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    कश्मीर और आतंक पर प्रधानमंत्री की हुंकार

    manmohanकश्मीर और आतंक पर प्रधानमंत्री की हुंकार और सियासी व्यवहार में तालमेल की दरकार

    वीरेन्द्र सिंह चौहान

    दुनिया की सबसे बड़ी मगर सबसे कमजोर पंचायत अर्थात संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री डा. मनमोहन शनिवार को कुछ विषयों पर दो टूक बोलते सुने गए। पहला विषय यह कि जम्मू  कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और यह बात सबको साफ साफ समझनी होगी। दूसरा यह कि किसी भी सूरत में भारत की क्षेत्रीय अखंडता से समझौता नहीं किया जाएगा। और तीसरा यह कि पाकिस्तान हमारे पड़ौस में आतंकवाद का एपिसेंटर है और उसे अपनी भूमि से आंतक  का कारोबार समेटना होगा।

    तीनों ही बातें जिस ढंग से कही गई उन्हें सुन कर आम भारतीयों को खासा सुकून मिला होगा। खासकर युवा पीढ़ी को जो इन सवालों पर दिल्ली के पिलपिले आचरण ही नहीं ख्रोखले वचनों से भी बहुत आहत और परेशान है। विदेशी भूमि पर जाकर ही सही, देश की इस शाब्दिक-सेवा के लिए प्रधानमंत्री महोदय को प्रथम दृष्टया साधुवाद दिया जा सकता है। मगर वे जिन्हें इस वाक्य-विलास से बाहर की जमीनी स्थिति का एहसास है पलभर से अधिक डा. मनमोहन सिंह के अभिनंदन-वंदन में खड़े नहीं रह सकते। ऐसा इसलिए चूंकि जमीनी तथ्य और घरेलू सियासी सच्चाई भारत सरकार के इन तेवरों की कतई गवाही नहीं देती।

    सबसे पहले जम्मू कश्मीर की भारत के साथ अभिन्नता के सवाल को ही लीजिए। संवैधानिक और कानूनी रूप में गिलगित-बाल्टिस्तान व पाक अधिकृत दूसरे क्षेत्र ही नहीं पाकिस्तान द्वारा चीन को सौंपे गए रियासत के बड़े भूखंड तक सब भारत के अभिन्न अंग हैं। महाराजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर दस्तखत किए जाने के बाद से उनकी पूरी रियासत की एक एक इंच भूमि भारत है और उसमें बसने वाले लोग भारतीय। याद रहे कि भारत में राज्य के विलय को वहां की संविधान सभा ने भी अंतिम और अपरिवर्तनीय करार दिया था। भारत की संसद भी एक सुर में उन्नीस सौ चौरानवे में इस बात को दोहरा चुकी है। मगर महासभा में क्षेत्रीय अखंडता को अक्षुण्ण रखने का दम भरने वाले प्रधानमंत्री के मुख से इस संबंध में एक भी शब्द नहीं फूटा। पाकिस्तान और चीन अधिकृत जम्मू कश्मीर की जमीन खाली हुए बगैर क्या अखंडता के साथ समझौता न करने की बात के कोई अर्थ शेष रह जाते हैं ?

    इस प्रश्न पर चौकन्ने देशवासियों की पीड़ा महज इतनी नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री इस जमीनी सच्चाई से मुंह मोड़ कर अखंडता की खोखली हुंकार भर आए हैं। इससे गहरा दर्द तो उनकी विदेश यात्रा के दौरान उनकी पीठ के पीछे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दे गए। यूरोपियन यूनियन के एक प्रतिनिधिमंडल के सामने उमर ने तो भारत में रियासत के विलय पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने अंग्रेजी के दो शब्दों एक्सेशन और मर्जर की मनमानी व्याख्या करते हुए कह डाला कि भारत में महाराजा हरि सिंह की रियासत का पूर्ण विलय कभी हुआ ही नहीं।

    अगर उमर के ही शब्दों में कहा जाए कि विलय नहीं हुआ था तो प्रधानमंत्री किस अभिन्नता की बात कर रहे हैं। फिर संसद के तमाम प्रस्ताव भी निरर्थक हैं। मगर चूंकि राज्य सरकार में कांग्रेस उमर की भागीदार है, शायद इसलिए उमर अब्दुल्ला को तुरंत राजनीतिक-झिड़क लगाने का काम डा. सिंह या उनके किसी वरिष्ठ सहयोगी ने नहीं किया। भला हो जम्मू कश्मीर की उमर सरकार में कांग्रेसी कोटे से मंत्री श्याम लाल का जिन्होंने कि राष्ट्रीय हितों पर विदेशी मेहमानों के  सामने उमर द्वारा सार्वजनिक रूप से किए गए इस कुठाराघात पर खुल कर प्रतिक्रिया की। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार श्याम लाल ने उमर की ताजा औछी लफ्फ्फाजी को प्रदेश का माहौल खराब करने की साजिश करार देने का साहस जुटाया। कितना अच्छा होता कि उमर को उनके इस घिनौने और देशघाती खेल के लिए दिल्ली दरबार से भी कोई सख्त संदेश भिजवाया गया होता।

    इससे अधिक पीड़ादायक बात और क्या होगी कि भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा महज भाषणों और वक्तव्यों में हो रही है और वह भी आधी अधूरी। धरातल पर देखिए तो कहीं हमारी धरती पर पाकिस्तान काबिज है और कहीं चीन। इतना ही नहीं हमारी जमीन को लेकर लेन-देन और समझौते इन देशों के बीच में हो रहे हैं और हम हैं कि मौन तोडऩे तक का साहस नहीं जुटाते। सच बात तो यह है कि देश की क्षेत्रीय अखंडता एक से अधिक मोर्चों पर न केवल पहले से चकनाचूर है बल्कि उस पर अब भी लगातार आघात हो रहे हैं।

    अंत में आइए बात आतंक की जननी या गढ़ या उसके सरकारी ठेकेदार बताए जा रहे पाकिस्तान की कर ली जाए। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि जिस पाकिस्तान को वे आतंक का ऐपिसेंटर कह रहे हैं उसके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बतियाने को वे लालालियत काहे दिखे? बातचीत भी उन परिस्थितियों में जबकि वहां की फौज आए दिन सीमा पर युद्ध विराम का उल्लंघन कर रही है। जिस देश से घुस आए आतंकियों ने चंद रोज पहले ही आपके नागरिकों , पुलिस कर्मचारियों, सैनिकों और सेनाधिकारियों को मौत के घाट उतारा हो, उनके मातम के परिवेश में हत्यारों के देश के प्रधानमंत्री के साथ नाश्ते की मेज पर बैठने का क्या अर्थ है? पाकिस्तान को गाली देते देते गलबाहियां डालने और नश्तर चुभौते-चुभौते नाश्ते की तश्तरी साझा करने को कुछ लोग शायद कूटनीति कहेंगे। मगर इसमें न कहीं नीति है और न ही कहीं कूटत्व। यहां सब कुछ शीशे की तरह साफ है और वह है विदेशनीति और सीमाओं के सवाल पर दिशाहीनता।

     

    वीरेन्द्र सिंह चौहानhttps://[email protected]
    स्वतंत्र वेब लेखक व ब्लॉगर

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