लेखक परिचय

आर.एल. फ्रांसिस

आर.एल. फ्रांसिस

(लेखक पुअर क्रिश्वियन लिबरेशन मूवमेंट के अध्‍यक्ष हैं)

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आर.एल.फ्रांसिस

जस्टिस नियोगी की रिर्पोट को हम नहीं मानते, धर्मांतरण विरोधी कानून हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला हैं। डीपी वाधवा आयोग की रिर्पोट झूठ बोलती है। कंधमाल में हुए साप्रदायिक दंगों के बाद बनाए गए जस्टिस एससी मोहपात्रा आयोग की रिर्पोट दक्षिणपंथी संगठनों के प्रभाव में बनाई गई लगती है इसलिए यह विचार करने योग्य ही नहीं है। और अब ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके दो बेटों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो विद्वान न्यायाधीशों द्वारा ग्राहम स्टेन्स के काम-काज और धर्मांतरण पर की गई टिप्पणीयों पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसे फैसले से हटाने की मांग की जा रही है। चर्च का तर्क है कि इससे कंधमाल के मामलों पर असर पड़ेगा।

भारत का चर्च आज हर उस चीज को नकारने में लगा हुआ है जो उसके काम-काज पर अंगुली उठाती हो। देश भर में मिशनरियों के काम-काज के तरीकों और धर्म-प्रचार को लेकर स्वाल उठते रहे है और कई आयोगों और जांच एजेंसियों ने ईसाई समुदाय और बहूसंख्यकों के बीच बढ़ते तनाव को मिशनरियों की धर्मांतरण जैसी गतिविधियों को जिम्मेवार माना है परन्तु भारतीय चर्च नेता ऐसी रिर्पोटों को सिरे से ही खारिज कर देते है। पर हाल ही में ऑस्टे्रलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके दो बेटों की हत्या के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके गंभीर मायने है और चर्च नेताओं को अब आत्म-मंथन की जरुरत है।

ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके दो बेटों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दारा सिंह को मृत्यु दंड दिए जाने की केन्द्रीय सरकार की मांग को नमंजूर करते हुए उसकी उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। दारा सिंह के सहयोगी महेंद्र हेंब्रम को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अन्य 11 अभियुक्तों को कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरों सीबीआई ने इस मामले में मृत्यु दंड की मांग की थी।

ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके दो नाबलिग बेटों फिलिप और टिमोथी को ओडिशा के क्योंझर जिले के मनोहरपुर गांव में 22 जनवरी 1999 को भीड़ ने जिंदा जला दिया था। स्टेंन्स पिछले तीन दशकों से कुष्ठ रोगियों के साथ काम कर रहे थे वे कई सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल थे। इसी के साथ क्षेत्र में उनकी गतिविधियों को लेकर तनाव भी लम्बे समय से बरकरार था। क्षेत्र के गैर ईसाइयों का आरोप था कि सामाजिक गतिविधियों की आड़ में वह धर्मांतरण करवा रहे थे।

ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स की हत्या की गंभीरता को देखते हुए एक सप्ताह के भीतर ही केन्द्र सरकार ने मामले की जांच के लिए जस्टिस डी पी वधवा की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन कर दिया था। ओडिशा सरकार ने एक महीने के अंदर स्टेन्स हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। भारतीय चर्च संगठनों और गैर सरकारी सगंठनों ने इस मामले को अंतरराष्ट्रीय तूल देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। जिस तरह से स्टेन्स और उनके दो नाबालिग बेटों की हत्या की गई थी मानवता में विश्वास रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसे जायज नहीं ठहरा सकता। पुलिस रिकार्ड के मुताबिक स्टेन्स ने कार से निकलकर भागने की कोशिश की लेकिन भीड़ ने उसे भागने नहीं दिया। और पिता-पुत्रों को जिंदा ही जला दिया।

जस्टिस पी सतशिवम और जस्टिस बीएस चौहान की बेंच ने सजा सुनाते हुए कहा कि फांसी की सजा ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ मामले में दी जाती है। और यह प्रत्येक मामले में तथ्यों और हालात पर निर्भर करती है। मौजूदा मामले में जुर्म भले ही कड़ी भर्त्सना के योग्य है। फिर भी यह दुर्लभत्म’ मामले की श्रेणी में नहीं आता है। अत: इसमें फांसी नहीं दी जा सकती। विद्वान न्यायाधीशों ने अपने फैसले में यह भी कहा कि लोग ग्राहम स्टेन्स को सबक सिखाना चाहते थे। क्योंकि वह उनके क्षेत्र में धर्मांतरण के काम में जुटा हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑस्टे्रलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स की हत्या पर फैसला सुनाते हुए कहा गया कि किसी भी व्यक्ति की आस्था और और विश्वास में हस्तक्षेप करना और इसके लिए बल का उपयोग करना, उतेजना का प्रयोग करना, लालच का प्रयोग करना, या किसी को यह झूठा विश्वास दिलावना कि उनका धर्म दूसरे से अच्छा है और ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करते हुए किसी व्यक्ति का धर्मातरंण करना (धर्म बदल देना) किसी भी आधार पर न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के धर्मांतरण से हमारे समाज की उस संरचना पर चोट होती है जिसकी रचना संविधान निर्माताओं ने की थी। विद्ववान न्यायाधीशों ने कहा कि हम उम्मीद करते है कि महात्मा गांधी का जो सवप्न था कि धर्म राष्ट्र के विकास में एक सकारात्मक भूमिका निभाएगा वो पूरा होगा…किसी की आस्था को जबरदस्ती बदलना या फिर यह दलील देना कि एक धर्म दूसरे से बेहतर है उचित नहीं है।

अगर चर्च नेता चाहें तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मार्गदर्शक बन सकता है। चर्च खुद भी यह जानता है कि उसके धर्म प्रचार करने और ईसाइयत को फैलाने का क्या तरीका है? आज मणिपुर, नागालैड, आसम आदि राज्यों में मिशनरियों द्वारा अपना संख्याबल बढ़ाने के नाम पर खूनी खेल खेला जा रहा है। क्षेत्र के एक कैथोलिक बिशप ‘संयुक्त राष्ट्र संघ’ में जाकर -बपटिस्ट मिशनरियों से कैथोलिक ईसाइयों की रक्षा करने की गुहार लगा चुके है। गैर ईसाइयों की बात न भी करे तो ईसाई मिशनरियों के अंदर ही अपना संख्याबल बढ़ाने की मारामारी चलती रहती है। हाल ही में मध्य प्रदेश के कैथोलिक और कुछ गैर कैथोलिक चर्चों ने तय किया है कि वह ‘भेड़-चोरी’ को रोकेंगे और दूसरे मिशनरियों के सदस्यों को अपने साथ नहीं मिलायेंगे।

आज चर्च का पूरा जोर अपना साम्राज्यवाद बढ़ाने पर लगा हुआ है। इस कारण देश के कई राज्यों में ईसाइयों एवं बहुसंख्यक हिन्दुओं के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। धर्मांतरण की गतिविधियों के चलते करोड़ों अनुसूचित जातियों से ईसाई बने लोगों का जीवन चर्च के अंदर दायनीय हो गया है। चर्च नेता उन्हें अपने ढांचे में अधिकार देने के बदले सरकार से उन्हें पुन: अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने की मांग कर रहे है। धर्मांतरित लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के बदले भारतीय चर्च तेजी से अपनी संपदा और संख्या को बढ़ता जा रहा है। चर्च लगातार यह दावा भी करता जा रहा है कि वह देश में लाखों सेवा कार्य चला रहा है पर उसे इसका भी उतर ढूढंना होगा कि सेवा कार्य चलाने के बाबजूद भारतीयों के एक बड़े हिस्से में उसके प्रति इतनी नफरत क्यों है कि 30 सालों तक सेवा कार्य चलाने वाले ग्राहम स्टेन्स को एक भीड़ जिंदा जला देती है और उसके धर्म-प्रचारकों के साथ भी टकराव होता रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है इसका उतर तो चर्च को ही ढूंढना होगा।

3 Responses to “ग्राहम स्टेन्स और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मायने”

  1. Himwant

    दारा सिंह के प्रति मेरे मन मे सम्मान का भाव है. मेरी आस्था को खरीदने की कोशिस करने वाले हर विदेशी और उसके दलाल का वही हश्र होना है ग्राहम स्टेंस का हुआ था. धर्मांतरण एक हिंसा है. धर्मांतरण लोगो को अपनी जडो से अलग करता है. “धर्मांतरण” वास्तव मे “राष्ट्रांतरण” की कोशिस है. इस भुमि के प्रति आस्था को रोम-ब्रिटेन और अमेरिका के प्रति आस्था मे बदलने की कोशिस है धर्मानतरण.

    राजनीति, न्याय, अर्थ और मिडीया पर चर्च का अंधेरा साया पड गया है. उनके नियम और आचार संहिता भेटिकन मे बैठा पोप तय करता है.

    यह स्थिति देश को बडी क्रांती की और धकेलती है. क्या आप तैयार है क्राती के लिए ???

    Reply
  2. Himwant

    दारा सिंह मेरा हिरो है. मेरी आस्था को खरीदने की कोशिस करने वाले हर विदेशी और उसके दलाल का वही हश्र होगा जो ग्राहम स्टेंस का हुआ था. धर्मांतरण एक हिंसा है. धर्मांतरण लोगो को अपनी जडो से अलग करता है. “धर्मांतरण” वास्तव मे “राष्ट्रांतरण” की कोशिस है. इस भुमि के प्रति आस्था को रोम-ब्रिटेन और अमेरिका के प्रति आस्था मे बदलने की कोशिस है धर्मानतरण.

    राजनीति, न्याय, अर्थ और मिडीया पर चर्च का अंधेरा साया पड गया है. उनके नियम और आचार संहिता भेटिकन मे बैठा पोप तय करता है.

    यह स्थिति देश को बडी क्रांती की और धकेलती है. क्या आप तैयार है क्राती के लिए ???

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  3. अभिषेक पुरोहित

    abhishek purohit

    दुर्भाग्य पूर्ण यह है की अभूत भुर्व तरीके se न्यायलय ने अपनी इन्ही तिप्पन्नियो को बदल दिया है व् उसकी जगह “किसी की मान्यता में ह्कस्त्क्षेप उचित नहीं” कर दिया है ……………….क्या यह भारत में चर्च के शक्ति का परिचायक नहीं है???जो माननीय जजों को भी अपने खुद का फैसला बदलने को मजबूर कर देती है …………….इसमे भारत की महारानी सोनिया की कितनी भूमिका है वो थोडा भी दिमाग वाला समझ सकता है …………………एक नहीं दो दो बार यूरोपियन यूनियन भारत अति है व् न्यायलय उसे अनुमति भी देते है क्या इस देश को इटली चला रहा है???हिन्दू समाज को चाहिए की अपने अभी बंधुओ को सम्मन्न जनक drja दे,व् साडी कदवाहाथ bhula कर सभी गिरिजनो,दलितों,अधिवासियो के उठन्न में योगदान करे …………….

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