राजनीति विधि-कानून कश्मीरी पंडित महिलाओं से नहीं छीन सकते ‘विस्थापित’ का दर्जा December 2, 2024 / December 2, 2024 by रामस्वरूप रावतसरे | Leave a Comment रामस्वरूप रावतसरे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने घाटी में 1989 से शुरू हुए आतंकवादी हमलों से बचने के लिए पलायन करने वाली हिंदू महिलाओं के मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा कारणों से घाटी से पलायन करने वाली कोई कश्मीरी पंडित महिला अगर किसी गैर-विस्थापित से शादी करती है, तो भी […] Read more » Kashmiri Pandit women cannot take away the status of ‘displaced’
राजनीति विधि-कानून अब एएमयू के ‘अल्पसंख्यक दर्जे’ पर फैसला सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच करेगी ! November 11, 2024 / November 11, 2024 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment रामस्वरूप रावतसरे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के अल्पसंख्यक दर्जे से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (8 नवंबर) को 1967 में दिए अज़ीज़ बाशा बनाम भारत संघ के अपने फैसले को पलट दिया। इसमें कहा गया था कि क़ानून द्वारा बना कोई संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा नहीं कर सकता। एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या […] Read more » Now the new bench of the Supreme Court will decide on the 'minority status' of AMU!
राजनीति विधि-कानून निजी सम्पत्ति अधिग्रहण पर राह दिखाने वाला फैसला November 6, 2024 / November 6, 2024 by ललित गर्ग | Leave a Comment -ः ललित गर्ग:- सुप्रीम कोर्ट ने हर निजी सम्पत्ति पर सरकार कब्जा नहीं कर सकती वाला राह दिखाने वाला फैसला देकर जहां निजी सम्पत्ति धारकों के अधिकारों की रक्षा की है, वही अर्थ-व्यवस्था को तीव्र गति देने के धरातल को मजबूत बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जाहिर किया है कि निजी संपत्ति के […] Read more » A decision to guide the acquisition of private property acquisition of private property निजी सम्पत्ति अधिग्रहण
राजनीति विधि-कानून खुली आंखों से समानता के साथ न्याय करने का संदेश October 21, 2024 / October 21, 2024 by ललित गर्ग | Leave a Comment -ललित गर्ग – प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भारतीय न्याय प्रणाली की अनेक विसंगतियों एवं विषमताओं को दूर करते हुए अब न्याय की देवी की मूर्ति की आंखों से काली पट्टी हटा दी गई है। इसके साथ ही मूर्ति की हाथ में तलवार की जगह संविधान ने ले ली है। यह कानून को सर्वद्रष्टा […] Read more » Message of doing justice with equality with open eyes
मीडिया राजनीति विधि-कानून पत्रकारों की स्वतंत्रता को बल देती सुुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी October 18, 2024 / October 18, 2024 by ललित गर्ग | Leave a Comment – ललित गर्ग- सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में शुक्रवार को कहा कि पत्रकारों के विरुद्ध सिर्फ इसलिए आपराधिक मामला नहीं दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि उनके लेखन को सरकार की आलोचना के रूप में देखा जाता है। जस्टिस हृषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में विचार […] Read more » पत्रकारों की स्वतंत्रता सुुप्रीम कोर्ट
राजनीति विधि-कानून सर्वसुलभ इंसाफ की उम्मीद को पंख लगे September 4, 2024 / September 4, 2024 by ललित गर्ग | Leave a Comment सुप्रीम कोर्ट की हीरक जयन्ती-ललित गर्ग- यह सुखद, अविस्मरणीय एवं ऐतिहासिक अवसर ही है कि देश के सर्वाेच्च न्यायालय ने 75 साल का गरिमामय सफर पूरा कर लिया है। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के प्रयासों में सर्वाेच्च न्यायालय की भूमिका को यादगार बनाने के लिये बाकायदा डाक टिकट व सिक्के भी हाल ही में जारी […] Read more » सुप्रीम कोर्ट की हीरक जयन्ती
राजनीति विधि-कानून न्याय से आशा एवं अहसास जगाते चन्द्रचूड़ August 5, 2024 / August 5, 2024 by ललित गर्ग | Leave a Comment -ललित गर्ग-50वें प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) डी.वाई. चंद्रचूड़ की न्याय प्रणाली विसंगतियों एवं विषमताओं से जुड़ी इस स्वीकारोक्ति ने हर संवेदनशील भारतीय के मन को छुआ कि अदालतों में लंबे समय से लंबित मामलों से तंग आकर लोग बस समझौता करना चाहते हैं। ‘न्याय में देरी न्याय के सिद्धांत से विमुखता है’ वाली इस बात को […] Read more » Chandrachud awakens hope and feelings through justice डी.वाई. चंद्रचूड न्याय से आशा एवं अहसास
राजनीति विधि-कानून आरक्षण के भीतर आरक्षण की व्यवस्था का अहम फैसला August 2, 2024 / August 2, 2024 by ललित गर्ग | Leave a Comment -ः ललित गर्ग :- सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों-जनजातियों यानी एससी-एसटी समुदाय में आरक्षण के भीतर आरक्षण का रास्ता साफ करके आरक्षण की व्यवस्था को तार्किक, न्यायसंगत, समानतापूर्ण बनाने का सराहनीय कार्य किया है। न्यायालय के इस तरह के फैसले मिसाल ही नहीं, मशाल बन कर सामने आ रहे हैं, जिससे राष्ट्र की विसंगतियों एवं […] Read more » Important decision regarding reservation system within reservation SC ST reservation एससी-एसटी आरक्षण
राजनीति विधि-कानून नये कानून से बुजुर्ग मां-पिता की सुध लेने की सार्थक पहल July 16, 2024 / July 16, 2024 by ललित गर्ग | Leave a Comment – ललित गर्ग – देश में वृद्धों के साथ उपेक्षा, दुर्व्यवहार, प्रताड़ना बढ़ती जा रही है, बच्चे अपने माता-पिता के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहते, वे उनके जीवन-निर्वाह की जिम्मेदारी भी नहीं उठाना चाहते हैं, जिससे भारत की बुजुर्ग पीढ़ी का जीवन नरकमय बना हुआ है, वृद्धजनों की पल-पल की घुटन, तनाव, जीवन-निर्वाह करने की […] Read more » Meaningful initiative to take care of elderly parents through new law
राजनीति विधि-कानून देश की तस्वीर बदल देंगे नये कानून ? July 15, 2024 / July 15, 2024 by आचार्य विष्णु श्रीहरि | Leave a Comment नये कानूनों को प्रैक्टिस मे ंतो आने दीजिये स्मार्ट पुलिस, स्मार्ट थाने, स्मार्ट जज, स्मार्ट कोर्ट रूम की कितनी उम्मीद है, मुन्ना भाई एललएबी के दिन लदेंगे, पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा, […] Read more » Will the new laws change the face of the country?
राजनीति विधि-कानून नये भारत में बदलाव के कानून, न्याय की ओर July 3, 2024 / July 3, 2024 by ललित गर्ग | Leave a Comment -ः ललित गर्ग:-भारतीय न्याय प्रणाली की कमियां को दूर करते हुए उसे अधिक चुस्त, त्वरित एवं सहज सुलभ बनाना नये भारत की अपेक्षा है। मतलब यह सुनिश्चित करने से है कि सभी नागरिकों के लिये न्याय सहज सुलभ महसूस हो, कानूनी प्रावधान न्यायसंगत एवं अपराध-नियंत्रण का माध्यम हो, वह आसानी से मिले, जटिल प्रक्रियाओं से […] Read more » भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भारतीय न्याय संहिता
लेख विधि-कानून यह है क़ानून का राज : हम कब करेंगे आत्मावलोकन ? June 24, 2024 / June 24, 2024 by तनवीर जाफरी | Leave a Comment तनवीर जाफ़री स्विट्ज़रलैंड की एक अदालत ने ब्रिटेन के सबसे अमीर भारतीयों में गिने जाने वाले भारतीय मूल के हिंदुजा परिवार के चार सदस्यों को अपने नौकरों के शोषण के मामले में दोषी क़रार देते हुए उन्हें चार से साढ़े चार वर्ष तक की कारागार की सज़ा सुनाई है। स्विस प्रशासन इस परिवार द्वारा अपने नौकरों […] Read more » क़ानून का राज
