विधि-कानून भारत में न्यायिक प्रणाली, समस्याएं और सुधार September 18, 2017 by डा. राधेश्याम द्विवेदी | 3 Comments on भारत में न्यायिक प्रणाली, समस्याएं और सुधार एडवोकेट डा. राधेश्याम द्विवेदी लोकतांत्रिक भारत सरकार की तीन स्वतंत्र शाखाएं हैं – कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। भारतीय न्यायिक प्रणाली अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन के दौरान बनाई थी। इसको आम कानून व्यवस्था के रुप में जाना जाता है जिसमें न्यायाधीश अपने फैसलों, आदेशों और निर्णयों से कानून का विकास करते हैं। देश में कई स्तर […] Read more » Featured judicial system जिला और अधीनस्थ न्यायालय न्यायपालिका में भ्रष्टाचार न्यायिक प्रणाली न्यायिक प्रणाली की समस्याएं न्यायिक सुधार पारदर्शिता की कमी भारत का सुप्रीम कोर्ट लंबित मामलों का बैकलाग समाज से परस्पर संवाद नहीं
विधि-कानून न्यायिक सुधारों की दिशा मे जड़ से ही सुधार हो November 9, 2011 / December 4, 2011 by वीरेन्द्र जैन वीरेन्द्र जैन अभी सरकारी अधिकारियों, चुनाव लड़ने वालों, मंत्रियों, सांसदों विधायकों आदि जन प्रतिनिधियों के साथ न्यायधीशों की सम्पत्ति की घोषणा से सम्बन्धित बहस शांत ही नहीं हुयी थी कि न्यायिक सुधारों से सम्बन्धित नये विधेयक की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। इस सम्भावित विधेयक के अनुसार न केवल न्यायधीशों के आचरणों को ही नियंत्रित […] Read more » Judicial Improvement न्यायिक सुधार
लेख न्यायिक सुधार की काँटों भरी राह November 6, 2011 / December 5, 2011 by प्रवक्ता ब्यूरो | 1 Comment on न्यायिक सुधार की काँटों भरी राह मनी राम शर्मा भारत के पूर्व विधि एवं न्याय मंत्री श्री वीरप्पा मोइली ने कहा था कि मार्च 2012 तक न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण कर दिया जायेगा और शीघ्र न्याय मिलने लगेगा| इस पथ की बाधाओं का आकलन करें तो ज्ञात होगा कि निर्धारित लक्ष्य तिथि अब नजदीक ही है और कम्प्यूटरीकरण व शीघ्र न्यायप्रदानगी की […] Read more » Judicial Improvement काँटों भरी राह न्यायिक सुधार
