लेखक परिचय

प्रमोद भार्गव

प्रमोद भार्गव

लेखक प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार है ।

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प्रमोद भार्गव

upsc exam                               अँग्रेजी की अनिवार्यता सामाजिक न्याय में एक बड़ी बाधा है। संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षा में जिस असंवैघानिक ढंग से अँग्रेजी की अहमियत को स्थापित करने की कोशिश की गर्इ,उससे साफ है,नौकरशाही में एक वर्ग ऐसा है,जो जातीय श्रेष्ठता की तरह भाषार्इ श्रेष्ठता का वर्चस्व बनाए रखना चाहती है। अंग्रेजी भाषार्इ श्रेष्ठता की साजिश सीधे-सीधे ग्रामीण,वंचित व सरकारी शालाओं में शिक्षा पाने वाले छात्रों को प्रशासनिक सेवाओं से बाहर रखने की कुटिल चालाकी थी। यह अच्छी बात रही कि संसद में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ओर के सदस्यों ने आयोग की ओर से अंग्रेजी की अहमियत संबंधी अधिसूचना को लेकर केंद्र सरकार पर पर्याप्त दबाव बनाया और आखिर में अधिसूचित नियमावली पर रोक लगा दी गर्इ। आयोग एक संवैधानिक संस्था जरूर है,लेकिन सरकार से बिना सलाह-मशिवरा किए वह भारतीय भाषाओं के महत्व को दरकिनार करने का बाला-बाला निर्णय नहीं ले सकती है। इसीलिए भाषा के प्रति संवेदनशील सांसदो ने इस निर्णय को अलोकतंत्रिक, असंवैधानिक,अन्यायी व राष्ट्र विरोधी कदम तक निरूपित किया। दरअसल संकीर्ण वर्गीय मानसिकता से ग्रस्त नौकरशाही भारतीय प्रशासनिक सेवा में अनेक आंदोलन के बाद आए जनतंत्रीकरण के मार्ग को अवरूद्ध करना चाहती है,जिससे आला अधिकारियों की अँग्रेजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ी-लिखी संतानों के लिए अप्रत्यक्ष आरक्षण की सुविधा हासिल हो जाए।

बि्रतानी हुकूमत के दौरान 1872 में भारतीय लोक सेवा परीक्षा की शुरूआत हुर्इ थी, तभी से औपनिवेशिक मानसिकता और अंग्रेजी की अनिवार्यता के चलते आमजन और अपनी मातृभाषाओं के माध्यम से शिक्षित छात्रों के लिए दिवा-स्वत्न रही हैं। वंचित युवाओं के आला अधिकारी बनने के स्वप्न साकार हों,इस नजरीयें से यूपीएससी की परिक्षा में दो सुविधाएं प्रमुख थीं। एक संविधान की आठवीं अनसूची में शामिल भारतीय भाषाओं के पर्चे को वैकलिपक रूप में लेने की और दूसरे, अंग्रेजी परीक्षा में केवल उत्र्तीण होना जरूरी था,अँग्रेजी में पाये अंक भी पात्रता अंकों में नहीं जोड़े जाते थे। इन दो सुविधाओं की वजह से पिछले कुछ दशकों में अच्छी अंग्रेजी न जानने वाने अभ्यार्थियों की संख्या प्रशासनिक सेवाओं में बढ़ रही थी। इस भागीदारी से वे नौकरशाह परेशान थे, जिन्हें केवल अंग्रेजी ज्ञान से पद और प्रतिष्ठा हासिल हुए हैं। इनके औपनिवेषक सांस्कृतिक गरूर को यह भय भी था कि कालांतर में भी यही सिलसिला अनवरत रहा तो उनकी संततियां प्रशासनिक पद हासिल करने से वंचित होती चली जांएगी। इस कुटिल मनोवृति का ही परिणाम रहा कि संसद को बिना विश्वास में लिए वर्गीय हित पूर्ति की दृष्टि से आयोग ने पुरानी परीक्षा प्रणाली को बदलते हुए नर्इ परीक्षा पद्धति की नियामावली जारी कर दी।इसमें खासतौर से उच्च वर्गीय छात्रों को सुविधा देने की दृष्टि से एक तो 100 नबंर का अंग्रेजी का पर्चा अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही इसके अंक वरीयता अंको में जोड़ दिए गए। दूसरे, भारतीय भाषाओं को वैकलिपक पर्चे के रूप में लेने की जो सुविधा प्राप्त थी, उसे सामाप्त कर दिया गया। जाहिर है, इस अधिसूचना पर यदि संसद प्रतिबंधं नहीं लगाती तो ग्रामीण परिवेष और अपनी मातृभाषाओं में शिक्षा पाए छात्र सामाजिक न्याय, आर्थिक उन्नती और समता के अधिकार से वंचित रह जाते। क्योंकि यही वह बढ़ी आबादी है,जो अँग्रेजी दक्षता के अभाव में अपराघ व हीनताबोध से ग्रस्त रहती है। नतीजतन उसमें जो नेत्तृव क्षमता है वह समाज में उभरने से वंचित रह जाती थी। इसी सृजनशील कल्पना को आकाश देने के लिए कोठारी आयोग की सिफारिषों को लोक सेवा परीक्षा में लागू किया गया था।

भारतीय भाषा और अंग्रेजी शीषर्क से आर्इ इस रिपोर्ट में अनुशंसा की गर्इ है कि ‘अखिल भारतीय सेवाओं की नौकरी में जाने के इच्छुक प्रत्येक भारतीय आवेदक को आठवीं अनुसूची में शामिल कम से कम एक भाषा का ज्ञान जरूरी होना चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी को देश की एक भी भारतीय भाषा नहीं आती तो वह सरकारी सेवा के योग्य नहीं माना जा सकता है। इसके साथ ही बेहतर तो यह भी होगा कि केवल भाषा ही नहीं उसे भारतीय साहित्य से भी परिचित होना चाहिए।इसलिए हम एक भारतीय भाषा की अनिवार्यता की अनुशंसा करते हैं। 1974-76 में तैयार की गर्इ इस रिपोर्ट पर अमल 1979 में शुरू हुआ। इस साल की मुख्य परीक्षा में सभी आवेदकों के लिए भारतीय भाषा के ज्ञान के लिए दो सौ क्रमांक का पर्चा देना सुनिशित किया गया। साथ ही अंग्रेजी का भी दौ सौ अंको का पर्चा अनिवार्य किया गया। जिससे प्रशासनिक सेवा में आए व्यकित राज्यों व दुनिया के दुसरे देशों में संवाद करने की परिपवक्ता का परिचय दे सकें। इन दोनो पर्चों में केवल उत्तीर्ण होने की अनिर्वायता रखी  गर्इं। इन्हें वरीयता अंको में न जोड़े जाने का प्रावधान रखा गया। यही मुख्य वजह रही कि पिछले दो-ढार्इ दशकों के दौरान ग्रामीण व आदिवासी युवा और गरीब व मध्य वर्ग के शहरी अभ्यर्थी भारतीय प्रशासनिक,पुलिस,वन,विदेश व राजस्व सेवाओं में आए। सामाजिक न्याय व समरता का वातावरण बनाने में इन्होंने उल्लेखनीय पहल की। परिणामस्वरूप वंचित तबके का प्रशासन के प्रति विश्वास और कार्य प्रणाली में पारदर्षिता की उम्मीद भी बढ़ीं।

जाहिर है,कोठारी आयोग की अनुशंसाएं अंग्रेजी न जानने से उत्पन्न कुंठा से मुक्ति का उपाय साबित हुर्इं। इस लिहाज से केंद्र्रीय नेतृव और संवैधानिक संस्थाओं को भविष्य में भी अँग्रेजी न जानने अथवा कम जानने वाले छात्रों के प्रति संवेदनशीलता बरतने की जरूरत है, न कि महज अंग्रेजी ज्ञान की श्रेष्ठता स्थापित करने की ? कालांतर में फिर से यदि जाति की तरह यदि भाषा को भी वर्चस्व का आधार बनाये जाने की पुनरावृतित होती है तो लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था संसद का दायित्व बनता है कि वह इसी तरह से संघ लोक सेवा आयोग को सबक सिखाने के लिए आगे आए।

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