उत्तर प्रदेश पुलिस का अमानवीय चेहरा

प्रमोद भार्गव
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जबसे अस्तित्व में आई है, तब से मुठभेड़ में बदमाशों को मार गिराए जाने का सिलसिला जारी है। किंतु अब प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मोबाइल कंपनी एपल के क्षेत्रीय प्रबंधक विवेक तिवारी की हत्या को जिस तरह से अंजाम दिया गया है, उससे लगता है पुलिस मुठभेड़ के परिप्रेक्ष्य में अतिरंजना का शिकार होकर विवेक खो रही है। फर्जी मुठभेड़ों की बड़ी इबारत लिखने के बाद योगी सरकार पर यह ऐसा धब्बा लगा है, जिसे आसानी से धोना मुश्किल है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह मुठभेड़ का मामला नहीं है, लिहाजा जरूरत हुई तो सीबीआई की जांच कराई जाएगी। इस बाबत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने ठीक ही कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने पुलिस की वर्दी में गुंडों की फौज पाली हुई है।
आबादी की द्रष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आजकल जिस तरह से पुलिस मुठभेड़ों में अपराधी मारे जा रहे हैं उससे लगता है पुलिस अपने संवैधानिक दायित्व से भटक कर मुख्यमंत्री के राजनीतिक अजेंडे को आंख मूंद कर आगे बढ़ा रही है। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से होती है कि अकेले 2017 में इस प्रदेश में पुलिस ने 855 बदमाशों से मुठभेड़ें कीं और 26 शातिर अपराधियों को मार भी गिराया। 2186 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 1680 के सिर पर इनाम घोषित था। राज्य सरकार ने 123 गिरोह सरगनाओं की 123 करोड़ की संपत्ति जब्त की। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 110 अपराधियों के खिलाफ बेहद कठोर माने जाने वाले ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कानून‘ की धाराएं भी लगाईं। बावजूद प्रदेश में अपराध और अपराधी कायम हैं। दिन-दहाड़े हत्या, लूट और बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है।
देश में जब भी कोई कानून व्यवस्था से जुड़ी बड़ी घटना घटती है तो प्रशासन और पुलिस पर सवाल राजनीतिकों से लेकर नागरिक समाज तक के लोग उठाने लगते हैं। लेकिन खासतौर से पुलिस में आमूलचूल परिवर्तन के लिए बुनियादी पहल करने का दायित्व कोई राजनैतिक दल नहीं उठाता। विवेक तिवारी की हत्या के बाद एक बार फिर यह मांग जोर पकड़ रही है कि पुलिस का चेहरा मानवतावादी बनाया जाए। लेकिन जब तक कानून एवं व्यवस्था की देख-भाल की जिम्मेदारी एक अलग तंत्र को नहीं सौंपी जाती और अपराध व अनुसंधान से जुड़े मामलों का अलग से तंत्र विकसित नहीं किया जाता, तब तक पुलिस में परिवर्तन की उम्मीद बेमानी है। पुलिस के चरित्र में परिवर्तन आईपीएस बनाम आईएएस के द्वंद्व एवं अहंकार टकराव के चलते भी नहीं हो पा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय भी पुलिस में व्यापक एवं मानवीय परिवर्तन के निर्देष कई मर्तबा दे चुकी है, लेकिन न केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकारें इस दिशा में कोई पहल कर रही हैं ?
पुलिस की कार्यप्रणाली प्रजातांत्रिक मूल्यों और संवैधानियक अधिकारों के प्रति उदार, खरी व जवाबदेह हो, इस नजरिये से सर्वोच्च न्यायालय ने करीब नौ साल पहले राज्य सरकारों को मौजूदा पुलिस व्यवस्था में फेरबदल के लिए कुछ सुझाव दिए थे, इन पर अमल के लिए कुछ राज्य सरकारों ने आयोग और समितियों का गठन भी किया। लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये कोशिशें आईएएस बनाम आईपीएस के बीच उठे वर्चस्व के सवाल और अह्म के टकराव में उलझकर रह गईं। ब्रितानी हुकूमत के दौरान 1861 में वजूद में आए ‘पुलिस एक्ट’ में बदलाव लाकर कोई ऐसा कानून अस्तित्व में आए जो पुलिस को कानून के दायरे में काम करने को तो बाध्य करे ही, पुलिस की भूमिका भी जनसेवक के रूप में चिन्हित हो, क्या ऐसा नैतिकता और ईमानदारी के बिना संभव है ? पुलिस राजनीतिकों के दखल के साथ पहुंच वाले लोगों के अनावश्यक दबाव से भी मुक्त रहते हुए जनता के प्रति संवेदनशील बनी रहे, ऐसे फलित तब सामने आएंगे जब कानून के निर्माता और नियंता ‘अपनी पुलिस बनाने की बजाय अच्छी पुलिस’ बनाने की कवायद करें।
पुलिस को समर्थ व जवाबदेह बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह बनाम भारतीय संघ के एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने पुलिस व्यवस्था को व्यावहारिक बनाने की द्रष्टि से सोराबजी समिति की सिफारिशें लागू करने की हिदायत राज्य सरकारों को दी थी। लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली को जनतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप बनाने की पहल देश की किसी भी राज्य सरकार ने नहीं की। चूंकि ‘पुलिस’ राजनीतिकों के पास एक ऐसा संवैधानिक औजार है, जो विपक्षियों को कानून फंसाने अथवा उन्हें जलील व उत्पीड़ित करने के आसान तरीके के रूप में पेश आती है। इसीलिए पुलिस तो पुलिस, सीवीसी और सीबीआई को भी विपक्षी दल सत्ताधारी हाथों का खिलौना कहते नहीं अघाते। लेकिन जब इसे बदलने और जनहितकारी बनाए जाने की हिदायत देश की सर्वोच्च न्यायालय ने दी थी तब कांग्रेस और साम्यवादी राज्य सरकारों की बात तो छोड़िए उन तथाकथित राष्ट्रवादी दलों की सरकारों ने भी भी इस ब्रिटिश एक्ट को पलटने की उदारता नहीं दिखाई। जबकि ये दल पानी पी-पीकर फिरंगी हुकूमत को कोसते रहते हैं। इससे जाहिर होता है सभी राजनीतिक दलों की फितरत कमोबेश एक जैसी है। नौकरशाही की तो डेढ़ सौ साल पुराने इसी कानून के बने रहने में बल्ले-बल्ले है। सो पूरे देश में यथा राजा, तथा प्रजा की कहावत फलीभूत हो रही है।
पुलिस की स्वच्छ छवि के लिए जरूरी है उसे दबाव मुक्त बनाया जाए। क्योंकि पुलिस काम तो सत्ताधारियों के दबाव में करती है, लेकिन जलील पुलिस को ही होना पड़ता है। झूठे मामलों में न्यायालय की फटकार का सामना भी पुलिस को ही करना पड़ता है। पुलिस के आला-अधिकारियों की निश्चित अवधि के लिए तैनाती भी जरूरी है। क्योंकि सिर पर तबादले की तलवार लटकी हो तो पुलिस भयमुक्त अथवा भयनिरपेक्ष कानूनी कार्रवाई को अंजाम देने में सकुचाती है। कई राजनेताओं के मामलों में तो जांच कर रहे पुलिस अधिकारी का ऐन उस वक्त तबादला कर दिया जाता है, जब जांच निर्णायक दौर में होती है।
पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्यकारी बनाए जाने की कवायद भी सिफारिशों में शामिल है। क्योंकि पुलिस कमजोर व्यक्ति के खिलाफ तो तुरंत एफआईआर लिख लेती है, लेकिन ताकतवर के खिलाफ ऐसा नहीं करती। इसलिए नाइंसाफी के शिकार लोग अदालतों में निजी इस्तगासे दायर करके मामलों को संज्ञान में ला रहे हैं। ऐसे मामलों की संख्या पूरे देश में लगातार बढ़ रही है। इस वजह से पहली नजर में जो दायित्व पुलिस का है, उसका निर्वहन अदालतों को करना पड़ रहा है। अदालतों पर यह अतिरिक्त बोझ है। दिल्ली में पुलिस को लेकर जबरदस्त विडंबंना है। स्वतंत्र राज्य सरकार होने के बावजूद दिल्ली पुलिस केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बड़ी से बड़ी घटना मे पुलिस का प्रत्यक्ष दोष देखने के बावजूद, मामूली सिपाही के विरुद्ध भी कोई दण्डनीय कार्यवाही नहीं कर सकते। जबकि कानून व्यवस्था की प्रत्यक्ष जबावदेही राज्य सरकार की है।
राष्ट्रीय पुलिस आयोग भी पुलिस की मौजूदा कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 60 फीसदी, ऐसे लोगों को हिरासत में लिया जाता है, जिन पर लगे आरोप सही नहीं होते। कारागारों में बंद 42 फीसदी कैदी इसी श्रेणी के हैं। ऐसे ही कैदियों के रखरखाव और भोजन-पानी पर सबसे ज्यादा धनराशि खर्च होती है। इसलिए राज्य सरकारों को पुलिस व्यवस्था में सुधार की जरूरत को नागरिक हितों की सुरक्षा के तईं देखने की जरूरत है, न कि पुलिस को राजनीतिक हित-साध्य के लिए खिलौना बनाए रखने के लिए ?