लेखक परिचय

मृत्युंजय दीक्षित

मृत्युंजय दीक्षित

स्वतंत्र लेखक व् टिप्पणीकार लखनऊ,उप्र

Posted On by &filed under राजनीति.


मृत्युंजय दीक्षित

आगामी विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ सभी दलां ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज करनी प्रारम्भ कर दी हैं जिसमें बसपा नेत्री मायावती सबसे आगे दिखलायी पड़ रही हंै। बसपा नेत्री मायावती ने एक बार फिर दलित- मुस्लिम गठजोड़ का सहारा लिया है और टिकट बंटवारे के खेल में ब्राहमणों का  कद घटा दिया है। नववर्ष की शुरूआत में ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक अत्यंत ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि धर्म, जाति, मत और संप्रदाय के नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश टी एस ठक्कर की अध्यक्षता वाली सात जजों की पीठ ने यह निर्णय सुनाया था। एक प्रकार से यह फैसला उन सभी दलों की बुनियाद पर जोरदार प्रहार करता है जिनका अस्तित्व ही धर्म और जातिवाद की राजनीति पर टिका है। इसमें सर्वाध्किा उप्र में समाजवादी और बहुजन समाजवादी दल की राजनीति सर्वोपरि है। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन दलों को सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला भी साजिश ही नजर आ रहा होगा।

बसपा नेत्री मायावती ने सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि सिरे से खारिज कर दिया है। यही कारण है कि बसपा नेत्री मायावती ने विगत दिनों लखनऊ में अपने उम्मीदवारों की घोषणा करते समय उनकी जातियों का भी परिचय कराकर अपने तेवर दिखा दिये हैं। बसपा नेत्री मायावती ने बताया कि उन्होनंे सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिये हैं। जिसमें सबसे अधिक 113 सवर्णों, अनुसूचित जाति- जनजाति के 87 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। जिसमें सवर्ण प्रत्याशियों में 66 ब्राहमण,36 क्षत्रिय जबकि अन्य जातियों को 11 टिकट दिये गये हैं। बसपा नेत्री मायावती ने अपनी पहली 200 उम्मीदवारों की सूची में 59   मुसलमानों को टिकट देकर सपा और कांग्रेस के खेेमे मेें हलचल मचा दी है। बसपा ने  पश्चिमी उप्र में मुस्लिमों को सर्वाधिक टिकट जानबूझकर दिये हैं। कारण साफ है क्योंकि वहां पर मुस्लिम आबादी बहुतायात में हो गयी है। पश्चिमी उप्र में सर्वाधिक मुस्लिम बहुल जिला रामपुर है। जहां 50.57 फीसदी मुस्लिम आबादी है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, ज्योतिबाफुले नगर, बलरामपुर में मुस्लिम आबादी की तादाद बहुत अधिक हो गयी है तथा चुनाव परिणामों को सीधा प्रभावित करने की क्षमता रखती है। मेरठ, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बागपत, गाजियाबाद, पीलीभीत, संतकबीरनगर, बाराबंकी, बुलंदशहर, बदायूं ,लखनऊ आदि में मुसिलम आबादी 20 फीसद से भी अधिक है।

बसपा नेत्री मायावती ने अपनी ताजा सोशल इंजीनियरिंग में दलित – मुस्लिम गठजोड़ पर ही बल दिया है। साथ ही अन्य पिछड़ी जातियों को भी लुभाने की कोशिश की है। उन्होनें मुस्लिम समाज को सर्वाधिक तवज्जो देते हुए 97  विधानसभा टिकट मुसलमानों को देकर अपनी स्थिति साफ कर दी है। वह मुस्लिम समाज की परम हितैषी बनना चाह रही है। अपनी हर प्रेसवार्ता में वह मुस्लिम समाज से बसपा को ही वोट देने की अपील कर रही हैं तथा वह यह भी तर्क दे रही हैं कि सपा में चल रहे दंगल के कारण मुस्लिम समाज दुविधा में पड़ गया है। उनका कहना है कि यदि मुसलमानांे का पूरा का पूरा 22 प्रतिशत वोट यदि बसपा को मिल जाता है तो बसपा की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस बार के चुनावों में बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती बागियों ने पेश कर दी है। यही कारण है कि बसपा मुस्लिम मतदाता को लुभाने के लिये ही सर्वाधिक जोर लगा रही है।बसपा नेत्री मायावती का तर्क है कि इस बार नोटबंदी से परेशान मुसलमान और दलित समुदाय अपना पूरा का पूरा वोट बसपा को ही देने जा रहा है।

वैसे भी 2017 का विधानसभा चुनाव बसपा के राजनैतिक कैरियर के लिए करो या मरों जैसा ही है। विगत विधानसभा चुनावों में उसे हार का मुंह देखना पड़ा था तथा फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के चलते बसपा लोकसभा में अपना खाता भी नहीं खाल पायी थी। यही कारण है कि वह एक बार फिर अपनी पुरानी थ्योरी पर ही अमल कर ही है बस उसमें एक बड़ा परिवर्तन यह हुआ है कि इस बार मुस्लिम समाज पर नजरें नियात हैंे। सपा में चल रही आंतरिक कलह को बसपा नेेत्री मायावती अपने लिये लाभकारी मान कर चल रही हैं। वह स्वयं और पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता नसीमुददीन सिददीकि मुसलमानों को लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ  बसपा ही भाजपा को सत्ता में आने से रोक सकने में सक्षम हैं। बसपा नेत्री मायावती अब यह समझाने मंे जुटी हुयी हैं कि जब जब सपा सत्ता में आती हैं तब- तब भाजपा बेहद मजबूत होती है और जब बसपा सत्ता मंे रहती है तब भाजपा कमजोर हो जाती है। उन्होनें इस बात का उदाहरण देते हुए बताया कि जब वह सत्ता में थी तब भाजपा के केवल 9 सांसद ही जीत पाये थे जबकि सपा के आने पर 73 जीत गये और केंद्र में भाजपा काबिज हो गयी।

बसपा नेत्री मायावती उप्र में भी बिहार की तर्ज पर आरक्षण की राजनीति कर रही हैं। वह पिछड़े समाज के लोगों को यह कहकर भड़काने का अथक प्रयास कर रहीं है कि पीएम मोदी की नीतियां आरक्षण विरोधी है। उनका कहना है कि कंेद्र अधिकतर काम निजी क्षेत्रों के हवाले कर रहा है जिसके कारण आरक्षण का लाभ नही मिल पा रहा है। वह नोटबंदी का भी पूरी ताकत के साथ विरोध कर रही हैं तथा उनका कहना है कि नोटबंदी करके पीएम मोदी ने गरीबों को फकीर  बनाकर रख दिया है। बसपा नेत्री मायावती ने मुस्लिमसमाज के हित मेे क्या- क्या काम बसपा ने किये हैं यह बताने के लिये एक पुस्तिका भी प्रकाशित करवायी है जिसमें सपा के शासनकाल में हुए दंगों का भी विवरण दिया गया है।अब प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यदि बसपा, सपा और कांग्रेस इसी प्रकार से छदम तुष्टीकरण की राजनीति करती रहीें तो वह दिन दूर नहीं जब अदालतों मेे उनके खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ जायेगी। अतः माननीय सर्वाेच्च न्यायालय ने अपना फैसला तो बेहद ऐतिहासिक सुनाया है लेकिन देश की राजनीति को स्वच्छ करने के लिए उक्त फैसले को धरातल पर उतारने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। तभी न्यायपालिका की वास्तविक गरिमा बहाल हो सकेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *