उत्तराखंड में चुनाव की सरगर्मियां हैं। राज्य में एक के बाद एक तीन मुख्यमंत्री बदले गए थे। ऐसे में ये समझना लाजमी होगा कि इस समय राज्य में बीजेपी की क्या स्थिति है? क्योंकि विपक्षी दल भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रही है। कांग्रेस नेता हरीश रावत के नेतृत्व में चुनावी समीकरण और जोड़ तोड़ में लगी है। साथ ही उत्तराखंड में अब तक जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो यह है कि राज्य में बीजेपी और कांग्रेस को हर पांच साल बाद सरकार बनाने का मौका मिलता रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मेहनत रंग लाएगी और हर पांच साल पर सरकार बदलने की परंपरा इस बार उत्तराखंड में टूटेगी? इसी सिलसिले में बीजेपी की तैयारियों और रणनीति को और मजबूत करने करने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरी तरह से जनजागरण अभियान में ज़ोर शोर से लगा है। मंच के महिला प्रकोष्ठ ने हरिद्वार के अहबाब नगर ज्वालापुर में शहर से आई बड़ी तादाद में महिलाओं के साथ बड़ी बैठक की। बैठक की अध्यक्षता उत्तराखंड सरकार के अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य सीमा जावेद, फातिमा देवी और मंच के महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय संयोजक शालिनी अली ने की।
मंच के मीडिया प्रभारी शाहिद सईद ने बताया कि जब कांग्रेस को ही उनके नेतृत्व पर भरोसा नहीं तो जनता को कांग्रेस पर क्या भरोसा होगा? आए दिन तो कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करते रहे हैं। गांधी परिवार को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। कांग्रेस एक मुद्दा विहीन पार्टी बन के रह गई है। राज्य में भी कांग्रेस की हालत खस्ताहाल है। विपक्ष की झूठी और मुद्दा विहीन राजनीती अब नहीं चल पायेगी। हवा में मुद्दे खड़े करने से उसका जमीनी स्तर पर कोई असर नहीं होता। जमीन पर मात्र काम बोलता है। बीजेपी सरकार ने अच्छा काम किया है और इसका असर भी दिख रहा है। लोग सरकार से बहुत ही सन्तुष्ट और खुश हैं।
सईद ने बताया कि जनकल्याणकारी योजनाएं उत्तराखंड को विकास के नए आयाम तक ले जा रही हैं। सरकार उत्तराखंड में एक और एम्स खोलने को लेकर प्रतिबद्ध थी और एक और एम्स राज्य को दिया दिया है। राज्य में गर्भवतियों के लिए एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है और जल्द ही उनको इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा उत्तराखंड में 2900 पदों पर नर्सों की भर्ती की गई है।
मीडिया प्रभारी ने बताया कि कोरोना पर जिस बेहतरीन ढंग से उत्तराखंड ने उसे रोकने और लोगों को जागरूक करने के अलावा स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी के साथ काम किया गया उसका प्रमाण सभी को देखने को मिला। उत्तराखंड के युवाओं को फौज में छूट का भी प्रावधान हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बेमिसाल काम हुए हैं। डिग्री कॉलेजों में कार्यरत संविदा प्राध्यापकों को यूजीसी नियमानुसार 57 हजार 700 रुपये मासिक मानदेय दिया।
शाहिद सईद ने बताया कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट उपलब्ध कराने को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से उनके बैंक खाते में 12 हजार रुपये सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। गांवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो इसके लिए जिला सहकारी बैंक भी स्थापित किये गए हैं। राज्य में शिक्षा का विकास हो इसके लिए डिग्री कॉलेज और आईटीआई भी बनवायेे गए हैं। राज्य में सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण के क्षेत्र में भी बेहतरीन काम हुआ।
इस दौरान राष्ट्रीय संयोजिका श्रीमती शालिनी अली ने कहा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एकता सद्भावना भाईचारे का प्रतीक है। विधानसभा चुनावों को देखते हुए सभी मुस्लिम बहनें और मुस्लिम भाई अपने मत का प्रयोग निस्वार्थ भाव से देश हित में करें जो देश का विकास कर सकता हो वह सरकार चुनें। पार्टी बाजी गुटबाजी जातिवाद क्षेत्रवाद या राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए प्रलोभन के चक्कर में न फंसे।
बैठक में मंच की संयोजिका तथा उत्तराखंड सरकार के अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य श्रीमती सीमा जावेद ने कहा वर्तमान में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी हम मंच के माध्यम से सभी बहनों तक वह सभी मुस्लिम भाइयों तक पहुंचाते हैं। सीमा ने बताया कि सरकार का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। जनता से किए गए वादे पूरे किए हैं। राज्य में विकास जबरदस्त हुआ है। लोगों के सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार, स्वाभिमान, सम्मान.. हर क्षेत्र में सरकार ने सराहनीय काम किया है।
शालिनी अली ने कहा कि भविष्य में भी जो भी योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जाएंगी हम उनका प्रचार प्रसार सभी भाई बहनों के बीच करेंगे। सभी मुस्लिम बहनें घरेलू उद्योग शुरू करें। हम सरकार की ओर से जो भी योजनाएं चल रही हैं उन सबको आप तक मंच के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करेंगे तथा आप सभी को लाभान्वित कराने हेतु हम कृत संकल्प हैं और सभी मुस्लिम मतदाता अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। मतदान हर देशवासी का एक समान अधिकार है यही एक अधिकार संपूर्ण देशवासियों को एक जैसा अधिकार प्राप्त करता है।
