लेखक परिचय

शैलेन्द्र चौहान

शैलेन्द्र चौहान

कविता, कहानी, आलोचना के साथ पत्रकारिता भी। तीन कविता संग्रह ; 'नौ रुपये बीस पैसे के लिए'(1983), श्वेतपत्र (2002) एवं, 'ईश्वर की चौखट पर '(2004) में प्रकाशित। एक कहानी संग्रह; नहीं यह कोई कहानी नहीं (1996) तथा एक संस्मरणात्मक उपन्यास पाँव जमीन पर (2010) में प्रकाशित। धरती' नामक अनियतकालिक पत्रिका का संपादन। मूलतः इंजीनियर। फिलहाल जयपुर में स्थायी निवास एवं स्वतंत्र पत्रकार।

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-शैलेन्द्र चौहान –

venejuela

मानवाधिकारों की आड़ में प्रभुतासम्पन्न देशों को युद्ध थोपकर उन्हें तबाह करने का अमरीका का इतिहास जघन्य बर्बरता और अनेक सोची समझी क्रूर हरकतों से भरा पड़ा है। एशियाई अफ्रीकी और लातिनी अमरीकी देश उसके आसान शिकार होते हैं। वह उन्हें लगातार अपमानित करता रहा है। जापान, वियतनाम, ईरान, ईराक, अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया आदि इसके जीवंत उदहारण हैं। अलग-अलग देशों में हुकूमत बदलने के लिये अमरीकी साम्राज्यवाद का पसंदीदा तरीका, प्रतिक्रियावादी ताकतों को आम लोगों व सुरक्षा बलों के खिलाफ़ भड़काना तथा अराजकता व हिंसा फैलाना है। जब राज्य व्यवस्था अराजकता व हिंसा रोकने की कार्यवाई करती है तब साम्राज्यवाद के नियंत्रण की मीडिया अंतरराष्ट्रीय तौर पर एक अभियान चलाती है जिसमें वे तथाकथित “मानवाधिकार उल्लंघनों” के खिलाफ़ तथा हुकूमत बदलने का प्रचार करते हैं। वेनेजुएला में भी ऐसा ही किया गया है। यद्दपि क्यूबा, वेनेजुएला और ब्राजील जैसे देशों ने उसे मुँहतोड़ जवाब दिया है लेकिन अमरीकी बेशर्मी और गुंडागर्दी की कोई सीमा नहीं। परंपरागत रूप से अमरीकी साम्राज्यवाद लातीन अमरीका के देशों को मनमर्जी से लूट करने का अपना “पिछला अहाता” मानता है। हाल के वर्षों में, लातीन अमरीका की अनेक सरकारों ने अमरीकी राज्य व अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने आंतरिक मामालों में दखलंदाजी का एकताबद्ध विरोध करने के लिये तथा अपने राष्ट्रीय अधिकारों व राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा में मोर्चा बनाया है जो अमरीकी साम्राज्यवाद के गले में एक कांटा बन गया है। अमरीकी साम्राज्यवादी राज्य हर तरह की चालबाजी से इस विरोध को कुचलने की कोशिश कर रहा है और इस इलाके में अस्थिरता उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है जिनका विरोध लातीन अमरीकी सरकारें व लोग कर रहे हैं। 9 मार्च, 2015 को अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक शासकीय आदेश जारी किया, जिसमें वेनेजुएला के सात सरकारी व सैन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाये गये हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। साथ ही इसमें वेनेजुएला की परिस्थिति का वर्णन इस प्रकार किया गया है जैसे कि इससे “अमरीका की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को असाधारण ख़तरा है।” अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा लगाये गये नये प्रतिबंधों के विरोध में, लातीन अमरीका के अनेक देशो की सरकारें वेनेजुएला की सरकार व लोगों के समर्थन में आगे आयी हैं। दक्षिण अमरीका के 12 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले, द यूनियन ऑफ साऊथ अमेरिकन नेशन्स (यूनासुर), ने 14 मार्च को एक बयान जारी किया है जिसमें अमरीकी प्रतिबंधों की “संप्रभुता तथा दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर धमकी” बतौर निंदा की गयी। यूनासुर के सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने एक्वाडोर के कीटोह में एक विशिष्ट सभा में घोषणा पर हस्ताक्षर किये। इस सभा के पहले भी, लातीन अमरीका के अनेक राज्याध्यक्षों ने अमरीकी प्रतिबंधों व वेनेजुएला को अमरीका की “सुरक्षा के लिये एक ख़तरा” बताने की निंदा की थी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादूरो ने अमरीका के लोगों को एक खुला पत्र न्यूयॉर्क टाईम्स में प्रकाशित किया, जिसमें अमरीकी सरकार से मांग की गयी है कि वह वेनेजुएला की सरकार व लोगों के खिलाफ़ शत्रुतापूर्ण कार्यवाइयों को तुरंत रोके; कि राष्ट्रपति बराक ओबामा वेनेजुएला को अमरीका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये ख़तरा बताने वाले प्रशासनिक आदेश को रद्द करें जैसी मांग यूनासुर ने की है; और अमरीका वेनेजुएला के अधिकारियों के खिलाफ़ अपने मानहानिकारक बयान को वापस ले, जो महज़ सरकारी आदेशों का पालन कर रहे थे। उन्होंने वेनेजुएला की सरकार का तख़्ता पलटने की साजिश रचने के लिये अमरीकी प्रशासन की भी निंदा की।

उसके पाप कितने घृणित हैं विगत में इसके अनेकों उदहारण हमारे सामने हैं। अमरीका ने 16 जुलाई सन् 1945 ईसवी को परमाणु बम का पहला परीक्षण किया इसका उददेश्य जापान पर परमाणु बमबारी की तैयारी करना था। जापान उस समय यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बावजूद अमरीकी बमबारियों का डट कर मुक़ाबला कर रहा था और उसने अमरीका को भारी नुक़सान भी पहुँचाया था। अमरीकी सरकार ने पहले परमाणु परीक्षण की सफलता के बाद जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर परमाणु बमबारी की और अपने अमानवीय अपराधों से इतिहास रच दिया। अफगानिस्तान के बाद अमेरिका रासायनिक हथियार और अलकायदा को मदद करने के नाम पर इराक को तबाह कर दिया और राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को फाँसी दे दी। जून 2013 में हॉन्गकॉन्ग स्थित एक होटल में स्नोडन ने लन्दन के एक समाचार पत्र गार्जियन को एन.एस.ए से सम्बंधित अत्यधिक गोपनीय दस्तावेज उपलब्ध कराये। गार्जियन ने इन सूचनाओं को एक श्रृंखला के रूप में सार्वजनिक किया। जिसमें अमरीका और यूरोप के जासूसी कार्यक्रम इंटर्सेप्ट, प्रिज़्म और टेम्पोरा से जुड़ी जानकारियाँ शामिल थीं। इससे साफ़ पता चलता है कि अमरीकी संस्था एन.एस.ए ने कुछ वर्षों में गूगल, एपल, फेसबुक, याहू जैसी शीर्ष इंटरनेट कम्पनियों पर अपना नियंत्रण कायम किया है और इन कम्पनियों का इस्तेमाल करके प्रिज़्म जैसे कार्यक्रमों के द्वारा दुनिया भर के उपभोक्ताओं की गुप्त जानकारीयाँ हासिल की। अमरीका एन.एस.ए और सी.आई.ए. जैसी संस्थाओं के जरिये इंटरनेट और दूरसंचार विभाग के माध्यम से पूरे विश्व की गुप्त जानकारी हासिल कर रहा है। इन गुप्त जानकारियों में विभिन्न देशों के नेताओं और राजनयिकों के निजी ज़िन्दगी के आपराधिक रिकार्ड भी हैं ताकि वह मौका पड़ने पर इनकी बाँहें मरोड़ सके और इनसे मनचाहे समझौतों पर हस्ताक्षर करवा सके। इसके अलावा किसी देश के रक्षा सम्बन्धी दस्तावेज हासिल कर उसके खिलाफ कार्यवाई की रणनीति बनाना भी इसका एक हिस्सा है। इन हथकंडों से वह दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित करने का सपना देख रहा है। स्नोडन ने अमरीका द्वारा इराक़, अफगानिस्तान, लीबिया और सीरिया में सैन्य हस्तक्षेप के पीछे छिपी उसकी मंशा का भी भंडाफोड़ किया और यह बताया कि अमरीका कितनी चालाकी से यह सब विश्व शांति स्थापना की आड़ में करता है। सन् 2003 में इराक़ के खिलाफ युद्ध प्रशिक्षण के दौरान मिले अनुभवों से उसने बताया कि अमरीकी सैनिकों को अरब के लोगों की मदद करने की जगह उन्हें मारने के लिये प्रशिक्षण किया जाता है। यह अमरीका के साम्राज्यवादी मंसूबों को दर्शाता है जो वह इन देशों में लोकतंत्र बहाली के नाम पर कर रहा है। इन खुलासों से स्पस्ट है कि बुश की जासूसी करने वाली नीतियों को ओबामा ने हूबहू नक़ल किया है। सी.आई.ए के जरिये अमरीका दुनिया के ईमानदार नेताओं की जासूसी करने और उन्हें रिश्वत देने या उनकी हत्या करवाने का काम करता है। ऐसा संदेह है कि वेनेज़ुएला के सच्चे नेता ह्यूगो शावेज़ को इलाज़ के दौरान कैंसर की दवा देने का काम इसी संस्था द्वारा किया गया था। जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गयी। दूसरी और एन.एस.ए दुनिया की सबसे गोपनीय संस्थाओ में शीर्ष पर कायम है। एक आँकड़े के अनुसार इसका एक केन्द्र एक दिन में ईमेल या दूरसंचार विभाग से दुनिया की एक अरब गुप्त जानकारी हासिल करता है और इसके 20 ऐसे केन्द्र लगातार काम करते है। जब बोलिविया के राष्ट्रपति एवो मोरालेस, मास्को से अपने देश जा रहे थे, तो यूरोप में उनके हवाई जहाज को उतारकर तलाशी ली गयी, कि कही उसमें छिपकर स्नोडन ना भाग रहे हों। तथाकथित आतंक के खिलाफ युद्ध अमरीकी युद्ध अर्थव्यवस्था का एक मंत्र है। यह दुनिया भर में सैन्य रूप से अमरीकी आधिपत्य को तो जायज ठहराता ही है, साथ ही अमरीकी हथियार निर्माताओं के लिये बाजार भी पैदा करके देता है। आतंकवाद से युद्ध के नाम पर अमरीकी कांग्रेस एक विशाल बजट विभिन्न देशों की सहायतार्थ स्वीकृत करती है, जो कि अन्तत: अमरीकी हथियार निर्माता कम्पनियों के हथियार खरीदने के काम आता है। पाकिस्तान सहित विभिन्न देशों को इस श्रेणी से सहायता प्रदान की जाती रही है। युद्धक सामान बनाने वाली कम्पनियों ने अमरीकी राज्यतंत्र पर कब्जा कर लिया है, इसलिये दुनिया भर में युद्ध होते रहे हैं। शीत युद्ध के दौर के सबसे भीषण सैन्य संघर्षों में से एक वियतनाम युद्ध (1 नवंबर 1955 – 30 अप्रैल 1975) में एक तरफ चीन और अन्य साम्यवादी देशों से समर्थन प्राप्त उत्तरी वियतनाम की सेना थी तो दूसरे खेमे पर अमेरिका और मित्र देशों के साथ लड़ रही दक्षिण वियतनाम की सेना।

वियतनाम युद्ध के चरम पर होने और अमेरिका और मित्र देशों की सेना की भीषण मारक क्षमता को भली भाँति जानते हुये भी ‘लाओस’ ने अपनी धरती उत्तरी वियतनाम की सेना के लिये मुहैया करा दी। यह अहंकारी अमेरिका को मंज़ूर नहीं हुआ। इस निर्णय ने लाओस के भविष्य को बारूद के ढेर के नीचे हमेशा हमेशा के लिये दबा दिया। अमेरिका की फ़ौज को एक छोटे से देश लाओस के इस निर्णय पर गुस्सा आ गया था। उत्तरी वियतनाम की सेना और छोटे से देश लाओस को सबक सिखाने के लिये अमेरिकी सेना ने यहाँ सबसे भीषण हवाई हमले की योजना बनाई। बस फिर क्या था, मौके की ताक में बैठी अमेरिका की वायुसेना ने दक्षिण पूर्व एशिया के इस छोटे से देश लाओस पर इतने बम गिराए जितने कि अफगानिस्तान और इराक पर भी नहीं गिराए गए। लाओस में वर्ष 1964 से लेकर 1973 तक पूरे नौ साल अमेरिकी वायुसेना ने हर आठ मिनट में बम गिराए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नौ सालों में अमेरिका ने लगभग 260 मिलयन क्लस्टर बम वियतनाम पर दागे हैं जो कि इराक के ऊपर दागे गए कुल बमों से 210 मिलियन अधिक हैं।

लाओस में अमेरिका ने इतने क्लस्टर बम दागे थे कि दुनिया भर में इन बमों से शिकार हुये कुल लोगों में से आधे लोग लाओस के थे। अमेरिका द्वारा लाओस पर की गयी बमबारी को लेकर हुये खुलासों के अनुसार अमेरिका ने नौ सालों तक प्रतिदिन 2 मिलियन डॉलर सिर्फ और सिर्फ लाओस पर बमबारी करने में ही खर्च किये थे। फिर 1971 में हो ची मिन्ह के नेतृत्व में वियतनाम की जनता ने अमरीकी साम्राज्यवाद को उसकी हैसियत दिखा दी थी, अमरीकी साम्राज्यवाद और उसके सामाजिक आधार को गहरी कुण्ठा से भर दिया था जिसे दुनिया वियतनाम ग्रन्थि (वियतनाम सिण्ड्रोम) के नाम से जानती है। अमरीका इस हार को कभी पचा नहीं सका और इसी कुण्ठा के तहत उसने तमाम अन्य देशों को अपना शिकार बनाया लेकिन अब वहाँ अन्य देशों में तेल और खनिज सम्पदा का भीषण दोहन भी शामिल था।

अफगानिस्तान के बाद अमेरिका ने रासायनिक हथियार रखने और अलकायदा को मदद करने के नाम पर इराक को तबाह कर दिया और राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को फाँसी दे दी। अमरीकी साम्राज्यवाद ने जब इराक पर आधिपत्य जमाने के लिये आक्रमण किया तो उसके कई मन्सूबे थे। पहला, इराक के ऊर्जा-स्रोतों पर एकाधिकार कायम करना। दूसरा, इराक को स्प्रिंग बोर्ड बनाकर भूमध्यसागर के दोनों ओर के तथा मध्य एशिया के ऊर्जा भण्डारों पर एकाधिकार कायम करना। उसका तीसरा मन्सूबा था, अपनी आधुनिकतम उन्नत तकनीक और सामरिक शक्ति-जैविक हथियारों, क्षेत्रीय पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले छोटे नाभिकीय हथियारों, अत्याधुनिक इलेक्ट्रानिक सामरिक हथियारों से लदे विमानवाही पोतों (एयर क्राफ्रट कैरियर) और पनडुब्बियों का नग्न प्रदर्शन और इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पर आतंक का राज्य कायम करना, जिसमें साम्राज्यवादी समूह के भीतर उसके विरोधी-फ़्रांस, जर्मनी और रूस तथा इच्छुक सहयोगी-ब्रिटेन, इटली इत्यादि भी आते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन के बाद मध्य एशिया में अजरबैजान, काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान, किर्गिस्तान, जार्जिया, युक्रेन आदि नव स्वतंत्र देशों का जन्म हुआ। यहाँ एक लाख मिलियन बैरल से अधिक दोहन योग्य तेल भण्डार हैं। अमेरिका सहित पश्चिमी देश इन तेल भण्डारों के दोहन के लिये व्यग्र हो उठे। फलतः अमेरिका और पश्चिमी योरोप की अनेक तेल कम्पनियाँ इस ओर दौड़ पड़ीं, जिनमें प्रमुख थीं मोबिल, शेवरान, यूनोकल, टेक्सको, एजिप, टोटल, स्टेट आयल, ब्रिटिश, पेट्रोलियम और शेल आदि।

अब प्रारम्भ हुयी तेल कूटनीति। इराक समस्या, ईरान और रूस के साथ अमेरिकी कटुता, अफगान युद्ध, इस्लामी आंतकवाद की समस्याएं बहुत कुछ इसी तेल राजनीतिक धूर्तता का परिणाम हैं। तालिबान का जन्म वास्तव में तेल दोहन की अमेरिकी रणनीति का भी एक हिस्सा था जिसके गम्भीर दुष्परिणाम अमेरिका और पाकिस्तान को आज भुगतने पड़ रहे हैं।

कुछ मध्य पूर्व एशियाई देश अमरीका के पिछलग्गू रहे हैं। अमरीका जैसी महाशक्तियों ने इन देशों की इस मूलभूत कमजोरी का बड़ा लाभ उठाया है। इन देशों को आर्थिक, सैनिक और शस्त्रों की सहायता अमरीकी राजनीति और रणनीति के माध्यम रहे हैं। यह बात दीगर है कि इस कुचक्र में फँसे सहायता-प्राप्त देश अपने निर्णय की स्वतन्त्रता खो बैठते हैं। परिणामत: उनमें एक अबाध हस्तक्षेप प्रारम्भ जाता है। एशियाई देशों का वर्तमान काल इस तरह के हस्तक्षेप के उदाहरणों से भरा पड़ा है। संधिबद्ध देश अपनी आंतरिक और बाहरी राजनीति में एक लम्बे अरसे से अमरीकी हस्तक्षेप के शिकार रहे हैं। अनुदान और ऋण भी साम्राज्यवादी देशों द्वारा नवोदित सर्वभौम राज्य की नीतियों को प्रभावित करने का एक और साधन होते हैं। सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गयी धनराशि का अधिकांश मामलों में देशों के सत्तारूढ़ हलकों को राजनीतिक घूस के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। यह बात सर्वविदित है कि सन् 1965 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन पश्चिमी देशों के दबाव के लेकर ही था। एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीका में उपनिवेशवाद तो समाप्त हो गया है किन्तु ये देश इस व्यवस्था की व्यूह रचना से अभी पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाये हैं। इन देशों की अर्थव्यवस्था भी भूतपूर्व औपनिवेशिक चँगुल से मुक्त नहीं हुयी है। इसका पूरा लाभ साम्राज्यवादी अमरीका लगातार उठता रहा है। उसके इस शोषण के विरोध में आने की हिम्मत किसी की नहीं हुयी। सद्दाम हुसैन ने अमरीका से वैर लिया और ख़त्म कर दिये गये। भारत और पाकिस्तान अमरीकापरस्त आर्थिक नीतियों के कायल रहे हैं। पाकिस्तान तो अमरीका के ऊपर अत्यधिक निर्भर है। ऐसे में अमरीका का वैचारिक और मानसिक आधिपत्य इन देशों की सत्ताओं पर सदैव रहता है। तब अमरीका से बराबर का सम्बन्ध होने की और उसके द्वारा अपमानित न होने की गुंजाईश कम ही बची रहती है। लेकिन अमरीका की इस दादागिरी का विरोध नितान्त आवश्यक है। बल्कि विश्व के अन्य मित्र देशों को भी इसके लिये विश्वास में लेने की आज महती आवश्यकता है।

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