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सतीश सिंह
बिहार के नालंदा जिले के हिलसा प्रखंड के एक छोटे से गांव पखनपुर की रहवासी श्रीमती रामपरी देवी के पति को गुजरे हुए लगभग दो दशक गुजर चुके हैं। उनके पति राज्य सरकार में मुलाजिम थे। अब पेंशन से उनका गुजारा होता है। बेलगाम मँहगाई के कारण उनका जीना ...
खुर्शीद प्रकरण से साफ़ हो गया कि इस देश में वही होगा जो कांग्रेस चाहती है | चुनाव में कौन से मुद्दे चलेंगे यह भी कांग्रेस ही तय करती है और इस बार तो स्पष्ट तौर पर सरकारी मशीनरी और संवैधानिक संस्थाओं का दुरूपयोग जमकर किया गया है| ये वही ...
मनीराम शर्मा
हमारे न्यायालयों और वकीलों के मध्य बहुत सी बातें अस्वस्थ परंपरा के रूप में प्रचलित हैं। किन्तु इन सबका एक ही मूल कारण है, वह यह है कि न्यायिक निकाय स्वविनियमित है। स्वविनियमन वास्तव में कार्य नहीं करता है। इसका समाधान वकीलों एवं न्यायाधीशों का मात्र बाहरी विनियमन है। ...
डॉ. पुरुषोत्तम मीणा ‘निरंकुश’
आरक्षण समाप्त करना है तो आरक्षित वर्ग के वर्गद्रोही अफसर तत्काल बर्खास्त किये जायें!
भारत के संविधान के बारे में जानकारी रखने वाले सभी विद्वान जानते हैं कि हमारे संविधान के भाग तीन अनुच्छेद-14, 15 एवं 16 में जो कुछ कहा गया है, उसका साफ मतलब यही है ...
आजादी के लगभग तीन साल बाद भारत राष्ट्र के तत्कालीन सुविग्य्जनों और कानूनविदों ने भारतीय संविधान को अंगीकृत करते हुए उसकी प्रस्तावना में कहा था ”हम भारत के लोग एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक ,धर्मनिरपेक्ष,समाजवादी गणतंत्र स्थापित करने; आर्थिक,राजनैतिक,सामाजिक ,न्याय,विचार-अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता औरअवसरों की समानता स्थापित करने के निमित्त ……..के ...
विपिन किशोर सिन्हा
कांग्रेस की सरकार जब-जब केन्द्र में रही है, इसने देश के सर्वोच्च पदों का अवमूल्यन करने में अपनी ओर से कोई को्र कसर नहीं छोड़ी है। इस परंपरा की शुरुआत इन्दिरा गांधी ने देश पर आपात् काल थोपने के कुछ ही दिनों बाद की, जब सर्वोच्च न्य़ायालय के ...
वीरभान सिंह
सर्वजन हिताय का नारा उडा रहा खिल्ली
कांशीराम कालोनियां भी उल्लंघन की जद में ?
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई आदर्श चुनावी आचार संहिता के अनुसार किसी भी दृश्य सामग्री का खुला प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है, जिससे सरकार की योजनाओं और उसकी उपलब्धियों का बखान प्रत्यक्ष या परोक्ष ...
मो. वकार सिद्दीकी
इसे देश की बदकिस्मती कहिए या हमारे सिस्टम की त्रुटि कि हासिल करने से पहले ही उसमें भ्रष्टाचार के घुन पनपने लगते हैं। यह सच्चाई किसी एक विशेष योजना अथवा विभाग तक सीमित नहीं है। चाहे वह खेल के आयोजन का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला, सीमा पर ...
डॉ. पुरुषोत्तम मीणा ‘निरंकुश’
लोकपाल विधेयक के बहाने कॉंग्रेस के नेतृत्व वाले सत्ताधारी गठबन्धन यूपीए और भाजपा के नेतृत्व वाले मुख्य विपक्षी गठबन्धन एनडीए सहित सभी छोटे-बड़े विपक्षी दलों एवं ईमानदारी का ठेका लिये हुंकार भरने वाले स्वयं अन्ना और उनकी टीम के मुखौटे उतर गये! जनता के समक्ष कड़वा सत्य ...
प्रमोद भार्गव
संसद में पेश लोकपाल विधेयक की जो इबारत सामने आई है, उसने दो बातें तय कर दी हैं, एक संसद से सड़क तक टकराव के हालात निर्मित होंगे। दूसरे, लोकपाल में आरक्षण का सियासी दांव एक ऐसा हथियार साबित होगा जो लोकपाल को पारित करना नमुमकिन बना देगा। क्योंकि ...
शादाब जफर ‘शादाब’
कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने आखिर 19 दिसंबर 2011 को संसद भवन में डा. ज्ञान प्रकाश पिलानिया के पूछे गये एक प्रश्न के दौरान ये मान ही लिया की देश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर नही है। देश मैं न्यायाधीशो व अदालतो मैं स्टाफ की ...
इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस देश की रग-रग में भ्रष्टाचार समाया हुआ है और भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिये अन्य अनेक बातों के साथ-साथ सख्त कानून की दरकार है, जिसके लिये प्रस्तावित लोकपाल कानून को जरूरी बताया जा रहा है| अब तक की सभी केन्द्र ...
इक़बाल हिंदुस्तानी
ख़राब लोगों के हाथ में अच्छा कानून भी बेलगाम हो जाता है!
मीडिया खासतौर पर प्रैस पर अपने अपने अनुभव से कानूनी शिकंजा कसने की जोरशोर से मांग कर रहे लोगों को शायद यह पता नहीं है कि वर्तमान कानूनों रहते ही कोई अख़बार और उसके पत्रकारों को सबक सिखाने ...
अमेरिका के मिसिसिपी प्रान्त के सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश लीघ एन डर्बी के विरुद्ध अपने निर्णय दिनांक 29.08.11 में पाया है कि न्यायाधीश डर्बी ने न्यायिक आचार संहिता के नियम 1, 2ए, और 3बी (2) का उल्लंघन किया है और परिणाम स्वरूप मिसिसिपी के संविधान की धारा 177ए के अंतर्गत ...
जीनत जिशान फाजि़ल
हाल ही में सर्वोच्च न्यायलय ने अपने एक अहम फैसले में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे अपने यहां सभी थानों में बाल कल्याण अधिकारी (सीडब्ल्यूओ) की तैनाती करे जो थानों में किशोरों के साथ होने वाले पुलिस बर्ताव पर निगरानी करेंगे। ...
अरविन्द विद्रोही
राजनितिक दलों की कार्य प्रणाली से बंधुआ मजदूर बनते कार्यकर्ता -संगठन व लाचार चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के गठन का उद्देश्य अब सिर्फ और सिर्फ एन केन प्रकारेण चुनाव में विजय हासिल करना और सरकार बनाना या सरकार में हिस्सेदारी पा लेना मात्र रह गया है| आजादी के बाद ...
सलमान खुर्शीद ,
माननीय विधि एवं न्याय मंत्री ,
भारत सरकार ,
नई दिल्ली
मान्यवर,
न्यायिक कर्मचारियों और न्यायधीशों के लिए आदर्श आचार संहिता
आपको ज्ञात ही है कि हाल ही में भारत में न्यायिक दुराचरण के मामले बढे हैं| अमेरिका में न्यायिक कर्मचारियों और न्यायधीशों के लिए आचार संहिता भी बनी हुई है| इसी आचार ...
एडवोकेट मनीराम शर्मा
अमेरिकी न्यायिक कर्मचारियों के लिए आचार संहिता
अमेरिका में न्यायिक कार्मिकों के लिए निम्नानुसार आचार संहिता लागू है जबकि भारत में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है| न्यायिक सुधार की दिशा में प्रथम कदम उठाने के लिए इस संहिता को आदर्श संहिता का दर्जा देकर इसे कानूनी रूप दिया जा ...
संजय कुमार
भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है। वहीं भारत आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए आर्थिक विकास दर को बढ़ाने पर जोर देता रहता है। हमें यह भी देखना होगा कि यह आर्थिक विकास कितने लोगों को लाभान्वित करता है। भारत के आर्थिक विकास पर अंतर्राष्ट्रीय ...
वीरेन्द्र जैन
अभी सरकारी अधिकारियों, चुनाव लड़ने वालों, मंत्रियों, सांसदों विधायकों आदि जन प्रतिनिधियों के साथ न्यायधीशों की सम्पत्ति की घोषणा से सम्बन्धित बहस शांत ही नहीं हुयी थी कि न्यायिक सुधारों से सम्बन्धित नये विधेयक की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। इस सम्भावित विधेयक के अनुसार न केवल न्यायधीशों के ...
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