राजनीति मोदी के ‘नए भारत’ में कैसे सुनिश्चित होगा सामाजिक न्याय March 28, 2019 / March 28, 2019 by डॉ. स्वदेश सिंह | 1 Comment on मोदी के ‘नए भारत’ में कैसे सुनिश्चित होगा सामाजिक न्याय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त क्रांति के 75 साल पूरे होने के अवसर पर देशवासियों के बीच एक नए भारत (न्यू इंडिया) के निर्माण की बात कही. उन्होने कहा कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से अगले पांच साल तक लगातार अंग्रेजों के खिलाफ कुछ ना कुछ होता रहा जिसमें हर देशवासी किसी ना किसी […] Read more » social justice ensured in Modi's 'new India' social justice in modi government सामाजिक न्याय
विधि-कानून विविधा सामाजिक न्याय और न्यायपालिका की भूमिका October 27, 2015 / October 28, 2015 by शैलेन्द्र चौहान | Leave a Comment शैलेन्द्र चौहान इतिहास गवाह है कि अनेकों शताब्दियां बीत गईं लेकिन मानव सामाजिक न्याय को प्राप्त करने भटकता रहा है और इसी कारण दुनिया में कई युद्ध, क्रांति, बगावत, विद्रोह, हुये हैं जिसके कारण अनेक बार सत्ता परिवर्तन हुए हैं। अगर भारत की बात की जाये तो हमारा भारतीय समाज पहले वर्ण व्यवस्था आधारित था […] Read more » Featured न्यायपालिका की भूमिका सामाजिक न्याय
राजनीति समाज आरक्षणःअन्याय में बदालता सामाजिक न्याय October 21, 2015 / October 21, 2015 by प्रमोद भार्गव | Leave a Comment संदर्भः- खत्म नहीं होगा आरक्षण- नरेंद्र मोदी प्रमोद भार्गव आरक्षण की पुनर्समीक्षा और आर्थिक आधार पर आरक्षण के मुद्दे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का सुझाव आने के साथ जो बहस छिड़ी थी,उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहकर विराम लगा दिया कि ‘आरक्षण किसी भी सूरत में समाप्त नहीं किया जाएगा। भाजपा के […] Read more » Featured अन्याय में बदलता आरक्षण सामाजिक न्याय
राजनीति सामाजिक न्याय की बात आने पर बिदकते क्यूँ है कुछ लोग ? December 16, 2011 / December 16, 2011 by अरविन्द विद्रोही | 1 Comment on सामाजिक न्याय की बात आने पर बिदकते क्यूँ है कुछ लोग ? अरविन्द विद्रोही संसद भवन में डॉ भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थल के समीप देश १६३ सांसदों ने सामाजिक न्याय की मांग को बुलंद करते हुये विगत बुधवार को धरना दिया| अपनी मांगो के लिए धरना देना ,ज्ञापन देना आदि संवैधानिक -लोकतान्त्रिक अधिकार भारत के सभी नागरिको को प्राप्त है और सांसद भी भारत के नागरिक […] Read more » reservation in lokpal bill सामाजिक न्याय