भूमि-अधिग्रहण नहीं चाहिए; क्यों? 

DO YOU REALLY WANT TO PREVENT SUICIDES LIKE OF GAJENDRA?

Statistics speaks an impartial language.

Wake up friends and PREVENT SUICIDES LIKE OF GAJENDRA?
(1)avoid suicides of farmers by enriching Bharat.
Few acres of acquisition=====>
(2)irrigates hundreds of acres,
(3) prevents famines and increases # of crops. (Go to Katchh and see…for yourself…do not trust me.)
(4) raises depleting ground water table. Otherwise Bharat will suffer severe shortage…..remember my words.
(5) provides for domestic water.
=====> Well wishers of Bharat…..Wake up.<==========

मित्रों विचारकों को मौलिक चिन्तन करने का अनुरोध है।
(१) कोई व्यवहार करने योग्य उपाय पर बुद्धि लगाइए।
(२)You need a handle. अंकुश या लगाम हाथ में आये ऐसी युक्ति सोचनी चाहिए।
बालक का रोना, माँ सुनती है, तो दूध पिलाती है।
(३) मोदी जी तो अभी आये हैं। अन्याय पहले हुआ है।
(क)अर्थ: जन तंत्र में जागरुक जनता का योगदान चाहिए।
(ख)अर्थ: कृषि से आज तक भारत आत्म निर्भर नहीं हो पा रहा है। तो उद्योगों को विकसित करें-निर्यात करें। और जनता का पोषण करें।
(४)जिस कृषि से आप का पेट तक भरता नहीं। आत्महत्त्यआएँ हो रही हैं; उसको छोडे, और उद्योग लगाएँ।
(५)कम से कम इस संभावनापर अध्ययन (Study)तो करें।
(६)अनुदान देकर Economy नहीं बढती। Economy बढती है, कुछ उत्पादों के कारण। निर्यात से Economy मॆं समृद्धि लाएं।
(५)शासन सभी को अनुदान देते रहेगा, तो देश ही चौपट हो जाएगा।
(७) पर बाँध से जो पानी मिलेगा, उसके कारण खेती भी अधिक सफल होगी।
पर बांध के लिए भूमि-अधिग्रहण तो चाहिए।
(८) यु पी ए की भ्रष्ट व्यवस्थाका ठीकरा मोदी पर फोडना कौनसी बुद्धिमानी है?
आगे ८ दिन, मेरा प्रवास है। चिन्तकों को आवाहित करता हूँ।
सोचिए।
मधुसूदन

ब्रिटीश शासन काल के दोरान से कृषको की भूमि का अधिग्रहण होता रहा हैं। स्वतंत्रता के पश्चात जितनी भी भूमि अधिग्रहण की गयी हैं उसके अधिकांश भाग पर कोई विकास नहीं हुआ हैं। बल्कि कृषको की अंधिकांश अधिग्रहित भूमि पर राजनीतिज्ञ और माफिआ लोगो ने कब्जा कर लिया और धोके से इस अनिग्रहित भूमि को बहुत अधिक लाभ पर बेचा। इस कारन कई कृषको को रोज़ी रोटी के लाले पड़ गए हैं। कई कृषको ने आत्म हत्या भी की। इसका परिणाम यह हुया के ७६% कृषक खेती वाडी छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि कृषको की कमाई बहुत कम हो गयी हैं। इसलिए लगभग ६० % कृषक खेती बाड़ी छोड़ कर नौकरी करने के लिए नगरो में जाना चाहते हैं। CSDS सर्वेक्षण द्वारा , कांग्रेस के MNREGA अनुदान के बाबजूद कृषको की आतम हत्ये कम नहीं क्योंकि हर पीढ़ी के वाद भूमि का वटबारा परिवार के सदस्यों में हो जाता हैं। छोटी छोटी भूमि के टुकड़े परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते। सरकार को चाहिए के कृषको को अनुदान देने में विशाल हिर्दय अपनाये , अनुदान प्राप्त करने के लिए रुकावटे कम करे। और यदि अधिकृत भूमि का विकास ३ वर्ष तक नहीं होता तो भूमि को कृषक को लोटा दी जाये। स्वतंत्रता के पश्चात ३ लाख से अधिक कृषक आतम हत्या कर चुके हैं। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिये के भबिष्ये में कोई कृषक आत्म ह्त्या ना करे।

डाक्टर मधुसूदन यह समझ रहे हैं कि मुद्दा भूमि अधिग्रहण क़ानून है,जबकि वास्तविक मुद्दा भूमि अधिग्रहण क़ानून २०१३ को निरस्त्र करने के लिए लाया गया अध्यादेश है.वे बार बार गुजरात के विकास का जो उदहारण दे रहे हैं,उससे साफ़ जाहिर होता है कि वे अभी भी अपनी दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं.डाक्टर साहिब गुजरात के जिस विकास की बात कर रहे हैं,उसका इस नए अध्यादेश से दूर दूर तक का नाता नहीं है.मैं डाक्टर साहिब से यही अनुरोध करूंगा कि वे अपनी डफली अपना राग वाला रवैया छोड़े और अपने स्वप्न लोक से बाहर आकर वास्तविक मुद्दे को समझे. अभी तक तो यही हो रहा है कि टिप्पणीकार कुछ और कहना चाहते हैं और वे आँख कान बंद करके अपना राग अलापे जा रहे हैं.

सभी पाठकों को नमस्कार।
(१) आप ने अपने विचार व्यक्त किए। यह कोई कम उपलब्धि नहीं।
(२)जनतंत्र में, यह विचारों का व्यक्त होना भी एक आवश्यक विधा है।
(३) कुछ पाठक छोडकर भूमिअधिग्रहण का विरोध करते कोई दिखाई नहीं देते।
(४) गुजरात भी भारत में ही है। और वहाँ की सफलता भूमि अधिग्रहण की सफलता है।
वहां की जानकारी मुझे (कुछ)प्रत्यक्ष है। इस लिए, उसका उदाहरण देना बिलकुल तर्क सम्मत है।वहाँ, जो लाभ १०० गुना आंका गया है; उसे उपेक्षित कैसे किया जा सकता है? और, क्यों उपेक्षित करे? यह पक्षपात क्यों?===> इस लिए, कि वहाँ सफलता प्राप्त हुयी है? सफलता का तो अनुकरण किया जाना चाहिए। क्या कुतर्क है आपका ?
(५) अधिग्रहण की सूक्ष्म क्षतियाँ स्थानीय प्रतीत होती हैं। यह विफलता, अंशतः स्थानीय जनता के अपने अधिकारों के प्रति, अज्ञान के कारण से भी संबंधित है।
जनतंत्र भी सजग प्रजा में ही सफल होता है। जनता को जागृत करें।
(६) आप की सारी प्रतिक्रियाएँ, अभी अंशतः ही पढ पाया हूँ। समय मिलनेपर फिरसे पढूंगा। शुक्रवार से एक सप्ताह प्रवास पर भी जाना है।
जानकारी की सीमामें उत्तर दिया जाएगा।

(७)अंतमें…..सुभाषितेन समापयेत।
त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् ।
ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत् ॥
===>भारत की उन्नति हम/आप के निर्णय पर निर्भर करती है।पढे लिखे आप, सोच कर निर्णय करें।<===
धन्यवाद।

मधुसूदन

अगर इस आलेख से सम्बंधितसभी टिप्पणियों पर निगाह डाला जाए तो यही लगता है कि विद्वान लेखक को किसी टिप्पणी को पढ़ने की फुर्सत नहीं है और न वे उनपर विचार करना चाहते हैं.अरुणजी ने जो मुद्दे उठाये हैं,उनको नजर अंदाज नहीं किया जा सकता,पर वाह रे डाक्टर साहिब,उनकीनिगाह में तो अन्य लोग तो जो कुछ कह रहे हैं,वह सब बकवास है. उनकी निगाह गुजरात और भूमि अधिकरण बिल के संशोधन से आगे बढ़ ही नहीं रही है.ऐसे में सार्थक बहस हो ही नहीं सकती.सब बजाते रहें अपनी डफली अपना राग.

मधुसूदन जी
और इस अहम लेख पर कमेंट करने वाले विद्वानों में मैं सब से कम जानकार हूँ लेकिन सिर्फ दो सवाल करना चाहता हूँ
1-ज़मीन किसान की है तो सरकार उसी के वोट से सत्ता में आकर उसकी ज़मीन जबरन कैसे छीन सकती है? बेशक भूमि लो लेकिन पर्याप्त मुआवज़ा तत्काल समय रहते पुनर्वास और वैकल्पिक रोज़गार देकर उसकी सहमति से नहीं तो कोर्ट जाने का रास्ता बन्द मत करो।
2-बीजेपी जब विपक्ष में थी वो बड़े बड़े दावे और सरकार पर आरोप लगाती थी अब यही काम विपक्ष कर रहा है तो गलत कैसे हो गया? नहीं तो कालाधन पाकिस्तान आयकर सीमा सहित 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून जैसे अनेक मुद्दों पर वो मुकर न रही होती……।

नमस्ते भाईसाहब
आपने सच कहा, सभी जन की इच्छा एक सी नहीं हो सकती.
ऐसे में निर्णय करने की आवश्यकता होती है कि संसद. विधानसभा और ग्रामसभा, ये तीन सरकारें किसकी इच्छा को अपनी इच्छा और प्राथमिकता बनाएं. किसका विकास, कैसा विकास भी एक बिंदु है.

असल मुद्दा यह नहीं है, असल मुद्दा हैं भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी कानून २०१३ और उसमे किये गए संशोधन. इन पर यदि चर्चा करनी हो, तो बिन्दुवार चर्चा करनी चाहिए.; ज़मीनी हक़ीक़त के साथ करनी चाहिए.
बिन्दुवार चर्चा करता लेख प्रवक्ता पर उपलब्ध है. कृपया पढ़ें.

हक़ीक़त यह है कि सेज़ के लिए अधिग्रहित हुई कुल भूमि के मात्र ६२ प्रतिशत पर ही अभी काम हुआ है. पर्यावरण मंज़ूरी और सामाजिक आकलन के अलावा इन्हे १,७५ लाख करोड़ रुपये का कर अवकाश भी दिया गया. इसके बावजूद भारत के कुल निर्यात में इनका योगदान नगण्य है. सरकार कह रही है कि भूमि अधिग्रहण न होने की वजह से ४ लाख करोड़ के प्रोजेक्ट लटके पड़े हैं. सच्चाई यह है कि सरकार ऐसे कोई सूची उपलब्ध कराने में अक्षम इसलिए रही है, कारण कि ऐसी कोई सूची है ही नहीं. २०१५ के ताज़ा सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी ऐसे नकारती है; तदनुसार आधारभूत ढांचे से सम्बंधित परियोजनाओं के रास्ते के रोड़ा बने कारकों में ज़मीन शामिल नहीं है. प्रमुख पांच राज्यों के आंकड़े बताते हैं कि अधिग्रहित भूमि में से ४५ प्रतिशत बगैर इस्तेमाल किये पड़ी है. सार्वजानिक उपक्रमों के पास १७ लाख एकड़ भूमि बिना उपयोग पड़ी है. सरकार की निगाह रेलवे की ज़मीन पर भी है. भारत के स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन की साइट्स पर जाइये, बिना आवंटन प्लाट खाली पड़े हैं.

क्या सरकार को नहीं चाहिए कि वह पहले अधिग्रहित भूमि का इस्तेमाल सुनिश्चित करती फिर ज़रुरत के अनुसार कानून में बदलाव पर सोचती. अभी तो २०१३ का कानून ठीक से ज़मीन पर उतरा ही नहीं. सरकार ने कैसे अंदाजा लगा लिए कि कानून ठीक नहीं. जबकि उसे पास करने में उसकी पार्टी खुद सहयोगी बनी थी.
सरकार चीन- जापान की होड़ में फँसी है. मैने पहले भी लिखा है कि भारत का विकास मॉडल, चीन या जापान जैसा नहीं हो सकता. जापान एकसार जनता का देश है. भारत में विविधता चरम पर है. चीन में हर साल करीब ७५००० भू संघर्ष के आंकड़े हैं . सालभर आपदा ही आपदा है . सामाजिक और पारिवारिक जीवन में मुस्कान का ग्रोथ रेट भारत से बहुत पीछे है.

समझना होगा कि १९९६ में ही विश्व बैंक ने भारत को निर्देश दे दिया था कि उसे अपनी आबादी में से ४० करोड़ लोगों के हटकर २०१५ तक शहरों में ले जाना है. यह आंकड़ा ब्रिटेन, फ्रांस एयर जर्मनी की कुल आबादी की दोगुना है. इतनी आबादी को शहरों में बसा देना क्या अभी भारत के हित में है ? क्या सरकार द्वारा लिए १०० स्मार्ट सिटी के सपने को अभी वाजिब ठहराया जा सकता है, जबकि भारत में करीब पौने ४००० नगर अभी पूर्णतया अनियोजित और बगैर नगरपालिका / निगम के समस्याओं से जूझ रहे हैं.

लोगों को जानबूझकर खेती से वंचित किया जा रहा है. ऐसे हालात पैदा कर दिए गएँ हैं कि यूरिया, पोटाश का अधिकतम विदेश से आयात करना पड़ रहा है. फल और सब्ज़ी फसलें उत्पादन के बाद ४० प्रतिशत नष्ट हो जाती हैं. उनके रखरखाव का उचित इंतज़ाम नहीं है. क्या हमारी प्राथमिकता यह नहीं होनी चाहिए. जिन गावों में खेती बदल रही है, वहां खेती घाटे का सौदा कतई नहीं है. तमाम मौसमी दिक़्क़तों के बावजूद ऐसे इलाके स्वावलम्बन से अपने पैरों पर आज भी खड़े हैं.
आधारणीय प्रोफेसर साहब, यह समझना ज़रूरी है की गावं और खेत आधारित आर्थिकी के कारण ही दुनिया में आई भयावह मंदी के दौर में भी भारत टिक सका
इस स्वावलम्बन को तोड़ने की साजिश को समझना ज़रूरी है.
हमारा दायित्व यही है कि हम यह समझें कि कंपनी और उद्योग भी ज़रूरी हैं और खेत भी. विकास और उसके प्राप्तकर्ता एकांगी नहीं हो सकते.
जय हिन्द
आपका अरुण

भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध नही हूँ । लगता है जो भूमी अधिग्रहण बिल प्रस्तुत किया गया है, उसमे कुछ त्रुटियाँ हैं । इसलिये सबका दृष्टिकोन देखना आवश्यक है । काश की जब भाजपा विपक्ष मे थी, तब उन्होने संयम दिखाया होता । फिर आज वे विपक्ष से दावे के साथ बात कर सकते ।

विपक्ष क्या, अब तो अकाली दल, विश्व हिन्दु परिषद और शिव सेना सभि मिलकर भाजपा को बदनाम करने मे लगे हुए हैं ।

Persons (read political parties) are known by the company they keep!

yadi kisee Agricultural society ko modern tathaa udyogsheel banaana ho tb kuchh bhoomi ka adhigrahan to karana hee padegaa !!
vishwa mohan tiwari

आदरणीय मधु जी
तथ्यों को नकारने की यह जिद्द क्यों ?
आपसे किसने कहा कि भूमि अधिग्रहण नहीं चाहिए ?
भूमि अधिग्रहण चाहिए, किन्तु जिसके गरीब के विकास के नाम पर भूमि अधिग्रहण का ढंका पीटा जा रहा है, उसकी सहमति लेने में बुरा क्या है ?
आप कैसे भूल सकते हैं कि किसान महज एक इकाई नहीं है, वह हमारे पेट के लिए सबसे ज़रूरी चीज का उत्पादनकर्ता है. कभी ज़मीन पर उतर सोचिये. हम अपनी- अपनी राय रख रहे हैं; कभी जाकर उनकी राय भी तो पूछें .
विषय को एक दल या दूसरे दल में खड़े होकर सोचने की बजाय, एक भूमिधर की तरह सोचें, तो ही न्याय कर पाएंगे.

अरुण

इस आलेख को भावुकता का जामा पहनाया गया,जिससे तथ्यों की और से ध्यान हटाया जा सके. हम जो कहते हैं,वही ठीक है,बाकि सब वकवास है,ऐसा नहीं होता,न यह होता है कि केवल हम राष्ट्र वादी हैं, अन्य सब देश द्रोही हैं.कौन इस बात से इंकार करता है कि सिंचाई के लिए नहर बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं होना चाहिए?कौन इस बात से इंकार करता है कि सौर ऊर्जा के लिए प्रयत्न नही करना चाहिए?विरोध वहां आता है ,जहाँ मूर्खता पूर्ण बातें की जाती हैं.जब कोई यह कहता है कि जब जापान ५४% खाद्यान आयात कर सकता है,तो हम क्यों नहीं?विरोध वहां किया जाता है,,जहां बड़े बड़े शहर बसाने के लिए भूमि अधिग्रहण की जाती है और वह भी किस मूल्य पर? मैं केवल मुआवजे की बात नहीं करता,वह तो एक छोटा पहलू है.मैं पूछता हूँ कि बहु फसलीय जमीन का अधिग्रहण कर उस भूमि में बड़े बड़े फ़्लैट या पेंट हाउस बनाने से क्या लाभ? विरोध अनाप सनाप भूमि अधिग्रहण में है,न कि आवश्यक अधिग्रहण में?नए भूमि अधिग्रहण संशोधन को आपलोग ठीक से समझिए.यह किसका भला करेगा?जमीन हम अधिग्रहण कर लेंगे.उससे किसान को या समाज को जो लाभ हो रहा था,उसको ख़त्म कर देंगे और उसको सालों तक पड़े रहने देंगे.कोई उसको चुनौती नहीं दे सकता.अभी
केवल एक और प्रश्न,किसी भी भूमि अधिग्रहण क़ानून में उस किसान को को भागीदार कोई नहीं बनाया जाता,जिसकी जमीन ली जाती है?

राजनीति करने वाले लोगों को देश व जनता के फायदे से क्या काम इन्हें तो लोगो को बरगला कर अपनी दुकान चलानी है,कांग्रेस तो अपनी हार का बदला इस प्रकार के अड़ंगे लगा कर भा ज पा को बदनाम कर लेने चाहती है , आम व्यक्ति को इन बातों की इतनी समझ नहीं है उसका ये लाभ उठाते हैं