मनोरंजन लेख विधि-कानून आखिर कितना उपयोगी साबित होगा ओपन बुक असेसमेंट ? August 12, 2025 / August 12, 2025 by सुनील कुमार महला | Leave a Comment सुनील कुमार महला आज हम इक्कीसवीं सदी में सांस ले रहे हैं और इस सदी की आवश्यकताओं के मद्देनजर हमारे देश में नई शिक्षा नीति-2025 भी लागू की गई है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का ही एक उन्नत रूप या संस्करण है, लेकिन इसमें भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, लचीला और कौशल आधारित(स्किल […] Read more » After all how useful will open book assessment ओपन बुक असेसमेंट
राजनीति विधि-कानून क्या अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि रोहिंग्या- शरणार्थी हैं या घुसपैठिए’ August 4, 2025 / August 4, 2025 by रामस्वरूप रावतसरे | Leave a Comment रामस्वरूप रावतसरे सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई 2025 को कहा कि वह यह तय करेगा कि भारत में रह रहे अवैध रोहिंग्या ‘शरणार्थी’ माने जाएँगे या ‘अवैध घुसपैठिए’। कोर्ट में रोहिंग्या से जुड़े कई मामलों की सुनवाई हो रही है। जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और एन. कोटिश्वर सिंह की तीन जजों की पीठ ने कहा कि यह मामला अब तीन दिनों […] Read more » रोहिंग्या- शरणार्थी हैं या घुसपैठिए
राजनीति विधि-कानून बिहार को लेकर ‘सुप्रीम’ निर्णय August 1, 2025 / August 8, 2025 by राकेश कुमार आर्य | Leave a Comment बिहार विधानसभा का चुनाव के दृष्टिगत सभी के भीतर इस बात को लेकर कौतूहल है कि वहां सरकार का नेतृत्व कर रहे नीतीश कुमार अगली बार फिर सत्ता में लौटेंगे या नहीं ?दूसरे, यहां मोदी का जादू चलता है या नहीं? तीसरे, लालू की लालटेन यहां जलेगी या फिर राहुल गांधी कुछ विशेष कर पाएंगे […] Read more » 'Supreme' decision regarding Bihar
मनोरंजन विधि-कानून निरंकुश अभिव्यक्ति से जुड़े सुप्रीम फैसलों का स्वागत हो July 18, 2025 / July 18, 2025 by ललित गर्ग | Leave a Comment -ललित गर्ग-सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एंटी सोशल अभिव्यक्ति की सुनवाई करते हुए समय-समय पर जो कहा, वह जहां संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिहाज से खासा अहम है वहीं एक संतुलित एवं आदर्श राष्ट्र एवं समाज व्यवस्था का आधार भी है। सोशल मीडिया मंचों पर एंटी सोशल अभिव्यक्ति […] Read more » निरंकुश अभिव्यक्ति से जुड़े सुप्रीम फैसलों का स्वागत
लेख विधि-कानून समाज यौन हिंसा पर सख्त कानून के बावजूद आखिर अपराधों में कमी क्यों नहीं आ रही ? July 18, 2025 / July 18, 2025 by सुनील कुमार महला | Leave a Comment हाल ही में ओडिशा के बालेश्वर जिले के एक कॉलेज में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार यौन उत्पीड़न से परेशान होकर बी.एड की एक छात्रा ने खुद को आग लगा ली थी और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना से पूरे राज्य […] Read more »
राजनीति विधि-कानून भारतीय चुनावी लोकतंत्र की रीढ़ है-अनुच्छेद 326 July 15, 2025 / July 15, 2025 by सुनील कुमार महला | Leave a Comment हाल ही में बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन में एक बड़ा खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वोटर लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों के नाम पाए गए हैं। पाठकों को बताता चलूं कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान निर्वाचन आयोग में उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, […] Read more » अनुच्छेद 326
लेख विधि-कानून सुप्रीम कोर्ट -किशोरों के बीच सहमति के संबंधों में पोक्सो एक्ट के तहत जेल क्यों? May 29, 2025 / May 29, 2025 by रामस्वरूप रावतसरे | Leave a Comment रामस्वरूप रावतसरे सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से कहा है कि किशोरों के बीच सहमति से बनने वाले प्रेम-संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और देश में यौन व प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा (सेक्स एजुकेशन) की नीति बनाने पर विचार करना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि किशोरों को प्रोटेक्शन […] Read more » Supreme Court- Why jail under POCSO Act in consensual relationships between teenagers
मनोरंजन लेख विधि-कानून सुप्रीम कोर्ट का मनोबल बढ़ाने वाला फैसला ! May 28, 2025 / May 28, 2025 by सुनील कुमार महला | Leave a Comment हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक व बड़े फैसले में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में महानिरीक्षक(आईजी) स्तर तक के आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति कम करने का निर्देश दिया है, ताकि कैडर अधिकारियों को अधिक अवसर मिल सकें। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कैडर अधिकारिक के लिए मनोबल बढ़ाने […] Read more » Delay in promotion of cadre officers कैडर अधिकारियों की पदोन्नति में विलंब
राजनीति विधि-कानून जेनेरिक दवाएं लिखने के कानूनी आदेश का उजाला May 6, 2025 / May 6, 2025 by ललित गर्ग | Leave a Comment -ललित गर्ग – सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को मरीजों के लिए जेनेरिक दवाइयां लिखने एवं किसी विशेष कंपनी की दवाइयां न लिखने की नसीहत देकर न केवल गरीब मरीजों को राहत पहुंचाई है बल्कि चिकित्सा क्षेत्र में व्याप्त मनमानी, मूल्यहीनता, रिश्वत एवं अनैतिकता पर अंकुश लगाने की दिशा में सराहनीय एवं प्रासंगिक पहल की है। […] Read more » Light of legal order for prescribing generic medicines जेनेरिक दवाएं लिखने के कानूनी आदेश
लेख विधि-कानून जब जज ही कानून के घेरे में होंतो भरोसे की दीवारें हिलती हैं April 21, 2025 / April 21, 2025 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment अशोक कुमार झा देश की न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बहुत गहरा होता है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब इंसान न्यायपालिका की ओर देखता है, एक अंतिम उम्मीद के साथ लेकिन जब उसी संस्था पर सवाल खड़े होने लगेंगे तो सोचिए, आम आदमी का भरोसा कहां जाकर टिकेगा? हाल ही में कुछ जजों के […] Read more » उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
राजनीति विधि-कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्यपाल विधेयकों को नहीं रोकेगें? April 11, 2025 / April 11, 2025 by रामस्वरूप रावतसरे | Leave a Comment रामस्वरूप रावतसरे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की बेंच ने तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल (आर एन रवि) मामले में यह फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के पास राज्य विधानसभा की तरफ से भेजे गए विधेयकों पर वीटो का अधिकार नहीं है। वे किसी बिल को […] Read more » Will the Governor not stop the bills after the Supreme Court's decision? राज्यपाल विधेयकों को नहीं रोकेगें?
राजनीति विधि-कानून जजों की संपत्ति का प्रकटीकरण पारदर्शिता की ओर कदम April 7, 2025 / April 7, 2025 by ललित गर्ग | Leave a Comment -ललित गर्ग- न्यायपालिका पर जनता का भरोसा लोकतंत्र का अहम आधार है। न्यायिक प्रणाली में किसी संदेह की गुंजाइश नहीं रहे, इसके लिये न्यायपालिका में अधिक पारदर्शिता, जबावदेही एवं निष्पक्षता की जरूरत है, इसके लिये सर्वोच्च न्यायालय से निचली अदालतों तक के न्यायाधीशों को संपत्ति सार्वजनिक करने जैसे कदम उठाए जाने की अपेक्षा आजादी के […] Read more » Disclosure of assets of judges is a step towards transparency जजों की संपत्ति का प्रकटीकरण
