प्रमोद भार्गव
मध्यप्रदेश से षुरू हुई लाड़ली लक्ष्मी योजना का कमाल अब पूरे देश में दिखाई दे रहा है। लिंगानुपात के परिप्रेक्ष्य में स्त्री का जो अनुपात घट रहा था, उसमें जनसांख्यिकीय बदलाव देखने में आया है। पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक गिनने में आई है। साथ ही लिंगानुपात 1020 के मुकाबले 1000 रहा है। यह जानकारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के निष्कर्षों से मिली है। स्त्रियों की संख्या 1000 के पार हो रही हैं तो इसका अर्थ है कि भारत आर्थिक प्रगति के साथ-साथ लिंगानुपात में भी विकसित देशों के समूह के बराबर आ रहा है। इसके लिए महिला सषक्तिकरण के अंतर्गत मध्य-प्रदेष में मुख्यमंत्री षिवराज सिंह चैहान द्वारा षुरू की गई लाडली लक्ष्मी योजना और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं रही हैं, जो षैक्षिक व वित्तीय समावेशन, लैंगिक पूर्वाग्रह तथा असमानताओं से लड़ने में सार्थक रही हैं। इन योजनाओं की सफलता के बाद, इन्हें केंद्र सरकार द्वारा देषभर में लागू किया गया, इसी का परिणाम है कि आज घर-आंगन और देष-प्रदेष में लड़की उनमुक्त भाव से खिलखिला रही है। भविश्य में लाडली बहना योजना भी नारी सषक्तीकरण के सार्थक परिणाम देने वाली है।
मध्य-प्रदेष के ग्वालियर-चंबल अंचल में पुत्र जन्म की मनौती के लिए एक लोकोक्ति प्रचलन में है-‘लाली तू जा, लाला को ले आ।‘ मसलन बेटी के जन्म पर प्रार्थना की जाती है कि ‘बेटी तू तो जा अर्थात मौत को गले लगा ले और पुत्र के रूप में पुनर्जन्म ले। इस बीज मंत्र का जाप करते हुए नवजात बेटी की जीवन-लीला खत्म कर देने के उपाय रच दिए जाते थे, लेकिन अब इस पूरे अंचल में लड़कियां मुस्कुरा रही हैं। मध्य-प्रदेश शासन की ‘लाडली लक्ष्मी योजना‘ के अस्तित्व में आने के बाद बेटी को आर्थिक सुरक्षा का जो आधार मिला है, उससे कुरीति का रूप ले चुकी मान्यता आमूलचूल बदलाव की स्थिति में है। इन योजनाओं के अमल में आने से भ्रूण हत्या पर अंकुश लगा है। जबकि प्रदेश के 15 जिलों में वर्ष 2001 की जनगणना के मुताबिक लिंगानुपात बद्तर हाल में था। प्रति एक हजार बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या मुरैना में 822, भिण्ड में 829, ग्वालियर में 848, दतिया में 857, षिवपुरी में 858, छतरपुर में 869, विदिषा में 875, सागर में 884, गुना में 885, टीकमगढ़ में 886, भोपाल में 895, होषांगाबाद में 896, पन्ना में 901, जबलपुर में 908 और ष्योपुर में 909 है। मध्य-प्रदेष में वर्श 1901 में यह अनुपात 990 था, जो वर्श 1951 तक आते-आते 967 रह गया था। मसलन प्रति एक हजार पुरूशों पर 33 महिलाएं कम थीं, किंतु वर्श 2001 की जनगणना में यह घटकर 929 रह गया। अब सब जगह यह अनुपात बढ़कर 930-31 के आस-पास हैं। यह वृद्धि अप्रत्याषित कही जा सकती है।
पंजाब जिसे तुलनात्मक नजरिए से आर्थिक रूप से समृद्ध और षिक्षित होने के कारण देष का आदर्ष राज्य माना जाता है, वहां लिंगानुपात बेहद चिंताजनक था, यहां के फतेहगढ़ साहब जिले में एक हजार बालकों पर मात्र 754 बालिकाएं रह गई थीं। यह देष का ऐसा जिला था, जहां सबसे ज्यादा लिंगानुपात गड़बड़ाया हुआ था, किंतु अब यह अनुपात 900 के करीब पहुंच गया है। देष के दस जिले ऐसे हैं, जहां लिंगानुपात जबरदस्त चिंताजनक स्थिति में है, उनमें सात पंजाब में स्थित हैं। इसके बाद दिल्ली, हरियाणा और गुजरात हैं। भ्रूण लिंग के विरुद्ध प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक (पीएनडीटी) 1994 कानून क्रियाशील होने के बावजूद भ्रूण लिंग परीक्षण पर अंकुश नहीं लग पाया था। बल्कि विडंबना यह रही कि आज तक इस कानून के तहत एक भी चिकित्सक के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है। कोख में ही स्त्री भू्रण को नश्ट करने में ग्रामीण अषिक्षित वर्ग की तुलना में षहरी उच्च षिक्षित वर्ग बड़ी संख्या में संलग्न है। अब तो भू्रण लिंग परीक्षण के सिलसिले में अल्ट्रा सोनोग्राफी से भी आगे की तकनीक विकसीत हो गई है। इस तकनीक का धंधा तो अजन्मी बेटियों की कीमत पर ही फल-फूल रहा है। अमेरिकी मूल की यह कंपनी अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से मात्र पांच हफ्ते के गर्भस्थ भू्रण के लिंग की पहचान करने का विज्ञापन बेवसाइट पर बेखौफ कर रही है। इस कुप्रथा का संबंध षैक्षिक जागरूकता से भी नहीं है। क्योंकि ष्क्षिा से सामाजिक संपर्क और संपन्नता तो बढ़ी परंतु समता के मूल्य कायम नहीं हो पाए। इसके बाद अवतरित हुए नए उपभोक्तावादी समाज में बेटों की चाहत और बढ़ गई। पंजाब जैसे आधुनिक राज्य में यह चाहत तब और बढ़ गई, जब वहां गैर प्रवासी भारतीय (एनआरआई) पत्नियां भी पतियों द्वारा ठुकरा दी गईं। बताते हैं कि पूरे देष में एक लाख एनआरआई पत्नियां ऐसी हैं, जिनके पति उन्हें और नवजात षिषुओं को छोड़कर लापता हो गए। इनमें से आधी पंजाब की है। पंजाब में ऐसे हालातों के चलते भी कन्या भू्रण हत्या को बढ़ावा मिला हुआ था।
बालिकाओं की संख्या कम होना किसी भी विकासषील समाज के लिए बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से तभी निपटा जा सकता है, जब स्त्री की आर्थिक हैसियत तय हो और समाज में समानता की स्थितियां निर्मित हों ? इस नजरिए से मध्यप्रदेश में ‘लाडली लक्ष्मी योजना‘ एक कारगर औजार साबित हुई और इसीलिए इसे देश के मॉडल के रूप में मान्यता मिली। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब ने ही नहीं पूरे देष ने इस योजना का अनुकरण किया और बेटी बचाने के लिए जुट गए। क्योंकि बेटी बचेगी, तभी बेटे बचेंगे और सृश्टि की निरंतरता बनी रहेगी। जैविक तंत्र से जुड़े इस सिद्धांत को हमारे ऋशि-मुनियों ने भलि-भांति आज से हजारों साल पहले समझ लिया था, इसीलिए भगवान षिव-पार्वती के रूप में अर्धनारीष्वर के प्रतीक स्वरूप मंदिरों में मूर्तियां गढ़ी गईं, जिससे पुरुश संदेष लेता रहे कि नारी से ही पुरुश का अस्तित्व अक्षुण है। किंतु हमने शिव-पार्वती की पूजा तो की, लेकिन उनके एकरूप में अंतर्निहित अर्धनारीश्वर के प्रतीक को आत्मसात नहीं किया।
लाडली लक्ष्मी योजना के बाद नारी सषक्तीकरण का पुख्ता उपाय लाडली बहना योजना है। सवा करोड़ लाडली बहनों के खाते में प्रतिमाह 1000 रुपए डालने का सिलसिला षुरू हो गया है। इसमें दो किस्तें देने के बाद दो मापदंड बदले गए हैं। अब 21 से 23 साल की उन बेटियों को भी इस योजना में भागीदार कर लिया है, जो विवाहित हैं। साथ ही जिन परिवारों के पास ट्रैक्टर हैं, उन घरों की महिलाएं भी लाडली बहना योजना के लिए पात्र कर दी हैं। इसके पहले इस योजना में 23 से 60 साल की महिलाएं पात्र थीं। साफ है, शिवराज ने इस योजना की लोकप्रियता को देखते हुए नियम बदले हैं। जिससे इन महिलाओं के वोट भी भाजपा को मिल जाए, साथ ही शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए पैसा कमाऊ दुल्हन भी मिल जाए। मुख्यमंत्री ने यह वादा भी कर दिया कि आगे यह राषि 3000 रुपए तक बढ़ा दी जाएगी। मसलन शिवराज के राज में स्त्री कन्या हो, युवती हो या फिर महिला आयु की हर अवस्था में उसकी आर्थिक सुरक्षा का प्रबंध मुख्यमंत्री षिवराज सिंह चौहान ने कर दिया है।
प्रमोद भार्गव
