OPEC से कतर के अलग होने का क्या है मायने , एशिया पर क्या हो सकता है इसका असर

भारत अभी प्राकृतिक गैस के मामले में बहुत हद तक कतर पर निर्भर है, लेकिन कच्चे तेल के लिए उसकी निर्भरता प्रमुख रूप से इराक, सऊदी अरब और ईरान पर टिकी हुई है। इसी वर्ष जून में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से भारत के तेल आयात में गत वर्ष के मुकाबले 52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। ईरान की तुलना में इराक और सऊदी अरब से आयात में कम वृद्धि हुई है। हालांकि कच्चे तेल के लिए भारत के प्रमुख निर्यातक देश सऊदी अरब और इराक ही हैं, लेकिन इन ताजा आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि भारत कच्चे तेल का अपना आयात ईरान की तरफ मोड़ने की कोशिश में लगा है, लेकिन इसमें पेंच अमेरिका की तरफ से फंस सकता है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए उसके तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है जो कि बीते चार नवंबर से लागू हो चुका है।वैसे अमेरिका के इस प्रतिबंध के आगे भारत और चीन जैसे कुछ देशों ने झुकने से इन्कार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसे इन देशों को ईरान से आयात की मंजूरी देनी पड़ी। लेकिन अमेरिका इस मंजूरी को बहुत अधिक समय तक जारी रखेगा और ईरान से आयात में कोई बाधा नहीं खड़ी करेगा, फिलहाल ऐसा कहना कठिन है। ऐसे में भारत के पास अब कच्चे तेल के लिए कतर भी एक स्वतंत्र विकल्प के रूप में मौजूद रहेगा।

भारत के लिए सहयोगी कतर

देखा जाए तो अभी तक कतर भारत के लिए ओपेक के एक सहयोगी देश की तरह ही रहा है। अत: कतर के ओपेक से अलग होने का एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि यदि भविष्य में ओपेक तेल उत्पादन में कटौती का फैसला लेता है, तो भारत कतर से तेल खरीद का फैसला ले सकता है। स्वतंत्र खरीद की स्थिति में ओपेक देशों की अपेक्षा कतर से भारत को कम मूल्य पर तेल मिलने की भी संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।वैसे इस मामले में एक पहलू यह भी है कि चूंकि भारत के संबंध कतर और सऊदी अरब दोनों से ही अच्छे हैं, ऐसे में तेल तो नहीं, लेकिन किसी भी विवाद की स्थिति में प्राकृतिक गैस पर तलवार लटक सकती है। आज इन दोनों देशों के बीच तनाव साफ झलक रहा है। ऐसे में भारत के सामने यह चुनौती होगी कि इन दोनों ही देशों या फिर ओपेक समूह और कतर दोनों ही से अपने संबंध संतुलित ढंग से रखे जिससे तेल और गैस के आयात में उसे आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े।कुल मिलाकर फिलहाल यह कहा ही जा सकता है कि ओपेक से कतर का अलग होना दुनिया के तेल बाजार में निकट भविष्य में कोई खास असर नहीं डालेगा। रही प्राकृतिक गैस की बात तो इस मामले में कतर पहले से सबसे बड़ा खिलाड़ी है, अब वह अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा। उम्मीद है कि किसी तरह की आशंका के विपरीत गैस के बाजार में सकारात्मक बदलाव ही होंगे।

एशिया पर क्या हो सकता है असर

कतर के निर्यात का तकरीबन 80 प्रतिशत हिस्सा एशिया में आता है। अपने कुल गैस उत्पादन का करीब 15 प्रतिशत हिस्सा कतर भारत को निर्यात करता है। भारत की लगभग 65 प्रतिशत गैस जरूरतें कतर से ही पूरी होती हैं। यानी अगर ओपेक और कतर के बीच में कोई विवाद की स्थिति हुई और भारत को दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ा तो इससे मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। भारत के अलावा बांग्लादेश पर भी इसका प्रभाव पड़ने की संभावना है। चूंकि अभी गत वर्ष जून में बांग्लादेश ने कतर की एक प्रमुख गैस कंपनी ‘रासगैस’ से करार किया है। इस करार के तहत बांग्लादेश को कतर से 2.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष के हिसाब से गैस की आपूर्ति अगले डेढ़ दशक तक होनी है।जानकारों की मानें तो बांग्लादेश ने गैस प्राप्त करने के लिए आधारभूत ढांचे के विकास की दिशा में भी काफी काम कर लिया है। इसी साल से आपूर्ति शुरू होनी थी, लेकिन कई प्रकार के तकनीकी कारणों से अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है। अब ओपेक से अलग होने के बाद कतर का इस करार को लेकर क्या रुख रहता है, इस पर बांग्लादेश की नजर रहेगी। संभव है कि बांग्लादेश के लिए इसका कुछ सकारात्मक प्रभाव ही निकलकर सामने आए। इसके अलावा दक्षिण कोरिया, जापान आदि एशियाई देशों में भी कतर का भारी निर्यात है, लिहाजा इसमें कोई संदेह नहीं कि उसके ओपेक से अलग होने का एशिया पर प्रभाव पड़ेगा। हालांकि वह प्रभाव कैसा होगा, यह काफी हद तक कतर और एशियाई देशों के रुख पर निर्भर करेगा।कतर ने ओपेक की सदस्यता त्यागने की घोषणा की है जो बीते 57 वर्षों से इस संगठन का सदस्य था। हालांकि ओपेक देशों द्वारा तेल उत्पादन में कतर की हिस्सेदारी महज दो फीसद है, लेकिन इसके इस संगठन से बाहर निकलने को मध्य पूर्व देशों की राजनीति में एक बड़ा कदम माना जा रहा है जिसके अनेक दूरगामी नतीजे सामने आ सकते हैं। माना जा रहा है कि बीते कुछ समय से सऊदी अरब से टकराव के कारण भी कतर ओपेक की सदस्यता छोड़ रहा है