अधिकांश भारतीय ग्लोबल वार्मिंग पर चिंतित, करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के मिशन लाइफ का समर्थन

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येल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज कम्युनिकेशन और सीवोटर इंटरनेशनल द्वारा किए गए एक नए सर्वेक्षण के अनुसार, भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चिंतित है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण सरकारी उपायों का समर्थन करता है। “भारतीय मानस में जलवायु परिवर्तन 2023” शीर्षक वाली रिपोर्ट, इस विषय पर जनता के सीमित ज्ञान के बावजूद, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के बारे में भारतीय जनता के बीच गहरी जागरूकता और चिंता को उजागर करती है।

मुख्य निष्कर्ष:

– ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चिंता: 91% भारतीय ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं, जबकि 59% “बहुत चिंतित” हैं।

– जागरूकता स्तर: जहां केवल 10% भारतीय ग्लोबल वार्मिंग के बारे में “बहुत कुछ” जानने का दावा करते हैं, वहीं संक्षिप्त विवरण दिए जाने के बाद 78% जनता इसके होने को स्वीकार करते हैं।

– अनुमानित कारण: 52% का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों से प्रेरित है, जबकि 38% का मानना है कि इसके लिए प्राकृतिक पर्यावरणीय परिवर्तन जिम्मेदार हैं।

– स्थानीय प्रभाव: अधिकांश लोग महत्वपूर्ण स्थानीय प्रभावों को समझते हैं, जिनमें से 71% ग्लोबल वार्मिंग को अपने स्थानीय मौसम में बदलाव से और 76% मानसून पैटर्न में बदलाव से जोड़ते हैं।

इस संदर्भ में येल विश्वविद्यालय के डॉ. एंथनी लीसेरोविट्ज़ ने भारत में बढ़ती जागरूकता और चिंता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रिकॉर्ड स्तर की गर्मी और गंभीर बाढ़ जैसे जलवायु प्रभावों के बारे में देशवासी जलवायु परिवर्तन को प्रत्यक्ष तौर पर अनुभव कर रहे हैं।

सरकारी कार्रवाई के लिए जनता का समर्थन:

– ‘नेट जीरो’ प्रतिबद्धता: 86% उत्तरदाता साल 2070 तक ‘नेट जीरो’ कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के भारत सरकार के लक्ष्य का समर्थन करते हैं। यह प्रतिबद्धता जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सीमित करने के वैश्विक प्रयासों के अनुरूप है और विश्व मंच पर भारत की भूमिका को दर्शाती है।

– कोयले का उपयोग: 67% सहमत हैं कि एक टिकाऊ भविष्य के लिए कोयले का उपयोग कम करना आवश्यक है, और 84% कोयला ऊर्जा से सौर और पवन जैसे रिन्यूबल ऊर्जा स्रोतों का रुख करने के पक्ष में हैं।

– आर्थिक विकास: 74% का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने की कार्रवाइयों से या तो आर्थिक विकास और रोजगार सृजन (51%) को बढ़ावा मिलेगा या इसका तटस्थ प्रभाव (23%) होगा।

कार्य करने की इच्छा:

– रिन्यूबल ऊर्जा: 61% भारतीय रिन्यूबल ऊर्जा स्रोतों के बढ़ते उपयोग की वकालत करते हैं, जबकि केवल 14% फ़ोस्सिल फ्यूल के उपयोग के विस्तार का समर्थन करते हैं।

– व्यक्तिगत प्रतिबद्धता: 75% ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए ऊर्जा-कुशल उपकरणों और इलेक्ट्रिक वाहनों में निवेश करने के इच्छुक हैं।

– व्यवहार परिवर्तन: वैश्विक पर्यावरण आंदोलन के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के अनुरूप, अधिकांश (79%) भारतीय महत्वपूर्ण जीवनशैली में बदलाव अपनाने, अपने सामाजिक दायरे (78%) को प्रभावित करने और सार्वजनिक रूप से पर्यावरण-अनुकूल व्यवहार (71%) प्रदर्शित करने के लिए तैयार हैं।.

क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के डॉ. जगदीश ठाकर ने स्वच्छ ऊर्जा और 2070 के ‘नेट ज़ीरो’ लक्ष्य के लिए मजबूत सार्वजनिक समर्थन पर ध्यान दिया, जो स्थायी कार्यों को आगे बढ़ाने की सामूहिक इच्छा को दर्शाता है।

ये सभी निष्कर्ष सितंबर और अक्टूबर 2023 के बीच 2,178 भारतीय वयस्कों के राष्ट्रीय प्रतिनिधि टेलीफोन सर्वेक्षण पर आधारित हैं।

यह व्यापक सर्वेक्षण जलवायु परिवर्तन के संबंध में भारतीय जनता द्वारा महसूस की गई तात्कालिकता और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सार्थक कार्यों में समर्थन और साथ देने की उनकी तत्परता को दिखाता है।

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