राज्य सरकार का सफलतम एक वर्ष

प्रदीप रावत

उत्तराखण्ड राज्य अपनी विषम भौगोलिक परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। राज्य निर्माण से पूर्व इन्हीं परिस्थितियों के चलते विकास की अपार संभावनायें होने के बावजूद अविभाजित उत्तर प्रदेश में इस भू-भाग पर निवास करने वालों के जीवनोत्थान हेतु कुछ सार्थक प्रयास नहीं हो सके और इसी के चलते हम लोगों ने पृथक राज्य की मांग की, वर्षो के अनथक प्रयासों के बाद 9 नवम्बर 2000 को उत्तराखण्ड राज्य अस्तित्व में आया। अब इसके विकास की जिम्मेदारी यहां के निवासियों के कंधों पर आई और नये प्रयास शुरू हुए। आज जब हम अपने राज्य की प्रगति को देखते हैं, तो पाते हैं कि विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें कई उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। उत्तराखण्ड निर्माण के पश्चात हम सबके कंधों पर यह जिम्मेदारी आई कि हम अपने राज्य के विकास की दिषा तय करें और उसे व्यवहार रूप में परिणत करें। नई नीतियां बनायें जो कि इस विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले राज्य में सबको साथ लेकर, सबका विकास कर सके। सबका साथ सबका विकास हमारी परिपाटी रही है और इसी मूल उद्देश्य को लेकर हमने राज्य के विकास की रूपरेखा बनानी आरम्भ की। प्राकृतिक संसाधनो व नैसर्गिक सौन्दर्य से भरपूर हमारे राज्य में सबसे पहले पर्यटन को लेकर रोडमैप तैयार हुआ और यह माना गया कि यदि हमने सही तरीके से पर्यटन की नीतियों को किर्यान्वित कर लिया तो हम आषातीत प्रगति कर सकेंगे। हम इस पथ पर आगे बढ़े और निरन्तर बढ़ रहे है। वर्ष 2017 के चुनावों में राज्य में भाजपा सरकार के सत्ता सभांलते ही भाजपा सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी क्षे़त्रो का विकास करना रहा है लोंगो से मिले अपार सर्मथन के साथ लोगों की राज्य सरकार से अनेक अपेक्षाएं है जिनको पूरा करने के लिए वर्तमान सरकार कटिबद्व है। राज्य की मूलभूत समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने दूरगामी योजनाएं बनाकर इन योजनाओं का लाभ राज्य के अन्तिम व्यक्ति तक कैसे पहुचे इस पर कार्य त्रीव गति से शुरू

कर दिया है। वर्तमान राज्य सरकार आर्थिक संकट को झेलने के बावजूद भी गरीबी उन्मूलन,रोजगार सृजन आदि क्षेत्रो पर विशेष बल दे रही है इसी का परिणाम रहा है कि सत्ता सभांलने के एक वर्ष में ही सरकार की अनेक उपल्बधियां रही है। उत्तराखण्ड में भाजपा सत्ता में तब आई जब जब पूरा राज्य 44 हजार करोड़ के कर्ज में डूबा था और राज्य के पास राजस्व बढ़ाने का कोई भी स्रोत नही था,परन्तु भाजपा सरकार ने इन चुनौतियों को स्वीकार कर धीरे-धीरे राज्य की आर्थिक स्थिति को सभालने का प्रयास जारी किया है राज्य की आय प्रमुख स्रोत पर्यटन को विकसित करने के लिए सरकार ने पर्यटन को विकसित करने का बीड़ा उठा लिया हैं। सरकार गठन के एक वर्ष में राज्य सरकार ने पर्यटन व तीर्थाटन को विकसित करने के लिए अनेक अभिनव कदम उठाए है राज्य सरकार की पर्यटन के प्रति सक्रियता को देखकर लग रहा है कि उत्तराखड में पर्यटन के अच्छे दिन आने की कगार पर हैं। वर्तमान सरकार के वित्त मंत्री श्री प्रकाश पन्त जी ने बजट में पर्यटन को विकसित करने के लिये पर्यटन सें जुडे अनेक मुद्दों को बडी प्रमुखता से रखा हैं। राज्य में आपदा प्रबंधन और पर्यटन की जरूरतों को देखते हुये नए हेलीपैड बनाने का प्रावधान किया है वर्ष 2013 की आपदा के समय राज्य के प्रमुख पर्यटन एवं तीर्थ स्थान तहस नहस हो चुके थे इस आपदा गहरा असर राज्य के पर्यटन एवं तीर्थाटन पर पड़ा, आपदा के दौरान तो सायद ही कोई सोच रहा था कि फिर देवभूमी के पर्यटक स्थलों एवं तीर्थस्थानों पर वही पुरानी रौनक देखने को मिलेगी,बाहर व्यक्ति आपदा से इतने भयभीत थे कि यहां का रूख करने में कतरा रहे थे परन्तु वर्तमान सरकार के सफल प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य में पर्यटन एवं तीर्थाटन को एक बडी उपलब्धि मिली है वर्तमान सरकार द्वारा राज्य में तीर्थाटन एवं पर्यटन को विकसित करने की दिशा में निरन्तर प्रयास कर रही है वर्ष 2013 की आपदा में पूरी तरह से तहस- नहस हो चुका केदारनाथ धाम उच्चस्तरीय पुर्ननिर्माण कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में चला जिसके फलस्वरूप आज पूरे देश को एक भव्य केदारपुरी के दर्शन हो रहे है इसी का परिणाम है कि केदारनाथ में प्रतिवर्ष रिर्काड की संख्या में यात्री दर्शनों के लिए उमंड पड़ रहे है इस वर्ष जून 14 तक अकेले केदारनाथ धाम में 59 लाख 58 हजार 32 सख्यां में तीर्थयात्री पहुंच चुके थे जो कि अभी तक कि रिर्काड सख्यां है राज्य में पर्यटन से राज्य के विकास को त्रीव गति देने के लिए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य में 13 नये टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित करने का निर्णय लिया हैं जिसमें चौकोड़ी, पिथौरागढ, कौसानी, बागेश्वर जागेश्वर, रामगढ़,नैनीताल,औली देवीधुरा चोपता टिहरी झील खिर्सू राड़ी ब्रहमखाल चकराता नानकमत्ता ,डोडीखत्ता चिड़ियापुर समेत दूसरे कई स्थानों को नये टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किये जाने पर फोकस किया जा रहा है। गावों में पर्यटन विकसित करने के लिए गावों को सस्कृत ग्राम की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। जिससे गावं को एतिहासिक धरोहर के रूप में सजोया जा सकता है। गावों में पर्यटन का विकास होने से हजारों की सख्या में स्वरोजगार के अवसर सृजित होगें स्वरोजगार के अवसर पैदा होने से बडे स्तर पर पलायन को रोका जा सकता है।
स्वरोजगार से मिलेगा रोजगार
बेरोजगारी राज्य की एक विकट समस्या बनती जा रही है जिससे निपटने के लिए वर्तमान सरकार योजनाबद्व तरीके से नीति बना रही है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए पूरे प्रेदश में स्वरोजगार के ऐसे अवसर सृजत किए जा रहे है वर्तमान सरकार द्वारा 2018 को रोजगार वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है जिसमें पूरे राज्य में 6 लाख रोजगार के अवसर सृजित कर युवाओं को इन अवसरों से जोड़ने का प्रयास किया है जिससे लोगों को रोजगार उनके गांव या नजदीक ही उपल्बध हो सके इसके लिए राज्य सरकार ने टूरिज्म को बडे स्तर पर विकसित करने का प्रयास जारी है। दूसरी तरफ राज्य में सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों को पूर्णतः पारदर्शी तरीके से भरने का निर्णय लिया गया है। बेरोजगारी को दूर करने व प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक स्वरोजगार अपनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत पूरे राज्य में युवाओं में कौशल विकसित करने का प्रयास जारी है। युवाओ को अधिक से अधिक रोजगार दिलाने के लिए सरकार द्वारा रोजगार भर्ती मेलो का आयोजन कर युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही हैं युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा मुद्रा बैंक के माध्यम से 968 करोड़ आवंटित किये जिनका लाभ लेकर युवा रोजगार देने वाले नही, बल्कि रोजगार लेने वाले बने है वर्तमान सरकार द्वारा किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए भी निरन्तर प्रयासरत है केन्द्र सरकार द्वारा 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए राज्य के किसानों हेतु सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाये जा रहे है।
महिलाओं के उत्थान एवं उनकी सामाजिक सुरक्षा हेतु प0 दीनदयाल उपाध्याय सामाजिक सुरक्षा योजना के माध्यम से उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा रही है इसके अलावा राज्य की असहाय महिलाओं को सहारा प्रदान करने व उन्हें अपने पैरो पर खडा़ होने के लिए ऐसी महिलाओं को मात्र एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है इस ऋण का लाभ लेकर महिलाए स्वरोजगार को अपना सकती है। 

जनसमस्याओं का त्वरित समाधान-
पूर्ववर्ती सरकारो में फरयादी अपनी फरयाद लेकर देहरादून तो पहुँचते थे लेकिन उन्हें सरकार के प्रतिनिधि से मिलने के लिए कई दिन और कठनाईयों का सामना करना पड़ता था,लेकिन वर्तमान सरकार में जनता को अपनी समस्याओं को रखने में किसी भी प्रकार की कठनाईयों का सामना नही करना पड़ रहा है जनता की सुविधाओं हेतु प्रत्यिक मंत्री को ह्फते में एक दिन भाजपा मुख्यालय में जनता दरबार लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। भाजपा मुख्यालय में सभी दिन जनता दरबार के लगने से राज्य के सूदूरवर्ती लोग अपनी समस्या को सीधे सरकार के समक्ष रखने में सुगमता हो रही है। मुख्यमंत्री मोबाइल एप जनता के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। मुख्यमंत्री मोबाइल एप से अभी तक हजारों की सख्यां में शिकायतों का त्वरित निराकरण हो चुका हैं इसके अलावा जन शिकायतों के समाधान हेतु सरकार द्वारा समाधान पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1905 शुरू किया है,जिसके माध्यम से जनता अपने निवास स्थान से ही अपनी समस्या का समाधान करा सकती है।
वित्त मंत्री की अनूठी पहल : सोशल मीडिया पर जनसंवाद
वर्तमान समय में सोशल मीडिया आम-जनमानस के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है, खासकर राजनीतिक क्षेत्र में जहा शोसल मीडिया लोगो की प्रसिद्वि का एक माध्यम बन गया है वही दूसरी तरफ यह आम जनमानस की आवाज भी बन चुका है। जनसमस्याओं के निवारण करने के लिए मा0 वित्त मंत्री श्री प्रकाश पन्त जी ने एक अनूठी पहल शुरू की जिसमें उनके द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से महीने में एक दिन जनसंवाद कर समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण किया जाता है। अभी तक तीन बार फेसबुक के माध्यम से संवाद किया गया जिसमें 20 हजार से भी उपर जनसमस्याएं,सुझाव,शिकायतें सामने आ चुकी है। सोशल मीडिया पर होने वाले इस जनसंवाद का पूरे राज्य में काफी सराहना हो रही है खासकर यह एक अच्छा संकेत है कि युवा वर्ग इस क्रार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपने सुझाव व अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के निस्तारण करने की मांग उठा रहा हैं पिछले ही दिनों वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए पारित होने वाले बजट के लिए प्रदेश की जनता से फेसबुक लाईव के माध्यम से जनता से संवाद कर सुझाव मागें जिसमें 10335 लोग जुडे़ और अपने सुझाव व षिकायतें रखी। जनसंवाद क्रार्यक्रंम से मिलने वाले सुझाव व षिकायतो को गंभीरता से लेते हुए उनके निवारण के लिए उचित कार्यवाही कर ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया है।
वर्तमान सरकार सधे कदमो के साथ राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए दूरगामी विकास योजनाएं बना रही है जिसके कारण राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं।

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