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-डॉ. सुरेन्‍द्र जैन

पहले तो लगता था कि भारत में अलगाववादी आन्दोलन केन्द्रीय सरकार की लापरवाही के कारण चलते हैं परन्तु दिल्ली में आयोजित अलगाववादियों के सम्मेलन से अब यह स्पष्ट हो गया है कि समस्त अलगाववादी आंदोलन केन्द्रीय सरकार की शह पर ही चलते है। भारत सरकार की नाक के ठीक नीचे, नई दिल्ली में 21 अक्तूबर,2010 को देश के सभी अलगाववादी संगठनों का एक जमावड़ा हुआ जिसमें खुलकर भारत विरोधी भाषण हुए और भारत से अलग होने के आह्वान किये गये। भारत की न्यायपालिका की खुलकर धज्जियां उधेड़ी गई। भारत विरोधी नारे जोर-शोर के साथ लगाये गये। परन्तु इन देशद्रोहियों को गिरफ्तार करने की बात तो दूर इनका विरोध करने वाले देशभक्तों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस सम्मेलन में क्या होगा , यह सबको पता था। इसके बावजूद इनको अनुमति देने से स्पष्ट है कि इनको सरकार की केवल अनुमति नहीं ,सरकार की सहमति भी प्राप्त थी। जो भाषण वे अपने प्रांतों में छुप कर देते थे, उनसे भी खतरनाक भाषण उन्होनें दिल्ली में दिये हैं। इन अलगाववादियों ने खुलकर भारत की प्रभुसत्ता को चुनौती दी हैं। परन्तु कानून को खुली चुनौती देने के बावजूद वे आराम के साथ अपनी ”मान्दों” में वापस चले गये और देश की पुलिस उन पर कार्यवाही करने की जगह उनको सुरक्षा देती रही। अलगाववादियों की पुरानी समर्थक अरुन्धति राय ने सब सीमाएं पार कर लीं। उन्होनें कहा, ‘कश्मीर को भूखे-नंगे हिन्दुस्तान से आजादी लेनी चाहिये।’ भारत एक थोथी शक्ति है और मै अपने आप को इससे अलग करती हूं।” इस ”भूखे-नंगे” भारत में उनके जैसे लोगों को आराम कैसे मिलता है। इसकी जांच होनी चाहिये। हर अलगाववादी को उनका समर्थन कैसे मिलता है और उनके अनेक देश विरोधी वक्तव्यों के बावजूद उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती अपितु मीडिया उनको प्रसिध्दी देता है, इसकी भी जांच होनी चाहिये। देश की सेक्यूलरिष्ट सरकार देश को भूखा रख कर कश्मीर पर पैसा लुटा रही है, इसके लिये उन्हें देश का अहसानमंद होना चाहिये। अगर ये पैसा जनता को न मिलकर वहां के भ्रष्ट नेता खा जाते है तो इसके लिये भारत को दोष कैसे दिया जा सकता है? गुलाम कश्मीर, जो उनकी आजादी का माडल है, को देखकर उन्हें कथित आजादी के बाद होने वाले हाल का अन्दाजा लगा लेना चाहिये। आजादी उन्हें मिल नहीं सकती क्योंकि जम्मू-काश्मीर का निर्णय 26 अक्तूबर,1947 को ही हो चुका था जब महाराजा हरि सिंह जी ने विलय पत्र पर बिना किसी शर्त के हस्ताक्ष्रर किये थे। वह विलय पूर्ण व अंतिम था। अब उसे बदला नहीं जा सकता। ये अलगाववादी पाकिस्तान के हाथों में खेलकर कश्मीर की बदहाली को बढ़ा ही सकते है, उसे खुशहाली की ओर नहीं ले जा सकते। पूरा विश्व जानता है कि कश्मीर की समस्या जवाहर लाल नेहरू व शेख अब्दुल्ला की देन है। अब दुर्भाग्य से उनकी तीसरी पीढ़ी दोनों जगह राज कर रही है। वे दोनों अब वे ही भाषा बोल रहे हॅै जो इनके पूर्वज बोल रहे थे। 1947 में शेख और नेहरू के वक्तव्य आज उमर और सोनिया के वक्तव्यों से अलग नहीं हैं। ये राजनीतिक फायदा ले सकते है। परन्तु भुगतना देश को पड़ रहा है। परन्तु अब इसके लिये देश उनको माफ नहीं करेगा। देश में, खास तौर पर जम्मू में, हुए आन्दोलनों से उनको देश का इरादा और तेवर दोनों समझ में आ रहे होंगे। देर होने से पहले इनको संभालना होगा और इन अलगाववादियों पर लगाम कसनी होगी अन्यथा देश उन्हें माफ नहीं करेगा।

* लेखक समाजसेवी हैं।

2 Responses to “क्‍या अलगाववादी भारत सरकार के समर्थन से काम कर रहे हैं”

  1. himwant

    आज भारत की सत्ता पर भारत के हितो के घोर विरोधी बैठे है. यु.पी.ए सरकार ने नेपाल मे भारतीय हितो की ऐसी की तैसी कर दी है. भारतीय विदेश नीति संदेह के घेरे मे है.

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