–इक़बाल हिंदुस्तानी-
-दिल्लीवासियों की नज़र में ‘आप’ से हार का बदला ले रही बीजेपी !-
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ इस समय केंद्र सरकार का जो संघर्ष चल रहा है उसको संविधान और कानून के जानकार चाहे जो नाम दें लेकिन दिल्लीवासी केजरीवाल की इस बात को काफी हद तक सही मानते नज़र आ रहे हैं कि 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को जिताने से भाजपा की केंद्र सरकार भाजपा और मोदी की हार का बदला केजरीवाल सरकार के ज़रिये दिल्ली की जनता को सबक सिखाकर ले रही है। एक बार 49 दिन की सरकार चलाकर जब केजरीवाल ने लोकपाल बिल पास न होने पर आप सरकार का वादा पूरा न कर पाने पर अपने पद से इस्तीफा दिया था तब भी कांग्रेस और भाजपा जैसी देश की दो बड़ी पार्टियां हालात को ठीक से समझने में गच्चा खा गयीं थीं।
दिल्ली की जनता ने इस बात को ज़रा भी अहमियत नहीं दी कि केजरीवाल अपने वादे पूरे नहीं कर सकते थे इसलिये 49 दिन में ही सरकार छोड़ भागे बल्कि जनता ने उनकी इस बात को अधिक महत्व दिया कि वे अपनी ज़बान के पक्के और अपने वादे के सच्चे हैं कि अगर लोकपाल बिल पास नहीं करा सका तो अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। साथ ही जनता में यह संदेश भी गया कि केजरीवाल भ्रष्टाचार ख़त्म करने को लोकपाल पास कराना चाहते थे और कांग्रेस व भाजपा इस बिल को पास करने से रोक रही थीं इसका मतलब ये दोनों दल करप्शन जारी रखना चाहते हैं। मुख्य सचिव की नियुक्ति से लेकर करप्शन रोकने को एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी के रास्ते में जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार दिल्ली सरकार के रास्ते में बाधायें खड़ी कर रही हैं उसका खामयाज़ा उसको अगली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर भुगतना पड़ सकता है।
जिस तरह से भाजपा केंद्र की सत्ता में आने के बाद दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के वादे से मुकर गयी और दिल्ली के कानून मंत्री की डिग्री फर्जी होने का केस दर्ज कर दिल्ली पुलिस ने आप के मंत्री तोमर पर प्रोटोकोल तक नज़रअंदाज़ करके कानूनी शिकंजा कसा उससे यह सवाल उठना स्वाभाविक ही है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर लगे ऐसे ही आरोपों में मोदी सरकार ने इतनी तेज़ और सख़्त पुलिस कार्यवाही तो दूर जांच तक कराना ज़रूरी क्यों नहीं समझा?
इतना ही नहीं केजरीवाल के खिलाफ जिस तेजी़ से दिल्ली पुलिस आधा दर्जन झूठे सच्चे आरोपों में चार्जशीट आननफानन में दाखिल करने के साथ दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की कार की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा बताकर दिल्ली पुलिस ने चालान काटा, आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के खिलाफ़ दशकों पुराने मामले झाड़ पांेछकर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है उससे मोदी और भाजपा की और किरकिरी होगी और साथ ही केजरीवाल के इस आरोप को बल मिलेगा कि अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार होती तो क्या मोदी सरकार इसी तरह कानून की दुहाई देकर दिल्ली पुलिस को फ्री हैंड देती अपनी भाजपा सरकार के खिलाफ एक्शन लेने को? केजरीवाल के इन आरोपों में भी दम हैं क्योंकि जिस तरह से कैग ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ साफ साफ शब्दों में आर्थिक गड़बड़ी के आरोप लगाये क्या भाजपा को शर्म आई?
जिस तरह विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की भाजपा सरकार की सीएम वसंुधरा राजे सिंधिया के खिलाफ 700 करोड़ के कर घोटाले के आरोपी ललित मोदी को अनैतिक और गैर कानूनी लाभ पहुंचान और अप्रत्यक्ष लाभ उठाने के गंभीर मामले सामने आये क्या इन पर उसी तरह कार्यवाही की गयी जैसे आज आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है? बिहार में भाजपा के नेता सुशील मोदी की पत्नी की डिग्री भी फर्जी होने के खुलेआम आरोप लग रहे हैं लेकिन क्या मोदी सरकार के कान पर जूं तक रेंग रही है? नहीं तो एक बात मोदी भाजपा और संघ परिवार अभी से समझ लें कि यह सब कुछ जनता भी देख समझ रही है और नैतिकता व कानून के दो पैमाने वह सहन नहीं करती है।
इसका एक नमूना बाबा रामदेव के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को लेकर जिस तरह से कांग्रेस की यूपीए सरकार ने बदले की भावना से कानूनी कार्यवाही की थी उसका सबक जनता चुनाव में कांग्रेस को सिखा चुकी है। वैसे भी केजरीवाल अपनी सरकार से कई गुना शक्तिशाली केंद्र की मोदी सरकार के सामने अपनी लाचारगी दिखाकर भाजपा की मोदी सरकार को विलेन साबित करने में काफी हद तक सफल होती नज़र आ रहे हैं। दरअसल केजरीवाल के पास जनता तक अपनी बात पहुंचाने का जो जोरदार और असरदार तंत्र है उसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अब तक असफल होती रही हैं। जनता को इस बात से कोई सरोकार नहीं कि क्या कानूनी है और क्या संवैधानिक? उसको तो उसके फायदे के काम से मतलब है और वह काम केजरीवाल करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं जिसमें मोदी सरकार हर कदम पर बैरियर डाल रही है।
अबकि बार केजरीवाल इस्तीफा देने की गल्ती भी नहीं करेंगे जिससे और दलों को उनको एक बार फिर से भगौड़ा कहने का मौका मिले बल्कि पूरे पांच साल जनता के हित में काम करते नज़र आने पर उनका जोर होगा और जो काम वे नहीं कर पायेंगे उनका ठीकरा केंद्र की मोदी सरकार के सर फोड़ने में इसलिये कामयाब रहेंगे कि जनता इस ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगी कि अगर विकास कराना है तो केंद्र साथ साथ दिल्ली में भी भाजपा को ही चुनना होगा। अब तो केजरीवाल अपनी नाकामियों का ज़िम्मेदार केंद्र की मोदी सरकार को साबित करने में दिन रात एक करते रहेंगे और कुछ इस तरह ‘शहीद’ होने की सियासत करेंगे-
हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वो क़त्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता ।।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुहनाल हिंदी अथवा अंग्रेजी के समाचार पत्रों पर आधारित प्रस्तुत रचना केवल पाठकों को व्यर्थ के वाद-विवाद में डाल उन्हें दलगत राजनीति में धकेलने का असफल प्रयास है| आज भारत को राष्ट्रवादी सुशासन की आवश्यकता है और मेरे विचार में श्री नरेन्द्र मोदी और श्री अरविन्द केजरीवाल के नेतृत्व में भाजपा और आआपा मिल कर स्वदेशी लोकतंत्र के अंतर्गत एक दूसरे को सहयोग देते हुए भारत पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं|
मैं लेखक से सहमत नहीं हूँ केजरीवाल के 100 दिन के काम बीजेपी के 365 दिनों पर भारी पड़ रहे हैं : —– संवैधानिक व्यवस्था —- संविधान विशेषज्ञ धवन साहब तथा रिटायर्ड जज काटजू साहब कई बार कह चुके हैं :– ” संविधान के अनुसार दिल्ली सीएम की राय के अनुसार ही एल जी को चलना है ” पर एलजी तो रिलायंस को बचाना चाहते हैं कल ( 17-6-15 ) इण्डिया टीवी चैनल पर रात के विवेचन में श्री विनोद शर्मा ने भी यही बात कही है पर राजनाथ सिंह एलजी से सलाह करके चलो ऐसा दबाव डालकर पुलिस द्वारा परेशान करवाकर चाह्ते हैं कि केजरीवाल मुकेश अम्बानी जैसे भ्रष्ट व्यक्ति पर हाथ न डालें – ऐसा कौन से कानून में है —— अनुच्छेद – 239अ कहता है कि उपराज्यपाल मुख्यमंत्री की संस्तुति के बिना कोई फैसला नही ले सकते। बाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आया था कि मुख्यमंत्री के सुझाव को मानने के लिए दिल्ली के उप राज्यपाल बाध्य होंगे – ये बात प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ धवन साहब ने कह दी थी तो मीडिया वाले डिस्कसन में उन्हें बुलाते ही नहीं हैं ???
रिलायंस का जाल ही ऐसा है कि सब उनकी मुट्ठी में हैं नहीं तो धवन- काटजू साहब जैसे संविधान के धुरंधरों ने भी दिल्ली सरकार के पावर को संविधान सम्मत बताया है ???
Aap Ka Sadh
अब सभी देशभक्तों को संयुक्त राष्ट्रसंघ का दरवाजा ही खट्खटाना चाहिए !
अम्बानी का खोफ अब जज भी खाने लगे है इस मोदी सरकार में …कुठाराघात है ये लोकतंत्र पर मोदी सरकार द्वारा ………..!!!
गैस कीमत में बढ़ोतरी को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले की सुनवाई से न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने खुद को अलग कर लिया।
उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से इस मामले की सुनवाई किसी अन्य जज को सौंपने का आग्रह किया है। आरआईएल और केंद्र सरकार ने दर्ज प्राथमिकी रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विभू बाखरू की अदालत में सुनवाई तय थी।https://www.delhincr.amarujala.com/…/judge-denies-to…/
रिलायंस स्कूल जामनगर गुजरात में हुए अन्याय के खिलाफ मैंने भी गुजरात हाई कोर्ट में केस किया था । एक हफ्ते में ज्वायनिंग का वायदा करके सीनियर वकील विजय देशाई ने मुझे 30 हजार रुपये लिए । बाद में 2 सालों के इंतजार के बाद मेरा केस इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि इन्हें हाई कोर्ट में आने से पहले
स्कूल ऐडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को लिखना चाहिए ( जबकि दर्जनों पत्र जो मैंने स्कूल कमेटी के लिखे थे मेरे कोर्ट फाइल में रखे थे ) वकील साहब ने फाइल वापस करके पैसे वापस करने से इंकार कर दिया ??? स्थानीय थाना इंचार्ज से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री व महामहिम राष्ट्रपति तक को मैंने दर्जनों पत्र लिखे ! महामहिम राष्ट्रपति-राज्यपाल-प्रधानमंत्री –सीबीएसई आदि के इंक्वायरी आदेश आने के बाद सब कुछ दबाकर गुजरात सरकार 2011 से ही बैठी हुई है- जवाब का इंतजार है (जो देशभक्त रिलायंस जैसी देश को लूटने वाली कम्पनी से लड़ने के लिए इच्छुक हैं – सम्पर्क करें – 8128465092, ) dr.ashokkumartiwari@gmail.com
मिस्टर अज़ीज़ सिक्का पटिया गाँव जामनगर( गुजरात ) निवासी को रिलायंस (वालों ने गलत इल्जाम लगाकर नेशनल सेक्यूरिटी एक्ट में बंद करवा दिया है जिससे आसपास के किसान लोग भी डरकर अपने जमीन के बकाया पैसे माँगने रिलायंस के पास नहीं जा रहे हैं ! कुछ समय पहले डीजल चोरी का गलत इल्जाम लगाकर नवा गाँव जामनगर की महिला सरपंच के पति श्री घनश्याम सिंह झाला को भी रिलायंस वालों ने ही गिरफ्तार करवाके दहशत फैलाया था ( देखिए राजस्थान पत्रिका – 16-5-14, पेज – 05 ) !
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन के अनुसार “ नेता-पूँजीपतियों के साँठगाँठ से नुकसान हो रहा है–” (देखिए राजस्थान पत्रिका- 12/09/14 पेज न.01), लखनऊ लाटूश रोड पर नागरिक परिषद की बैठक में रिहाई मंच अध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद शुऐब ने मोइली द्वारा गैस मूल्य वृद्धि व रिलायंस की लूट पर कहा –“ रिलायंस कम्पनी से सभी तेल-गैस कुएँ, पाइपलाइन,रिफाइनरीज छीनकर सरकारी कम्पनी ओ.एन.जी.सी. को सौंपने के लिए अभियान चलाया जाएगा–” (देखिए राजस्थान पत्रिका- 13 /05 /14 पेज न.02) !
judge denies to hear case against reliance industries – रिलायंस के खिलाफ सुनवाई से इनकार Amar Ujala
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केवल एनडीटीवी ने कल से भ्रष्टाचार के खिलाफ अर्विंद केजरीवाल की मुहिम को दिखाना शुरू किया है जो स्वागत योग्य है और लगता है अम्बानी सबको नहीं खरीद पाए पर कुछ समय पहले अम्बानी के बेटे द्वारा लोगों को कुचले जाने के साल्वे जी के बयान को काटकर इसी चैनल ने दिखाया था ? फिर भी सुधार हो रहा है —- जब जागे तभी सवेरा —-
लाजबाब.