान सेंसरशिप और कठोर दमनकारी कानूनों का सामना करते हुए भी हिंदी पत्रकारों ने अपनी लेखनी को झुकने नहीं दिया। बालमुकुंद गुप्त ने जब ‘शिवशंभु के चिट्ठे’ लिखे, तो वे केवल व्यंग्य नहीं थे, बल्कि औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध एक तीखा वैचारिक प्रहार थे। हिंदी पत्रकारिता ने तब यह सिद्ध किया कि एक स्वतंत्र राष्ट्र का आधार तभी मजबूत हो सकता है जब उसका मीडिया निर्भीक और जनता के प्रति पूर्णतया जवाबदेह हो।
आजादी के बाद, जब भारत ने अपने संविधान को अपनाया, तब हिंदी पत्रकारिता के सामने एक नया दायित्व आया—लोकतंत्र की रखवाली। ‘नवभारत’, ‘आज’, ‘नई दुनिया’, ‘अमर उजाला’, और ‘दैनिक जागरण’ जैसे समाचार पत्रों ने नवोदित भारतीय लोकतंत्र को दिशा देने का कार्य किया। यह काल सूचना के लोकतंत्रीकरण का था, जहाँ ग्रामीण भारत की समस्याएं, कृषि की चुनौतियां, और शिक्षा के प्रसार को मुख्यधारा के विमर्श में स्थान मिला। नेहरूवादी युग और उसके बाद के वर्षों में हिंदी पत्रकारिता ने राजनीतिक जवाबदेही तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाहे वह भूमि सुधार हो, हरित क्रांति हो, या भाषायी राज्यों का पुनर्गठन, हिंदी पत्रकारिता ने सदैव एक सजग प्रहरी की तरह कार्य किया। 1975 के आपातकाल का दौर तो इस इतिहास का सबसे चुनौतीपूर्ण अध्याय रहा, जब प्रेस की स्वतंत्रता को कानूनन रोक दिया गया था। उस समय जिन अखबारों ने विरोध के प्रतीकात्मक स्वरूप में अपने संपादकीय कॉलम खाली छोड़े या सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध जनमत तैयार किया, उन्होंने पत्रकारिता की गरिमा को सुरक्षित रखा। उस दौर में पत्रकारिता के प्रति जो जनता का विश्वास था, वह किसी भी अधिनियम से बढ़कर था, क्योंकि जनता पत्रकार को अपना संरक्षक मानती थी।
इस ऐतिहासिक निरंतरता में जब हम उत्तर-आपातकाल से लेकर आज के तकनीकी युग तक के पड़ावों को देखते हैं, तो पाते हैं कि हिंदी पत्रकारिता का स्वरूप एक वृहत् सामाजिक-संसाधन से परिवर्तित होकर एक अत्यंत प्रभावशाली ‘कॉरपोरेट संस्था’ के रूप में ढल गया है। अस्सी और नब्बे का दशक, जब मंडल-कमंडल की राजनीति और उदारीकरण की बयार एक साथ बह रही थी, हिंदी पत्रकारिता के लिए आत्म-निरीक्षण का एक कठिन कालखंड सिद्ध हुआ। इस दौर में मीडिया का विस्तार तो हुआ, संस्करणों की संख्या बढ़ी और तकनीक के प्रभाव से छपाई में क्रांति आई, किंतु उसी अनुपात में संपादकीय मूल्यों के साथ समझौतों का सिलसिला भी आरंभ हो गया। रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती और राजेंद्र माथुर जैसे संपादकों की एक पूरी पीढ़ी ने पत्रकारिता को जो वैचारिक गहराई और साहित्यिक गरिमा प्रदान की थी, बाजारवाद के दबाव में वह कहीं न कहीं लुप्त होती दिखाई दी। विज्ञापनों की प्रधानता ने पाठक को ‘ग्राहक’ में बदल दिया, और समाचारों का चयन ‘जनहित’ के स्थान पर ‘टीआरपी’ के मानक पर आधारित होने लगा। यह वह मोड़ था जहाँ पत्रकारिता जन-चेतना के स्तर से फिसलकर उपभोक्तावादी विमर्श के जाल में फँसने लगी, जिसका प्रभाव आज भी हिंदी समाज के बौद्धिक धरातल पर स्पष्ट देखा जा सकता है।
इक्कीसवीं सदी के आगमन के साथ ही सूचना क्रांति ने इस परिदृश्य को पूरी तरह से विस्थापित कर दिया है। ‘डिजिटल-फर्स्ट’ के इस दौर में अब न तो संपादकीय कार्यालयों की वह गरिमा बची है और न ही उन लंबे वैचारिक लेखों के लिए स्थान, जो कभी पाठक वर्ग को सोचने पर मजबूर करते थे। आज की पत्रकारिता ‘रील्स’, ‘शॉर्ट्स’ और ‘ट्वीटर थ्रेड्स’ के संकुचित ढांचे में सिमट गई है, जहाँ त्वरित सूचना (Breaking News) के शोर में सत्य का विश्लेषण कहीं खो गया है। सत्य के सत्यापन (Fact-checking) के स्थान पर अब सनसनी और नफरत के एजेंडे को अधिक महत्व मिल रहा है, जो पत्रकारिता के उन मूल सिद्धांतों के विपरीत है जिन्हें पंडित युगल किशोर शुक्ल या गणेश शंकर विद्यार्थी ने स्थापित किया था। एल्गोरिदम पर आधारित यह मीडिया तंत्र अब पाठक की रुचि को पढ़ता नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करता है, जिससे समाज में ध्रुवीकरण की स्थिति उत्पन्न हुई है। पेड न्यूज और प्रायोजित सामग्री ने विश्वसनीयता के जिस बुनियादी ढांचे को नष्ट किया है, उसकी भरपाई करना आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। हम एक ऐसे सूचना-समाज में जी रहे हैं जहाँ जानकारी का अंबार तो है, पर ज्ञान का अभाव है, और इस भीषण कोलाहल में सत्य की धीमी आवाज अनसुनी रह जाती है।
तथापि, इस नकारात्मकता के बीच भी यह आशा की किरण सदैव विद्यमान रही है कि हिंदी पत्रकारिता की जड़ें बहुत गहरी हैं। डिजिटल माध्यमों ने जहाँ चुनौतियां खड़ी की हैं, वहीं उन्होंने ‘वैकल्पिक मीडिया’ के लिए नए द्वार भी खोले हैं। आज ‘जनचौक’, ‘द वायर हिंदी’, ‘डाउन टू अर्थ हिंदी’ और तमाम स्वतंत्र डिजिटल पोर्टल उस गंभीर पत्रकारिता को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं जिसे मुख्यधारा की मीडिया ने विस्मृत कर दिया है। ये मंच न केवल ग्रामीण और हाशिए के समाज की समस्याओं को प्रमुखता दे रहे हैं, बल्कि वे डेटा-आधारित रिपोर्टिंग को भी अपना रहे हैं, जो अकादमिक शोध और पत्रकारिता के बीच की दूरी को मिटाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रवासी हिंदी पत्रकारिता का वैश्विक प्रसार एक अन्य महत्वपूर्ण परिघटना है, जो हिंदी को केवल एक प्रांतीय भाषा तक सीमित न रखकर उसे वैश्विक विमर्श का भागीदार बना रही है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और मॉरिशस जैसे देशों में हिंदी के डिजिटल रेडियो, ब्लॉग्स और यूट्यूब चैनल्स ने यह सिद्ध किया है कि पत्रकारिता का भविष्य ‘सीमातीत’ है। यदि हम इसे एक अकादमिक दृष्टि से देखें, तो हिंदी पत्रकारिता का यह ‘पुनर्जागरण काल’ हो सकता है, बशर्ते इसे डेटा साक्षरता और नैतिक उत्तरदायित्व के साथ संयोजित किया जाए।
अंततः, हिंदी पत्रकारिता की यह द्विशताब्दी यात्रा हमें इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि पत्रकारिता की आत्मा ‘सत्यनिष्ठा’ में निहित है, तकनीक में नहीं। आज का युग सूचना-प्रौद्योगिकी का युग है, जहाँ पत्रकार के लिए चुनौती यह नहीं है कि वह कितनी जल्दी खबर पहुँचाता है, बल्कि यह है कि वह कितनी जिम्मेदारी के साथ उस खबर के निहितार्थों को जनता के सम्मुख रखता है। आने वाला समय डेटा-जर्नलिज्म और मीडिया-समाजशास्त्र के एक ऐसे समन्वय की माँग करता है जहाँ पाठक केवल एक उपभोक्ता न होकर एक ‘सचेत नागरिक’ की भूमिका में रहे। हिंदी पत्रकारिता को अपनी उन विरासत वाली परंपराओं की ओर लौटना होगा जहाँ संपादक केवल एक पद नहीं, बल्कि एक बौद्धिक मार्गदर्शक होता था। हमें ‘सनसनी’ और ‘सत्य’ के बीच के बारीक अंतर को पुनः पहचानना होगा, क्योंकि अंततः लोकतंत्र की मजबूती उसी मीडिया पर निर्भर करती है जो बिना किसी सत्ता-दबाव के अपनी आवाज बुलंद कर सके। द्विशताब्दी का यह मील का पत्थर हमारे लिए केवल उत्सव का नहीं, बल्कि एक कठिन ‘आत्म-परीक्षण’ का समय है—एक ऐसा समय जहाँ हमें यह तय करना होगा कि क्या हम पत्रकारिता को इतिहास के पन्नों की धरोहर बनाए रखेंगे या उसे फिर से लोकतंत्र की उस ‘अजेय मशाल’ में बदलेंगे, जिसकी लौ से समाज के अंधकार मिट सकते हैं। यह संकल्प ही हिंदी पत्रकारिता की सार्थकता का एकमात्र प्रमाण होगा।
डॉ. शैलेश शुक्ला